काठमाडौं - संसद विघटन गरेको छैठौ दिनमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत शुक्रबार शिक्षा मन्त्री बनाएका कृष्णगोपाल श्रेष्ठले पदवाहाली गरेको तिन दिनमै कक्षा १० को अन्तिममा लिईने परीक्षा एसईई पुरानै शैलीमा गर्ने गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले तयारी थालेको छ । उक्त परीक्षालाई प्रदेश मातहत सञ्चालन गर्न विज्ञहरुले दिदैं आएको सुझावलाई वेवास्ता गर्दै आएको शिक्षा मन्त्रालयले नयाँ मन्त्री आए पछि पनि सोही शैलीलाई निरन्तरता दिएको हो । 

मंगलबार बसेको बोर्डको बैठकले गरेको निर्णय उदृत गर्दै बोर्ड अन्र्तगतको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा १० ले बुधबार एक सूचना सार्वजनिक गर्दै २०७७ सालमा सञ्चालन हुने एसईईमा समावेश हुने विद्यार्थीलाई आवेदन फारम भर्न भनेको छ । कक्षा १० मा नियमित अध्ययन गरेका, माध्यमिक तहको खुला तथा वैकल्पिक विद्यालय, अनौपचारिक प्रौढ विद्यालय र प्राविधिक धारतर्फका विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी समेतलाई आवेदन खुला गरिएको हो । फारम भर्न बिहीबार देखि आगामी २१ गते सम्मको म्याद राखिएको छ । फारम भर्न प्रति विद्यार्थी पाँच सय रूपैयाँ तोकिएको छ । 

मन्त्रीको स्वागत गर्न आईतबार आयोजित औपचारिक कार्यक्रममा शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनालीले एसईई परीक्षा सञ्चालनका बारेमा मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । त्यसको ३ दिन पछि बसेको बोर्ड बैठकबाट निर्णय हुनुका पछाडी उक्त पुरानै शैली कायम राख्ने मन्त्रीको चाहनाबाट प्रेरित भएको शिक्षा मन्त्रालय भित्र चर्चा शुरु भएको छ । परीक्षाका नाममा हुने विभिन्न आर्थिक कृयाकलापसँग जोडिएका स्वार्थले यो निर्णय भएको मन्त्रालय श्रोतको दावी छ ।  

'सत्ताधारी दल भित्रको रस्साकस्सि र तरल राजनीतिक अवस्था जारी रहेको बेलामा मन्त्रीको धारणा लिए विना निर्णय भयो भन्न सकिँदैन' उक्त श्रोतले दावी गर्दै भन्यो, 'मन्त्रीलाई पनि आउना साथ काम गरेको देखाउने लोभले यो निर्णय भएको हुन सक्छ ।' 

तर, संविधानले नै माध्यमिक तह सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरेको र तीन तहको सरकारको अधिकार क्षेत्रको बाँडफाँट गर्दा कक्षा १० को परीक्षा प्रदेशमा राखिएको छ । यो व्यवस्था भएको यतिका समय सम्म पनि उक्त परीक्षालाई संघीय सरकारले नै सञ्चालन गर्नुका पछाडी आर्थिक कारण रहेको विश्लेषण हुँदै आएको छ ।उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले पनि उक्त परीक्षालाई प्रदेश मार्फत् सञ्चालन गर्न सुझाव दिएको छ । प्रश्नपत्र छपाई देखि परीक्षा सञ्चालन, अनुगमन र नियमनका नाममा हुने कार्य र भ्रमणसँग जोडिएको आर्थिक कृयाकलापले उक्त परीक्षालाई साविककै शैलीमा कायम राखिएको विश्लेषण हुँदै आएको छ । परीक्षाफल प्रकाशनका बेला हुने बैठक र अन्य तामझामबाट विमुख हुन नचाहने कर्मचारीको आचरणका कारण परीक्षाको स्वरुप बदल्न आनाकानी हुँदै आएको भन्दै लामो समय देखि आलोचना जारी छ । 

शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरुको विश्लेषण छ – आफ्नो हैकम कायम राख्न उद्यत शिक्षाका उच्च कर्मचारी र संघीयताको मर्म अनुसार विकेन्द्रिकरण गर्नु पर्ने अधिकार हातबाट फुत्कन लागेकोमा झस्केको राजनीतिक नेतृत्वका कारण साविकको एसएलसीको धँङ्धँङी जारी राखिएको हो । 

