आधारभूत तह सम्मको शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य र माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने संवैधानिक प्रावधान छ । देशमा मुख्यतया दुई वर्गका विद्यालय छन् – सामुदायिक र निजी । २८ हजार ८ सय ३३  सामुदायिक विद्यालयमा ५० लाख २८ हजार ८३ अर्थात् ७१.६ प्रतिशत र छ हजार छ सय ८७ संस्थागत विद्यालयमा १९ लाख ९३ हजार पाँच सय ३९ अर्थात् २८.४ प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । सामुदायिक तथा निजी गरी ३६ हजार पाँच सय ५० बालविकास केन्द्रहरुमा ११ लाख पाँच हजार पाँच सय ६१ बालबालिका छन् । विद्यालय शिक्षामा दुई लाख २७ हजार आठ सय ८६  शिक्षक मध्ये निजी शिक्षण संस्थामा ८८ हजार आठ सय ४८ शिक्षक छन् ।

 

सामुदायिक तथा निजी शैक्षिक संस्थाहरुमा विद्यालय प्रशासन सहायक, लेखा कर्मचारी र कार्यालय सहयोगी समेत हजारौँ संख्यामा जनशक्ति कार्यरत छन् । समग्रमा विद्यालय शिक्षा क्षेत्र ठूलो सेवा प्रदायक र रोजगारीको आधार बनेको छ । तापनि विद्यालय तह शिक्षा प्रणालीमा विद्यार्थी पहुँच अध्ययन सन् २०२० को तथ्याङकमा उमेर समूहको आधारमा आधारभूत कक्षा खुद भर्ना दर ९३.८ (१—५) र कक्षा (६—८) ६७.२  तथा माध्यमिक तह कक्षा (९—१२) ४७.६ प्रतिशतमा मात्र पहुँच पुगेको दावी गरेको छ । यस चित्रले सबै बालबालिकामा शिक्षा पहुँच पुराउन राज्य, सरकारका तहबाट धेरै काम बाँकी छ भन्ने देखाउँछ ।

 

 

देशभर कुल एक हजार पाँच सय ४६ संस्थाहरुमा विद्यालय तहको प्राविधिक शिक्षा उपलब्ध छ । विद्यालय / महाविद्यालयको शैक्षिक कार्यक्रमहरुबाट जनशक्ति उत्पादन हुने गरी छ सय ३५ स्थानीय तहमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको पहुँच विस्तार भएको तथा एक सय १८ स्थानीय तहमा पहुँच पुर्याउन मन्त्रालय लागि रहेको छ । 

 

 

शिक्षा क्षेत्रको संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहको आधारभूत बालविकास केन्दको शिक्षा व्यवस्थापनदेखि, माध्यमिक विद्यालयको समग्र शिक्षा बजेट राज्यले नै वहन गर्दै आएको छ । विद्यालय तहको कुल खर्च बजेट एक खर्व, ३४ अर्व ११ करोड ४३ लाख तथा १५ हजार रहेको छ । सरकारले संवैधानिक प्रावधान, नि : शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐन, शासकीय लोककल्याणकारी नीति तथा राजनीतिक प्रतिवद्धता जस्ता विविध पक्षबाट अभिप्रेरित भएर विद्यालय तहको शिक्षामा पर्याप्त आर्थिक लगानी गर्दैँ आएको छ । यो रकमको ७० प्रतिशत बढी तलबभत्ता र पेन्सन आदिमा खर्च हुन्छ र कुल ३० प्रतिशत भित्र शैक्षिक सेवा सुविधा, सहुलियत र छात्रवृत्ति आदिमा खर्च हुने गर्दछ ।

 

 

सामुदायिक शिक्षा प्रति जनविश्वास अभिवृद्धि गर्न र सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा प्रवेश गराउन गरिएका प्रयासहरु सार्थक हुन नसक्नुबाट सिर्जित समस्या र चुनौतीहरु छन् । तिनको मुल कारण खोजी गर्नु र निराकरणका लागि प्रयास थाल्नु तथा सबलीकरणका उपाय पहिचान गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु सरकारको मुख्य दायित्व हुन्छ । 

 

- कक्षा १ मा भर्ना भएका २१ प्रतिशत बालबालिकाहरु कक्षा ८ सम्म पुग्दा कहाँ हराउँछन् ? खोज्ने । 

