काठमाडौं - सरकारले लागू गरेको नयाँ पाठ्यक्रम विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा न्यायाधिसहरु तेज बहादुर केसी र प्रकाश कुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासमा परेको छ । पटक पटक सर्दै आएको उक्त मुद्दालाई गत साताको इजलासले सोमबारका लागि सुनुवाइको मिति तोकेको थियो ।  

विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०७६ ले गणित विषयलाई अवमूल्यन गरेको भन्दै आन्दोलित गणित समाजको समर्थनमा भागवता अर्यालका नाममा मुद्दा हालिएको हो । उक्त मुद्दा  साविकका निजी उच्च मावि सञ्चालकहरुको सहयोगमा दर्ता गरिएको भन्दै आलोचना भईरहेको छ । यसै शैक्षिक सत्र देखि कक्षा ११ मा लागू गरिएको सामाजिक र जीवन उपयोगी शिक्षाका कारण थप शिक्षक र कक्षा सञ्चालन गर्नु पर्दा आफ्नो कमाई घट्ने निष्कर्श साथ निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले उक्त प्रारुपको विरोध गर्दै आएका छन् ।  

नयाँ लागू गरिएको विषय पढाउन शिक्षक नभएको, पाठ्यपुस्तक नभएको जस्ता वहाना बनाउँदै निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले पुरानै पाठ्यक्रम पढाउने लविङ् गर्दै आएका थिए । त्यसैले यस अघि नै उक्त प्रारुपले गणितलाई अवमुल्यन गरेको भन्दै आन्दोलित गणित समाजलाई अघि सारेर उनीहरुले मुद्दा हाल्न लगाएको विश्लेषण हुँदै आएको छ । 

निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले प्रधानमन्त्री मार्फत् दवाव दिए पछि तत्कालिन शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले दुई बर्ष अघि नै कक्षा ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार पठन पाठन गर्ने निर्णय कार्यान्वयनबाट पछि हटेका थिए । 

पढ्नुहोस् : कक्षा ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम : निजीको दवाव थेग्न नसकेर पछि हटे शिक्षा मन्त्री

यस पटक फेरी समाजको मागलाई हतियार बनाएर निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले मुद्दा मामिला गरे पछि विद्यार्थी मर्कामा परेका छन् । 

तर, समाजले उक्त मुद्धामा आफूहरुको कुनै संलग्नता नभएको र निजी विद्यालय सञ्चालकहरुबाट आफूहरु प्रभावित नभएको तर्क गर्दै आएको छ ।  

शिक्षा मन्त्रालय, गणित समाज र निजी विद्यालय सञ्चालकहरु गरी तीन थरी पक्षको चेपुवामा विद्यार्थी परिरहेका छन् । कक्षा ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार पठनपाठन शुरु भईसकेको छ भने सोही प्रारुपले गरेको व्यवस्था अनुसार कक्षा १ मा पनि नयाँ पाठ्यक्रम पठनपाठन भईरहेको छ । यतिका समय पछि आएर मुद्दा मामिला गर्नुले विद्यार्थी प्रति असंवेदनशील देखिएको भन्दै शिक्षाविद्हरुले आलोचना गरिरहेका छन् ।

निजी विद्यालय सञ्चालकको स्वार्थको कारण उब्जेको यो मुद्दा उनीहरुको सत्ताधारी दलसँगको सम्बन्धका कारण थप पेचिलो हुँदै आएको छ । सत्ताधारी दल भित्रको शक्ति संघर्षका कारण निजी विद्यालय सञ्चालकहरु तत्कलिन शिक्षा मन्त्रीलाई बाईपास गरेर प्रधानमन्त्री केपी ओली मार्फत् दवाव बढाउँदै आएका थिए । अहिलेका शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ भने प्रधानमन्त्रीका खास मान्छे भएका आधारमा उनीहरु ढुक्क रहेको बताउँदै आएका छन् । 

तर, शिक्षाविद्हरुले निजीको स्वार्थ अदालतले बुझ्ने अपेक्षा गरेको बताउँदै आएका छन् । 

पढ्नुहोस् : शिक्षाविद् भन्छन् : निजीको स्वार्थ अदालतले बुझ्ने छ