मानव पूँजी निर्माणमा राज्य तहबाट शैक्षिक सहुलियत, सेवा सुविधा तथा छात्रवृत्तिको व्यवस्था छ । बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच सम्बन्धी व्यवस्थाका लागि सरकारले धेरै थरी शैक्षिक प्रबन्ध र छुट गर्दै आएको छ । यसरी विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म शैक्षिक सहुलियत, सेवा सुविधा तथा छात्रवृत्ति सम्बन्धी विषयलाई राज्यले उच्च प्राथमिकता दिएको पनि देखिन्छ । 

राज्यमा जनशक्ति विकास तथा मानव पूँजी निर्माण सम्बन्धी आवश्यकता र मुद्दाहरु अनन्त हुन्छन् । शिक्षा व्यवस्थामा शैक्षिक सहुलियत, सेवा सुविधा तथा छात्रवृत्तिका विषय र ती सम्बद्धका मुद्दाहरु कहिल्यै सकिँदैनन् वा टुंगिदैनन् । यसर्थ मुलुकको मानव पूँजी निर्माण र जनशक्ति विकास तथा उत्पादनमा शैक्षिक प्रणाली तथा सेवा सुविधा र सहुलियतको उच्च स्थान हुने गर्दछ । 

नागरिकको शैक्षिक योग्यता तथा पेशागत इमानदारिता मुख्य हुन्छ । व्यक्तिमा विषयगत ज्ञान, सीप र कार्यस्थलमा तिनको कार्य अभ्यास क्षमता सँधै नै बहसको मुद्दामा रहन्छ । शिक्षा क्षेत्रमा प्राविधिक एवम् व्यवसायिक ज्ञान, पेशागत सीप र कार्य कुशलताको अति नै महत्वपूर्ण भूमिका हुने गर्दछ । यसर्थ शिक्षा प्रणालीेको ढाँचा, जनशक्ति विकास नीति, सीप उत्पादन र दक्ष नागरिकको कार्यसम्पादनमा प्रयोग सम्बन्धित मुद्दा हुन्छन् । यी सबैको सही संयोजनले मात्र मुलुक निर्माणको उचित मार्ग खोल्न सकिन्छ । तसर्थ शिक्षा व्यवस्थापन जनमुखी नीति र स्थान विशेष र आवश्यकतामा पूर्ण आधारित हुनु पर्दछ । 

राज्यको शिक्षा व्यवस्थापन, राज्यबाट सञ्चालित शैक्षिक विविध पक्षहरु माथि विद्यालय तहका विद्यार्थी वर्गको पनि राम्रोसंग ध्यान पुगेको हुँदो रहेछ । ससाना विद्यार्थी वर्गमा पनि देशको शासकीय प्रणाली तथा तिनका सबै सकारात्मक तथा नकारात्मक विषयहरु गहिरो चासो भित्र पर्दाे रहेछ । ती सबै विषयलाई उच्च रुपमा प्राथमिकतामा राखी राज्य तहबाट समेटिएका र समाधानका प्रयास पनि भइरहेका छन् भन्ने विश्वासमा पार्नु सरकारको दायित्व हुन्छ ।

विद्यमान शिक्षा प्रणालीमा उपलब्ध शैक्षिक सेवा सुविधाहरु प्रति विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मका विद्यार्थीको धारणा के रहेछ ? प्राविधिक महाविद्यालय तथा सामुदायिक विद्यालयका संलग्न मुख्य मुख्य जिम्मेवार संस्थाका पदाधिकारीहरु (शिक्षक, प्रशिक्षक, प्रधनानाध्यापक तथा विद्याथी) का जनशक्ति विकाससम्बन्धी धारणा विस्तृत रुपमा अध्ययन गरिएको छ । मुलुकको शिक्षा नीति अनुसार शैक्षिक पहुँच तथा न्यायिक वातावरण निर्माणका लागि देशले अपनाउनु पर्ने लोककल्याणकारी शैक्षिक नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरुको बारेमा व्यापक बहस थालिएको छ । यी विषयमा स्थानीय विद्यालय तथा क्याम्पसहरुले आफ्ना प्रत्यक्ष सरोकारवालाहरुका राय सुझावहरु विस्तृत अध्ययन एकीकृत गरिएको छ । 

