काठमाडौं - स्थानीय निर्वाचन नजिकिदैं गर्दा स्वभाविक हो तालमेल, घोषणापत्र निर्माण, उम्मेद्वार तय लगायतका चुनावी गतिविधिमा नेताहरुको सकृयता बढ्दो छ । यो सकृयताका बिचमा सार्वजनिक शिक्षा सुधारका विषय कहाँ छन् ? 

यसको उत्तर भने सजिलै फेला पर्दैन । 

किन भने सार्वजनिक शिक्षाका विषयमा छलफल गर्न दिने 'समय खेर गएको' ठान्ने नेताहरुको बोलबाला प्राय: मुख्य दलको केन्द्रमा अद्यावधि उत्तिकै जबरजस्त छ ।

भेटै नभए पछि कसरी प्रश्न सोध्ने र उत्तर फेला पार्ने ? 

आफूले यस अघि सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा गरेको प्रतिवद्धता पुरा नभएको उनीहरुलाई राम्रै सँग थाहा छ । र अब दिने आश्वासनलाई मतदाताले कसरी पत्याउलान् भन्ने चिन्ता पनि उत्तिकै !

कुन सत्ताधारी वा कुन विपक्षी प्राय सबै दलका नेताहरु चुनावको मुखमा शिक्षाका विषयमा खुलेर बहस गर्न वा बोल्न नचाहनुको मुख्य कारण यही हो । कथं बोल्नै परे छिपछिपे र पाल्सी भाषा बोलेर उम्कने ध्याउन्नमा हुन्छन् ! 

शिक्षा पनि चुनावी एजेण्डा बन्न सक्छ वा बनाउनु पर्छ भन्ने बोधको अभावले नेताहरुलाई गाँजेका कारण यस्तो अवस्था आएको ठम्याई छ शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाको । विकास भनेको ठूला ठूला भवन वा टावर निर्माण हो भन्ने चेतनाबाट नेताहरु माथि उठ्न नसक्दा वा नचाहँदा नै शिक्षा चुनावी एजेण्डाका रुपमा स्थापित हुन नसकेको उनको निष्कर्श छ । 

'नेताहरु भव्य गेट, टावर जस्ता ठूला ठूला संरचना बनाए मात्रै विकास हो भन्ने ठान्छन्, विकास भनेको के हो भन्ने बारेमा दल र नेताहरुले चासै दिएनन्' उनी भन्छन् 'कसैले पनि पुस्तकालय बनाउने कुरा भन्दैन, सार्वजनिक विद्यालयमा बालबालिकाको सिकाइ पहिलाको दाँजोमा यति विकास भएको छ, विद्यालय छाड्ने दर यति घट्यो, छात्राहरुको संख्या यति बढ्यो, शिक्षकहरुको पर्याप्तता र क्षमतामा यसरी सुधार गर्छु भन्दैन, आफ्ना मतदातालाई पनि यस्ता कुरा सुनाउँदैन ।'

यसले गर्दा मतदातालाई पनि विकास भनेको ठूला ठूला संरचना र टावर मात्रै हो भन्ने परेको उनी बताउँछन् । विकास भनेको सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्यको उपलब्धताबाट मापन हुन्छ भन्ने कुरा मतदातालाई बुझाउन नेताले जरुरी नठानेरै देश विकासको अवरोध जारी रहेको उनी बताउँछन् । 

शिक्षा भन्ने वित्तिकै स्कुल, कलेज वा विश्वविद्यालय मात्रै सोच्ने राजनीतिक नेतृत्वको एकाँकी सोचको उपजले नै शिक्षा चुनावी एजेण्डा बन्न नसकेको बताउँछन् शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला । किसानको उत्पादन बढाउने, मजदुरको क्षमता बढाएर कमाई बढाउने, विद्यार्थीको सिकाइ बढाएर गरिखाने बनाउने तरिका दिने उपायको खोजि नै शिक्षा र यसको कार्यान्वयनमा राजनीतिक नेतृत्वको चासो नभएका कारण शिक्षा चुनावी एजेण्डा बन्न नसकेको उनी बताउँछन् । 

'संविधानको मौलिक हकमा शिक्षा वैज्ञानिक, व्यवहारिक, जनमुखि उत्पादनसँग जोड्ने भन्ने उल्लेख छ, यसमा जसले जोडाउँछ त्यसैलाई भोट, जसले शिक्षालाई गरिखाने बनाउँछ त्यसैलाई भोट भन्ने कुरा मतदातालाई बुझाउनु पर्छ' उनले भने 'दोश्रो कुरा राजनीतिक दलले बनाएका घोषणा पत्र हेर्ने र बोल्न त बोल्नु भयो अब गर्ने ग्यारेण्टि के हो ? भन्ने प्रश्न सोध्ने बनाउनु पर्छ । राजनीतिक दलहरुले शिक्षा जनमुखि हुनु पर्छ, बैज्ञानिक हुनु पर्छ, उत्पादनसँग जोडिनु पर्छ भनेका छन्, त्यसो हो भने भन्ने हैन गर्ने एजेण्डा लिएर आउ भन्नु पर्यो ।'

