काठमाडौं - प्रभावित क्षेत्रका विद्यालयहरुमा तहगत, विषयगत ५१ शिक्षक दिने लगायतका सहमती भए पछि काठमाडौं उपत्यकाको फोहर फाल्न दिन सिसडोल बञ्चरे डाँडा फोहोरमैला व्यवस्थापन सरोकार समिति सहमत भएको छ । प्रभावित क्षेत्रका विद्यालयहरुमा संघीय सरकारबाट स्थायी दरबन्दी आए पछि स्वतः हट्ने गरी तत्कालका लागि ५१ जना शिक्षकको तलब भत्ता उपलब्ध गराउन महानगरपालिकाले प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको हो । संघीय सरकारबाट २० वटा दिने बाँकी अरु महानगरपालिकाले व्यवस्थापन गरिदिने सहमती भएको छ । 

शुक्रबार भएको सहमती अनुसार नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका र धादिङको धुनिबेसी नगरपालिकाले पूर्वाधार विकासका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा तीन÷तीन करोड रुपैंया पाउने भएका छन् । त्यस्तै, दश दिनभित्र उक्त क्षेत्रमा १५ शैयाको अस्पताल बनाउनेबारे टुँगो लगाउने पनि सहमती भएको छ । फोहोर फाल्ने क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण गर्न ९० दिन भित्र जग्गा नापजाँच गर्ने र जग्गाको क्षेत्रफल यकिन गरेर राज्यले खरिद गर्न महानगरले सिफारिस गर्ने पनि सहमति भएको छ । 

सिसडोलको फोहोरमैला प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्या समाधान नभएको भन्दै संघर्ष समितिले विभिन्न माग राख्दै चैत १३ गते देखि फोहोर विसर्जनमा अवरोध गर्दै आएका थिए । महानगरपालिका र आन्दोलनरत पक्षबीच शुक्रबार भएको सहमतीसँगै फोहर उठ्न शुरु भएको महानगरपालिका वातावरण विभाग प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले बताए । 

तर, यो सहमती अल्पकालिन भएकोले दिर्घकालिन समाधान निकाल्न त्यस क्षेत्रमा कृयाशिल राजनीतिक दल आवद्ध जनप्रतिनिधिले अपिल गरेका छन् । आईतबार भएको एक कार्यक्रममा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता तथा सांसद हितबहादुर तामाङले उपत्यकाका ४० लाखलाई प्रभावित पार्ने फोहोर मैलाको व्यवस्थापन गर्ने कुरा सानो कुरा नभएको भन्दै फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न दिईए वापत स्थानीयले राज्यबाट पर्याप्त राहत समेत नपाएको गुनासो गरेका छन् । फोहोरको दुर्गन्धबाट स्थानीयहरुमा रोगसमेत लाग्ने गरेको उनको भनाई छ । समस्याको दिर्घकालिन समाधानको लागि ठोस कदम चाल्न विज्ञ सम्मिलित टोली गठन गर्नु पर्ने उनको धारणा छ । 

नेपाली कांग्रेस नुवाकोटका सभापति जगदिशनरसिंह केसीले २०६२ सालमा सरकार र स्थानीयबीच भएको सहमति अहिले उल्लेख नगरेर स्थानी माथि छारो हाल्ने काम भएको आरोप लगाए । त्यतिखेर ओखरपौवा ल्याण्डफिल्ड साईटका लागि ८ बुँदे सहमति भएको थियो । उक्त सहमतीको पहिलो बुँदामा ओखरपौवाबाट गल्छीसम्म कालोपत्रे गर्ने सहमति भएपनि काम नभएको उनको गुनासो छ । 

समितिका अध्यक्ष नवराज ढुंगानाले विगत लामो समयदेखि एउटै समस्याको लागि काठमाडौंका विभिन्न सरोकारवाला निकाय धाउन वाध्य हुनु विडम्वना भएको बताए । फोहोरको पहाडबाट दुर्गन्ध फैलिने, चराचुरुङ्गीले फोहोर बोकेर स्थानीयको घर सम्म लैजाँदा स्वास्थ्य समस्या भोग्नु परेको उनको गुनासो छ । तर, काठमाडौंका विभिन्न १८ वटा नगरपालिका धाउँदाखेरि एकले अर्कोलाई देखाएर पन्छाउने गरेको उनको गुनासो गरे ।