काठमाडौं - बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक र कर्मचारीलाई सदस्यता वितरण नगर्न निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरुलाई सचेत गराएको छ । राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन २०७३ को व्यवस्था स्मरण गराउँदै आयोगले दलहरुलाई उक्त निर्देशन दिएको हो । 

दलहरुको जारी अधिवेशनहरुमा शिक्षक कर्मचारीहरु पनि निर्वाचित हुने क्रम बढेको भन्दै आलोचना भईरहेका बेला आयोगले आफ्नो ध्यनाकर्षण भएको जनाउँदै सार्वजनिक पदमा बहाल व्यक्तिलाई दलको सदस्य बनाउन नमिल्ने व्यवस्था स्मरण गराएको हो । मंगलबार भएको निर्णयको हवाला दिदैं प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उक्त निर्देशन नमानी सदस्यता वितरण र पदाधिकारी चयन गरेको पाईएमा त्यस्ता पदाधिकारीहरुको विवरण अद्यावधिक नहुने समेत स्पष्ट पारिएको छ । 

'यस आयोगमा दर्ता भएका विभिन्न राजनीतिक दलहरूको महाधिवेशनमा सार्वजनिक पदमा वहाल रहेका शिक्षक, कर्मचारी, प्राध्यापकहरू समेत दलका महाधिवेशनमा भाग लिई प्रतिनिधि समेत चयन भएको भनी सञ्चार माध्यममा प्रकाशित प्रसारित समाचार प्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ 'आयोगमा दर्ता रहेका राजनीतिक दलबाट दलको प्रदेश समिति तथा जिल्ला समितिमा रहने पदाधिकारी तथा सदस्यको विवरण प्रदेश वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा राख्नुपर्ने भएकोले उक्त विवरण प्राप्त हुँदाका बखत त्यस्ता समितिमा सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्ति समावेश भएको पाइएमा त्यस्ता व्यक्तिको नाम पदाधिकारी तथा सदस्यको सूचीबाट हटाउन प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले सम्बन्धित दललाई लेखी पठाई आयोगलाई जानकारी दिन निर्देशन दिने ।’