शिक्षामा गुणस्तर भएन भन्ने गुनासो व्यापक सुनिन्छ ।  शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि सरकारका तर्फबाट बग्रेल्ति कार्यक्रम छन्  । विद्यालयहरू गुणस्तर सुधारमा  लागिरहेको  बताउँछन् । शिक्षा मन्त्रालयले गुणस्तर सुधारका नाममा बर्षेनि  गोष्ठी, छफफल र तालिमका नाममा मोटो रकम खर्च गरिरहेको छ । सरकारी तवरबाट  तयार भएका नीति, ऐन, नियम, प्रतिवेदन र निर्णय  हेर्ने हो भने  धार्मिक ग्रन्थ भन्दा पनि ठूला ठेलि  फेला पर्छन् । 

बिडम्वना शिक्षाको गुणस्तर भने तिनै दस्तावेजको पानामा सिमित छ ।

गुणस्तरीय  शिक्षा  भनेको सरल भाषामा संस्कार युक्त सीपमूलक शिक्षा हो । तर  विद्यार्थीसंग प्रमाणपत्र त छ, तर व्यवहारमा ज्ञान र सीप झल्किदैंन । 

गुणस्तर सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू कुन कुन हुन् ? त्यसमा स्पष्टता नहुँदा गुणस्तरमा सुधार हुन नसकेको होइन । समस्या थाहा पाएर पनि थाहा नपाएको जस्तो गर्ने प्रवृत्ति नै मुख्य कारण हो । यसले शिक्षामा ठूलो  क्षति भएको छ । शिक्षामा भएको लगानी बालुवामा पानी हाले सरह जस्तो भएको छ ।

शिक्षा नीति, ऐन र नियमावली तर्जुमा गर्दा तदर्थवादी  सोच  हावि भयो । यो शिक्षाको दीर्घकालीन रोग नै हो  । शिक्षाका वास्तविक समस्याहरूको पहिचान र त्यसको  समधानका नवीन उपायहरूको  खोजी हुन सकेन  । सरोकार पक्षले गर्न समेत चाहेनन् । शिक्षा मन्त्रालय पनि उही तदर्थवाद भित्र रमाइरहेको देखिन्छ । उही २०२८ को शिक्षा ऐन । उही पूरानो कार्यशैली । 

बनेका शिक्षा नीति र नियमले पनि लक्षित वर्गका विद्यार्थीका समस्यालाई सुल्झाउन सकेनन् । शिक्षामा झन् असमानताको खाडल गहिरिंदै गएको छ । यसको गतिलो उदाहरण हो विद्यालयका शिक्षकलाई गरिएको व्यवहार । 

शिक्षकलाई समान कामको लागि असमान पारिश्रमिक  दिने कार्यको सुरूवात  सरकार आफैँले गरेको छ । यसले शिक्षक बिचमा असमानता  सिर्जना गरेको छ । असमानता नै द्वन्द्वको बीज हो । श्रम शोषण हेर्न आज विद्यालयको गेट भित्र पस्नुपर्छ । यसले शिक्षकको  कार्य क्षमतामा समेत ह्रास ल्याएको छ  । यसको पृष्ठपोषण शिक्षा ऐन, नियम, निर्देशिकाले गरेका छन् । विभेदको  प्रत्यक्ष  प्रभाव शिक्षाको गुणस्तरमा परेको छ । गुणस्तर सुधार बहुआयामिक बिषय हो । 

नीतिगत समस्या  

शिक्षाको गुणस्तर कस्तो हुने भन्ने कुरा शिक्षाको समग्र संगठन, शिक्षा प्रशासन, पाठ्यक्रम, जनशक्ति व्यवस्थापन देखि  विद्यालयमा  भर्ना  हुने आउने  विद्यार्थीको अवस्था  समेतले निर्धारण  गर्दछ ।  शिक्षामा  नीति, ऐन, नियम, निर्देशिका बनेका छन् । नीति तथा ऐन तर्जुमाको मुख्य स्रोत भनेको संविधान हो । तर  शिक्षा नीति, ऐन, नियम  संविधानको मर्म विपरित बनेका  छन् ।  शिक्षा समाजवाद उन्मुख हुनुपर्ने तर नाफामुखी भयो । शिक्षामा हुँदा खाने र हुने खानेका छोराछोरी पढ्ने विद्यालयहरू  छुट्टै हुन थालेको छन् । निजी विद्यालय नाफामुखी भए । शिक्षामा समेत अन्य क्षेत्र जस्तै लुटतन्त्र मौलाउँदै गएको छ । सरकार छ भन्ने कुराको महशुस सर्वसाधारणले  गर्न पाएका छैनन् । शिक्षामा सरकारको लगानी न्यून छ । लगानीविनाको प्रतिफल कहाँ खोज्ने ? 