 

- अनिवार्य तथा निः शुल्क शिक्षा आधारभूत शिक्षा प्रणालीमा पनि ५—१२ उमेर समूहका बालबालिकाहरु करीब ६.२ प्रतिशत बालबालिकाहरु विद्यालय शिक्षा पहुँचमा किन आएनन् ? समाधान निकाल्नुपर्ने । 

 

- माध्यमिक शिक्षा उमेर समूहका बालबालिकाहरुको ठूलो जनसंख्या (५२.४) प्रतिशत औपचारिक सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय शिक्षाको मूलधार बाहिर हुनुको अर्थ के हो ? गम्भीरता साथ पत्ता लगाउनु पर्ने । 

 

- सामुदायिक विद्यालय तर्फ राज्यले वर्षेनी एक खर्व, ३४ अर्व ११ करोड, ४३ लाख तथा १५ हजार वार्षिक खर्च गर्दै जाने तर अभिभावक तथा विद्यार्थीको आकर्षण निजी संस्थागत विद्यालयमा दिनानुदिन बढ्दै जाने र २८ प्रतिशत सहभागिता वृद्धि हुनुको कारण के हो ? सामुदायिक शिक्षामा कहाँ कहाँ समस्या छ ? खोजी र निराकरण राज्य, सरकारले गर्ने वा नगर्ने ? कारण जनताले थाह पाउनु पर्ने । 

 

- राज्यको ठूलो आर्थिक लगानी सामुदायिक शिक्षा क्षेत्रमा हुनु तर सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारी, सार्वजनिक पदाधिकारी हुँदा हुँदा धनाढ्य वर्ग मात्र होइन, समाजका विपन्न, गरीब तथा असहाय वर्गले समेत सरकारी शिक्षा प्रति उपेक्षा गर्नुको कारण के हो ? देशव्यापी बहस चलाउने । 

 

- धनाढ्य वर्ग तथा उच्च शिक्षामा मासिक एक लाखसम्म छात्रवृत्तिमा चिकित्सक पढाउन सक्ने सरकारले पूर्ण अभिभावकत्व बिहिन आधारभूत शिक्षा समेत पढ्न नपाएका गरीब, निमुखा र असहायका लागि मासिक एक, दुई हजार छात्रवृत्ति दिन नसक्नुको कारण के हो ? राज्य, सरकार प्रति अभिभावकत्व अनुभूति गर्नु नपाउनु किन ? प्रश्नको उत्तर खोज्ने दायित्व आसन्न चुनावमा आम जनताको हुने । 

 

 

सबै प्रदेश तथा भूगोलमा स्थानीय तहको मौसम अनुकूल सुरक्षित वातावरण तयार गर्न विद्यालयले सक्नु पर्दछ ।  विद्यालय तहका सबै शैक्षिक सेवासुविधा तथा पक्षहरुलाई गम्भीर ध्यानमा राखी नेतृत्व गर्न सक्नु नै विशेष आकर्षण हो । समाजका अपाङ्गता, लैङ्गिक र जनताका सांस्कृतिक विविधताको सम्मान गर्ने शैक्षिक वातावरण चाहिन्छ । यस किसिमको जनमैत्री नेतृत्वदायी भूमिका सबै विद्यालयहरुमा  खेलिनु पर्दछ । स्थानीय तहमा बृहद शैक्षिक स्वरुपको नेतृत्व गर्न सक्ने भौतिक संरचना निर्माण तथा सबै आधारभूत सेवासुविधाहरु भएका शैक्षिक केन्द्र व्यवस्थापन गर्ने दायित्व निर्वाह स्थानीय सरकारहरुको समन्वयमा विद्यालयहरुले आफै लिने र व्यवस्थापन गर्र्ने जिम्मेवारी जवाफदेहिता हुुनु पर्दछ । 

 

 

