काठमाडौं - कोरोना महामारी (कोभिड - १९) का कारण पठन पाठन बन्द रहेका विद्यालयहरुले प्रत्यक्ष कक्षा सञ्चालन अघि कार्यढाँचा बनाउनु पर्ने भएको छ । महानगरको शिक्षा समितिको आईतबार बसेको बैठकले प्रत्यक्ष रुपमा विद्यालय सञ्चालन अघि शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट जारी मापदण्डका आधारमा विद्यालय सञ्चालन कार्यढाँचा तयार गरी कक्षा सञ्चालन व्यवस्था मिलाउन सबै विद्यालयलाई सूचित गर्ने निर्णय गरेको हो ।

समितिका अध्यक्ष एवं महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको अध्यक्षतामा बसेको समितिको बैठकले विद्यालय व्यवस्थापन समिति र अभिभावक संघको अनुगमन तथा रेखदेखमा विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने निर्णय गरेको शाक्यले जानकारी दिए । 

‘सरोकारवालाको रेखदेख, विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारको उपलब्धता, विद्यार्थीको संख्या र जनशक्ति व्यवस्थापनका आधारमा विद्यालयले कार्यढाँचा तयार पारेर सञ्चालन गर्ने गरी निर्णय गरिएको हो ।’ उनले भने । 

यसैबीच समितिले निजी विद्यालयले लिने शुल्कका बारेमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ ।  महानगरका प्रवक्ता एवं वडा नम्बर १५ का अध्यक्ष ईश्वरमान डंगोलको संयोजकत्वमा गठित समितिमा वडा ५ का अध्यक्ष रमेश डंगोल र कार्यपालिका सदस्य रश्मि खड्का सदस्य छन् । समितिका अन्य सदस्यमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको संस्था प्याब्सन काठमाडौंका प्रतिनिधि मुरारीप्रकाश सञ्जेल, गुठी, धार्मिक र सहकारी विद्यालयका तर्फबाट रुपक राजवंशी, अभिभावक प्रतिनिधि होमनारायण शर्मा, सामुदायिक विद्यालयका तर्फबाट राजेश्वरमान श्रेष्ठ छन् । समितिको सदस्य सचिवका रुपमा शिक्षा अधिकृत मोती खनाल तोकिएका छन् । समितिले ३ दिनमा प्रतिवेदन दिनेछ । त्यसका आधारमा सबैको हित हुने निर्णय गर्ने शाक्यले जानकारी दिए । 

जनस्वास्थ्यविद्हरुले महामारी नियन्त्रण भई नसकेकाले प्रत्यक्ष रुपमा विद्यालय खोल्न जोखिम हुने बताउँदै आए पनि विद्यालय खोल्न निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको दवाव छ । वैकल्पिक माध्यमबाट पठन पाठन हुँदै आए पनि अभिभावकले शुल्क तिर्न आनाकानी गरेपछि निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले विद्यालय खोल्नै पर्ने दवाव दिएपछि महानगरले उक्त निर्णय गरेको श्रोतले बतायो । 

आर्थिक पक्ष जटिल विषय भएकाले यसका बारेमा समिति बनाएरै अध्ययन गर्नु पर्ने महानगरले ठहर गरेको शाक्यले बताए । 

गत बैशाख र जेठ महिनामा सबै विद्यालयले शुल्क मिनाहा गर्नुपर्ने निर्णय गर्दै बैठकले त्यस पछि सञ्चालन भएका वैकल्पिक कक्षा र अन्य शुल्क के कति लिने भन्ने विस्तृत सिफारिस गर्ने बताईएको छ । 

‘महामारीका बेला धेरै जसो आर्थिक गतिबिधि ठप्प थिए । त्यसबेला विद्यालयले लिने शैक्षिक तथा अन्य शुल्कका विषयमा अध्ययन गर्नु जरुरी भएकाले समिति बनाईएको हो, समितिले ३ दिनमा प्रतिवेदन दिए पछि सबैको हित हुने निर्णय गर्नेछौं ।’ शाक्यले भने । 

निजी विद्यालयहरुले अनलाईन मार्फत् पठनपाठन जारी राखे पनि अधिकाँश सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु आफ्ना विद्यार्थीका बारेमा बेखबर रहे पछि विद्यालय खोल्नै पर्ने अवस्थामा आएको महानगर श्रोत बताउँछ । 

यसैगरी बैठकले वडा नम्बर १२ व्रह्मटोल स्थित सरस्वती निकेतन माध्यमिक विद्यालय र वडा नम्बर ३ महाराजगञ्ज स्थित शिवपुरी माध्यमिक विद्यालयलाई कम्प्युटर इञ्जिनियरिङ् र वडा नम्बर ११ को विश्व निकेतन मा. वि. लाई इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियरिङ्का विषय अध्यापनको अनुमति पनि दिएको छ । यी सबै विषय कक्षा ९ — १२ मा अध्ययन हुन्छ । कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रति विद्यालय ५० लाख रुपैयाँ अनुदान दिने समेत बैठकले निर्णय गरेको छ । उक्त अनुदान रकम विद्यालयले पूर्वाधार निर्माण तथा जनशक्ति व्यवस्थापनमा खर्च गर्नु पाउने छन् । 

बैठकले नेपाल भाषाका पाठ््यपुस्तक छाप्न प्रज्ञा प्रतिष्ठानसँग सहकार्य गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकले विभिन्न निजी विद्यालयको स्वमित्व फेरबदल स्थानान्तरण र कक्षा थपको अनुमति पनि दिएको छ ।