शिक्षा विकासको पूर्वाधार । जनशक्ति निर्माणको आधार । विडम्बना शिक्षाभित्र तदर्थवाद मौलाएको छ । शिक्षामा विदेश प्रतिको अनुराग बढ्दो छ । आवश्यकता भन्दा मागमा आधारित विद्यालय च्याउ उम्रिए झैं उम्रिएका छन् । शिक्षा नीति आकर्षक तर अनुत्पादक बने  । शिक्षामा डेड र सिक पोलेसीको थुप्रो लागेको छ   । 

आजको  प्रसङ्ग भने  शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा तयार हुँदै गरेको शिक्षा विधेयक तर्फ केन्द्रित  छ  । विधेयक विशिष्ट परिवेशमा तयार हुँदैछ । शिक्षा  विधेयकले संविधानको मुल मर्म समाजवादलाई कार्यान्वयनको दिशा दिनुपर्छ । शिक्षाका  मौलिक हकको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ   र  शिक्षामा रहेका विसङ्गति र विकृति  सदाको  लागि अन्त्य गर्न सक्नुपर्छ । यसको लागि शैक्षिक नेतृत्व व्यक्तिगत र राजनीतिक स्वार्थ भन्दा माथि रहेर राष्ट्रिय स्वार्थ केन्द्रित र शाहसिक हुनुपर्छ ।

भनिन्छ , शिक्षामा वर्गीय स्वार्थ  र अदृश्य हातहरूको गहिरो  प्रभाव रहँदै आएको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण भनेको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन नेपाल सरकारबाट स्वीकृत हुन नसक्नु हो । शिक्षामा आमूल परिवर्तनको धरै  नारा सुन्यौं तर परिवर्तनको महशुस गर्न पाएका छैनौं । यसको   मुख्य कारण  भनेको नै राजनीतिक एवं शैक्षिक नेतृत्वमा देखिने दोहोरो चरित्र हो । शब्दमा अत्यन्त अग्रगामी एवं समाजवादी हुने तर  व्यवहारमा भने अवसरवादी पूँजीवादी चरित्र हावि हुने हुँदा   शिक्षामा कहिल्यै परिवर्तन हुन सकेन । नारा नारा मात्र भए । नीति नीति मात्र भए । शिक्षा भने सँधैँ  अन्योलपूर्ण अवस्थामा गुज्रिरह्यो । त्यसैले वर्तमान शैक्षिक नेतृत्व हिजोको निरन्तरता हुनु हुन्नु । शिक्षामा रहेका समस्यालाई अवसरको रूपमा लिन सक्नुपर्छ । अबको माध्यमिक शिक्षा ऐन शिक्षा ऐन २०२८ को संशोधन नभएर माध्यमिक  शिक्षा ऐन २०७८ हुनुपर्छ  ।

नयाँ शिक्षा ऐनको आवश्यकता

देशले २०६२÷०६३ को जनआनदोलनको उपलब्धीको रूपमा बहुप्रतिक्षित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक समाजवाद उन्मुख संविधान पाएको छ । संविधानको कार्यान्वयनका  लागि बन्नु पर्ने ऐन नबन्दा संविधानको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संविधानमा उल्लेखित मौलिक हक कुण्ठित भएका छन् । स्थानीय सरकारले आफ्ना संवैधानिक अधिकारहरू कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् । शिक्षा क्षेत्र समेत यिनै कानुनी व्यवधानबाट झनै ग्रसित छ । 

संविधान जारी भएको यतिका बर्ष बितिसक्यो । तर पनि २०२८ को शिक्षा ऐन निरन्तर छ । संविधानसँग बाझिएका कुराहरू ऐनमा रहेका छन् । यसले कानुनी शासनको खिल्ली उडाएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले अझै एसईई परीक्षा विकेन्द्रित गर्न सकेको छैन । संविधानको अनुसूची ८ को बुँदा नं ८ मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा गरी विद्यालय  शिक्षामा  दुई तह हुने देखिन्छ । बिडम्बना  प्रमुख जिल्ला अधिकारीको मातहतमा जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइ रहेको छ ।

शिक्षा सम्बन्धी संवैधानिक व्यबस्था 

देशले औपचारिक रूपमा पाँचवटा संविधान प्राप्त गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले भने शिक्षालाई मौलिक  हकको रूपमा राखेको छ । माध्यामिक तहसम्मको शिक्षालाई स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा  मात्र राखेको छ । यसले विद्यालय शिक्षालाई  जनताको प्रत्यक्ष सरोकारको बिषय बनाएको छ । शिक्षा मन्त्रालय  भने अनेक बहानामा विद्यालय शिक्षा अन्तर्गतका निकायलाई  आफ्नो मातहतमा राख्न लागिरहेको छ । 

