शिक्षा सार्वजनिक छलफलको विषय नहुने र शिक्षक कक्षामा उपस्थित नहुने विषयमा कुरा गर्दा शिक्षाबाट नै विश्व परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास रहेको एउटा अन्तरराष्ट्रिय संस्थाकी संस्थापकले भनिन् ‘त्यसमा के अनौठो छ र ? त्यो त गरिबीको उपज हो ।’ 

अनि शिक्षाले गरीबी हटाउँछ भन्ने होइन र भन्ने विषयमा लामो छलफल भयो – झण्डै कुखुरा पहिला कि अण्डा भने जस्तै । तर शिक्षाबाट कुरा अगाडि बढाउनु पर्ने कुरामा उनी सहमत नहुने कुरा भएन । मलाई लाग्यो शिक्षा छलफल र प्राथमिकतामै नपर्नुले चाहिँ हाम्रो सोचको दरिद्रता देखाउँछ । अहिले स्थानीय चुनाव सङ्घार मै आइपुगेको छ । यो चुनावका लागि दलहरुले जारी गरेका घोषण–पत्रमा पनि शिक्षाले प्राथमिकता निकै कम पाएको छ । स्वभाविक रुपमा ढुक्कसँग भन्न सकिने गरी पालिका तहमा दलका वा उम्मेदवारका घोषण–पत्र हेरिहाल्न सम्भव भएन । तर आफूलाई फरक वा वैकल्पिक उम्मेदवार भन्नेहरुले पनि शिक्षालाई प्राथमिकता राखेको अनुभव हुन्न खासगरी काठमाण्डौ उपत्यका भित्रका पालिकाहरुलाई हेर्दा । यसले हाम्रो यात्रा अझ लामो हुने संकेत गर्छ । 

नेताहरुलाई जतिसुकै गाली गरे पनि एउटा सत्य के हो भने उनीहरुले विद्यालय शिक्षा पालिका अधीन राख्न संविधानमा सहमति गरे । यो कुरा निःशुल्क शिक्षा भनेर संविधानमा लेखिनु भन्दा महत्वको विषय हो । यसमा कर्मचारीतन्त्र कत्तिको सहमत थियो सो भित्रियाहरुलाई थाहा होला । संविधान बने लगत्तै लेखक सम्बद्घ समूहले चलाएको एक टेलिभिजन कार्यक्रममा पूर्व शिक्षा मन्त्री स्व. धनीराम पौडलेले भने ‘स्थानीय तहले विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन गर्न सक्छ भन्ने राजनीतिक सहमति भइसकेको हो । अहिलेको अनिश्चितता प्राज्ञिक र प्रशासनिक मात्र हो ।’ 

त्यसको ५ वर्ष पछि पनि यो दृष्टिकोणमा खासै फेरबदल आएको देखिँदैन यद्यपि शिक्षा सुधार चाहने सीमित पालिकाहरुले केन्द्रीय व्यवस्थापनमा भन्दा धेरै तरक्की गरेका छन् । यो कर्मचारीको अभाव र केन्द्रिय सत्ताको असहयोगका बाबजूद भएको छ । व्यावसायिक प्रतिरक्षा कवच लगाएका शिक्षक स्वार्थ समूहको पनि प्रतिरोधका बीच यसो भएको छ यद्यपि सबै शिक्षकलाई एकै डालामा हाल्न मिल्दैन । 

