संघीय गणतन्त्रात्मक मुलक नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थ व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ । शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा समेटिएको छ । राज्यले सम्पन्न गर्ने आन्तरिक एवं बाह्य  सम्पूर्ण कार्यहरू संविधानसँग नबाझिने गरि गर्नुपर्छ, अर्थात् संविधान देशको मुल कानुन हो । विडम्वना, संविधानलाई लत्याउँदै  संविधान माथि नै अतिक्रमण हुने गरि देशको कानुन बनाउने  र द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय सन्धि सम्झौता गर्ने काम सरकारबाट भइरहेका छन्  । संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएको यतिका बर्षमा संविधानमा भएको समाजवादको अर्थ न कानुनद्वारा प्रष्ट पारियो, न राजनीतिक दलले प्रष्ट पार्न जरुरी ठाने ।

संविधानमा समेटिएको समाजवाद प्रजातान्त्रिक समाजवाद हो वा समाजवादी समाजवाद हो ? समाजवादलाई सबैले मौसम अनुसारको बाजा बजाउने क्रम जारी छ । स्वार्थ अनुकूल व्याख्या गरेका छन् । यो बिचमा जारी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम  र बजेटमा संविधानको मुल मर्मको कार्यान्वयनमा चासो रहेको देखिएन । यसको मुख्यकारण भनेको देशका ठूला राजनीतिक दलहरूको कि पूँजीवाद, कि  नवसंशोधनवाद प्रतिको झुकाव हो । संविधानमा भएको समाजवादले राजनीतिक दलले आफ्नो  अभिष्ट पूरा हुने देखेनन् । अब  शिक्षाको मुल दर्शन के हो ? समाजवाद, पूजीँवाद  वा नव उदारवाद ? शिक्षा दर्शनहीन बन्यो  । न घरको न घाटको । व्यवहारमा हेर्ने हो भने शिक्षामा नवउदारवादी सोच नै शिक्षाको दर्शन बनेको छ । शिक्षामा लुटतन्त्र हावि हुँदै आएको छ ।

के हो नवउदारवाद ? 

नवउदारवाद, अर्थ – राजनीतिको सिद्धान्त हो । निरपेक्ष आर्थिक स्वतन्त्रताको वकालत गर्ने दर्शन हो । यसले पूर्ण प्रतिस्पर्धी बजारको वकालत गर्छ । नाफा आर्जन यसको एक मात्र अन्तिम लक्ष्य हो । निजीकरण, खुल्ला बजार र विश्वव्यापीकरण यसका सैद्धान्तिक आधार हुन् । यसको मुख्य उद्देश्य राज्यको भूमिकालाई कमजोर बनाउनु हो । सरल अर्थमा  नवउदारवाद देशको अर्थतन्त्रलाई सरकारी नियन्त्रण तथा निर्देशनबाट मुक्त गर्नु र निजी क्षेत्रको संरक्षण एवं प्रवर्द्धन गर्नु हो । विश्व बैंक, अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष र बहुराष्ट्रिय  कम्पनीहरू नवउदारवाद कार्यान्वयन गर्ने अङ्ग हुन् । गरिबी उर्वर भूमि हो  । ऋण नै नवउदारवाद लागु्गर्ने दह्रो हतियार हो ।

नेपालमा वि.सं २०३८ सालदेखि  विदेशी लगानी खुल्ला गर्ने कानुनी व्यवस्था भयो  ।   देशमा उदारीकरणको सुरूवात वि. सं २०४९ सालमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषसँग विस्तारित संरचनागत समायोजन अन्तर्गत सहुलियत लिए पछि सुरू भयो ।

शिक्षा र नवउदारवाद 

संविधानमा देशको अर्थ व्यवस्था समाजवाद उन्मुख हुनेछ भनी उल्लेख भयो । शिक्षा मौलिक हक बन्यो । संविधान पूर्णरूपमा कार्यान्वयन नहुँदै नवउदारवादको चपेटामा परेको छ । शिक्षा क्षेत्र हट स्पोट भएको छ । 

