काठमाडौं - न्युनतम तलब समेत नपाएका विद्यालय कर्मचारीले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । ललितपुरको बागमती गाउँपालिका ३ स्थित महाकाली देवी माध्यमिक विद्यालयका  कार्यालय सहयोगी नमराज दुलालले दायर गरेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले उक्त आदेश जारी गरेको हो । न्यायाधिश बम कुमार श्रेष्ठको एकल इजलाशले गत असार २८ गते नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय समेतका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । 

आर्थिक बर्ष २०७८।०७९ बजेट वक्तव्यको बुँदा नं २१६ मा प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रका सहयोगी कार्यकर्ता र विद्यालय कर्मचारीलाई १५ हजार रुपैंया न्युनतम मासिक पारिश्रमिक हुने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको मासिक पारिश्रमिकमा वृद्धि गरी ८ हजार रुपैंया पुर्याएको र न्युनतम पारिश्रमिक भन्दा कम हुन आउने रकम सम्बन्धित स्थानीय तहले व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख थियो । यसका लागि सरकारले बजेटमै ५ अर्ब ५५ करोड रुपैंया विनियोजन गरेको थियो । 

बजेट आएको चार महिना पछि २०७८।०६।३१ गते शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकामा बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको उक्त व्यवस्था  अनुसार न्युनतम पारिश्रमिक १५ हजार रुपैंया पुर्‍याउँदा थप गर्नुपर्ने रकम सम्बन्धित स्थानीय तहले व्यहोर्ने उल्लेख गरेको थियो । तर पनि अधिकाँश स्थानीय तहले उक्त दायित्व वहन नगर्दा विद्यालय कर्मचारीले २०७८ साउन देखि नै पाउनुपर्ने न्युनतम पारिश्रमिक हालसम्म पनि पाउन सकेका छैनन् । 

बजेटबाटै लागू गरिएको र मन्त्रालयको कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकाले समेत सुनिश्चित गरेको न्युनतम पारिश्रमिक नपाउँदा विद्यालय कर्मचारी माथि अन्याय भएको निवेदकको तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता माधव प्रसाद पन्तको तर्क छ । 

'सरकार घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन नहुने अवस्थाबाट कर्मचारी माथि ठूलो अन्याय भएको छ' उनले भने 'कर्मचारीको तलब ठिक भएन भन्ने कुरामा सहमत हुने तर कार्यान्वयन गर्ने बेलामा आलटाल गर्ने सरकारको शैली कानूनी राज्यका लागि लज्जास्पद विषय भएकाले सच्याउन सरकारका नाममा परमादेशको आदेश माग गरि मुद्दा दायर भएको थियो ।'