पालिकाका केहि उदाहरणहरू  

अरु अवस्थाहरु यथावत् रहँदा विद्यालयहरुको सम्पूर्ण प्रणालीको अवस्था नाजुक रहनु शैक्षिक संस्थाहरुको सङ्ख्या र व्यवस्थापकहरुको क्षमता बीच सन्तुलन नहुनु एक कारण हो । यथार्थमा, निजी विद्यालयहरुमा व्यवस्थापन चुस्त हुनुमा उनीहरुको झण्डै एक विद्यालय एक व्यवस्थापक रहनु पनि हो यद्यपि त्यसले शिक्षणको प्रवर्तन र अपेक्षित उच्चतामा फरक पारेको छैन, कति अर्थमा यथास्थितिमा नै कायम राखिरहेको पनि होला । पञ्चायतका बेलादेखि केन्द्रीकृत सत्ताको मानसिकता बोकेका प्रशासक तथा नेताहरुको आत्मामा एकरुपताको भूत छ कि अब ७५३ एकाइलाई एउटै मार्चपास गराउन नसकिने भो ! 

कठ्याङ्ग्रिने हिमाली भेग र उम्लिने तराई सबै ठाउँ एउटै डिजाइन र एउटै सामग्री लगाइएका विद्यालय भवनहरु कालान्तरसम्म शिक्षक विद्यार्थीले बेहोरिरहने छन् । भनेकै जत्रो आकार र चौडाइका सामान फलानैका पसलबाट ल्याउनु पर्छ भन्नलाई यस्तो मानसिकताले सजिलै पार्छ । त्यति बेला पनि बहुरुपहरु कुनाकानीबाट निस्कन्थे बाध्य भएर निर्माण तामेली नहुने, बेरुजु निस्कने नाउमा सास्ती बेहोर्थे । त्यत्रो कटकटिएको हाम्रो मानसिकता आज भोलि नै अद्भूत परिवर्तन भएर सफाचट् भइहाल्छ भन्ने होइन तर नियमित सास फेर्न गाह्रै भए पनि ‘कपालभाति’ गर्न चाहने सम्मलाई सास फेर्न सम्भव भएको छ । यहाँ त्यस्ता छिटपुट उदाहरणको चर्चा गरी शिक्षा जनताले आफ्ना गोजीबाट खर्च गर्ने ठूला एकाइ मध्ये एक हुँदाहुँदै किन शिक्षा चुनावको नारा बन्दैन भन्ने केही लख काटिने छ । 

तुहाइएको पछिल्लो कथित उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको एउटा प्रमुख पक्ष भनेको दश वर्ष भित्रमा नाफामूलक शिक्षण–व्यवसाय गैर नाफा मूलक बनाउनु थियो । त्यसमा थुप्रै होहल्ला भयो । प्रतिवेदन सार्वजनिक नै भएन तर केही पलिकाहरुले निजीलाई सार्वजनिकमा रुपान्तरण गरिदिए । कसैले त यसो गर्न ऐन नै पनि बनाएको छ । कति पालिकाहरुले पालिका र विव्यसका पदाधिकारी एवं शिक्षकलाई सेवा क्षेत्रमा नै रहेको विद्यालयमा पढाउनु पर्ने नियम बनाएर लागू गरे । अझै पनि नेता–कर्मचारी–शिक्षक गठजोडका कारण शिक्षकको दरबन्दी मिलानका लागि नै सङ्घर्ष चलिरहेको छ । केहि नगर पालिकाले विद्यालयको नक्साङ्कन समेत गरेर त्यसको व्यवस्थापन गरिसकेका छन् । बेरुजुसँग जुध्दै कति पालिकाहरुले निजी स्रोतका नाममा रैति जस्तो बेतनमा काम गरिरहेका शिक्षकलाई न्यूनतम बेतन अनुसारको पारिश्रमिक दिए । बहुसङ्ख्यकको मातृभाषा माध्यम बनाउँदा अदालत बेहोर्नु परेका पालिकाका अगाडि नेपाल (नेवार) भाषा नै निजीमा समेत पढाउनु पर्ने प्रावधान राजधानी कै पालिकाले गर्यो ! 