शिक्षामा नवउदारवाद  संस्थागत विद्यालयको सुरूवातसँगै, विद्यालयलाई निजीरूपमा सञ्चालन गर्न ठेक्का दिने र विद्यार्थी र विद्यार्थीको मेरिटको आधारमा अनुदान दिने व्यवस्थाबाट सुरू भयो  । साथै, व्यक्तिका नाममा निजी शैक्षिक  प्रतिष्ठान खोलिनु अर्को नयाँ रूप हो । शिक्षामा हुने द्विपक्षीय र बहुपक्षीय लगानी नवउदारवादको प्रयोग हो । आज शिक्षामा  विश्व बैङ्क ,अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, एशियाली विकास बैंक, युरोपिएन युनियन, युनिसेफ, जाइका, ग्लोवल पाटनरसीप फर एजुकेसन र नर्वेको सहयोग रहेको छ ।  आधारभूत तथा प्राथमिक कार्यक्रम, माध्यमिक शिक्षा विकास परियोजना र चालू विद्यालय क्षेत्र विकास योजना  केही उदाहरणहरू हुन् । आ. ब. ०७७÷०७८ बजेटमा समेत शिक्षाको एक चौथाई वजेट वैदेशिक अनुदान र ऋण नै रहेको छ । ऋणसँगै  दाताका नीति र शर्तलाई निशर्त रूपमा स्वीकार्नु पर्छ ।  गरिबी हाम्रो बाध्यता हो ।

नवउदारवादको पृष्ठपोषण र शिक्षा नीति 

शिक्षा नीति र शिक्षा ऐन बन्दा अदृष्य हातहरूको  प्रत्यक्ष प्रभाव रहेको देखिन्छ ।   शिक्षा ऐन (२०२८) र राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६  ले समेत नवउदारवादलाई थप मलजल गरेको छ । शिक्षा नीति २०७६ ले अन्तराष्ट्रिय आर्थिक सहयोग नीतिको अधिनमा रही वैदशिक सहायता परिचालन गर्ने । शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानीको सुरक्षा, संरक्षण र संवर्द्धन  गर्ने र विज्ञान तथा  प्राविधिक उच्च शिक्षामा लगानी बढाउने नीति लियो । 

विश्वविद्यालय तथा सरकारको तर्फबाट आङ्गिक क्याम्पस र विद्यालय सञ्चालनका लागि  नयाँ  सम्बन्धन  दिने कार्य प्रायः ठप्पै भएकोछ । शिक्षा ऐनले भने शैक्षिक गुठी र विदेशी शिक्षण संस्थासँग सम्बन्धन गरि विद्यालय खोल्न सक्ने कानुनी  व्यवस्था विद्यमान छ । आब २०७७/०७८ को बजेट वक्तव्यको बुँदा १६६ मा माध्यमिक तहको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक  विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामाग्री सहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने उल्लेख भयो  । 

शिक्षा ऐनले नै विद्यालयको व्यवस्थापन जिम्मा लिन सकिने व्यवथा गर्यो । साथै प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा ऐन विपरित काठमाडौं विश्वविद्यालय भने विएनसी  निजी मेडिकल कलेल झापालाई सम्बन्धन दिन हतारिएको  छ । लगानी बोर्ड ऐन २०६८ र भारत लगायत अन्य केही देशसँग भएको विप्पा संम्झौता नव उदारवाद मौलाउने लुप होल हुन् । 

शिक्षामा नवउदारवादको प्रभाव  

शिक्षामा नवसंशोधनको प्रभाव घाम जस्तै छर्लङ्ग भएको छ । सर्पको मुखमा परेको भ्यागुतो सरह शिक्षा नवउदारवादको मुखमा परेको छ । बिहानले दिउँसोको संकेत गर्छ भनेझैं पछिल्लो दुई दशकलाई हेर्ने हो भने शिक्षामा कार्यान्वयनमा आएका धेरै नीति र निर्णयले नवसंशोधनवादको प्रभाव के छ ?  देखिन थालेको छ ।

