काठमाडौं - आर्थिक बर्ष सकिन तीन महिना बाँकी हुँदा सरकारले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम शुरु गरेको छ । छनौटमा परेका विद्यालयलाई १ करोड देखि ६ लाख ५० हजार रुपैंयासम्म उपलब्ध गराइने छ । 

आफू मन्त्री हुना साथ अघिल्ला शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलका पालामा छनौट गरिएका विद्यालयको सबै प्रकृया खारेज गरि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले गत माघको पहिलो साता नयाँ प्रकृया शुरु गरेका थिए । 

पोखरेलका पालामा तीन हजार एक सय ३१ निवेदन परेका थिए । नयाँ प्रकृया अनुसार पुनः आवेदन हालेका छ हजार नौ सय २१ विद्यालय मध्ये चार हजार दुई सय ५० विद्यालय छनौटमा परेका छन् । 

राष्ट्रपति कार्यालयमा पहिल्यै दर्ता भएका १८ वटा, र पछि दर्ता भएका थप १ सय १ विद्यालय र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको वेवसाइट मार्फत ५ हजार ५ सय ५७ विद्यालय र  मन्त्रालयमा दर्ता गराएका  १ हजार ३ सय ४५ विद्यालयहरू गरी ६ हजार ९ सय २१ विद्यालयहरूले कार्यक्रमका लागि आवेदन हालेका थिए । सबै विद्यालय र कार्यक्रम छनौट गर्दा कुल १४ अर्व ३५ करोड १९ लाख बराबर लागत लाग्ने भएपछि मन्त्रालयले कम विद्यालय छनौट गरेको जनाईएको छ । 

विद्यालयलाई जाने उक्त रकम सम्बन्धित पालिकाहरु मार्फत् खर्च गर्नु पर्ने छ । यस अघि विद्यालयहरुले तयार पारेको प्रस्ताव पालिकाको सहमतीमा तयार भएकाले उक्त कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने काम पनि पालिकाहरुकै हुने मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले बताए । स्थानीय तहमा वित्तिय हस्तान्तरण भएर रकम गएपछि कार्यक्रम शुरु हुने छ । 

'सबै प्रकृया शुरु भएर रकम निकाशा हुन हप्ता दश दिन लाग्ला तर छनौटमा परेका विद्यालयहरुले आफूले तयार पारेको प्रस्ताव अनुसार काम शुरु गर्न सक्छन्' शर्माले भने 'भवन, छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तक जस्ता जारी कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुँदा पालिकाहरुको जुन भूमिका हुन्छ यसमा पनि सोही अनुसार हुने छ ।'

गत १२ गते बसेको बैठकले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयमा लेखि पठाउने निर्णय गरेको थियो । त्यस पछि १६ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग छलफल भएको थियो । त्यस यता आवश्यक काम सकेर बिहिबार एक कार्यक्रम गरी मन्त्री श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई उक्त कार्यक्रममा छनौट भएका विद्यालयको नाम सहितको प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका छन् । कार्यक्रम अन्र्तगत मन्त्रालयले यस बर्ष पाँच अर्ब छ करोड ५० लाख रुपैंया खर्च गर्ने योजना बनाएको छ । अघिल्लो आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रमबाट शुरु भएको यो कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा ६ अर्ब रुपैंया छुट्टयाइएको छ । 

उक्त प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यक्रमलाई नयाँ कामको थालनीको संज्ञा दिदैं सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए । यो कार्यक्रमलाई आगामी वर्षमा पनि निरन्तरता दिइने उनले बताए । 

कार्यक्रममा शिक्षा सचिव रामप्रसाद थपलियाले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमले विद्यालयको भौतिक, सुचना प्रविधि र अन्य क्षेत्रको विकासमा टेवा पुग्ने उल्लेख गरे । शिक्षा तथा मानव स्रोत केन्द्रका महानिर्देशक बैकुण्ठ प्रसाद अर्यालले विद्यालयहरुले प्रस्ताव गरेका योजनाका बारेमा बताएका थिए । 

अधिकाँश विद्यालयले भवन निर्माण, बालविकास केन्द्र निर्माण, तला थप, ट्रस्ट बिल्डिङ्ग, भवन रेट्रोफिटिङ्ग, शौचालय निर्माण, छात्रा शौचालय निर्माण जस्ता योजना पेश गरेका छन् । 

विद्यालय भवन निर्माणको लागि न्युनतम दुइ कोठा र अधिकतम ४ कोठा सम्म प्रति दुइ कोठाको लागि १८ लाखको अनुदान उपलव्ध गराइने छ । त्यसै गरी प्रारम्भिक बालविकास, विज्ञान प्रयोगशाला, सूचना प्रविधि प्रयोगशाला, पुस्तकालयका लागि भवन निर्माणका गर्न  एक ब्लक (दुइ कोठा) का लागि १८ लाख अनुदान उपलव्ध गराइने छ । शौचालयको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने विद्यालयहरुलाई प्रति विद्यालय  ७ लाख अनुदान उपलव्ध गराइने छ । त्यसै गरी खानेपानी माग गर्ने विद्यालयहरुको लागि पनि प्रति विद्यालय रु ७ लाख अनुदान उपलव्ध गराइने छ । 

शैक्षिक सामग्री व्यवस्थापन अन्तरगत शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगका कम्प्युटर खरिदका लागि प्रति कम्प्युटर ५० हजार १० वटा कम्प्युटरको लागि र ल्यावको फर्निसिङका लागि प्रति विद्यालय रु १ लाख ५० हजार गरी ६ लाख ५० हजार र गुणस्तरीय शिक्षाका लाग/शिक्षण सिकाइमा नविनतम प्रविधिको प्रयोग सम्बन्धी विषयमा प्रस्ताव पेश गर्ने विद्यालयहका लागि अधिकतम ६ लाख ५० हजार दरले सो भन्दा कम प्रस्ताव माग गर्ने विद्यालयलाई माग अनुसारको अनुदान उपलव्ध गराईने जनाईएको छ ।  विज्ञान प्रयोगशाला सामग्री र पुस्तकालय सामाग्रीको लागि आवेदन गरेका माध्यमिक विद्यालयहरूका लागि पनि प्रति विद्यालय  ६ लाख ५० हजारका दरले अनुदान उपलव्ध गराइने भएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् : शैक्षिक सुधारको जडमा नपुगेको कार्यविधि