यस विषयमा मन्त्रालयबाट सबै पक्षका सरोकारवालाहरु (१० सामुदायिक विद्यालयका १२७ जना, ४८ नमूना विद्यालयका ९५४ जना, २१ प्राविधिक महाविद्यालयका १७० जना तथा विश्वविद्यालय तहका विशुद्ध विद्यार्थी मात्र १२७ जना) समेत गरी १,३८१ जनाको विभिन्न पक्ष समेटिएका प्रश्नावलीबाट प्राप्त विचारहरुका आधारमा मुलुकले व्यवस्था गरेको शैक्षिक सहुलियत, सेवा सुविधा तथा छात्रवृत्ति सम्बन्धी अनुभव, यथार्थताहरु विस्तृत रुपमा अध्ययन गरी छुट्टै प्रतिवेदन संग्रह तयार पारिएको छ । 

यो अध्ययनको मुख्य उद्देश्य छात्रवृत्ति तथा शैक्षिक सहुलियत तथा सहयोगका कार्य तथा विषय क्षेत्रहरुको स्पष्ट पहिचान गर्नु रहेको छ । देशको सरकारी तहबाट, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबाट गरिने शैक्षिक आर्थिक लगानीको क्षेत्र तथा बहु उपयोगका सार्वजनिक क्षेत्रहरु किटानी गर्नु र चिन्नु रहेको छ । यसै गरी राज्यको छात्रवृत्ति तथा सेवा सुविधामा निःशुल्क अध्ययन गरेका विद्यार्थीले राज्य प्रति गर्नुपर्ने कर्तव्यशील योगदानको अवस्था र तथ्यपरक विवरण संकलन गर्नु रहेको छ । 

राज्यका ऐन कानूनका आधारमा सेवा सुविधामा निःशुल्क लागतमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीबाट के कस्ता सर्त पालना हुनु पर्दछ र देशले उपयोगको नीति लिनु उचित हुन्छ ? धारणा संकलन गर्नु रहेको छ । साथै, विद्यार्थीबाट निर्धारित सर्त पालना नभएमा दण्ड जरिवाना वा क्षतिपूर्तिको व्यवस्थाबारे के कस्तो नीति हुनुपर्ने ? भन्ने धारणा लिनु रहेको छ । यसरी अध्ययनको मुख्य लक्ष्य शैक्षिक सेवा सुविधा तथा छात्रवृत्ति सम्बन्धी ऐन कानूनी व्यवस्था कस्तो हुनुपर्ने र कसरी बनाउने ? सो बहसको थालनी गर्नु, गराउनु पनि होे भन्नै पर्दछ । 

समग्रमा अध्ययनको मुख्य उद्देश्य मुलुकको सर्वाङ्गीण जनशक्ति उत्पादन तथा विकासमा गुणस्तरीय शिक्षा आवश्यक पर्दछ भन्ने पुष्टि गर्नु नै हो । प्रतिभावान नागरिकलाई विषय क्षेत्रमा आकर्षित गर्न शैक्षिक सहुलियत एवम् सेवा सुविधाको उपलब्धता मुख्य ठानिन्छ । शैक्षिक सहयोग तथा छात्रवृत्ति व्यवस्थापन नीति पारदर्शी र जवाफदेही हुनु पर्दछ । यी सबै विषयका मुद्दालाई एकीकृत गरी वैज्ञानिक मापदण्डमा रुपान्तरण गर्न र गराउन शैक्षिक सहुलियत नीति निर्धारण गर्ने सोच अध्ययनको मुख्य प्राप्ति हो । यसर्थ राज्यको शैक्षिक सेवा सुविधा, सहुलियत तथा छात्रवृत्ति सम्बन्धी स्पष्ट नीति, मापदण्ड निर्धारण गर्ने, गराउने उद्देश्यको कार्यलाई पूर्णता दिने र वैज्ञानिक आधार पहिल्याउने दायित्व शिक्षा मन्त्रालयको हुन आएको छ ।