शिक्षक र कर्मचारीको दरबन्दी नथपिनु

हाल नेपालमा शिक्षक र प्राध्यापक गरि जम्मा ३ लाख ५५ हजार रहेका छन् । जस मध्ये विश्वविद्यालयमा १० हजार रहेका छन् । आधारभूत तहमा ६६ हजार ९ सय ९२, पूर्व प्राथमिक कक्षाका  ३८ हजार सहजकर्ताहरू, आधारभूत तहमा ६६ हजार ९ सय ९२, माद्यमिक तहमा १७ हजार ९ सय २७ र साविकको उमावि तहमा करिब १४ हजार शिक्षकहरू अझै निजी स्रोतमा अध्यापनत छन् । विद्यालयका कर्मचारीको अवस्था यस्तै छ । यी शिक्षकहरू र कर्मचारीहरू वास्तवमा विद्यालयका मेरूदण्ड हुन् । जुन न्यून पारिश्रमिकमा सबै घण्टी पढाइ रहेका छन् । विद्यालयले समेत यस्ता शिक्षक माथि श्रम शोषण गरिरहेको छ । काम नगरेको दिन पारिश्रमिक पाउँदैनन् । समान कामको समान ज्याला भन्ने मान्यताको धज्जी उडेको छ । सरकार समेत यही तदर्थवादी सोचमा नै विद्यालय सञ्चालन गर्न लागि परेको छ । वास्तवमा यो नवउदारवादको सक्कली अनुहार हो  । विद्यालय तहमा थप नयाँ दरबन्दी नथपिनु र विद्यालयलाई  निजी स्रोतका शिक्षकबाट सञ्चालन गर्नु उदारवादको नाङ्गो प्रभाव हो ।

शिक्षाको बजेट प्रत्येक वर्ष  न्यून हुनु 

विद्यालय तहको लागि छुट्याएको कुल बजेटलाई  एक दशकलाई आधार मानेर हेर्दा  प्रत्येक आ. ब.मा शिक्षाको बजेट घट्दै  गएको छ । विद्यालयमा विद्यार्थीको बढ्दो छ । आब २०६६/६७ मा १६.३% थियो भने आब २०७४/०७५ मा ९.९% मा झरेको छ भने आब २०७७/०७८ मा ११.६८% रहेको छ । विद्यालय तहमा बजेट घट्दै जानू भनेको सामुदायिक विद्यालय प्रति सरकारको उदासीनता हुनु हो । यसको मुख्यकारण शिक्षामा बजेट कटौतिको लागि  विदेशी दातृ निकायको दवाव नै हो । जति सामुदायिक विद्यालयको अस्तव्यस्तता हुन्छ त्यति निजी विद्यालय मौलाउँदै जान्छन् ।  यो नवउदारवादको सफलता हो । 

उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् खारेज !

उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्बाट सम्बन्धन लिई सञ्चालित सामुदायिक उच्च माविको हालत कहीँ नभएको जात्रा भन्ने उखान जस्तै भएको छ । प्लस टु चलेको २५ बर्षपछि परिषद्नै खारेज भयो । यहाँ कार्यरत करिब २० हजार शिक्षक जीवनको उत्तरार्धमा ...को अगाडि बोकाको रोदन  झैं  तै पनि आफ्ना आवाज बुलन्द गरिरहेका  छन् । धेरै शिक्षकको अध्यापन अवधि २५ वर्ष कटिसकेको छ । आजसम्म पनि दरबन्दीको व्यवस्था हुन सकेको छैन । उता विश्वविद्यालयबाट प्रवीणता प्रमाण पत्र तह हटाइयो । यस  तहको शिक्षा र शिक्षकलाई अस्तव्यस्त बनाइयो । यसको अन्तर्य वस्तु भनेको नवउदारवादको सफलता नै हो ।

सामुदायिक विद्यालयको अवनति 

सामुदायिक विद्यालयको उन्नतिका लागि समाजले जतिसुकै चासो देखाए पनि यसको अर्थ अनर्थमा परिणत हुनेछ । यसमा दुईमत हुनै सक्दैन । विद्यालयमा दरबन्दी काटिदै छ । निजी स्रोतमा भने शिक्षक भर्ना गरिंदै छ । विद्यालयमा स्थायी भन्दा निजी स्रोतका शिक्षकको संख्या बढी हुँदैछ । अनुगमनको पक्ष कमजोर छ । सत्र थरिका शिक्षक नियुक्ति हुन्छन् । तलबमा असमानता छ । मनपरि रूपमा शिक्षण शुल्क असुल्न छुट छ । यी नै सामुदायिक विद्यालय अवनति कारण बन्छन् । कसैको लागि यी कुराहरू “बढार्नु  पर्ने कसिङ्गर हावाले उढाउनु सरह“ भने झैं फलदायी  बन्दैछन्  ।

