कोभिड–१९ को दोस्रो लहरका कारण बैशाख पहिलो साताबाट देशका सबै शैक्षिक संस्थाहरु बन्द छन् । गत बर्ष ९ महिना बन्द भएर ०७७ को पुसको पहिलो सातादेखि सञ्चालनमा रहेका शिक्षालयहरु चार महिना पछाडि फेरी बन्द भए । कोरोना महामारीको दोस्रो लहरका कारणले भौतिक रुपमा पठन पाठन हुन नसके पछि सरकारले अनलाइन  शिक्षण सिकाइबाट पठनपाठन गर्ने निर्णय गर्यो । रेडियो, टेलिभिजन, स्मार्ट मोवाइल लगायतका प्रविधिहरुबाट विद्यार्थीले आप्mनो घरमा बसेर सिक्नु पर्ने वाध्यता आइपर्यो । यो दुर शिक्षा हाम्रो जस्तो भौगोलिक एवं आर्थिक अवस्था भएको समाजका विद्यार्थीका लागि प्रभावकारी हुन नसकेको गत बर्षको अनलाइन शिक्षण सिकाइको मूल्याङ्कनले पुष्टि गरेको थियो । 

त्यसो त अहिले अवस्था राज्यको नियन्त्रणमा छैन । कोभिड–१९ को अवस्थामा सुधार भएको छैन । शैक्षिक सत्र २०७८ लाई २ महिना लम्बाएर सरकारले आसार १ गतेलाई तय गरेको थियो । यसै बीचमा कोरोना कहरको दोस्रो लहर महामारीको रुपमा देखा पर्यो । फलतः सरकारले वैकल्पिक शिक्षक सिकाइबाट यस बर्षको पठन पाठनलाई पुरा गर्नको लागि निर्देशन गर्यो । तर देशका हिमालदेखि तराइसम्मका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको ठूलो संख्याका बालबालिकाहरु वैकल्पिक शिक्षाको पहुँच भन्दा बाहिर छन् । गत बर्ष शिक्षा तथा मानव स्रोत विकासको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा ३५ हजार ९ सय ९३ वटा प्रारम्भिक बाल विकास र पूर्व प्राथमिक विद्यालयहरुका बालबालिकाहरुलाई अनलाइन कक्षामा समावेश गरिएको थिएन । यस बर्ष पनि उल्लेखित समूहका विद्यार्थीको अवस्था उस्तै छ । एकातिर ५० प्रतिशत भन्दा बढि विद्यार्थी अनलाइन शिक्षण सिकाइको पहुँच भन्दा  बाहिर छन् भने अर्कोतिर पूर्व प्राथमिक विद्यालयका बालबालिकाहरु अनलाइनमा जोडिएकै छैनन् । यस्तो अवस्थामा अनलाइनमा नजोडिएका विद्यार्थीलाइ कहाँ खोज्ने ? माथिल्लो कक्षामा ? अथवा उही कक्षामा ? 

शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा नीति निर्माण गर्दा सरकारले सोच विचार गरी निर्णय गर्नु पर्दछ । शैक्षिक शत्रलाई खेर जान नदिने शिक्षा मन्त्रालयको आशय स्वागत योग्य भएता पनि यसको दीर्घकालिन असरलाई नजर अन्दाज गरिनु हुँदैन । शैक्षिक सत्रलाई खेर जान दिन नहुने नाममा विभिन्न तहका विद्यार्थीका पाठ्यपुस्तकहरुको शिक्षण सिकाइका उद्देश्यहरु पुरा नगरी विद्यालयहरुले विद्यार्थीलाई माथिल्ला कक्षाहरुमा चढाउने काम गर्दा शैक्षिक न्याय हुन सक्दैन । 

२०७७ सालमा चार महिना मात्र पढ्न पाएका विद्यार्थीलाई तहगत र पाठगत उद्देश्यहरु कसरी पुरा हुन सक्दछन् ? शिक्षण सिकाइ विना नै माथिल्लो कक्षामा प्रमोसन गर्दा उनीहरुको शैििक्षक जग कमजोर हुन्छ । सिकाइ अधुरो हुन्छ । अपुरो हुन्छ । शिक्षण सिकाइलाई खरायो दौडाईमा हिडाउँदा विद्यार्थीले तहगत एवं पाठगत शैक्षिक उपलब्धीहरु हाँसिल गर्न सक्दैनन् । तसर्थ राज्यले सोच बुझका साथ शिक्षा क्षेत्रका तमाम समस्याहरु समाधान गर्न सक्नु पर्दछ । यसो गर्दा यस बर्षको शैक्षिक शत्रको शुरुआत कहिलेबाट गर्ने भन्ने बिषयमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक देखिन्छ । 

भर्चुअल कक्षामा संलग्न नै नगराईएका र हुन नपाएका बालबालिकाहरुलाई कक्षा चढाउने कार्य उनीहरुको भविष्य प्रतिको ठूलो खेलवाड हुन जान्छ । राज्यले विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धीहरुलाई ख्याल नगरी हचुवाको भरमा प्रशासनिक निर्णयले मात्र शैक्षिक गतिविधिहरुलाई सञ्चालन गर्ने मनोविज्ञानमा परिवर्तन हुन आवश्यक छ । शैक्षिक क्रियाकलापहरुको वास्तविक अवस्थाको मल्याङ्कन नगरी प्रशासनिक निर्णय गर्नु हुँदैन ।  यसो गरियो भने शिक्षाको जगबाट भविष्यमा आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने अभियानमा राज्यले आफै अवरोध सिर्जना गरेको ठहर्छ । जग विनाको घरलाई जति सुकै डेण्ट पेण्ट गरेपनि घर कमजोर भए झैं सिकाइका तहगत उद्देश्यहरु पुरा नगरी श्रेणीमात्र बढाउने र प्रमाणपत्रहरु वितरण गर्ने कार्य गरेमा भोलीका कर्णधार भनिएका विद्यार्थीको पढाईको जग कमजोर हुनेमा दुईमत हुन सक्दैन । 

कोभिड–१९ को महामारीले एघार महिना ठप्प भएको शैक्षिक क्षेत्रको घाटालाई एकै बर्षमा क्षतिपूर्ति गर्ने क्यालेण्डर बनाउनु शैक्षिक गुणस्तरका दृष्टिकोणले अत्यन्त चुनौतिपूर्ण हुन्छ । यस अगाडिका दिनहरुमा शिक्षाको बहस भई रहँदा शैक्षिक सत्र खेर जान दिन नहुने विचारहरु शसक्त रुपमा नै आउने गरेका थिए । तर समय बित्दै जाँदा अहिलेको अवस्था बद्लिएको छ । शैक्षिक पठनपाठन प्रभावकारी हुन नसकेको आजको अवस्थामा विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक एवं विज्ञहरुको मनोविज्ञानमा पनि बदलाव आएको छ । यस सन्दर्भमा २०७८ सालको शैक्षिक शत्रलाई केही समय लम्बाउन नै विवेक सम्मत देखिन्छ ।