काठमाडौं - शिक्षाका विषयमा संविधानले गरेको व्यवस्था संकुचनमा शिक्षा मन्त्रालयको अग्रसरता कायमै रहेको छ । शिक्षा सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले माध्यमिक तह सम्म सञ्चालनका लागि संविधानले गरेको व्यवस्था प्रतिकुल अभिव्यक्ति दिएर उक्त अग्रसरतामा मन्त्रालय कायम रहेको जनाउ दिएका हुन् । संघीय संसद अन्र्तगत प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले मंगलबार गरेको छलफलमा सचिव कोइरालाले माध्यमिक तह सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिन नहुने धारणा राखेका छन् ।

संविधान बनाउने क्रममा नै माध्यमिक तह सम्मको शिक्षाको अधिकार पालिकालाई दिएर त्रुटि गरिएको भन्दै उनले नियमन र अनुगमन गर्न स्थानीय तह सक्षम नरहेको दलिल पेश गरे । 

‘हिजोको दिनमा नै त्रुटिपूर्ण निर्णय भएको छ’ उनले भने ‘छैठौं तहको कर्मचारीले १२ कक्षा सम्म पढाउने शिक्षकलाई तालिम दिन सक्दैन, अगुगमन हुँदैन, शिक्षामा गुणस्तर कायम हुन सक्दैन ।’ 

संसारका अन्य संघीय मुलुकको अभ्यास स्मरण गर्न आग्रह गर्दै उनले  कक्षा ५ सम्मको अधिकार मात्रै पालिकालाई दिइएको तर्क गरे । 

विद्यालय तह सम्मको शिक्षाको अधिकार कार्यान्वयनमा संविधानले गरेको व्यवस्थालाई संकुचन गर्ने गरी शिक्षकका नेताहरुसँग सहमती गरेको चार महिना पछि शिक्षा सचिव कोइरालाको यस्तो भनाई सार्वजनिक भएको हो । 

नजिकैको सरकारबाट हुने नियमनका कारण छलछाम गर्न नसक्ने भए पछि शिक्षकका नेताहरुले संविधानको उक्त व्यवस्थाको विरुद्धमा लविङ् गर्दै आएका छन् । नयाँ संविधान जारी भएसँगै स्थानीय सरकार मातहत बस्न अस्विकार गर्दै आएका शिक्षकका संघ संगठनसँग गत फागुन ९ गते शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेल सहित सचिव कोइरालाले पनि लिखित सहमती जनाएका थिए । शिक्षक महासंघसँग भएको उक्त सहमतीमा माध्यमिक शिक्षाको अधिकार संघ मातहत नै राख्न पहल गर्ने उल्लेख छ । उक्त सहमतीले संविधानको मर्म उलंघन गरेको भन्दै आलोचना भईरहेको छ । 

पढ्नुहोस् : शिक्षा मन्त्रालयले गरेको सहमति 'मनलाग्दी' !

शिक्षा मन्त्रीको 'प्रतिगामी' दस्तखत

उक्त आलोचना पछि मन्त्री पौडेलले त्यस्तो गर्ने मनसाय नरहेको भन्दै सार्वजनिक स्पष्टिकरण दिएका थिए । 

तर, मंगलबार सचिव कोइरालाले सांसदहरुकै अघिल्तिर संविधानको उक्त व्यवस्थालाई त्रुटीपूर्ण भएको व्याख्या गरेर शिक्षा मन्त्रालय संघीयतामा शिक्षाका सवालमा पुरातन मान्यतामै रहेको प्रमाणित गरेका छन् । 
संविधानले गरेको शिक्षाका अधिकारको बाँडफाँटका कारण समयमा नै शिक्षा ऐन जारी हुन नसकेको उनको तर्क छ । 

संविधानको अनुसूची ८ मा माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकारलाई एकल सूची र अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूचीमा राखिएको छ । तर समयमै ऐन नबन्दा शैक्षिक क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको छ । कतिपय पालिकाहरुले आफ्ना लागि छुट्टै ऐन जारी गरेर कार्यान्वयन गरिसकेका छन् । 

यसैबीच संसदीय समितिले तत्काल संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

‘संघीय शिक्षा ऐन नहुँदा शिक्षा क्षेत्र नै भद्रगोल भएको छ, नियन्त्रण बाहिर गएको छ, मनपरी बढेको छ,’ सभापति जयपुरी घर्तीले भनिन्, ‘पहिलेको सरकारलाई पनि ऐन ल्याउन निर्देशन दिएका थियौं, भएन आज फेरी पनि निर्देशन दिएका हौं ।’

छलफलमा शिक्षा मन्त्री पौडेलले विद्यालय, प्राविधिक र उच्च शिक्षाको छुट्टा छुट्टै ऐनको मस्यौदा सहमतिका लागि अर्थ र कानुन मन्त्रालय पठाएको बताए । बजेट पारित भए पछि उक्त मस्यौदामाथि छलफल गर्ने अर्थ मन्त्रालयले बताएको उनले उल्लेख गरे । 

समितिले समयमा नै पाठ्यपुस्तक पूर्याउन दोस्रो पटक निर्देशन दिएको छ । छलफलमा आएका जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक अनिलकुमार झाले अब १० लाख पुस्तक छाप्न बाँकी रहेको जानकारी दिए । तर सांसदहरुले भने अझै अधिकांश जिल्लामा पाठ्यपुस्तक अभाव रहेको बताए ।