जनशक्तिको वैज्ञानिक उत्पादन, विकास तथा उचित प्रयोगले मात्र मुलुकको सामाजिक, आर्थिक जीवनमा युगान्तकारी परिवर्तन ल्याउन सक्छ । श्रमशक्तिमा दक्ष र व्यवसायिक नागरिक स्वदेश तथा विदेशका जुनसुकै कुनामा सम्मानजनक रोजगारीका हकदार हुन सक्छन् । यसर्थ शिक्षा पद्धति तथा तालिम प्रशिक्षण सीप अभिवृद्धिमा राज्यको ध्यानाकर्षण हुनु पर्दछ । सर्वप्रथम जनशक्तिको उत्पादन र उपयोग सम्बन्धी स्पष्ट राष्ट्रिय नीति चाहिन्छ । देशलाई संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वर्गीकरण गरिएको सन्दर्भमा ती राज्य तहलाई भविष्यमा के कति ? कस्ता कस्ता विषय क्षेत्रका कुन कुन सीप तहका के कति संख्यामा जनशक्तिको खाँचो हुन्छ ? वैज्ञानिक अध्ययन तथा त्यस अनुसार जनशक्ति तयार गर्न उत्पादन र विकास गरिनुपर्ने नीति हुनु पर्दछ । नेपाली श्रम बजार वा विश्वबजारमा आफ्ना नागरिकलाई सहज पहुँच पुग्ने किसिमको दक्ष जनशक्ति विकास अनिवार्य भएको छ ।

संविधानको समाजवाद उन्मुख स्वाधीन, सम्मुन्नत, स्वतन्त्र र समृद्व राष्ट्र निर्माणमा टेवा पुर्याउन मुख्य योगदान शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना प्रविधि, विज्ञान प्रविधि, ऊर्जा, कृषि, पशुपालन, वन तथा पूर्वाधार भौतिक विकास क्षेत्रको हुन्छ । यसर्थ समाजका सबै नागरिकको ज्ञान, सीप र क्षमता अभिवृद्धिमा शिक्षा र स्वास्थ्य पहिलो प्राथमिकतका विषय मानिन्छन् । जनशक्ति विकास सम्बन्धी कार्यको प्रारम्भ र अन्त कहिल्यै हुन सक्दैन तथा समाजको गति र अवस्थामा यसका विषयहरु पनि रुपान्तरण भइरह्न्छन् । 

शैक्षिक तथा तालिम प्रदायक संस्थाहरुलाई योजनावद्ध समन्वय तथा भावी मार्ग तथा दिशा निर्धारण गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको उच्च भूमिका हुन्छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालयहरु, शैक्षिक तथा स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरु, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) जस्ता प्राज्ञिक तथा प्राविधिक केन्द्रहरुलाई स्थापना हुनुको उद्देश्य तथा विषय केन्द्रित गर्न अति जरुरी भएको छ । प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सहित सबै तालिम प्रशिक्षण केन्द्रहरुसंग सहकार्य, समन्वय र वैज्ञानिक पेशागत व्यावसायिक सीप विकासको थालनी हुनु अनिवार्य भएको छ । 

यसर्थ मुुलुकका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति प्रक्षेपण, उत्पादन तथा विकास एवम् कार्यस्थलमा कार्यान्वयनको आगामी योजना, रणनीति, कार्यनीति राष्ट्रिय तहमा निर्माण हुनु जरुरी देखिन्छ । यस सन्दर्भमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि विशष्टिीकृत कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न सम्बन्धित क्षेत्रमा विषयगत दक्ष जनशक्ति उत्पादन तथा विकास गर्ने नीति कानुनी रुपमा तय गरिनु उचित हुन्छ । 

जनशक्ति विकासका समस्या

मानव संसाधन विकासका सन्दर्भमा मन्त्रालयको अध्ययन तथा प्राप्त तथ्यगत प्रमाणका आधारमा मुख्य रुपमा तलका प्रमुख पक्षमा शिक्षण सिकाइ तथा तालिम प्रशिक्षणको दिशा केन्द्रित हुनुपर्ने स्पष्ट हुन्छ । जस्तै : 