राज्यले सामुदायिक विद्यालयहरुमा शैक्षिक सेवा सुविधा निः शुल्क पठनपाठन, नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक, नि: शुल्क परीक्षा व्यवस्थापन र सञ्चालन, कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजाको प्रबन्ध, कक्षा ६–१२ का छात्राहरुका लागि मासिक रजोस्वला कालमा नि:शुल्क स्यानिटरी प्याड नि:शुल्क उपलब्ध हुँदै आएको छ । सामुदायिक विद्यालयहरुमा  खेलकूद, अतिरिक्त क्रियाकलाप, सहक्रियाकलाप, भौतिक साधनहरुको सुविधा, विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय, नेट ईण्टरनेट, विद्युतीय सुविधाहरु राज्यले नि:शुल्क उपलब्ध गराउँदै  आएको छ । कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा आवासीय सेवा सुविधा तथा आकर्षक छात्रवृत्ति व्यवस्था सहित सामुदायिक शिक्षा विद्यार्थीका लागि पूर्ण निः शुल्क उपलब्ध भइरहेको छ । सरकारको शैक्षिक नीति अनुरुप सामुदायिक विद्यालयहरुको पठन पाठन पूर्ण नि:शुल्क छ । शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको तलबभत्ता र पेन्सनको सम्पूर्ण व्ययभार सरकारले नै व्यहोर्ने गरेको छ । यी सबै सेवा सुविधा तथा सहुलियत उपलब्ध भएको सन्दर्भमा छात्रवृत्ति सुविधा थप के का लागि ? अहम् प्रश्न शैक्षिक जगतमा उठिरहेको पनि पाइन्छ । साँच्चै प्रश्नको उत्तर खोजी सरकारले गर्न पर्दछ ।

 

 

यसै पृष्ठभूमिमा विद्यालय शिक्षाको समग्र शैक्षिक सेवा सुविधा, उपलब्ध सहुलियत तथा छात्रवृत्ति प्रणाली सम्बन्धी अध्ययन गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अग्रसर भएर अध्ययन पनि गरेको छ  । सबै सहभागीहरु, अध्ययनमा संलग्न संस्थाका पदाधिकारी वर्ग र विद्यार्थीमा पुगियो । २०७७ मा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन २०७८ साउनमा मन्त्रालय नेतृत्व समक्ष पेश छ ।

 

 

- विद्यालय तहको शैक्षिक सहुलियत, सेवासुविधा तथा छात्रवृत्तिबारे सरोकारवालाको धारणा अध्ययन गर्ने । 

 

- शैक्षिक सहुलियत, सेवासुविधा तथा छात्रवृत्तिसम्बन्धी राष्द्रिय नीति निमार्ण र कार्यक्रम तर्जुमा गर्न आधार जग हाल्ने । 

 

- भूँइफुट्टा वर्गको प्रत्यक्ष सरोकारित समूहका स्थानीय तहका रायसुझावलाई राष्द्रिय तहमा जनशक्ति विकास नीतिमा प्रयोग गर्ने । 

 

 

सामुदायिक विद्यालयका ३ प्रकारका ( विद्यार्थी कक्षा –५,–८ तथा ११) शिक्षक÷प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा अभिभावक ५ थरीका १४६ जना बुटवल क्षेत्रका १० सामुदायिक विद्यालयमा केन्द्रित  प्रतिवेदन तयार गरियो । 

 

 

- सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी तथा विद्यालयका सरोकारवालाहरुमा शैक्षिक सहुलियत÷ सेवासुविधा तथा छात्रवृत्ति सम्बन्धमा नयाँ नयाँ चिन्तन तथा धारणासाथ सदुपयोग र दुरुपयोगका पक्षमा साह्रै राम्रो जानकारी रहेछ । 

 

- शैक्षिक सहुलियत तथा छात्रवृत्ति समुदायका विपन्न, जेहेन्दार र लक्षित वर्ग समूह केन्द्रित गर्न जोड दिने र मलाई आवश्यकता छैन, मेरा आमा बुबाले श्रम र व्यवसाय गरेर पनि केही जुटाएर खर्च दिन सक्नुहुन्छ तर यी यी साथीहरुका आमा बाबु छैनन्, भए पनि आम्दानी छैन, दुव्र्यसनमा फसेर लावारिस झैँ छन् । तसर्थ यिनीहरुलाई मात्र पुग्ने गरी छात्रवृत्ति दिए हुन्थ्यो भन्ने व्यवहारिक कारण सहित सुझाव दिने क्षमता राख्ने तथा त्यागी, सामाजिक दायित्व बहन गर्न तयार सुसंस्कृत नागरिक चरित्र कक्षा ५ र ८ का विद्यार्थीमा समेत  विकास भएको पाइयो ।

