काठमाडौं - गत साताभरी सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारहरूमा भूक्षय र बाढी पहिरोजस्ता प्रकोप, राजनीति र विकास परियोजनाका साथै शिक्षाका विषयहरूमा चिकित्सा शिक्षा, नीति, परीक्षा, कोभिड र विद्यालयमा हुने हिंसाका अन्तरराष्ट्रिय विषयहरु प्रकाशित भए । यस्तै अन्य समाचारमा बिपि कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको राजीनामा माग गरी तालाबन्दी गरिएको, नयाँ शिक्षा योजना, साउनको अन्तिममा कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको तयारी तथा नेसनल मेडिकल कलेजले दुई जना विद्यार्थीलाई अतिरिक्त शुल्क नतिर्नुको कारण माग गरेको र सरकारी नीति विपरित भएको विद्यार्थीको भनाइसँग सम्बन्धित विषय रहेका छन । 

- समाचारमा उल्लेख भएअनुसार आन्दोलनरत शिक्षक, डाक्टर र कर्मचारीहरूले बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूको राजीनामा माग गर्दै प्रतिष्ठानका सबै कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन् । उनीहरुले प्रतिष्ठानका उपकुलपति, रेक्टर, रजिष्टार र अस्पताल निर्देशकहरूले अनियमितता र व्यवस्थापकीय कमजोरी गरेको आरोप लगाएका छन् । यस्तै उनीहरूले उपकुलपति, रेक्टर, रजिष्टार र निर्देशकहरू योग्यता र क्षमताका आधारमा नियुक्ति गर्न माग गरेका छन् । 

 

- अर्को एक समाचारका अनुसार उपकुलपतिले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै जारी आन्दोलनले संस्थाको हित नगर्ने र यसले संस्थाका समस्या समाधानमा सहयोग नपुग्ने दाबी गरेका छन । यस्तै गरी उनले समाचारमा आएका विषयहरु भ्रामक र आफ्नो विरुद्धमा झुटो भएको उल्लेख गरेका छन् । 

 

- वीरगञ्जको नेसनल मेडिकल कलेजले सरकारी छात्रवृत्तिमा पढ्ने दुई जना विद्यार्थीलाई अतिरिक्त शुल्क नतिरेको कारण सोधेको विषय समाचारको रुपमा आएको छ । समाचार अनुसार कलेजले एमबीबीएस पाँचौ वर्षमा अध्ययनरत दुई विद्यार्थीलाई परीक्षा फारम भर्नबाट बञ्चित गरेको छ । गतवर्ष पनि उनीहरूले यस्तै अवस्था भोगेका थिए र चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्देशनपछि परीक्षा दिन पाएका थिए । विद्यार्थीका अनुसार कलेजले उनीहरूले उपभोग नगरेको छात्रावासको शुल्क चार्ज गरेको छ र तिर्नका लागि दबाब दिएको छ ।   

 

- शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिवले एक विचारमूलक आलेखमा हाल सञ्चालित विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाको समाप्ती भएपश्चातका लागि मन्त्रालयले नयाँ दीर्घकालीन शिक्षा योजना तयार गरेको उल्लेख गरेका छन् । प्रस्तावित नयाँ शिक्षा योजनाले एकवर्षे पूर्व प्राथमिक शिक्षादेखि कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई समेटने छ । मन्त्रालय तथा यसका निकायहरूले पालिकाहरूको नमूना अनुमगन तथा विश्लेषण गरी सुधारका लागि काम गर्नेछन् भन्ने आलेखमा उल्लेख छ । 

 

यो आलेखले तीनै तहका सरकारका बीचमा आवश्यक समन्वयको विषयलाई उठाउनुका साथै अनुगमनबाट संघीय नियन्त्रण र निर्देशनको अभ्यास गर्न खोजेको देखिन्छ । लेखमा संघीय सरकारले स्थानीय तहका अनुसन्धान तथा अन्य असल अभ्यासको पहिचान र प्रोत्साहनमा ध्यान दिन सकेको छैन । संघीय सरकारले अनुगमन गर्ने र सुधारका उपाय सुझाउनुको साटो स्थानीय तहलाई असल अभ्यासहरुका लागि प्रेरित र सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनु आवश्यक छ । 

 

- अर्को एक विचारमूलक आलेख वैकल्पिक सिकाइको अनलाइन कक्षासँग सम्बन्धित रहेको छ । लेखकका अनुसार वैकल्पिक सिकाइको नाममा अनलाइन कक्षाको समय तालिका १० देखि ४ बजेसम्म गर्नु व्यवहारिक नहुने उल्लेख गरिएको छ ।

 

- समाचारमा उल्लेख भए अनुसार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले साउनको अन्तिम साताबाट कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी शुरु गरेको छ । परीक्षा बोर्डले परीक्षा सञ्चालनको नयाँ तालिका सार्वजनिक गर्नका लागि सरकारसँग अनुमति माग गरेको छ । कक्षा १२ को परीक्षा यस पहिले नै जेठ २६ गतेबाट गर्ने तालिका सार्वजनिक गरेकोमा कोरोना सङ्क्रमण बढ्दै गएकाले सरकारले परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

 

- एक अन्तरराष्ट्रिय समाचार अनुसार नाइजेरियाको एक आवासीय विद्यालयमा बन्दुकधारीले आक्रमण गर्दा १५० विद्यार्थीहरू हराइरहेका छन । उतरी नाइजेरियामा विगत ७ महिनामा विद्यालयहरूमा भएको विद्यार्थी अपहरण सम्बन्धी दशौँ घट्ना हो । 

 

‘शिक्षामा यो साता’ सञ्चार माध्यममा शिक्षाले पाउने स्थानलाई विश्लेषण गर्ने एउटा संयुक्त प्रयास हो । सञ्चार माध्यमले साता भर स्थान दिएका शैक्षिक विषय वस्तुको पहिचान र तिनको बृहत व्याख्या गर्दै, समाचारको पृष्ठभुमी व्याख्या गर्ने यो विश्लेषणको प्रमुख उद्देश्य हो । हामीलाई विश्वास छ यो प्रयासले नीति निर्माता र शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरुलाई यो क्षेत्रमा उठिरहेका सवाल र भइरहेका छलफलका विषयसँग साक्षात्कार गराउने छ । दैनिक पत्रिकाहरु कान्तिपुर र दी हिमालयन टाईम्समा गत असार १६ देखि २२ गते सम्म प्रकाशित शिक्षा सम्बन्धि विषयवस्तुलाई आधार बनाई शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसंगको सहकार्यमा एडुखबरद्वारा यो विश्लेषण गरिएको हो – सम्पादक ।
 
यो विश्लेषणलाई अँग्रेजीमा पढ्नुहोस् : Malpractices in the Medical Education Sector back in the media !