१) विज्ञान संकाय तर्फ क्रमशः विद्यार्थी संख्या घट्दै गएका छन्, तर विज्ञान प्रविधि तर्फ बढी जनशक्तिको आन्तरिक बजार माग बढ्दो छ । जनशक्ति विकास सन्दर्भमा राष्ट्रिय आवश्यकता परिपूर्तिको समस्या तथा चुनौतीका सामना गरी विद्यार्थी भर्नाको असन्तुलन हटाएर दक्ष जनशक्तिको आपूर्ति मिलाउने दायित्व पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

२) बजारीकरण, पेशा व्यवसायमा विविधिकरण भएकोले सेवा क्षेत्रमा जनशक्ति क्रमश: बढाउनु पर्ने माग उच्च रहेको छ । प्रायः ठूलो जनशक्ति सहभागी हुने कृषि क्षेत्रमा प्राथमिक तथा अनौपचारिक सीप तहका कामदारको बाहुल्यता पाइन्छ । आयार्जन तथा समुन्नत जीवनस्तरका लागि अति न्यून सीपका कृषकहरुको संख्या घटाउने तथा गुणात्मक जनशक्तिको आपूर्ति बढाउने दायित्व सिर्जना भएको छ ।

३) विद्यालय देखि उच्च शिक्षाका क्षेत्रमा साधारण शिक्षामा विद्यार्थी भर्ना दर निकै नै बढी छ । तर सबै किसिमका प्राविधिक तथा व्यावसायिक धारमा अति कम विद्यार्थी भर्ना दर देखिन्छ । यो विषमतालाई सन्तुलनमा ल्याउन तथा नीतिगत संशोधन, थप हुनुपर्ने र घट्नुपर्ने कार्यक्रम, विषय, पाठ्यक्रम समायोजनमा ध्यान दिने शैक्षिक नेतृत्वको खाँचो छ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक माध्यमिक तहको शिक्षाको आवश्यकताको सम्बोधन गर्न सबै स्थानीय तहमा पुग्ने प्रबन्ध हुनु पर्दछ । सीपयुक्त शिक्षामा विद्यार्थी भर्ना संख्यामा ठूलो परिवर्तनका मार्ग पहिल्याउन शिक्षामा आर्थिक लगानी बढाउने दायित्व पनि थपिएको छ ।

४) विश्व आर्थिक उदारीकरणको सन्दर्भमा नेपाल पनि खुला बजारमा प्रवेश भए अनुरुप विश्वका धेरै विश्वविद्यालयका कार्यक्रमहरु प्रतिस्पर्धा साथ नेपालमा प्रवेश भएका छन् । तर जनशक्ति उत्पादनका दृष्टिकोणले ती संस्थाहरुलाई पथ प्रदर्शन गर्न तथा उचित रुपमा नियमन गर्न नसकिएको अवस्था छ । कतिपय सन्दर्भमा विद्यार्थी प्राज्ञिक, प्राविधिक तथा विषयगत रुपमा ठगिएको सवालमा राज्य उत्तरदायी हुने तथा देशभित्र दक्ष जनशक्तिको सुव्यवस्था मिलाउने दायित्व पनि काँधमा आएको छ ।

५) नेपालको समग्र अर्थतन्त्रको विकासका लागि प्राथमिक, द्वितीयक र तृतीयक विषय क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने (पेशाविद्, व्यवस्थापक, विशेषविज्ञ) जस्ता जनशक्तिहरुको सूक्ष्म अध्ययन हुन नसकेको अवस्था छ । यसर्थ अनौपचारिक तथा सीपहीन जनशक्तिको भरमा मुलुक चलिरहेको अवस्था अध्ययन गरी उचित निकास निकाल्ने दायित्व पनि थपिएको छ ।

६) जुनसुकै विषय क्षेत्रको आधारभूत ज्ञान तथा सीप सम्बन्धित विषय क्षेत्रको पहिलो तह हुने गर्दछ । अनौपचारिक वा औपचारिक किसिमको पहिलो तहको सीपको तुलनामा क्रमशः दोस्रो, तेस्रो तथा चौँथो तहमा जनशक्ति उत्पादनको पहुँच र अवसर वृद्धि हुँदै जानुपर्ने हुन्छ । तर यस विषयमा अति कम ध्यान दिएको तथा अवसर एवम् पहुँच उपलब्ध भएको पाइन्छ । आम सर्वसाधारण जनतालाई विशेष रुपमा दोस्रो तहको सीपवाला जनशक्तिको रुपमा लैजानु पर्ने माग श्रम बजारमा धेरै छ तर उत्पादन तथा आर्थिक लगानी समेत ज्यादै कम भएकोले अवसरको अभाव हटाउने ठूलो चुनौती छ । 