 

- कम्तिमा आधारभूत तहको शिक्षा ( कक्षा ०—८ ) सम्मका बालबालिकाहरुको शैक्षिक जिम्मा राज्यले आफैँ लिन सुझाव राख्ने तथा सामाजिक न्यायका लागि ससाना बालबालिकाहरु बीचमा पनि शैक्षिक विभेदको खाडल हुनु हुन्न भन्ने विद्यार्थीदेखि विद्यालय व्यवस्थापकसम्म उच्चस्तरको चेतना विकास हुँदै गएको पाइयो । 

 

- सामुदायिक विद्यालय क्रमशः आर्थिक वर्गीय कमजोर अभिभावकका बच्चाहरुमा सिमित हुँदै गएकोले कम्तिमा आधारभूत तहको शिक्षा पूर्ण निःशुल्क र अनिवार्य तथा एकै धारको बनाउने गरी सरकारी र निजी धार हुन नदिने कानुनका पक्षमा जनमत बलियो हुँदै गएको देखियो । 

 

- विद्यालय शिक्षामा अध्ययनरतबाट अभिभावकत्व गुमाएका तथा आर्थिक समस्यामा भएका बालबालिका, विपन्न परिवार, समुदायका बालबच्चाहरुको संख्या बढीमा ५÷७ प्रतिशत मात्र हुन्छन् राज्यले त्यस्ता बालबालिकाका लागि बार्षिक कम्तिमा १० ÷ १२ हजार छात्रवृत्ति दिनु पर्ने निचोड रह्यो । 

 

- विद्यमान अवस्थामा वितरण गर्दै आएको शैक्षिक सेवा सुविधा तथा छात्रवृत्ति क्षेत्रको आर्थिक लगानीलाई सिमित विपन्न, पिछडा वर्ग, कमजोर आर्थिक समुदाय र अभिभावकमा केन्द्रित गर्ने वा थप आर्थिक लगानीको जोहो गर्ने तर अभिभावकत्व बिहिन बालबालिका माथि शैक्षिक पहुँच सुनिश्चित गर्न राज्यको अभिभावकत्व अनिवार्य ठहर गरियो । 

 

 

अध्ययनका क्रममा शैक्षिक सहुलियत, सेवासुविधा तथा छात्रवृत्तिका विषयमा प्राप्त रायसुझाव तथा सरोकारवालाका धारणा नै अध्ययनका सिफारिस हुन । 

 

- कम्तिमा राज्य, सरकारी तहबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षामा निजी तथा सामुदायिक प्रणालीको दुई धारको असमानता हटाउने ।

 

- राज्य, सरकारबाट उपलब्ध शैक्षिक सहुलियत, सेवासुविधा र छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन गर्न एकीकृत कानुनी, नीतिगत र जवाफदेही संयन्त्र बनाउने ।

 

- विद्यालय सेवा क्षेत्रभित्रका अभिभावकहरुको आर्थिक, सामाजिक  तथा शैक्षिक  अवस्था पहिचान, अभिलेख अध्यावधिकता  तथा आवश्यकता विश्लेषणसाथ कम्तिमा आधारभूत तह शिक्षाको जिम्मा सरकारले लिने ।

 

- जातीय लैङ्गिक छात्रवृत्ति तिनै वर्ग, समूहका विपन्न, गरिब, लक्षित र अशिक्षित तथा समस्याग्रस्त बालबालिकामा केन्द्रित गरी सबै खर्च पुग्ने  छात्रवृत्ति रकमको प्रयोग नीति लिने ।

 

- सबै स्थानीय तहमा अति कठोर समूहका बालबालिकाहरु बढीमा ५ देखि ७ प्रतिशत मात्र हुने भएकोले राज्यले आधार तहको शिक्षामा वार्षिक १०÷ १२ हजार छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने वा त्यस्ता विद्यार्थीका लागि पुग्ने गरी छुट्टै छात्रवृत्ति कोष व्यवस्था गरी मासिक कम्तिमा एक हजार / दुईहजार रकमको छात्रवृत्ति दिने नीति लिने । 

 