विद्यालय तहमा भने शिक्षक पदमा नियुक्तिको लागि शिक्षा बिषय अनिवार्य पढेको हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर शिक्षा विषय पढ्ने  विद्यार्थी हेर्दा थाहा हुन्छ मेधावी व्यक्तिको  आकर्षण शिक्षा क्षेत्र हुन सकेको छैन ।  शिक्षामा गुणस्तर कामय गर्न गुणस्तर युक्त शिक्षक  हुनुपर्छ र शिक्षक तिनै बन्ने हुन् जो शिक्षा विषय पढ्छन् ।

कमजोर  भौतिक अवस्था 

विद्यालयलाई  सञ्चालनको लागि स्विकृति दिनु पूर्व कस्तो भौतिक पूुर्वाधार हुनुपर्ने भन्ने मापदण्ड वा शर्तको व्यवस्था ऐन, नियमले गरेका छन् । तर उच्च व्यक्तिको दवाव र प्रभावका  आधारमा विद्यालयलाई सम्बन्धन दिन थालियो । हाल सञ्चालन रहेका करिब ७० % विद्यालयहरू मापदण्ड विपरित रहेका छन् । कतिपय विद्यालयमा न्युनतम पूर्वाधारको समेत व्यवस्था भएको छैन । अधिकांश विद्यालय जेल घर जस्ता देखिन्छन् । जहाँ विद्यार्थीले अतिरिक्त क्रियाकलाप समेत सुनेर सिक्छन् । विद्यालयको न राम्रो भवन छ, न खेल मैदान, न बँगैँचा । विद्यालय अवस्था मोफसलमा हेर्नु पर्छ । विद्यार्थीले कहिलेदेखि खेल्दै सिक्दै गर्न पाउँछन् ? विद्यार्थीको पूर्ण विकासका लागि शिक्षा को नारा सफल बनाउन सरोकार सबै पक्षको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । 

दक्ष शिक्षक र कर्मचारी 

शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी हुन् वा शिक्षक यही शिक्षा प्रणालीका उत्पादन हुन् । हुनतः सबैलाई एउटै टोकरीमा राखेर हेर्न सकिन्न, अपवादमा केहीमा  विशिष्ट प्रतिभा हुन सक्छ । नत्र भने सबै एउटै ब्याडको बीउ । यही समाज र संस्कार भित्रको सदस्य । भुमिका फरक भए पनि एउटै संस्कार भएका । शिक्षक र कर्मचारी उत्पादन गर्ने हाम्रा विश्वविद्यालय, त्यसको अवस्था, अध्यापन गराउने शिक्षक र भागबण्डा आधारमा  नियुक्ति हुने संस्कार  र हामी उनैका  चेलाहरू । आजका हामी शिक्षक । हाम्रो गुणस्तर कहाँ, अनि हामीले पढाउने विद्यार्थी कस्ता हुने ? प्रश्न उठेको छ । गलत प्रक्रिया व्यक्तिको लागि राम्रो भए पनि अन्ततः गलत प्रक्रियाबाट हुने परिणाम राम्रो हुन सक्दैन । कागति रोपेर सुन्तला फल्दैन । अब गुणस्तर पहिला विद्यालयमा खोज्ने कि विश्वविद्यालयमा ? विद्यार्थीमा वा समग्र प्रणालीमा ? 

