नागरिकलाइ शिक्षा दिने दायित्व राज्यको हो । नेपालको सन्दर्भमा  राज्यले शिक्षामा ठूलो लगानी गर्नुका साथै शिक्षाको सुधारको लागि विभिन्न कालखण्डमा शिक्षा वोर्ड तथा समितिहरु गठन गरी तिनीहरुले दिएका प्रतिवेदनका आधारमा पहल गरेको पाइन्छ । तथापि प्रजातन्त्रको उदय पछाडि २००७ बाट ०७७ सम्म आइपुग्दा पनि शिक्षामा समय सापेक्ष सुधार हुन सकेको छैन । शिक्षाको गुणस्तरको बारेमा चौतर्फी असन्तुष्टि छ । शिक्षा क्षेत्र लथालिङ्ग भएको अवस्था छ । अहिले कोडिको कहरले ९ महिनासम्म बन्द भएका शिक्षालयहरु कति खुलीसकेका छन् भने कतियप खुल्ने तयारीमा छन् । स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाउँदै शिक्षालयहरु सञ्चालन हुनु सकारात्क पक्ष भए पनि पुरानै ढङ्ग र चिन्तनमा शिक्षालयहरु सञ्चालन गर्नु मात्र शिक्षा क्षेत्रका समस्याहरु समाधान गर्ने बाटो होइन । अबको शिक्षा व्यक्ति, समाज र देशको भविष्यको आवश्यकतालाई सम्वोधन गर्न सक्ने खालको हुन जरुरी छ ।  

विद्वान चाल्र्स रङ्गेल्ले गुणस्तरीय शिक्षाले मानिसको अज्ञानता र गरिबीलाइ अत्य गर्न मद्दत गर्दछ भनेका छन् भने अर्का शिक्षाविद् डेस्मोण्ड टुटुले समानुपातिक गुणस्तरीय शिक्षा गतिशील तथा विभेद रहित समाजको आधार हो भन्ने अवधारणा राखेका छन् । उल्लेखित विचारकहरुको आशयलाई मनन् गर्दा व्यक्ति, समाज र देशको गरिबी अन्त्य गरी विभेद शुन्य उन्नत समाज निर्माणको लागि सबैलाई गुणस्तरीय शिक्षाको अवसर प्रदान गर्न अनिवार्य देखिन्छ ।  

राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्ने प्रयास गरेता पनि शिक्षाको जग बलियो हुन नसक्नुमा शिक्षाको राष्ट्रिय नीति, कार्यक्रमको तर्जुमा, पाठ्यपुस्तक निर्माण, शिक्षण प्रणाली, मूल्याङ्कन प्रकृया लगायतका कारणहरुले भूमिका खेलेको हुन्छ । हाम्रो जस्तो कृषि प्रधान देशमा शिक्षालाई समय सापेक्ष बनाउने क्रमको एउटा पाटो पाठ्यक्रममा कृषि र पशुपालनको क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र निर्यात मुखी बनाउन सक्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु हो । यसै गरी देशमा भएको प्राकृतिक स्रोत र साधन, जमिन, जल, जंगल र जडीबुटीका क्षेत्रमा अनुसन्धान, पहिचान, उत्खनन् एवं प्रयोग गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्नु हो । यसको लागि विज्ञान र प्रविधिमा आधारित  ज्ञान र सीप सहितको पाठ्यक्रम,पाठ्पुस्तक र शिक्षण सिकाइलाई गुणस्तरीय शिक्षाको आधार बनाइनु पर्दछ । 

