ओखलढुङ्गा - दरबन्दी मिलान गर्न भन्दै गाउँपालिकाले गरेको शिक्षक सरुवालाई उच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । शिक्षक विद्यार्थी अनुपात मिलाउन भन्दै संघीय सरकारले जारी गरेको कार्यविधिका आधामा विभिन्न पालिकाहरुमा शिक्षक दरबन्दी मिलानको प्रकृया जारी रहेका बेला सोलुखुम्बुको सोताङ् गाउँपालिकाले गरेको शिक्षक सरुवा बदर भएको हो । सरुवा विरुद्ध शिक्षक सिताराम बस्नेतले दायर गरेको रीट माथि सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत विराटनगर, अस्थायी ईजलास ओखलढुङ्गाले उक्त सरुवा बदर हुने फैसला गरेको हो । 

सोताङ् ४ गोम्दा स्थित वासुकी आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक समेत रहेका बस्नेलाई गाउँपालिकाले गत मंसिर ३ गतेको निर्णयबाट सरुवा गरेको थियो । विद्यालयमा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात नमिलेको भन्दै पालिकाले बस्नेतलाई सोताङ्कै बरबोटे स्थित बरबोट आधारभूत विद्यालयमा सरुवा गरेको थियो । वासुकीमा ३७ जना विद्यार्थी र चार जना शिक्षक छन् भने बरबोटेमा झण्डै ९० विद्यार्थी र चारै जना शिक्षक छन् ।  

उक्त सरुवा दरबदी मिलान तथा व्यवस्थापन कार्यविधि प्रतिकुल भएको भन्दै बस्नेतले गत माघ पाँच गते बदर गर्न दावी सहित रिट दायर गरेका थिए । मुद्दामा यस बिचमा चार पटक सुनुवाई भएको थियो । कार्यविधिमा सरुवा गर्दा कनिष्ट शिक्षकबाट शुरु गर्नु पर्ने व्यवस्था भए पनि आफूलाई प्रतिशोध साँध्न सरुवा गरेको बस्नेतको आरोप छ । २०५३ साल देखि शिक्षण गर्दै आएका बस्नेत २०६० सालमा स्थायी भएका हुन् । 

अहिलेको विद्यालय जान बस्नेतलाई घरबाट १५ मिनेट लाग्छ भने सरुवा गरिएको विद्यालय पुग्न कम्तिमा डेढ घण्टा लाग्छ । गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले राजनीतिक आस्थाका आधारमा विभेद गरेको उनको आरोप छ । पालिकामा नेकपा एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि छन् । बस्नेत भने नेपाली काँग्रेस निकट मानिन्छन् ।   

मैले राजनीतिक कृयाकलाप गरेर विद्यालयको शैक्षिक गतिविधि राम्रो गरिन भने प्रमाण सहित भन्नु पर्यो तर विना कारण सरुवा गरे पछि अन्याय भएको महशुस भएर म अदालत पुगेको हुँ उनले भने, सरुवा बदर भएको जानकारी प्राप्त भएको छ फैसलाको पूर्ण पाठ लिन म शुक्रबार ओखलढुङ्गा जान्छु, त्यस पछि मात्रै फैसलाको विस्तृत विवरण थाहा होला । 

फैसला प्राप्त गरेपछि कानूनी आधारमा आफू अघि बढ्ने बस्नेतले बताए ।