काठमाडौं - सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकले शैक्षिक सुधारका लागि बनाएको योजना कार्यान्वयन गर्न पाँच लाख रुपैंया सम्म पाउने भएको छन् । संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक बर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रधानाध्यापकको प्रस्तावका आधारमा उत्त रकम उपलब्ध गराईने कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् । प्रधानाध्यापकबाट पेश भएको प्रस्ताव विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट स्विकृति भए पछि उक्त योजना कार्यान्वयन गर्न ५ लाख सम्म प्रधानाध्यापकले खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको उनले उल्लेख गरे । 

'प्रधानाध्यापकको शैक्षिक नेतृत्व सीप तथा व्यवस्थापन क्षमता अभिबृद्धि गर्न तालिमको व्यवस्था गर्ने' बजेट भाषणका क्रममा मन्त्री शर्माले भने 'विद्यार्थीको शैक्षिक नतिजाका आधारमा विद्यालय व्यवस्थापन तथा शैक्षिक सुधारको लागि प्रधानाध्यापकबाट पेश भएको प्रस्ताव विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट स्विकृति भएमा सो बमोजिम योजना कार्यान्वयन गर्न ५ लाख सम्म प्रधानाध्यापकले खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छु  ।'

हाम्रो विद्यालय हाम्रो जिम्मेवारी भन्ने भावना जागृत गर्न शिक्षक, व्यवस्थापन समिति र अभिभावक विच नियमित अन्र्तरसम्वाद गर्ने व्यवस्था मिलाईने बताउँदै उनले कार्यसम्पादन सूचकका आधारमा सामुदायिक विद्यालयहरुलाई निश्चित मापदण्ड पुरा गरेकालाई प्रोत्साहन गर्ने पनि बताए । 

यो पनि पढ्नुहोस् : बजेटमा शिक्षा : नीति तथा कार्यक्रममा एउटा बजेटमा अर्कै !