हाम्रा देशका शैक्षिक संस्थाहरु बेरोजगार जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्योगको रुपमा सञ्चालित छन् । विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय सम्मको अध्ययनले शिक्षित वर्गमा कुनै पनि व्यवसाय रोज्ने, खोज्ने, टिकाउने  र आय आर्जनको सिर्जना गर्न सक्ने क्षमतामा काफी कमजोरी देखिन्छ । शिक्षित प्रमाणपत्रधारी युवाशक्ति आप्mना सर्टिफिकेटहरु घरमा थन्क्याएर कामको खोजीको लागि अन्तराष्ट्रिय बजारमा जान वाध्य भएका छन् । गाउँघरका खेतबारीहरु बाँझिएका छन् । बाँझिदै छन् । यस सन्दर्भमा शिक्षालाई कृषि, पशुपालन, प्राकृतिक स्रोत साधन, खानी खजनाहरुको अनुसन्धान, उत्खनन्, प्रयोग र व्यवसायीकरण गर्न सक्ने प्रयोगात्मक ज्ञान र सीप मैत्री गुणस्तरीय शिक्षा समयको माग हो । यसो भएमा चाल्र्स रङ्गेलले भनेजस्तो शिक्षाले व्यक्ति, समाज र देशको गरिबीलाई हटाउन सक्दछ । शिक्षा प्रविधियुक्त, स्वरोजगार मैत्री र व्यवसायी बन्न सक्दछ । 

नेल्सन मण्डेलाले शिक्षा यस्तो शक्तिशाली साधन हो जसको प्रयोगले तिमीले संसार बदल्न सक्दछौं भनेका छन् । संसार बदल्न सक्ने शिक्षाले हाम्रा शिक्षार्थी, समुदाय र देशलाई बदल्न नसक्नु दुःखको कुरा हो । एकातिर हाम्रो देशको पाठ्यक्रम, पाठ्यपस्तक एव मल्याङ्कन प्रकृयामा व्यापक सुधारको खाँचो देखिन्छ भने अर्कोतिर देशको शिक्षण सिकाइ परिपाटी परम्परागत शास्त्रीय शैलीको छ । हाम्रा गुरुजनहरु आधुनिक शिक्षण सीपहरुमा अपडेट हुन नसकेको अवस्था छ ।  शिक्षाविद् बोब् टल्वेर्ट्ले असल शिक्षकहरु अमूल्य हुन्छन् तर खराव शिक्षकले नोक्सान पराउँछन् भनेका छन् । यसको अर्थ गुणस्तरीय शिक्षण सिकाइमा असफल शिक्षकहरुले व्यक्ति, समुदाय र राष्ट्रलाई नै नोक्सान पुर्याई रहेका हुन्छन् भन्ने हो । 

गुणस्तरीय शिक्षण सिकाइ शिक्षाको मेरुदण्ड हो । अहिले देशका केही अपवादमा पर्ने बाहेकका सरकारी विद्यालयहरुको पठनपाठन गुणस्तरीय नभएको जनगुनासो छ । राज्यबाट सञ्चालित विद्यालयहरु लथालिङ्ग अवस्थामा भएकोले जन विश्वास घट्दै गएको छ । देशका कतिपय सरकारी विद्यालयहरुमा शिक्षक भन्दा विद्यार्थी थोरै भएका समाचारहरु पनि आउने गरेका छन् । तसर्थ विद्यालय शिक्षा सुधारको लागि  शिक्षकहरुलाई पेशागत दक्षता र गुणस्तरीय वालमैत्री शिक्षण कलामा प्रवीण बनाउन शिक्षामा अब्बल जनशक्तिलाई शिक्षण पेशामा आकर्षण गराउन आवश्यक छ । शिक्षण पेशामा आर्थिक, सामाजिक एवं प्राज्ञिक रुपमा स्थापित गर्नको लागि राज्यले प्रभावकारी भूमिका खेल्नु पर्दछ । 