संविधानको धारा ३१ मा  विद्यालय शिक्षा आधारभूत र माद्यामिक गरी दुई तहको हुने कुरा उल्लेख गरेको छ । तर शिक्षा ऐनको नवौँ संशोधनले आधारभुत शिक्षालाई प्रारम्भिक बाल शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा र आधारभूत शिक्षा भनी तीन तहको शिक्षामा छुट्याएको छ । 
ऐनले माध्यमिक शिक्षा भनी नौ देखि १२ कक्षा सम्मको शिक्षा भनी परिभाषित गरेको छ । कतिपय विद्यालय कक्षा १० सम्म मात्र चलेका छन् ती पनि मावि र कक्षा १२ सम्म चलेका पनि मावि ! 

कक्षा ११ र कक्षा १२ चाहिँ विगतमा  उच्च माध्यमिक  शिक्षा ऐन २०४६ अन्तर्गत चलेका थिए र शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधन पश्चात्  समायोजन भएको कुरालाई बिर्सिएर भुतप्रभावि कानुन बनाई संविधानको समेत अपमान गर्ने काम शिक्षा मन्त्रालयले गरिरहेको छ । भर्खरै शिक्षा  मन्त्रालयले  शिक्षक सेवा आयोलाई पूरानै प्रावि,  निमावि र मावि तहमानै स्थायी पदपूर्तिका लागि  स्वीकृति दिएको छ । मावि तह भनेर  स्नातक मात्र उत्तीर्ण गरेकाबाट आवेदन माग गरेको छ । 

संविधानको मर्मअनुरूप  विद्यालयको तह संरचना कस्तो हुने ? कुन तहमा कुन योग्यताको कति शिक्षक चाहिने त्यसको योजना विना प्रावि, निमावि र मावि तह भनी स्थायी शिक्षकको पदपूर्तिका लागि आयोगले विज्ञापन गरेको छ । साविकको उमाविमा कार्यरत शिक्षकलाई समेट्ने  प्रयास भएकै छैन । विज्ञापनले   कम्तिमा ईसिडि, प्रावि, निमावि र मावि तहमा कार्यरत सम्पूर्ण शिक्षकलाई एकपटक उमेरको हदबन्दी नलाग्ने गरि कार्यरत तहमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर समेत दिन सकेन  । यसले मन्त्रालय शिक्षक व्यवस्थापनमा गम्भीर रहेको    देखिंदैन । 

शिक्षकले माग भनेको समान अवसर हो । शिक्षक प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाबाट  कहिल्यै पछि   हट्दैनन् । परीक्षामा  सहभागी हुने अवसरले  शिक्षकहरूलाई  पेशागत सुनिश्चितता दिनेछ । सरकारले सबैलाई समान अवसर दिनुपर्छ । तर दिन सकेन । शिक्षण अध्यापन  अनुमति पत्रमा पनि विभेद छ । ऐनले नै केही बिषय शिक्षणको लागि शिक्षण अध्यापन अनुमति पत्र चाहिने केहीलाई नचाहिने व्यवस्था गर्यो । प्रस्तावित विधेयकमा भने शिक्षण अध्यापन अनुमति पत्र आवश्यक हो भने  सबै बिषयका लागि अनिवार्य गर्ने अनावश्यक हो भने  कुनै पनि बिषयको लागि नचाहिने भनी ऐनमा नै उल्लेख  गर्दा राम्रो हुन्छ ।  

कक्षा ११ र कक्षा १२मा शिक्षण गर्नका लागि स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण हुनुपर्ने तर शिक्षण लाइसेन्स भने स्नातक गरेर लिएको भए हुने रे ! अनि स्नातक र स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेर लिएको शिक्षण अध्यापन अनुमति पत्र एउटै हुने रे !  शिक्षा ऐनको दफा ३९ को मर्म विपरित । इतिहास बिर्सिएको शिक्षा मन्त्रालय । 

“कहिँ नभएको जात्रा ... गाउँमा” भनेझैँ यसले विधिको शासनको खिल्ली उडेको छ  । यसले संविधानको मर्म माथि आघात पुर्याएको छ । अहिले शिक्षा मन्त्रालय शिक्षा विधेयकको तयारीमा जुटेको छ, यसबेला शिक्षामा थिति बसाल्ने गरी विधेयक आउन सके पछिल्लो पुस्ता शिक्षाको विकृति र विसंगतिको मारमा पर्नुपर्ने थिएन । अब पनि शिक्षालाई  पार्टीगत र व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा माथि राखेर राष्ट्रिय हितमा ध्यान नदिने हो भने ऐन आउनु र नआउनुमा केही अर्थ रहने छैन । शिक्षामा चन्द्रग्रहण लागे सरह हुनेछ । प्रस्तावित विधेयकमा न्यूनतम आधारभूत कुरा थप हुन सकेमा पनि शिक्षामा केही सुधार अवश्य हुने थियो ।

