काठमाडौं - सरकारले सार्वजनिक शिक्षाको सवलीकरण प्रति चासो नदिएको बजेट निर्माण गरेको भन्दै पूर्व शिक्षा मन्त्रीले आलोचना गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट माथि संसदमा जारी छलफलमा भाग लिदैं पूर्व शिक्षा मन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका नेता गिरिराजमणि पोखरेलले शिक्षा बजेट कम भएको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक शिक्षाको सवलीकरणको मुद्दालाई प्रभावकाी ढंगले सम्बोधन हुने गरी बजेट निर्माण नभएकोमा आपत्ति जनाएका हुन् ।  

'विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकार मातहत भएको अवस्थामा बजेट पुगेको छैन' पोखरेलले भने 'बजेटले सार्वजनिक शिक्षाको सवलीकरणको मुद्दालाई जुन ढंगले व्यवहारिक अगुवाई गर्नु पथ्र्यो त्यो गरेको फिल भएको छैन ।'

संविधानले शिक्षालाई अधिकारका रुपमा व्यवस्था गरेसँगै अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन जारी भएको छ । २०८५ सालबाट आधारभूत शिक्षा नलिएको नागरिक हुँदैनन् भन्ने ऐनको व्यवस्था स्मरण गराउँदै पोखरेलले त्यसका लागि सार्वजनिक शिक्षा सवलीकरणको विकल्प नभएको बताए । 

'०८५ साल सम्म नेपालका सार्वजनिक विद्यालय गुणात्मक शिक्षाको पर्याय बनुन् भनेर सार्वजनिक शिक्षाको सवलीकरणको कार्यक्रम ल्याएको हो' आफू मन्त्री हुँदा ल्याएको नीति तर्फ ईगित गर्दै उनले भने 'शिक्षाका तीन मुद्धा पहुँच, समता र गुणात्मकताको हो, पहुँचमा हामी विस्तारमा छौ समतामा पनि प्रगति गरिराखेका छौं तर यतिखेरको मुल मुद्दा गुणात्मक शिक्षा हो ।'

तर गुणात्मक शिक्षालाई प्रत्याभूत गर्ने गरी उच्च र विद्यालय शिक्षामा बजेटले सम्बोधन नगरेको उनको तर्क छ । विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकार मातहत भएको अवस्थामा बजेट नपुगेको भन्दै पोखरेलले अरुको बढ्ने तर विद्यालयमा घण्टी बजाउने र बालविकास कार्यकर्ताको तलब नबढ्ने अवस्थालाई विरोधाभाष र अन्तरविरोध भनेका छन् । 

'मन्त्री हुँदा पनि उठाएको कुरा बाल विकास सहयोगी कार्यकर्ताहरुको सवाल अहिले पनि  ठोस ढंगले उत्तरित भएन । पहिले संघ र स्थानीयले दिने भनेको थियो अहिले भएन' उनले भने 'घण्टी बजाउने स्कुलको कर्मचारी र बालविकासकाले बृद्धि भएको तलब नपाउने अरुको तलब वृद्धि हुने कस्तो विरोधाभाष र अन्तरविरोध छ ।'

यस्तो बेलामा गुणस्तरको अपेक्षा पुरा नहुने बताउँदै उनले शिक्षकलाई सवल बनाउनुको विकल्प नभएको उल्लेख गरे । 

'भूकम्प र कोरोनाले पनि स्कुललाई प्रविधि मैत्री बनाउनु पर्ने शिक्षा दिएको, त्यसको लागि गुणस्तर प्रत्याभूति गर्ने शिक्षक हो शिक्षकलाई सवल बनाउनु पर्ने छ' उनले भने 'प्रधानाध्यापकलाई सवल बनाउने कुरा सकारात्मक छ, त्यो पाँच लाख रुपैंया खर्च गर्न पाउने कसरी हुन्छ ?'

बजेटमा प्रधानाध्यापकले खर्च गर्न पाउने गरी पाँच लाख दिने उल्लेख छ ।

'त्यो स्थानीय सरकार मार्फत् हन्छ कि विद्यालयको खातामा जान्छ ?' उनले प्रश्न गरे ।

यसैगरी पढ्दै कमाउँदै अवधारणा ठिक भएको उल्लेख गर्दै प्राविधिक शिक्षामा संविधानको स्प्रिटलाई लागू गर्नका लागि सिक कमाउ र तिरको अवधारणा लागू गर्नु पर्ने बताए ।

मन्त्रालय र सिटिईभिटिको प्राविधिकको धारमा एउटै पाठ्यक्रम बनाउनु पर्ने, विश्वविद्यालयको सन्दर्भमा दोहोरोपनलाई अन्त्य गर्नु पर्ने, मदन भण्डारी र योगमाया आर्युवेद विश्वविद्यालयको विषय संसदीय समितिबाट टुग्याउनु पर्ने,  आफू मन्त्री हुँदा ६३५ वटा पालिकामा प्राविधिक शिक्षाको पहुँच पुगेको र बाँकी रहेका ११८ मा कसरी पुर्याउने भन्ने बारेमा ध्यान दिनु पर्ने उनको सुझाव छ । देशभर रहेका ११ विश्वविद्यालयका १४३७ वटा कलेज र प्रदेशका ४ विश्वविद्यालय रहेको उल्लेख गर्दै उनले २ सय भन्दा कम विद्यार्थी भएका कलेजलाई सहयोग गर्ने कि मर्जिङ् गर्ने भन्ने बारेमा स्पष्ट हुन माग गरे ।