काठमाडौं - शिक्षक सेवा आयोगमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिका लागि भएको सिफारिसलाई परिवर्तन गर्न शिक्षा मन्त्रीले दबाव दिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित समितिले गत पुसको अन्तिम साता आयोगका अध्यक्ष र दुई सदस्यको नाम नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । उक्त सिफारिसलाई परिवर्तन गर्न शिक्षा मन्त्रीले समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यलाई  पटक–पटक दबाब दिएको भन्दै नेपाली कांग्रेसले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।

कांग्रेस शिक्षा विभागका सचिव डा.कृष्णप्रसाद पौडेलले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियालाई निशर्त टुंगोमा पुर्याउन माग गरेका छन् । उक्त सिफारिस रोक्नु निन्दनीय, खेदजनक र अलोकतान्त्रिक कार्य भएको ठहर गर्दै सिफारिसलाई परिवर्तन गर्न नेपाल सरकारका शिक्षा मन्त्रीले पटक पटक पदाधिकारी सिफारिस समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यहरुलाई दबाब दिएकोमा नेपाली कांग्रेस शिक्षा विभागको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार आवश्यक विधि र प्रकृया पुरा गरेर लोक सेवा आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वको समितिले झण्डै साढे दुई महिना अघि आयोगका अध्यक्ष सहित दुई सदस्यको नाम सिफारिस गरेको थियो । छनौट समितिका सदस्यहरुमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने ऐनमा व्यवस्था छ । सोही आधारमा समितिले पूर्व  सचिव मधुप्रसाद रेग्मीलाई अध्यक्ष, जनसेवा मावि काठमाडौं, कीर्तिपुरको प्रधानाध्यापकबाट अवकास भएकी नन्दकुमारी महर्जन र शिक्षा मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव डा. डिल्लिराम रिमाललाई सदस्यमा सिफारिस गरेको थियो । 

पढ्नुहोस् : शिक्षक आयोगमा अध्यक्ष सहित २ सदस्य सिफारिस

पदाधिकारी हुन ईच्छुकहरुले आफू पदाधिकारी भए पछि चाल्ने नेतृत्वदायी भूमिका सहितको अवधारणा पत्र तथा पाँच बर्षको व्यवसायिक कार्ययोजना समेत बुझाएका थिए । त्यसकै प्रस्तुती र अन्र्तवार्ताका आधारमा उनीहरुको नाम सिफारिस भएको थियो । गत पुस १५ गते भएको आआफ्नो अवधारणा पत्र र व्यवसायिक कार्य योजनाको प्रस्तुतीकरण तथा १६ गते सदस्यहरुको, १७ गते अध्यक्षका प्रत्यासीहरुको अन्र्तवार्ता पछि उनीहरुको नाम सिफारिस गरिएको थियो । उक्त सिफारिसलाई मन्त्रीपरिषद्बाट स्विकृत गराएर नियुक्ति दिनु पर्ने भए पनि शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले आलटाल गर्दै आएका छन् । उनको उक्त शैलीलाई रहस्यमय भन्दै शुरु देखि नै आलोचना भईरहेको छ । 

पढ्नुहोस् : शिक्षक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिमा शिक्षा मन्त्रीको 'रहस्यमय' ढिलाई !

छनौट समितिमा सदस्य रहेका शिक्षा मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव गोपीनाथ मैनालीलाई सरुवा गराएर रामप्रसाद थपलियालाई ल्याए सँगै मन्त्री श्रेष्ठले उक्त सिफारिस बदल्न लोकसेवा आयोगमा पत्राचार नै गर्न लगाएका थिए । तर आयोगले अदालतको आदेश बाहेक उक्त सिफारिस परिवर्तन नहुने भन्दै कडा प्रतिकृया जनाईसकेको छ । 

पढ्नुहोस् : शिक्षा मन्त्रीको ‘अर्घेल्याईं’ मा लोक सेवाको कडा प्रतिकृया

तत्कालिन अध्यक्ष ताना गौतमको अवधि गत असोजमा सकिए पछि आयोग पदाधिकारी विहीन छ । यसले गर्दा बढुवा कुरेर बसेका हजारौं शिक्षकको वृत्ति विकास रोकिएको छ । पदाधिकारी नभएका कारण नयाँ आयोग नखुल्दा शिक्षक हुन चाहने हजारौं युवाको भविष्य अन्योल भईरहेको छ भने नयाँ शिक्षकबाट पढ्न पाउने बालबालिकाको अधिकार समेत हनन् भएको छ । यस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारलाई झकझक्याउनु पर्ने भए पनि शिक्षकका नेताहरुले समेत चासो नदिएको प्रति पनि आलोचना जारी छ । 

पढ्नुहोस् : महासंघका नेताको लाजमर्दो शैली, शिक्षकको वृत्ति विकास ठप्प हुँदा वक्तव्यबाजीमै व्यस्त !