देशका सामुदायिक शैक्षिक सेवा सुविधा सहुलियत तथा छात्रवृत्ति सम्बन्धी अध्ययनको पहिलो अभियान २०७७ चैत्रमा बुटवल क्षेत्रका १० सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयबाट थालियो । साथै त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पस तथा मातहतका छ वटा फरक फरक क्याम्पसका विद्यार्थीको सहभागिता रह्यो । देशभरका ४८ सामुदायिक नमूना माध्यमिक विद्यालय तथा देशभरका २४ प्राविधिक तथा बहुप्राविधिक महाविद्यालय (२०७८ सालमा) गरियो । नमूना तथा प्राविधिक महाविद्यालयहरुले मेलबाट प्राप्त प्रश्नका आधारमा कार्यसम्पादन गरी सहभागी भएका थिए । 

विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म सबै सरोकारवाला प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष भौतिक तथा प्राविधि मैत्री रुपमा प्राविधिक र प्राज्ञिक सहभागी भएका थिए । यसरी विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय, कलेजसम्मका पदाधिकारी वर्ग, शिक्षक, प्रशिक्षक, प्राचार्य, विद्यालय व्यवस्थापन समिति पदाधिकारीहरु तथा विद्यार्थीलाई शैक्षिक सहुलियत, सेवा सुविधा तथा छात्रवृत्ति सम्बन्धी बृहद अध्ययनमा मन्त्रालयले जोडेको छ । 

यो अध्ययन सामग्रीबाट उच्च शिक्षा सम्बद्ध शैक्षिक संस्थाहरु, शिक्षाविद्, सामाजिक अभियन्ता, नागरिक समाज, व्यवस्थापक, प्रशासक, राजनीतिक क्षेत्र, सञ्चार जगत, अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानमा संलग्नहरुले शैक्षिक सहुलियत, सेवा सुविधा तथा छात्रवृत्ति सम्बन्धी विषयमा प्रशस्त लाभ उठाउन सक्नेछन् । 

यद्यपि अध्ययनको सीमाले गर्दा धेरै कुरा छुटेका छन् । जस्तै साधारण शिक्षा तर्फ र प्राविधिक शिक्षाका विषय तर्फ (विषयगत र तहगत ) अध्ययनका लागि आर्थिक लागत कति पर्दछ ? त्यो रकम मध्ये विद्यार्थी छात्रवृत्ति तथा शैक्षिक सहुलियत, सेवा सुविधा एवम् सहायताहरुबाट विद्यार्थीले के कति आर्थिक लागत बराबरको सहयोग पाइरहेको छ ? विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म सरकारी आङ््गिक, सामुदायिक र निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर्दा के कति आर्थिक लागत लाग्दछ ? ती सबै पक्षमा अध्ययन, अनुसन्धान भएको छैन । यी पक्षमा विस्तृत अध्ययन गरी वैज्ञानिक नीतिगत व्यवस्थाको खोजी गर्नु, हुनु मुलुकका लागि अति आवश्यक भएको छ । भविष्यमा यी विषय पक्षलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी राज्यले शैक्षिक सुशासन तथा वैज्ञानिक व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिने नै छ ।

राज्यबाट शैक्षिक सहुलियत, सेवा सुविधा तथा छात्रवृत्ति सम्बन्धी विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालयसम्म के के सुविधा उपलब्ध छन् र आर्थिक लागत कति छ ? यी कुन कुन क्षेत्रका लागि वितरण हुन्छन् र कुन कुन संयन्त्रबाट प्रदान गरिन्छ ? साँच्चै शैक्षिक सहुलियत, सेवा सुविधा तथा छात्रवृत्ति सम्बन्धी एकीकृत नीति, नेतृत्वकारी संयन्त्र र वास्तविक विपन्न तथा लक्षित वर्गमा पुराउन कसरी सकिएला ? निचोड निकाल्ने र उपस्थित समस्या तथा चुनौतीलाई चिरेर दिगो समाधान दिने नीतिगत व्यवस्था मिलाउनमा मन्त्रालय निरन्तर प्रयासरत रहने छ ।  

पोखरेल, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव हुन् ।