विद्यार्थीको कमजोर अवस्था

विद्यालयले  समाजको प्रतिनिधित्व गर्दछ  । समाज वर्गीय छ । समाजमा विभिन्न जाति, भाषा, संस्कार छन्  । भौगोलिक विविधता छ । समाजको शिक्षा प्रतिको हेराइ  र बुझाइमा फरक छ । मोफसलका विद्यालयमा पढ्न आउने विद्यार्थी निम्न वर्गका हुन्छन् । कतिपय भोको पेट विद्यालयमा आउँछन् । पढ्ने किताब र लेख्ने पेन्सिलसम्म हुँदैन । विद्यालयमा प्रवेश गर्दा मानसिक तनावमा देखिन्छन् । शहरी क्षेत्रमा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयको अवस्था भिन्न छ । अधिकांश विद्यार्थी दैनिक रोजगारी गरी जीवन निर्वाह गर्नुपर्ने बाबु आमाका छोराछोरी  छन् । कतिपय विद्यार्थी आफैँ घरेलु कामदारको रूपमा रहेका  छन् । बिचैमा घर धनीले निकाल्दिने हुँदा  बिचैमा पढाइ छोड्ने विद्यार्थीको संख्या धेरै छ । कतिपय विद्यार्थी विद्यालयको शुल्क तिर्न नसकेर छोडेको पनि देखिन्छ । संविधानमा निशुल्क शिक्षा लिन पाउने बालबालिकाको अधिकार हनन् हुँदा पनि संविधानको संरक्षक भन्ने सरकार मुखदर्शक भएर टुलुटुल हेरिरहेको छ । अब शिक्षाको गुणस्तर भोको पेट र मानसिक तनाव भित्र कसरी खोज्ने ? कसमा खोज्ने ?  प्रश्न बर्षौदेखि अनुत्तरित छ ।

शिक्षण विधिमा समस्या

शिक्षामा गुणस्तर सुधार  गर्नका लागि विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी, विद्यालय, शिक्षण विधि, शैक्षिक सामग्री र पाठ्यक्रम नै गुणस्तर युक्त हुनु पर्छ अनि मात्र गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकिन्छ । कुनै एक पक्ष मात्र  कमजोर हुँदा अन्य पक्षमा स्वतः असर पर्छ । निजी विद्यालयलाई छोडेर सामुदायिक विद्यालय भित्र हेर्ने हो भने कोही स्थायी, कोही अस्थायी, कोही करार, कोही आंशिक, कोही बालशिक्षाका शिक्षक छन् । शिक्षकमा वर्ग छुट्टिएको छ । पीडक र पीडित वर्ग  । आज समान योग्यता र समान कामको असमान ज्याला दिने संस्था विद्यालय बनेका छन्  । श्रम शोषणको नमूना  र विभेदको जन्मभूमि । अनि विद्यालयबाट के सिक्ने ? के सिकाउने ? पीडित  शिक्षक कक्षा कोठामा कुन मनस्थितिले पस्छ ? यसले शिक्षकको कार्य क्षमता समेत ह्रास ल्याएको छ । 

शिक्षक नियुक्ति आधार दवाव र प्रभाव बनेको  छ ।  सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत  शिक्षक तालिम प्राप्त  छन् । तर तालिममा सिकेका कुरा कक्षामा प्रयोग गरेको पाइंदैन । पाण्डित्य पूर्ण शिक्षण विधिको प्रयोग कक्षामा हुने गरेको छ । शिक्षण सिकाइ विद्यार्थी केन्द्रित हुन सकेको छैन । अब गुणस्तर  कहाँ खोज्ने ? को बाट खोज्ने ? सिकाइको प्रमुख सामग्री भनेको शिक्षक नै  हो ।

पा्ठ्यक्रम र यसको सान्दर्भिकता

भनिन्छ, जन्मँदा बालबालिका खाली दिमाग लिएर जन्मिन्छन्  । शिक्षक विद्यार्थीको खाली दिमागमा सूचना खन्याई दिन्छन् । आफ्नो अनुकूल हुने गरी । यसले बालकको सिर्जनशील क्षमतालाई मारेको छ  । सिर्जनशील क्षमता बालक भित्रै हुन्छ । शिक्षकको भुमिका  विद्यार्थीलाई कक्षामा सिकाइ प्रति  उत्प्रेरित गर्नु हो । पाठ्यक्रम सिकाइको लक्ष्य हो । त्यसैलै विद्यार्थीले भविष्यमा के बन्ने भन्ने लिएको लक्ष्य र पाठ्यक्रमले के बनाउने भनेर लिएको लक्ष्य बीच मेल हुनु पर्छ । यदि दुबै बीच मेल नहुने हो भने विद्यार्थीमा पढाइ प्रति रूचि हुन सक्दैन । पाठ्यक्रम सिधैं कामसँग जोडिनु पर्छ र सीप केन्द्रित बन्नु पर्छ । यसले सिकाइमा उत्प्रेरणा ल्याउँछ, विद्यार्थीले पढाइमा भविष्य देख्छ र गुणस्तरको खोजी हुन्छ । तर यसो हुन सकेन ।  विद्यार्थीमा पढेर के  हुन्छ र ? भन्ने कुराले पहिले नै घर गरेको हुन्छ । विद्यार्थीको  शिक्षा प्रति नकारात्मक धारणा विकास भएको छ ।