गुणस्तरीय शिक्षा आजको आवश्यकता हो । गुणस्तरीय शिक्षाको मुख्य मेरुदण्डको रुपमा रहेको मूल्याङ्कन प्रणालीलाई सुधार नगरी शिक्षामा सुधार हुन सक्दैन ।  अहिलेको परीक्षामुखी  मुल्याँकन प्रणालीमा सुधार गर्न जरुरी छ । यसको लागि व्यवहारिक मूल्याँकन प्रणालीका साथै सक्षम शिक्षकहरुको आवश्यक हुन्छ । राज्यले शिक्षा सेवा आयोगको परीक्षालाई चुस्त, दुरुस्त, गुणस्तरीय र पारदर्शी बनाउनु पर्दछ । जसरी निजामति लगायतका अन्य सरकारी पेशामा योग्य उम्मेवार चयनमा प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा प्रणालीको व्यवस्था छ त्यसरी नै शिक्षालयहरुमा पनि उच्च प्रतिस्पर्धात्मक छनौट प्रकृया अपनाई अव्बल दर्जाका प्रशिक्षकहरु छनौट गरिनु पर्दछ । साथै शैक्षिक मूल्याँकन पद्दतिलाई वैज्ञानिक र व्यवहारिक बनाउनु पर्दछ ।  

हाम्रो देशको सन्दर्भमा राजनीति गर्ने व्यक्ति शिक्षा मन्त्रालयको मन्त्री बन्ने चलन छ । देशको शिक्षा मन्त्री बन्नको लागि कुनै पनि शैक्षिक मापदण्ड बनाईएको छैन । शिक्षा मन्त्री राजनीतिज्ञ हुन्छन् । शिक्षा विज्ञ हुँदैन भन्ने कुरा राज्यले बुभ्mन सकेको छैन । शिक्षा प्राज्ञिक थलो हो । राज्यले शिक्षा क्षेत्रको नीति, कार्यक्रम तथा कार्ययोजना बनाउँदा विज्ञहरुको विज्ञतालाई प्रयोग गर्नु पर्दछ । यो विश्व जगतमा जसको जे कुरामा विज्ञता छ उसले त्यही काम गर्ने हो । शिक्षा जस्तो प्राज्ञिक थलोलाई विज्ञहरुको राय, सल्लाह, दिशानिर्देश र नियन्त्रणमा  राखिनु पर्दछ । शिक्षा सम्बन्धी निति निर्माण, कार्ययोजना, पाठ्यक्रम तर्जुमा, पाठ्यपुस्तक लेखन, विषयबस्तुको चयन जस्ता दीर्घकालिन असर पर्ने बिषयहरुमा शिक्षाविद् तथा बिषयविज्ञको ज्ञान र सीपको उपयोग गर्नु पर्दछ ।  

अमेरिकाको शिक्षालाई विश्वले खुलेर प्रशंसा गरेको छ । यति उत्कृष्ट शिक्षाको व्यवस्थापन गर्न सफल अमेरिकामा शिक्षा मन्त्रालय नै छैन । विभिन्न राज्यहरुमा विज्ञहरुको शिक्षा वोर्डले शिक्षालयहरु सञ्चालन गर्दछ । यो प्राज्ञिक वोर्डको निर्देशनमा त्यहाँको शैक्षिक कृयाकलापहरु सञ्चालन हुन्छन् । अमेरिकाको शैक्षिक व्यवस्थापनको दृष्टान्तले पनि प्राज्ञिकहरुको भूमिकाको महत्वलाई उजागर गर्दछ । हाम्रो देशको शैक्षिक इतिहासले शिक्षामा व्यापक राजनितिकरण भएको देखाउँछ । यस सन्दर्भमा मूलक सङघीयतामा गई सकेको अवस्थामा प्रयेक प्रान्तहरुमा प्राज्ञिक थिङक ट्याङक बनाई उनीहरुको विज्ञतालाई शिक्षाको सुधारमा उयोग गर्ने संरचना बनाउन सके हाम्रा शिक्षालयहरु गुणस्तरीय बन्न सक्छन् । त्यसैले राज्यले  शिक्षा क्षेत्रलाई राजनितिकरणबाट बाहिर निकाली समय सापेक्ष शिक्षाको सुधार गर्न जानकारहरुसंग सहकार्य गर्ने ढाँँचाको नीति निर्माण गरी कार्ययोजना बनाओस् ।