काठमाडौं - काठमाडौं महानगरपालिका अन्तर्गतका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई दलको सदस्यता नदिन र दिएको भए रद्द गर्न मेयर बालेन्द्र शाहले सार्वजनिक अपिल गरेका छन् । बुधबार सार्वजनिक गरिएको अपिलमा शिक्षक कर्मचारीले राजनीतिक दल वा संगठनको सदस्यता लिन, राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन वा अन्य कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन नपाइने व्यवस्थाको स्मरण गराईएको छ । 

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, महानगरपालिका कर्मचारी सेवा ऐन र उच्च अदालत पाटनबाट जारी परमादेश उदृत गर्दै शाहले कुनै पनि प्रकारको सदस्यता नदिन वा सदस्यता दिएको भए रद्द गर्न सम्बन्धित राजनीतिक दल, भातृ संस्था वा सुवेच्छुक संस्थाको ध्यानाकर्षण गरेका छन् । 

'राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) ले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीलाई कुनै पनि राजनीतिक दलले सदस्यता दिन नहुने व्यवस्था गरेको छ' अपिलमा भनिएको छ 'उक्त कानून कार्यान्वयन गर्नको लागि अजित भण्डारी विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत भएको मुद्दामा उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७९।२।४ मा परमादेश समेत जारी भएको छ ।'

काठमाडौं महानगरपालिकाको कुनै पनि कर्मचारीले राजनीतिक दल वा संगठनको सदस्यता लिन, राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन वा अन्य कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन नपाइने व्यवस्था महानगरपालिकाको कर्मचारी सेवा ऐन, २०७७ को दफा ४५ ले पनि व्यवस्था गरेको छ । 

उक्त कानूनी व्यवस्था तथा सम्मानीत उच्च अदालत पाटनको आदेशको परिपालना गर्नु गराउनु काठमाडौं महानगरपालिकाको साथ साथै प्रत्येक राजनीतिक दल, भातृ संस्था वा सुवेच्छुक संस्था तथा महानगरपालिका अन्तर्गतका शिक्षक तथा कर्मचारीको दायित्व भएको शाहको अपिलमा उल्लेख छ । महानगरपालिकाको कार्यक्षेत्र भित्र सुशासन प्रबद्र्धन गर्नको लागि महानगर अन्तर्गतका शिक्षक तथा कर्मचारीहरु कुनै पनि राजनीतिक दल, भातृ संस्था वा सुवेच्छुक संस्थाको सदस्य हुनु कानून सम्मत नहुने अपिलमा तर्क गरिएको छ । 

महानगरपालिका अन्तर्गतका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई दलीय आबद्धतासंग सम्बन्धित कुनै पनि प्रकारको सूचना भएमा आफूलाई सिधै ईमेल गर्न पनि शाहले अपिल गरेका छन् । 

दलको सदस्य भएका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकका कारण बालबालिकाको सिकाइमा हेलचेक्र्याई हुँदै आएको गुनासोका बिचमा शाहको अपिल सार्वजनिक भएको हो । संविधानले विद्यालय तह सम्म सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय सरकार अन्र्तगत गरेको छ । तर दलमा आवद्ध शिक्षक नेताहरुका कारण स्थानीय सरकारले शिक्षाका विषयमा प्रभावकारी कार्य गर्न अड्चन भोग्दै आएका छन् । जसका कारण बालबालिकाको पठनपाठन प्रभावकारी हुन नसकेको शिक्षाविद्हरुको विश्लेषण छ ।