काठमाडौं - गत साताभरी सञ्चार माध्यममा आएका समाचारहरूमा खासगरी नीतिसँग सम्बन्धित बढी थिए । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालयलाई शिक्षा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि गुरु योजना निर्माण गर्न निर्देशन दिएको विषय धेरै पत्रिकामा प्राथमिकता साथ प्रकाशित भयो ।  गाउँपालिकाहरूमा शिक्षाको पहुँचमा भएका समस्याहरूसँग सम्बन्धित विषयहरु निरन्तर प्रकाशित भए । यस्तै कोभिडसँग सम्बन्धित विषयले गत साता पनि निरन्तरता पायो । 

तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकामा विद्यालयको पहुँचमा भएको समस्या सम्बन्धी विषय समाचारको रुपमा प्रकाशित भएको छ । वर्षाको समयमा विद्यार्थीका लागि बाढी र पहिरोको समस्या हुने गरेको छ । समाचारमा विद्यार्थीलाई जङ्गली जनावरले आक्रमण गर्ने जोखिम पनि रहेको भनिएको छ । विद्यालय जाने क्रममा छात्राहरु यौन दुव्र्यवहारमा पर्न सक्ने जोखिम पनि रहेको छ । विद्यार्थीका अनुसार विद्यालयको बालमैत्री वातावरण र शिक्षकको प्रोत्साहनले जोखिम लिएरै भए पनि उनीहरु विद्यालय गएका छन् ।  वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्षका अनुसार विद्यार्थीले नजिकै विद्यालय नहुँदा आफूहरूका लागि जोखिम भएको भन्ने गरेका छन् । उनीहरुका अनुसार विद्यार्थी संख्या कम भएकाले स्थानीय स्तरमा माध्यमिक विद्यालय सञ्चालन हुन सकेको छैन । यस्तै गरी अन्य गाउँका विद्यार्थीले पनि अर्को गाउँको विद्यालय जानु परेकोमा गुनासो गर्ने गरेका बताएका छन् । 

कक्षागत शिक्षक र प्रविधिको प्रयोगबाट गर्ने सिकाइले थोरै संख्यामा शिक्षक भए पनि विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने संभावना देखिन्छ । यसका लागि शिक्षक र विद्यार्थीको सम्बन्धलाई पुर्नपरिभाषित गर्नु आवश्यक हुन्छ । विद्यार्थी जोखिम लिएर टाढाको विद्यालय जानुभन्दा यो एउटा राम्रो उपाय पनि हुन सक्छ । यो सम्झनु पर्छ कि जीवन नै असुरक्षामा राखेर शिक्षा हासिल हुन सक्दैन । विद्यालय र सरकार दुबैले सुरक्षित विद्यालयको पहुँच पुर्याउनका लागि जिम्मेवारी लिनु आवश्यक छ । सार्वजनिक हितका लागि थप लगानी आवश्यक पनि हुन सक्छ र गर्नुपर्छ । 

सरकारले वायु प्रदूषणले बालबालिकाको स्वास्थ्यमा असर पर्ने भन्दै विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरे पनि दर्जन भन्दा बढि पालिकाले उक्त निर्णय विपरित विद्यालय सञ्चालन गरेको समाचार प्रकाशन भएको छ । कोभिडको समयमा मन्त्रालयले विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार पालिकालाई दिएको थियो । मन्त्रालय पदाधिकारीहरूका अनुसार स्थानीय पालिकाले अवस्थाको विश्लेषण गरी आवश्यक निर्णय लिन सक्ने वताएका छन् । 

अर्को एक समाचार अनुसार झापा विर्तामोडको एक विद्यालयका विरुद्ध वायु प्रदूषणको समयमा विद्यालय सञ्चालन गरेर बालबालिकाको स्वास्थ्य माथि खेलवाड गरेको आरोप लगाउँदै उजुरी गरिएको छ । सरकारले देशभरी नै चार दिनका लागि विद्यालयहरु बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । अभिभावक र शिक्षकले विर्तामोड शिक्षा समिति, प्याब्सन र एन प्याब्सनका विरुद्ध शिक्षा विकास तथा समन्वयन इकाइ झापामा बालबालिकामा स्वास्थ्य जोखिम बढाएको आरोपमा उजुरी गरेका छन् । 