७) उच्च शिक्षाको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा ठूलो लगानीका छात्रवृत्ति उपलब्ध हुने नीति कार्यान्वयन छ । तर विद्यालय तहको वा तालिम प्रशिक्षणबाट निम्न तथा मध्यम खालको जनशक्ति विकासको अवसर कमजोर छ । यस सन्दर्भमा देशका नागरिकलाई सीपयुक्त तथा पेशावद्ध बनाउने क्षेत्रमा आर्थिक लगानी बढाउने दायित्व पूरा गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्न राजनीतिक तथा कानुनी बहस पनि खाँचो भएको छ ।  

८) जिम्मेवार पदाधिकारी तथा आम नागरिकहरुमा समेत उच्च चरित्र, नैतिकता र पदीय काम, कर्तव्य र अधिकार प्रतिको जवाफदायी हुने उच्च संस्कारको अभाव देखिएको छ । वैध बाटो भन्दा अवैध मार्गमा रमाउने र मिलेमतोमा अपारदर्शी संलग्नताले पदाधिकारी वर्गको नेतृत्व प्रति विश्वास घटेको सुनिन्छ । यसरी सुशासनमा खडेरी बढोत्तरी भएको विद्यमान सन्दर्भमा देशको भविष्य उज्ज्वल पार्ने तथा देशको नेतृत्व प्रति विश्वस्त तुल्याउने आधार स्थापना गर्ने दायित्व पनि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको काँधमा आएको छ ।

जनशक्ति विकास तथा परिचालनमा नेपाली सार्वजनिक सेवाका समस्या

मानव संसाधन विकासमा वैज्ञानिक किसिमको अभिलेख व्यवस्थापन, शैक्षिक तथा प्रशिक्षणबाट उत्पादन योजना तथा खपत हुने क्षेत्र पहिचान आदिको अभाव नेपालको जनशक्ति व्यवस्थापकीय समस्या रही आएको छ । जति बेला चाहियो, त्यतिबेला बजारमा चाहिएको जनशक्ति खोज्ने प्रवृत्तिले धेरै क्षेत्रमा राज्य अन्योलता र विसङ्गतिहरूबाट थिचिने र आलोचना हुने गरेको छ । उपयुक्त जनशक्तिको योजनावद्ध रुपमा समयमै खोजी गर्ने, आवश्यक स्रोत पत्ता लगाएर स्वदेश भित्र वा बाहिर अध्ययन गर्न पठाएर दक्ष जनशक्ति समयमा नै कार्य क्षेत्रमा उतार्न नसक्ने गर्दा सरकार अनाहकमा सधैँ आलोचित तथा विवादित हुने गर्दछ । 

देशमा धेरै विकास वा सेवा उत्पादनका क्षेत्रमा विषयगत प्राविधिक तथा व्यावसायिक दक्ष जनशक्तिको अभाव हुने गर्दछ । तोकिएको समय तथा आर्थिक लागतमा निर्धारित आयोजना, परियोजना समापन गर्न नसकेका र दुई तिन गुणासम्म समय र आर्थिक लगानी बढेका सयौँ उदाहरण छन् । 

पछिल्लो एक साधारण उदाहरण हेरौँ नेपालमा रेल सेवा सञ्चालन गर्ने योजना एक दशक पुरानो हो । रेल सञ्चालनका पूर्वाधार तयार भइसक्यो, विदेशबाट रेल किनेर ल्याइसकियो, तापनि रेल  सञ्चालनका लागि बेलैमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति तयार नगरिएकोले रेल आएको ५/६ महिनासम्म त्रिपालले ढाकेर राखिएको छ । रेल नेपालमा भित्रिना साथ सेवा सञ्चालन गर्न सकेको भए सरकारको कति प्रशंसा हुँदो हो ? जनताले कति आशिर्वाद दिँदा हुन् । तर सोच्ने तथा कार्यान्वयन कसले गर्ने ? चिन्ताजनक स्थिति पाइन्छ ।