- उच्च शिक्षा तथा मापदण्ड अनुसार स्वयम् सेवी तथा अभ्यास कार्यमा खटिने विद्यार्थीहरुलाई निर्वाह भत्ताको सुविधा सहित कार्य क्षेत्रमा एक वर्ष अनिवार्य काम गर्नुपर्ने कानुनी वातावरण मिलाउने र २० प्रतिशत शिक्षा बजेट विनियोजन गर्ने । 

 

- स्वास्थ्य, विकास निर्माण, कृषि, पशुपालन, सामाजिक तथा सार्वजनिक सेवामा सबै क्षेत्रमा निर्वाह भत्तासहित विद्यार्थीहरु एक वर्ष अभ्यास कार्य तथा प्रशिक्षण अभ्यासमा खटिने भएपछि शिक्षाको कुल बजेटमध्ये करीब ४० प्रतिशत बजेट विश्वविद्यालयहरुलाई विनियोजन गर्ने । 

- विश्वविद्यालयहरुले राज्यका हरेक किसिमका अनुसन्धान, विकास निर्माण, स्वयम् सेवक दलको रुपमा शैक्षिक संस्थान वा सार्वजनिक क्षेत्रमा एकवर्ष विद्यार्थीहरुलाई निर्वाहभत्तासहित अनिवार्य काम गर्ने । 

 

- करार शिक्षक, अंग्रेजी, गणित र विज्ञान शिक्षण अनुदान, स्वास्थ्य संस्थामा नर्स, सहायक चिकित्सक, चिकित्सक, इन्जिनियर जस्ता कार्यक्रम तथा सरकारी, शान्ति सुरक्षा,संघसंस्थान, सार्वजनिक सेवा, विश्वविद्यालयहरु जस्ता क्षेत्रका कुल स्थायी दरवन्दीमध्ये ३५ प्रतिशत पदहरु अभ्यास/ प्रशिक्षार्थी स्वयम्सेवी एक स्थायी पदको सुविधामा तीन जना विद्यार्थीलाई निर्वाह भत्ता दिएर खटाउने । 

 

 

शैक्षिक व्यवस्थापन र सुशासनका लागि थालिएको अध्ययनको कडी निष्पक्ष शैक्षिक वातावरण र असल अभिभावकत्व र पारदर्शी न्यायिक अभ्यासका लागि हो । नागरिक सबै समान हुन तथा देश, जनता र मानवप्रति राज्य, सरकारबाट कुनै अन्याय हुँदैन भन्ने सन्देश शिक्षा प्रणालीले स्थापित गर्न, गराउन सक्नु पर्दछ । शिक्षित तथा सभ्य नागरिकले बसुधैव कुटुम्बकम्को आदर्श पालना आफू गर्छ र अरुबाट समेत गराउँछ ।

 

शिक्षित प्रत्येक नागरिकले स्वमूल्याङ्कन क्षमताबाट कुन साधन स्रोतको हकदार आफू हो र ती उपलब्ध साधन स्रोतका वास्तविक हकदार अरु हुन् भन्ने स्पष्ट आत्म ज्ञानको प्रयोग गर्न सक्दछ, त्यो नै शिक्षित, शिष्ट र सभ्य तथा सम्मानित नागरिक हुन्छ । त्यस्ताहरु सार्वजनिक पद र हैसियतमा पुगे भने मात्र मुलुकमा सुशासन हुन सक्छ । यस्तै विचार मुल ध्येयमा मन्त्रालयको जनशक्ति विकास योजना तथा समन्वय शाखाबाट मुलुकव्यापी नमूना विद्यालयहरुका झण्डै एक हजार, प्राविधिक शिक्षा महाविद्यालयका झण्डै दुईसय जना र विश्वविद्यालय तहका विद्यार्थी तथा सरोकारवाला एक सय २७ जनाका मुलुकमा उपलब्ध शैक्षिक सेवा सुविधा, सहुलियत र छात्रवृत्तिसम्बन्धी विस्तृत अध्ययन गरिएका प्रतिवेदनहरु २०७८ तयार गरी अन्तिम बहसको चरणमा प्रवेश गराएको छ । आशा छ, राज्य, सरकार तथा आम बुद्धिजीवि वर्गले लोककल्याणकारी शासन व्यवस्थाको निर्माणमा ती अध्ययनबाट प्राप्त रायसुझाव तथा निचोडको उपयोगबाट देश र जनताप्रति न्याय गर्ने छन् । 

 

पोखरेल, शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव हुन् ।