माध्यमिक तह सम्मको सञ्चालनको जिम्मा स्थानीय तहलाई नै दिने । विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिधि मध्ये  अध्यक्ष, स्थानीय तहमा  दोस्रो मत प्राप्त गर्ने दलको प्रतिनिधि  उपाध्यक्ष र प्रअ रहेको तीन सदस्यीय विद्यालय व्यवस्थापन  समिति गठन  गर्ने । यसले  व्यवस्थापन समिति गठन गर्दा विद्यालयले चुनाव गर्नुपर्ने विकृतिको अन्त्य गर्नेछ । 

प्रअको नियुक्तिलाई  चार बर्षै गर्ने । प्रअको छुट्टै पद सिर्जना गर्ने र  प्रअको नियुक्ति प्रतिस्पर्धाको आधारमा हुने व्यवस्था गर्ने । यसले  प्रअ बन्न राजनीतिक दलको झोला बोक्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनेछ र प्रअ पद मर्यादित हुनेछ । 

शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिस बिना शिक्षक नियुक्ति गर्ने कार्य बन्द हुनुपर्छ । न्यूनतम स्नातक गरेका व्यक्ति मात्र शिक्षक पदको लागि  योग्य हुनुपर्छ । शिक्षण लाईसेन्सलाई बिषयगत एवं अनिवार्य बनाउनुपर्छ  ।

मावि तह (९–१२)लाई दुई तहमा विभाजन गरी कक्षा १० सम्म चलेको विद्यालयलाई जुनियर मावि र कक्षा १२ सम्म चलेको माविलाई सिनियर मावि भन्नु पर्छ । जुनियर माविको लागि स्नातक उत्तीर्ण र सिनियर माविको लागि स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको शिक्षक मात्र नियुक्ति गर्ने  व्यवस्था गर्नुपर्छ  । यसले साविकको उमावि तहका कार्यरत शिक्षकको व्यवस्थापनमा समेत सहजता ल्याउँछ ।

शिक्षक सेवा आयोग, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई पूर्ण स्वायत्तता वा छुट्टाछुट्टै ऐन मार्फत सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

हाल विद्यालय तहमा रहेको समान कामको लागि असमान ज्याला दिने तर गुणस्तर खोज्ने  प्रणालीलाई सदाको लागि अन्त्य गर्न एक पटकका लागि ईसिडि देखि कक्षा १० सम्म अध्यापनरत सम्पूर्ण शिक्षकलाई उमेरको हद नलाग्ने गरी परीक्षामा सहभागी हुने अवसर प्रदान गर्नुपर्छ । 

साथै, कक्षा ११ र कक्षा १२ मा अध्यापनरत सम्पूर्ण शिक्षकहरूको लागी परीक्षामा सहभागी हुन चाहेमा  एकपटकका लागि उमेरको हद नलाग्ने गरी सिनियर मावि कायम गरी विज्ञापन गर्ने । यस अघि सिनियर मावि ( कक्षा १२ सम्म ) मा चाहिने कुल विषयगत दरबन्दी निर्धारण गर्ने ।  यस प्रयोजनका लागि शिक्षा ऐनको दफा ३९ को उपदफा १ अनुसारको शिक्षण लाईसेन्स लिएका सम्पूर्ण साविकको उमावि तहमा कार्यरत शिक्षकहरू र कक्षा १० सम्म अध्यापनरत सम्पूर्ण स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण  शिक्षकहरूले प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी विज्ञापन गर्ने । 
यदि यसो गर्न नसक्ने र तदर्थवादमा आधारित भएर विधेयक तयार गर्ने हो भने साविकको उमावि तहमा कार्यरत शिक्षकहरूको लागि एक पटक बिशेष पदको सिर्जना गरी पदमा रहेको व्यक्तिको सेवा अवधि सकिनासाथ स्वतः पद मावि तृतीयमा पदस्थापन हुने गरी ऐनमा नै व्यवस्था गर्ने  । यसले कक्षा १० सम्म  कार्यरत शिक्षकको वृत्ति विकासमा असर गर्ने छैन । परीक्षा सहभागी हुन नचाहने शिक्षकका लागि  गोल्डेन ह्याण्डसेकको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । 

भट्टराई, माध्यमिक शिक्षक युनियन नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष हुन् ।