शिक्षकको आन्दोलन कमजोर हुँदै जानु 

शिक्षकका धेरै आन्दोलन तुहे । कयौं पटक सरकार र आन्दोलनरत शिक्षक बीच सम्झौता भए । तर कार्यान्वयन भने कहिल्यै हुन सकेन । कयौं शिक्षक नेताहरूले  विदेश भ्रमणको अवसर पाए । शिक्षक युनियन हुँदा डेनिस शिक्षक संघले दिएको करोडौं रूपैँया भ्रष्टचारको आरोप लाग्यो । यो कतै संस्थालाई बदनाम गर्ने नियत पो हो कि ?  आन्दोलनरत शिक्षक र मन्त्रालयको सम्झौता एकातिर, सरकार र दातृ निकाय बिचको सम्झौता  अर्कोतिर । यसैका मारमा शिक्षक । विद्यालयमा पनि निजी स्रोतका  शिक्षक माथि नो वर्क नो पे लाई शिक्षाका ठेकेदारहरूले लागू गर्न थालेका छन् । यसमा अदृश्य हातहरू सक्रिय रहेका छन् ।

बजेट, शिक्षा र नवउदारवाद 

संविधानतः आगामी आर्थिक बर्षको बजेट जेठ १५ गते ल्याउनै पर्छ । यस बर्ष संसद नै भंग गर्ने सरकारको निर्णय र उक्त निर्णय विरुद्ध सत्ताधारी दलकै एउटा खेमा र विपक्षी गठबन्धन सर्वोच्च अदालत पुगेको अवस्थामा बजेट कसरी आउँछ भन्ने शंका व्याप्त छ । राजनीतिक खिचातानी जारी रहे पनि बजेट त ल्याउनै पर्छ । 

अपेक्षा गरौं सरकारले समाजवाद उन्मुख बजेट ल्याउने छ । किसान र श्रमिक केन्द्रित, बालबालिकाको शिक्षामा समान अवसर र समान पहुँच प्रदान गर्ने, सबै विद्यार्थी र शिक्षकले निशुल्क कोभिड खोप लगाउन पाउने, विद्यार्थी र शिक्षकको लागि निशुल्क ईण्टरनेटको सुविधा दिने, निम्न आय भएका बालबालिकाको आवास सहितको  निशुल्क शिक्षाको प्रत्याभूति हुने, पूर्व प्राथमिक बाल कक्षामा अध्यापनरत शिक्षकहरूको लागि अन्य शिक्षकले पाए सरहको तलबको व्यवस्था भएको, विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको योग्यताअनुसार तलबको व्यवस्था भएको, विद्यालयको निजी स्रोतमा बर्षौ देखि कार्यरत  शिक्षक माथि भएको श्रमशोषणको अन्त्य गरि समान कामको लागि समान ज्यालाको प्रत्याभूति  भएको बजेट जरुरी छ । किन भने यी विषय केन्द्रित बजेट नै शिक्षामा समाजवाद उन्मुख बजेट हो । विगतका बजेट नवसंशोधनवाद र परिवारवादमा केन्द्रित भए । तर आगामी बजेट श्रमजीवि आवाज विहीन  वर्ग केन्द्रित हुनु पर्छ ।

अब के गर्ने  ?

शिक्षा मौलिक हक भयो । कानुन परामर्शदाताको इशारामा बने । नव उदारवादको छाया । सरकार निरीह बन्यो । शक्तिको श्रेणी । शिक्षामाथि अर्थ, अर्थमाथि प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र त्यसमाथि एडम स्मिथको शब्दमा अदृश्य हातहरू रहेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयमा मागका खात खात  छन् । निजी स्रोतका शिक्षक र कर्मचारीमाथि निरन्तर श्रमशोषण भइ रहेको छ । शिक्षक र कर्मचारीमा छनौटका दुई विकल्प रहे, समाजवाद कि नवसंशोधनवाद ? हाम्रो जस्तो गरीब राष्ट्रको लागि नवसंशोधनवाद वरदान होइन, अभिशाप बन्न सक्छ । प्रजातान्त्रिक समाजवादको विकल्प अरू हुन सक्दैन । शिक्षाको प्रमुख दर्शन समाजवादनै बन्नुपर्छ । शिक्षाको सम्पूर्ण दायित्व राज्यको लिनुपर्छ ।

भट्टराई माध्यमिक शिक्षक युनियन नेपाल ( हिस्टुन) का केन्द्रीय अध्यक्ष हुन् ।