तलब खाएका कर्मचारी मीटिङमा आउँदा भत्ता दिनु पर्ने तर विद्यालय सुधार्न भर दिनको काम छाडेर बैठकमा आउँदा चिया पनि खान नपाएका विव्यसका पदाधिकारीलाई कुनै पालिकाले बैठक भत्ता दिने व्यवस्था गर्यो । धेरै ठाउँमा स्थानीय नेताबाट आफूलाई सर्वेसर्वा मानेर विव्यस विघटन र राजनीतिक नियुक्ति पनि भए तर उनले त्यो विस्तारै महसूस गरे कि त्यो उनीहरुको काम रहेनछ । कता कता पालिकाहरुले शिक्षकका सङ्घ जस्तै पालिका तहमा विव्यसको सङ्गठन बनाएर त्यसका नेतालाई सम्बन्धित शैक्षिक एकाइका प्रतिनिधिका रुपमा पनि राखे । स्थानीय ज्ञानको अभ्यास र पुस्तान्तरणमा पनि केहि पालिकाले अनुकरणीय काम गरेका छन् । धेरै पालिकाहरुले स्थानीय पाठ्यक्रमको निर्माण पनि गराएका छन् र यो चाँहि सीमित रुपमा भए पनि सङ्घीय सरकारले शिक्षामा स्थानीय तहलाई सघाएको एउटा पक्ष हो । यस्तो हुँदा हुँदै किन स्थानीय चुनावमा पनि शिक्षा एउटा प्रमुख मुद्दा बन्दैन त ? हामी यस बारे तल चर्चा गर्ने छौँ :

जनताले शिक्षा माग नगर्नुका कारणहरु

लेखकले नै धेरै पटक उद्धृत गरिसकेको छ कि एक सत्तारुढ दलका प्रभावशाली नेताले आफू समर्पित भए पनि आफ्ना मतदाताले शिक्षा सुधारको माग गर्ने नगरेकोले शिक्षा चुनावको विषय नभएको कुरा बताए । 
किन यसो हुन्छ होला त ? स्वाभाविक रुपमा जनता आँखाले देखिने कुरा नै माग गर्छन् । शायद बाटो–बिजुली जस्तो विकास देखिने विषय नभएर पनि शिक्षा माग नगरिएको होला । तर यसो भनेर निकै विपन्नहरुले कडा श्रम गरेर पनि आफ्ना नानीहरु निजी विद्यालयमा नपढाएका भने होइनन् । उनीहरुले शिक्षालाई नदेखेको भन्न मिल्दैन । 

शायद शिक्षाको माग नहुनुमा हाम्रो राज्य प्रणालीले भरपर्दो शिक्षा सेवा दिएको अवधि लामो भइ नसकेर पनि हुन सक्छ । २०११ सालमा नै शिक्षा आयोग बनाएर शिक्षा राज्यले दिने व्यवस्था शुरु गरकोे हो । राणाकालै पनि सरकारले शिक्षाको व्यवस्था गर्न नथालेको होइन । तर २०२८ सालमा राष्ट्रियकरण नभए सम्म शिक्षा खासगरी गैरसरकारी प्रयत्नबाट नै उपलब्ध हुन्थ्यो । सरकारीकरणको मधुमास धेरै लामो भएन । खासगरी काठमाण्डौमा तीव केन्द्रीकरण र शहरीकरणले ल्याएको शिक्षाको माग सरकारले थाम्न सकेन र निजी शिक्षाको ढोका फेरि खुल्यो । जनताको आँखामा निजी सरकारी भन्दा राम्रो भन्ने जनमानसमा प्रभाव पनि प¥यो किनभने निजी तहमा २०२८ देखि नै उनीहरुको नाम थियो र जसरितसरी आफ्नो केही फरक अस्तित्व पनि बाँकि थियो । निजी तिर जान केहि राजनीतिक प्रतिरोधले पनि सघायो ः निजी शिक्षा सरकारी भन्दा कम नियन्त्रित र स्वतन्त्र हुन सक्थ्यो ! 