त्यसो त सार्वजनिक शिक्षाका विषय सबै राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा उल्लेख हुन्छ । त्यो लेख्नु अघि शिक्षाको खास अवस्था र सुधारको दीर्घकालिन सोचका बारेमा नेताहरु गहिरिन जरुरी ठान्दैनन् । किन भने मतदातालाई विकास भनेको संरचना निर्माण मात्रै हो भन्ने तर्फ उनीहरुले एकोहोरो बनाएका छन् । आफूले लेखेको कुरामा प्रश्न नउठे पछि जे लेखे पनि भयो ! पुरा गर्नु नपर्ने कुरा जति लेखे पनि भयो ! 

संरचना निर्माणमा हुने ठेक्का पट्टा, लेनदेन जस्ता कुराबाट छिट्टै आर्थिक फाईदा हुने भए पछि नेताहरुले विकासको मानक नै बदलिदिएका बताउँछन् शिक्षाकर्मी टीका भट्टराई । 

'शिक्षा मात्रै भनेर पनि भएन बहुसंख्यक नेपालीको पहुँचमा रहेका सामुदायिक विद्यालय सुधारलाई केन्द्रमा राख्ने काम गर्ने गरी शिक्षालाई चुनावी एजेण्डा बनाउन जरुरी छ, यसका लागि मतदातालाई नै जागरुक बनाउनु पर्छ' उनी भन्छन् 'अहिले हामी निर्वाचनको मुखमा छौं, नेताहरु घर दैलोमा आउँदा यस अघि तिमिले शिक्षाका बारेमा गरेका प्रतिवद्धता के पुरा गर्यौ र अब के गर्छौ ? भनेर मतदाताले सोध्न छाड्नु भएन ।'

आफ्ना सन्तान सामुदायिक विद्यालयमा नपढ्ने भएकैले राजनीतिक दलका नेताहरु सार्वजनिक शिक्षा प्रति जिम्मेवार नभएको ठान्छन् कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका गागलफेदी स्थित सिद्धि गणेश माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष राजकुमार थापा । 

'जो राजनीतिको केन्द्रमा छन् तीनीहरुका बच्चाबच्ची नै साुमदायिक विद्यालयमा पढ्दैनन् त त्यहाँको आवश्यकता र योजनाका बारेमा उनीहरुलाई किन चासो पर्छ ?' प्रश्न गर्दै उनी भन्छन् 'विद्यालयमा आफ्ना र आफ्ना दल निकटका मान्छे अध्यक्ष वा प्रधानाध्यापक बनाएर गाउँघरमा सामाजिक प्रभाव बढाउन सकिन्छ र चुनावमा प्रभाव पार्न सकिन्छ भन्ने बाहेक उनीहरुको अरु कुनै चासो देखिदैंन ।' 

सार्वजनिक शिक्षा सुधारको विषय घोषणापत्रमा जसरी कर्मकाण्डि शैलीमा उल्लेख हुन्छ, त्यसैगरी नेताहरुले टालटुले जवाफ दिएर उम्कने खतरा पनि उत्तिकै हुन्छ ।

तर गागलफेदी १ की मुना अर्याल भन्छिन् – जसले विद्यालय सुधार गर्छु भन्छ त्यसैलाई भोट, नत्र यस पटक भोटै हालिन्न ! 

- नयाँ संविधान जारी भए पछि दोश्रो पटक हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनको सरगर्मी बढ्दै छ । निर्वाचनमा विजयी हुन नेताहरु विकासका कुरा गरेर थाक्दैनन् । तर, विकास भनेको अग्ला अग्ला टावर निर्माण र डोजरको कुदाकुँद मात्रै हो भन्ने मानक उनीहरुनै निर्माण गरिरहेका छन् । ठेक्का पट्टामा हुने आर्थिक गतिविधिबाट प्राप्त लाभको लोभले स्थापित यो मानकलाई बदल्दै नेता, राजनीतिक दल र आम नागरिकका बिचमा शिक्षाका विषयलाई चुनावी एजेण्डाका रुपमा बहस गर्ने अभिप्राय साथ सार्वजनिक शिक्षा प्रवर्धन अभियान शुरु गरिएको हो – सं.