काठमाडौं - शिक्षा मन्त्रालयबाट गर्नु पर्ने आवश्यक प्रकृया र लविङ् तर्फ शिक्षा मन्त्रीले चासो नदिदाँ कोरोना भाईरस (कोभिड - १९) विरुद्ध शुरु खोप अभियानको दोश्रो चरणमा पनि शिक्षक छुटेका छन् । सरकारले सोमबार देखि शुरु गर्ने खोपको दोस्रो चरणमा विदेशी दूतावास, यूएन एजेन्सीका कर्मचारी र सञ्चारकर्मीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । 

गत माघ १४ गते खोप अभियान शुरु भएको थियो । यो बिचमा शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ मन्त्रालयमा भन्दा धेरै अन्तै व्यस्त भएका कारण खोप अभियानमा शिक्षकलाई समेट्ने विषय छलफलमा समेत नआएको मन्त्रालय श्रोत बताउँछ । विभागीय मन्त्रालयका हैसियतमा प्राथमिकता निर्धारण गर्ने तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय एवं लविङ् गर्नु पर्ने भए पनि मन्त्री श्रेष्ठको समय अन्तै व्यतित हुँदा दोश्रो चरणमा पनि शिक्षक छुटेका हुन् । 

असंवैधानिक रुपमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गरे सँगै तत्कालिन मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले राजिनामा गरे पछि ओलीले शहरी विकासबाट श्रेष्ठलाई शिक्षामा सरुवा गरेका थिए । सत्ताधारी दल भित्रको किचलोका कारण संसद भंग भएको विषयलाई पुष्टि गर्ने काममा श्रेष्ठ व्यस्त छन् । मन्त्रालयको काम भन्दा धेरै उनको ध्यान आफ्नो गुटको बचाउमा केन्द्रित छ । महामारीको कारण सबै क्षेत्र जोखिममा भए पनि विभागीय मन्त्रालयबाट गरिने सोधखोज र लविङ्ले धेरै अर्थ राख्थ्यो । 

'बालबालिकाको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने वर्ग भएकाले शिक्षकलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने कुरा न्यायोचित पनि त हो, विदेशी दुतावास र यूनएनका कर्मचारी पर्ने शिक्षक नपर्ने भन्ने कुरा बाटै शिक्षा मन्त्रालयको गम्भिरता कति थियो बुझ्न सकिन्छ' मन्त्रालयको उक्त श्रोत भन्छ 'तर यो बिचमा विषयको गम्भिरता बुझाउन न त मन्त्रीले कुनै चासो नै दिए न त मन्त्रालयमा कुनै छलफल नै भयो ।'

बालबालिकासँग सिधै जोडिने वर्ग शिक्षक प्रतिको उदासिनतालाई शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदी मन्त्रालयको गैह्र जिम्मेवारी भन्छन् । विद्यालयहरु खुल्न थालिसकेको अवस्थामा शिक्षकहरु छुट्नै नहुने वर्ग भएको उनको तर्क छ । 

'शिक्षकलाई एउटा व्यक्तिका रुपमा मात्रै बुझ्नु हुँदैन, उ सुरक्षित हुनुको मतलब उसँग प्रत्यक्ष जोडिने बालबालिका जोखिम मुक्त हुनु पनि हो' उनी भन्छन् 'यति सरल कुरा पनि नबुझ्ने र यस अनुसारको कार्य नगर्ने मन्त्रालयको कार्य खेदजनक छ ।'

कोभिड विरुद्धको खोपका लागि शिक्षक कर्मचारीको यकिन विवरण संकलन गर्न शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रले सबै स्थानीय सरकारका शिक्षा शाखालाई गत पुस १० गते नै परिपत्र गरेको थियो । स्वास्थ्य सेवा विभागले मन्त्रालयसँग सामुदायिक र संस्थागत शिक्षण संस्थामा कार्यरत सम्पूर्ण शिक्षकको नामावली पठाउन गरेको पत्राचार अनुसार केन्द्रले विवरण संकलन गरिसकेको छ । 

शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनाली सोमबारबाट शुरु हुने खोप अभियान पहिलो प्राथमिकताकै दोश्रो चरण भएको तर्क गर्छन् । खोपको प्राथमिकता निर्धारण गर्दा शिक्षकलाई पहिलो प्राथमिकतामै राखिएको र त्यो यथावत रहेको उनको तर्क छ । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतम खोपको निश्चित डोज मात्रै प्राप्त भएको र शिक्षकलाई खोप लगाउने भन्ने वित्तिकै सरकारी, निजी, कलेजका शिक्षक र  विद्यार्थी सबै जोडिने भएकाले अहिले आवश्यकताका आधारमा क्षेत्र निर्धारण गरिदैं गएको बताउँछन् । सरकारले चार लाख ३० हजारलाई खोप दिने घोषणा गरेको छ । 

माघ १४ देखि शनिबारसम्म सञ्चालन भएको पहिलो चरणमा स्वास्थ्यकर्मी, एम्बुलेन्स र शव वाहन चालक, महिला स्वास्थ्य स्वंसेविका, सरसफाइ कर्मी, जेलका कैदी, वृद्धाश्रममा बस्ने र उनीहरूको स्याहारमा खटिने, त्रिभुवन विमानस्थलका कर्मचारी गरी एक लाख ८१ हजार ८ सय ५७ जनाले खोप लगाएका स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । भारत सरकारले उपलब्ध गराएको १० लाख डोज अनुदानबाट नेपालमा खोप लगाउन शुरु गरिएको हो । 

सोमबारबाट शुरु दोश्रो चरणको खोप अभियान अन्र्तगत काठमाडौंको सिभिल, शिक्षण, शहीद गंगालाल र ललितपुरको पाटन अस्पतालबाट खोप लगाउने व्यवस्था मिलाईएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।