अहिलेका धेरै  उच्च मध्यम विद्यालयहरु राजनीतिक विचारधाराबाट प्रेरित भएर खोलिएका हुन् । कालान्तरमा ती नै नेता र व्यापारी भए जसले शिक्षालाई यथास्थितिमा राख्दा फाइदा पाइरहेछन् । जेहोस् जान्ने सुन्ने हरुले निजीमा पढाउन थाले पछि सरकारबाट शिक्षाको अपेक्षा गर्ने कुरा पनि भएन । न सर्वसाधारणले आवाज उठाउन सकुन्, न सुनवाइ होस् । 

चुनावी मुद्दा हुने–खानेले नै निर्माण गर्ने हुन् । अहिले हुने खानेका छोरा छोरी सार्वजनिक विद्यालयमा छैनन् । निजीमा आफ्ना केटाकेटी पढाउने कुरा जान्ने सिक्ने मात्र होइन प्रतिष्ठाको विषय पनि भएको छ । कति निजी विद्यालयहरु दायाँ–बायाँ दुवै थरिका नेताका छन् । कर्मचारीको कुरा उही हो –उनका नाममा कति विद्यालयले कोटा नै छुट्याउँछन् रे ! समग्रमा भन्ने हो भने सत्तामा हालिमुहाली गर्न पाउनेहरुलाई यथास्थितिमा नै फाइदा छ । शिक्षा चुनावका मुद्दा भयो भने वास्तविकता जन समक्ष आउँछ; जनता सुसूचित हुन्छन् । त्यसैले सचेत असचेत रुपमा शिक्षा राजनीतिक बहसको विषय हुन पाउँदैन । 

अब के गर्ने त ?

अहिले चुनावी घोषणा–पत्र निस्किसके । त्यसमा आएका के कति कुरा पालिका तहमा समावेश भए, भइसके । तै पनि उम्मेदवारहरुले शिक्षा प्रति आफ्ना प्रतिवद्घता थप्न सक्छन् । यो कुनै पनि दलसँग नमिल्ने कुरा हुन्न – कतै न कतै घोषणा–पत्रमा शिक्षा कमसे कम उल्लेख भएकै हुन्छ – कसैमा धेरै कसैमा थोरै । जनता र नेता बीच परस्पर पृष्ठपोषण पनि हुन्छ – नेता अनुसारका जनता पनि हुन्छन् जनता अनुसारका नेता पनि हुन्छन् । दुवैले दुवैलाई प्रशिक्षित गर्न सक्छन् । शिक्षा महत्वको विषय हो भन्ने बुझे पछि माग सिर्जना गर्ने पनि नेताको काम हो – आफ्नो पोखरी बनाउनुस् त्यसैमा पौडिखेल्नुस् ! अर्थात् शिक्षाको माग सिर्जना गर्नुस्, सेवा प्रवाह पनि गर्नुस् । शिक्षा यस्तो विषय हो जुन कुरा गर्न सधैँ ढिला पनि हुन्छ, कहिले ढिला पनि हुन्न । 

छिट्टै प्रदेश र सङ्घका लागि चुनाव हुने छ । अहिलेका सांसद् वडा सदस्य जस्तो झिनामसिना सेवा प्रवाहको कुरा गर्दैछन् । उनीहरुलाई शिक्षा सहितका विषयमा नीति नियामकको भूमिकामा स्थापित गर्ने प्रक्रृयामा सघाउनु पर्ने हुन्छ । माथि नै भनियो अझै पनि केन्द्रियता राजनीति र प्रशासन दुवैमा हावी छ । अराजनीतिक समाज पनि मूलतः शिक्षा प्रति निरपेक्ष नै छ । यसर्थ चुनाव सकिए पछि तत्काल शिक्षालाई प्राथमिकता राख्न आग्रह गर्दै सार्वजनिक शिक्षा प्रवद्र्धन अभियानलाई त्यहाँ सम्म लैजानु नागरिक समाजको एउटा दायित्व हो ।