काठमाडौं - विद्यालय तह सम्मको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत भएको यतिका बर्ष सम्म पनि कक्षा १० को अन्तिममा लिईने परीक्षा पुरानै संरचनामा जारी राख्नुका पछाडी केही व्यक्तिको जागिर संरक्षणको स्वार्थ भएको सरोकारवालाहरुले आरोप लगाएका छन् ।  संविधान अनुसार माध्यामिक शिक्षा कक्षा १२ सम्म लागू भएकाले १० कक्षामै लिइने माध्यामिक शिक्षा परीक्षा खारेज हुनुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका हुन् । 
शिक्षा पत्रकार समुहले गरेको एसईई के गर्ने ? विषयक भर्चुअल अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै शिक्षाविद् तथा सरोकारवालाहरुले एसईई खारेज गर्नुको विकल्प नभएको धारणा व्यक्त गरेका छन् । 

शिक्षाविद् डा.विष्णु कार्कीले संविधान जारी भएर लागू भएकै दिनदेखि एसईई खारेज हुनुपर्ने बताउँदै शिक्षा मन्त्रालयको असक्षम नेतृत्व र कर्मचारीको प्रवृत्तिले गर्दा एसईईका नाममा केही व्यक्तिलाई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा जागिर दिने काम मात्रै भइरहेको आरोप लगाए । 

‘जुन दिन संविधान लागू भयो । माध्यामिक शिक्षा कक्षा १२ सम्म पुग्यो । त्यही दिनदेखि एसईईको औचित्य छैन, खारेज गर्नुपथ्र्यो’, उनले भने ‘तर हामीकँहा कानुनी अड्चन देखाएर भइरहेकै छ । यो संविधानको बर्खिलाप हो । विद्यार्थी र अभिभावकमाथि अन्याय हो । र उपलब्धी विहीन छ ।’

प्रा. डा. दिव्यमान कर्माचार्यले एसईई खारेज गर्नेबारे पटक पटक छलफल र कुरा उठेपनि सरकारले गम्भीरताका साथ नलिएको आरोप लगाए । 

‘एसईईका विषयमा पटक पटक छलफल र अध्ययन भएको छ । प्रतिवेदन पनि तयार भएका छन्’, उनले भने, ‘तर कार्यान्वयन भएन । शिक्षा मन्त्रालयले यसबारे सुन्नै चाहेन । एसईईको औचित्य उहिल्यै सकिसकेको हो । यसलाई खारेज गर्न ढिलाई गर्नुहुन्न ।’

कार्यक्रममा राष्ट्रिय अभिभावक महासंघका पूर्व अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले एसईईका नाममा विद्यार्थीबाट रकम उठाएर आर्थिक शोषण गर्ने काम भइरहेको बताए । विद्यार्थीबाट रकम उठाउने, फेरि सरकारले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई बजेट दिने कार्यले एसईई विद्यार्थीको सिकाई बढाउने भन्दा राज्यका लागि बोझ बनेको उनको भनाई थियो । विद्यार्थीलाई मानसिक तनाव दिने, अभिभावकलाई आर्थिक भार पार्ने र जहिल्यै हाउगुजी बनाउने काम भएको भण्डारीले बताए ।  

पूर्व सांसद तथा एमाले नेतृ सरिता न्यौपानेले निजी विद्यालयबाट पैसा उठाउनका लागि एसईईलाई निरन्तरता दिने काम भइरहेको बताउँदै संविधानले विद्यालयलाई सबै अधिकार दिएका बेला एसईईका नाममा सरकारले नै अभिभावक र विद्यार्थीमाथि आतंक फैलाएको आरोप लगाईन् । 

‘एसईईले गर्दा सामुदायिक र संस्थागत विद्यालय नराम्ररी पीडित छन् । तर उनीहरुले पैसा उठाइरहेका पनि छन्’, न्यौपानेले भनिन्, ‘विद्यालयलाई पैसा उठाउने काम एसईईले गरिरहेको छ । यसरी विद्यार्थी र अभिभावकबाट आर्थिक शोषण गर्ने कामबाहेक अरु ठूलो कुरा एसईईले गरेको छैन । त्यसैले तत्कालै खारेज गर्नुपर्छ ।

एसईईका नाममा विद्यार्थीबाट करोडौँ रकम असुली भइरहेको, परीक्षा, परीक्षण र नतिजा प्रकाशनका नाममा छुट्याईएको करोडौं रकमका कारण अनावश्यक हुँदा हुँदै पनि उक्त परीक्षा पुरानै शैलीमा जारि राखिएको आरोप लाग्दै आएको छ । 

शिक्षा मन्त्रालयको सामुन्ने आएको अपजस मेटाउने मौका

तर परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्रा. डा. चन्द्रमणि पौडेलले शिक्षा ऐनका कारण एसईई खारेज गर्न नसकिने र तत्कालै हुने सम्भावना पनि नरहेको बताए । शिक्षा ऐनमा एसईई सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको र नयाँ ऐन नल्याएसम्म यो पद्धति हटाउन नसकिने उनको तर्क छ ।

‘एसईई एउटा परीक्षा मात्रै होइन, पद्धति हो । पद्धति हटाउन सकिदैन’ पौडेलले भन्ने, ‘यसका विषयमा धेरैपटक शिक्षा मन्त्रालय र मन्त्रीज्यूँसँग कुराकानी गरेको छु । तर सकिएन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीसँग लबिंग गर्नुपर्यो । यसमा परीक्षा बोर्डले केही गर्न सक्दैन ।’

कोभिड १९ का कारण सरकारले यस वर्षको एसईई स्थगित गरेर आन्तरिक मूल्यांकनबाट नतिजा निकाल्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ । गएको वर्ष पनि कोभिडका कारण एसईई परीक्षा स्थगित गरिएको थियो ।