अर्थ मन्त्रालयले आगामी वर्षका लागि तर्जुमा गरिने बजेटमा सुझाव मागे अनुसार शिक्षाका विषयमा दिइएका सुझाव पाठकपत्रका रुपमा प्रकाशित भएको छ । पत्रमा उल्लेख भए अनुसार अन्र्तराष्ट्रिय समुदायमा सरकारले गरेको प्रतिवद्धता अनुसार शिक्षामा बजेटको हिस्सा बढाउन सुझाव दिइएको छ । यस्तै शिक्षामा थप लगानी नगरी आर्थिक वृद्धि गर्ने सपना पुरा नहुने भएकाले यो आधारहिन महत्वाकांक्षा हुने भनिएको छ । यसैगरी शिक्षकको पेशागत विकास, बढुवा, दण्ड पुरस्कार र प्रभावकारी अनुगमनका लागि लक्षित गरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने पाठक पत्रमा उल्लेख छ । 

समाचारमा उल्लेख भए अनुसार प्रधानमन्त्रीले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई शिक्षाको समग्र विकास र मानव स्रोतको प्रयोग गर्नका लागि गुरुयोजना तयार गर्न निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री निवासमा आयोजित राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि छनौट भएका विद्यालयको प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा प्रधानमन्त्रीले शिक्षाको वर्तमान अवस्था, भावि कार्ययोजना र रोजगारीको अवस्था मूल्याङ्कन गर्ने गरी योजना बनाउन निर्देशन दिएका हुन । कार्यक्रमका लागि छनौट भएका विद्यालयमा भौतिक सुविधा, कक्षाकोठा, शौचालय, सूचना प्रविधि, प्रयोगशाला, पुस्तकालय लगायतका काममा खर्चगर्ने गरी ५ करोड ६५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

विद्यार्थी किन पिटिन्छन् ? शीर्षकको अर्को एक समाचारमूलक आलेखमा शारीरिक सजाय सम्बन्धी विभिन्न घटनाहरु प्रस्तुत गरिएको छ । आलेखमा पेशा प्रतिको असन्तुष्टी, पारिवारिक समस्याहरू, शिक्षकमा कमजोर उत्प्रेरणा जस्ता कारणहरूले शारीरिक सजाय बढ्दै गएको निस्कर्ष प्रस्तुत गरिएको छ । यस्तै सोही विषयमा आधारित सम्पादकीयमा उल्लेख भए अनुसार शिक्षकहरूले अनुशासनको नाममा शारीरिक सजाय दिने काम सिकाइको वातावरण तयार गर्ने प्रतिवद्धता विपरित मात्र नभई दण्डनीय अपराध हो भनिएको छ । यदि शिक्षकले विद्यार्थीलाई उपयुक्त तरिकाले उत्प्रेरीत गर्ने हो भने उसले गल्तीबाट पनि सिक्न सक्छ, जुन सिकाइ प्रक्रियामा पर्छ । यसैगरी विद्यालय प्रशासन र स्थानीय सरकारले पनि यो विषयमा तालिम दिनु आवश्यक छ । आलेखमा उल्लेख भए अनुसार अभिभावक र समाजले पनि यसको अनुगमन गर्नु आवश्यक हुन्छ भनिएको छ ।

अन्य समाचारहरूमा सिमान्तकृत छात्राका लागि गुणस्तरीय शिक्षा कार्यशाला, इ–सेवाबाट छात्रवृति र शुल्क तिर्न सकिने रहेका छन् । यस्तै अन्र्तराष्ट्रिय समाचारमा कोभिडको संक्रमण बढेपछी सिरियाका प्राथमिक विद्यालय अनिश्चित समयका लागि र विश्वविद्यालयका कक्षाहरु दुई हप्ताका लागि बन्द गरिएको छ भने माध्यमिक विद्यालयहरु खुला रहेका छन् । गत हप्ताको विचारमूलक आलेख पनि शिक्षामा बढ्दो राजनीतिकै विषयमा रहेको थियो ।  

‘शिक्षामा यो साता’ सञ्चार माध्यममा शिक्षाले पाउने स्थानलाई विश्लेषण गर्ने एउटा संयुक्त प्रयास हो । सञ्चार माध्यमले साता भर स्थान दिएका शैक्षिक विषय वस्तुको पहिचान र तिनको बृहत व्याख्या गर्दै, समाचारको पृष्ठभुमी व्याख्या गर्ने यो विश्लेषणको प्रमुख उद्देश्य हो । हामीलाई विश्वास छ यो प्रयासले नीति निर्माता र शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरुलाई यो क्षेत्रमा उठिरहेका सवाल र भइरहेका छलफलका विषयसँग साक्षात्कार गराउने छ । दैनिक पत्रिकाहरु कान्तिपुर र दी हिमालयन टाईम्समा चैत १८ देखि २४ गते सम्म प्रकाशित शिक्षा सम्बन्धि विषयवस्तुलाई आधार बनाई शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसंगको सहकार्यमा एडुखबरद्वारा यो विश्लेषण गरिएको हो – सम्पादक ।

यो विश्लेषणलाई अँग्रेजीमा पढ्नुहोस् : Access to schools : A far cry for rural areas !