सार्वजनिक सेवामा दूरदर्शिता अभिवृद्धि आवश्यक 

शासकीय, प्रशासकीय तथा व्यवस्थापकीय दूरदर्शिताको अभावले मुलुकमा समस्या नै समस्या सिर्जना हुन्छन् । राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहबाट कुनै उचित समाधान हुँदैन, उल्टो एक पछि अरु समस्याहरु थपिँदै जान्छन्, नेपालमा योजना, आयोजना निर्माणका सम्बन्धमा भएको यथार्थ सत्य यही हो । जस्तै भन्न सकिन्छ, रेल सञ्चालन गर्ने विगतको निर्णयका साथै नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय, विभागका जिम्मेवार पदाधिकारी वर्गको ध्यान पूर्वाधार विकासका संगसंगै रेलवे सञ्चालन सम्बन्धी जनशक्ति व्यवस्थापन तथा स्थायी प्रबन्धको तयारीमा लागेको भए, देशले धेरै आर्थिक नोक्सानी तथा अन्र्तराष्ट्रिय  बदनामी व्यहोर्न नपर्दो हो । यस्ता क्षति तथा खति नोक्सानी वा लापर्वाहीका विषय कुनै एक क्षेत्रमा मात्र होइन सयौँ विषयगत, प्राविधिक, व्यवस्थापकीय, शासकीय क्षेत्रमा अनगिन्ती समस्याका रुपमा नेपालमा देखिन्छन् । यसर्थ सार्वजनिक सेवामा दूरदर्शिता अभिवृद्धि तथा प्रत्येक तह, वर्गका पदाधिकारी वर्गको जवाफदेहिता एवम् हानि नोक्सानी भएमा क्षतिपूर्ति भर्नुपर्ने व्यवस्था शासन प्रणालीमा आवश्यक भएको अनुभव हुन्छ । 

जनशक्ति विकास योजना कार्यान्वयन रणनीति 

मुलुकको आवश्यकता तथा शैक्षिक संस्थागत उद्देश्य बमोजिमको विषयगत दक्ष, पेशागत नैतिक आचरण, श्रम प्रति इमानदार तथा देश र जनता प्रति जवाफदेही हुने सक्षम जनशक्ति तयार पार्ने तथा बजारमा उपलब्ध गराउने दायित्व उच्च शैक्षिक संस्थाहरुको हुन्छ । सबै विश्वविद्यालयहरुको वैज्ञानिक सेवा क्षेत्र निर्धारण तथा कार्य क्षेत्र तथा विषय क्षेत्रमा जिम्मेवारी मुख्य भएको छ । यसै गरी रोजगारको क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा कुनै व्यावहारिक ज्ञान तथा पेसागत जानकारी नभएका जनशक्तिलाई सेवा प्रवेश तालिम दिने तथा आवश्यकतानुसार सेवाकालीन तालिम प्रशिक्षणबाट अद्यावधिक गर्ने एवम् कार्यान्वयनमा उतार्न तथा सकारात्मक नतिजा दिन सहयोगी भूमिका खेल्ने काम विषयगत वा सेवासम्बद्ध तालिम प्रदायक निकायहरुको हुन्छ । विषयगत पेशागत क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने विभिन्न सीपको माग बमोजिमको अध्यावधिकता र थप निखारता पूर्वक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्य क्षेत्रगत तालिम प्रदायक निकायहरुको हुने गर्दछ । 

शैक्षिक तथा तालिम प्रतिष्ठानहरुको भूमिका 

मुलुकको सार्वजनिक सेवाको सबै पक्षमा गुणात्मकता र विश्वसनीयता कायम गर्न विश्वविद्यालय / शैक्षिक प्रतिष्ठान / प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् / विश्वविद्यालय अनुदान आयोग / चिकित्सा शिक्षा आयोग / नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान एवम् सबै विषयगत पेशागत तालिम प्रशिक्षण प्रतिष्ठान वा केन्द्र जस्ता निकायहरुको सहकार्य, सहयोग तथा जिम्मेवार तथा जवाफदेही भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । यस सन्दर्भमा ती निकायहरुको कार्यक्षेत्रमा सुदृढीकरण, समसामयिक कार्यक्रममा अद्यावधिकता, थप कार्य क्षेत्रको विस्तार तथा भावी भूमिकाको खोजी महत्वपूर्ण हुन्छ । 

अन्तमा, जनशक्ति विकास विना सुन्दर सपनाको समृद्ध नेपालको कल्पना अधुरो हुन्छ । यसर्थ सबै इमानदार, प्रतिवद्ध तथा सिर्जनशील बनौँ नेपालको भविष्य उज्ज्वल हुने छ । 

पोखरेल, शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव हुन् ।