अनुगमनमा उदासिनता 

नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको स्वीकृति देखि सञ्चालन र अनुगमन समेत जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । अनुगमनको पाटो ज्यादै कमजोर छ । यो कर्मकाण्डी रूपमा मात्रै भएको छ । केही विद्यालयहरू सरकारी अनुगमन विना नै उत्कृष्ट छन् । अनुगमनले सुधारको खोजी गर्छ ।  वास्तवमा अनुगमनले बनेका नीति, नियमका साथै समग्र शिक्षा प्रणालीको  प्रभावकारिता कस्तो छ ? त्यसको मूल्याङ्कन गर्छ । कतिपय दुराशय, भएका शिक्षक र कर्मचारी प्रति निगरानिको कार्य गर्छ । राम्रो कार्य गर्नेलाई  पुरस्कार र नराम्रो कार्य गर्नेलाई दण्ड गर्न मद्दत पुग्छ । यसले शिक्षक र कर्मचारीलाई पेशा प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही   बनाउँछ । यो नै गुणस्तर सुधारको आधार बन्छ ।

उदार परीक्षा प्रणाली 

शिक्षाका  नीति, ऐन, नियम, निर्देशिका, मापदण्ड र नीति निर्णयहरूको  तर्जुमा र संशोधन आवश्यकता र प्रभावकारिताको आधारमा  भन्दा पनि अरूको देखासिकी गर्ने, व्यक्तिगत लहडमा गर्ने प्रवृत्ति शिक्षामा हावि हुँदै आएको छ । यसको प्रभाव परीक्षा प्रणालीमा पनि  परेको छ । कहिले उदार कक्षोन्नति, कहिले ग्रेडिङ् प्रणाली, कहिले अङ्कन प्रणाली, कहिले दुबै !

विद्यालय तह सम्मको अन्तिम परीक्षा सञ्चालनको जिम्मा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा  रहेको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड  परीक्षा सञ्चालन, कपी परीक्षण, संपरीक्षण र नतिजा प्रकाशनमा समेत ज्यादै उदार रहेको छ । उता विद्यालयबाट  पाउनु पर्ने २५ अंक पनि विद्यार्थीले स्वतः पाउने अधिकार जस्तै भएको छ । देशमा शैक्षिक  उदारवाद भने निक्कै मौलाएको छ  । वर्तमान परीक्षा  प्रणाली र यसको  प्रक्रियाले शिक्षाको गुणस्तरको सही मापन गर्न सकेको छैन ।

शिक्षामा संविधानको मूलमर्म अनुरूप ऐन, नियम बनेका छैनन् । शिक्षा ऐनले नै संविधानको मर्मलाई समेट्न नसक्दा शिक्षा क्षेत्र आफ्नो लिक छोड्दै गएको छ । शिक्षा केन्द्रहरू  वेरोजगार उत्पादन गर्ने र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले  त्यसलाई  प्रमाण– पत्र दिने काम मात्र भएको छ । यसले एकातिर शिक्षाको लगानी बालुवामा पानी सरह बन्दै गएको छ भने अर्को तर्फ विद्यार्थीको जीवनमा ठूलो क्षति भएको छ । त्यसैले संघीय सरकार, स्थानीय  सरकार, शिक्षक र अभिभावक समेतले शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा ध्यान दिनु पर्ने बेला आएको छ । सुधार सबैले आफैँबाट गर्नु पर्छ । सुधार गर्नुपर्ने कुरा थाहा भएर पनि सुधार नगर्ने प्रवृति नै शैक्षिक गुणस्तरको  सुधारमा बाधक  रहेको छ ।

भट्टराई माध्यमिक शिक्षक युनियन नेपाल (हिस्टुन) का केन्द्रीय अध्यक्ष हुन् ।