काठमाडौं - सत्ताधारी दल नेपाली काँग्रेस निकट विद्यार्थी सँगठन नेपाल विद्यार्थी संघले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा आफूले लगाएको तालाबन्दीको अन्त्य गर्ने भएको छ । संघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले शुक्रबार एक विज्ञप्ति विज्ञप्ती जारी गर्दै तालाबन्दी सहित आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरिएको सार्वजनिक गरेका हुन् । उक्त विज्ञप्तिमा १५ दिन भित्र उच्चस्तरीय निष्पक्ष छानबिन समिति गठन गर्न सरकारसँग माग गरिएको उल्लेख छ । 

देशकै जेठो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पाँच महिना देखि जारी तालाबन्दी प्रति चौतर्फी आलोचना भए पछि नेविसंघ पछि हटेको हो । ताला खोल्न प्रमुख विपक्षी दल एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले दवाव दिदैं आएको थियो । नेविसंघलाई वदनाम गर्दै विश्वविद्यालका पदाधिकारीले अनेरास्ववियुलाई उचालेको विज्ञप्तिमा आरोप लगाईएको छ । 

'सम्मानित अदालत, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत संवाद र वार्ताबाट समस्या समाधानको बाटो रोज्न गरेको आग्रहलाई लत्याएर अमुक विद्यार्थी संगठनलाई उचाल्न खोजेको हो भने त्यो दुर्भाग्य पूर्ण छ र पदाधिकारीहरुले पदमा बसिरहने नैतिक हैसियत गुमाईसकेको देखिन्छ' अनेरास्ववियुको नाम उल्लेख नगरिकनै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'विभिन्न राजनीतिक, शैक्षिक र सामाजिक आन्दोलनमा हातेमालो गर्दै अघि बढेको सहयात्री विद्यार्थी संगठनले नेविसंघलाई बदनाम गर्ने उद्देश्यले अघि बढ्ने निर्णय गरेको हो भने त्यो अत्यन्तै अशोभनीय र अराजनीतिक छ ।'

बिहीबार संसदमा विपक्षी दलका सांसदहरुले तालाबन्दीमा गृह मन्त्रीकै संरक्षण रहेको आरोप लगाएका थिए । 

संघले कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति कार्यालय सहित रजिष्ट्रार, शिक्षाध्यक्षको कार्यकक्षमा गत माघ ७ गतेदेखि ताला लगाएको थियो । क्याम्पसहरूलाई सम्बन्धन दिँदा विश्वविद्यालयका  पदाधिकारीले घुस मागेकोले उसले सबै पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्न माग गरेको छ । जनकपुरस्थित युथ क्याम्पसलाई बिसिए कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले सम्बन्धन नदिएको र सम्बन्धन दिन घुस मागेको नेविसंघको आरोप छ । 

विश्वविद्यालयका कुलपति समेत रहेका तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले धर्मकान्त बाँस्कोटालाई ०७६ कात्तिकमा उपकुलपति नियुक्ति गरेका थिए । त्यसबेला तत्कालीन नेकपाबाट गिरिराजमणि पोखरेल शिक्षामन्त्री थिए ।

विश्वविद्यालयका पदाधिकारी हटाउने नेविसंघको आन्दोलनमा सत्ता रूढ दल निकट प्राध्यापकहरूको पनि सहमती छ । विश्वविद्यालयमा रहेका एकीकृत प्रगतिशील प्राध्यापक संगठन, नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठन र प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ गरी तीन प्राध्यापक संगठनहरूले गत फागुनमै पदाधिकारीको राजीनामा मागेका थिए ।