उक्त विश्लेषण नयाँ मन्त्री आएसँगै थप चरितार्थ भएको उनीहरु बताउँछन् । 

शिक्षा मन्त्रालयको औपचारिक संरचनामा कतै नभएको तत्कालीन परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले एसएलसीको  बदलिएको स्वरुप एसईईको परीक्षा पनि उही तरिकाबाट सञ्चालन  गर्दै आएकोमा निकै पहिले देखि आलोचना हुँदै आएको छ । 

बोर्डका अध्यक्ष प्रा.डा. चन्द्रमणि पौडेल परीक्षा कसले गर्ने भन्ने विषय आफूहरुको क्षेत्राधिकार भित्र नपरेकोले नियमित कार्य गरेको तर्क गर्छन् । बोर्ड भनेको परीक्षा सञ्चालन गर्ने निकाय भएकोले परीक्षामा सहभागी हुने विद्यार्थीको विवरण संकलन गर्ने आफ्नो दायित्व अनुसार सूचना जारी गरिएको उनको भनाई छ । 

'परीक्षा कसले लिने भन्ने कुरा सरकारले निर्णय गर्ने कुरा हो, प्रदेशलाई दिने की स्थानीययलाई दिने भन्ने कुरा सरकारले निर्णय गर्नु अघि हामीले भनेर हुँदैन, हामीले त विद्यमान ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार काम गर्ने हो' उनले भने 'यदी सरकारले फरक तरिकाबाट परीक्षा हुनु पर्छ भन्यो भने बोर्डले त्यही अनुसार आफ्नो तोकिएको काम गर्छ ।'

कोभिड जोखिमका कारण सरकारले यो बर्ष विद्यालयबाट नै कक्षा १० का विद्यार्थीको आन्तरिक मूल्याँकन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार विद्यार्थीको नतिजा सार्वजनिक गरिसकिएको छ । सरकारले चाहँदा परीक्षा नै नगर्ने निर्णय समेत हुँदो रहेछ भने उक्त परीक्षालाई प्रदेश मातहत सञ्चालन गर्ने निर्णयका लागि ऐन चाहिन्छ भन्ने तर्क अमिल्दो रहेको विज्ञहरुको तर्क छ । संविधानमा भएको व्यवस्था र तीन तहको सरकारको अधिकार क्षेत्रको बाँडफाँटका आधारमा उक्त परीक्षालाई बोझिलो बनाईराख्नु जरुरी नै छैन । 

परीक्षा सञ्चालनको प्रकृया शुरु गर्न ढिलो भयो भनेर २ महिना अघि नै मन्त्रालयमा लेखि पठाएको भन्दै पौडेलले त्यो विषयमा निर्णय भएन भनेर विद्यार्थीको संख्या यकिन गर्ने काम पनि अलपत्र पार्न जरुरी नरहेको निश्कर्ष साथ निर्णय गरेको बताए । 

गत बर्ष असोज ५ गते देखि फारम खुलेको थियो । यो बर्ष कोरोना भाईरस कोभिड १९ संक्रमण जोखिमका कारण भदौ पछि बल्ल पढाई भएकोले परीक्षा फारम खोल्न ढिलो भएको कार्यालयका प्रमुख रामराज खकुरेलले बताए । 

'सरकारले बाधा अड्काउ फुकाउने निर्णय गर्ला, परीक्षा जसले सञ्चालन गरे पनि विद्यार्थीको डाटाबेस त चाहिन्छ त्यसैका लागि हामीले यो निर्णय गरेका हौं' उनले भने । 

तर, पहिलो पटक शिक्षा मन्त्री हुँदा २०७३ साल असार १५ गते तत्कालिन मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको पालामा भएको शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधनले बदलेको विद्यालय तहको संरचना र लामो समय देखि यो परीक्षाको शैलीमा परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको विज्ञहरुको सुझाव प्रति ध्यान दिन नसक्दा उक्त परीक्षा साविककै एसएलसीको धँङ्धँङीमा जारी छ । २० बर्ष अघि तत्कालीन नेकपा एमालेबाट शिक्षा मन्त्री बनेका देवी प्रसाद ओझाको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले समेत उक्त परीक्षाको शैली बदल्न सुझाव दिएको थियो । त्यही दलको पृष्ठभूमिका श्रेष्ठ मन्त्रालयको कुर्चिमा बसेको ३ दिनमै पुरानै शैलीमा परीक्षा गर्ने गरी भएको तयारीले परिवर्तन स्विकार्न नचाहने नेतृत्वको आचरण छर्लङ्ग पारेको छ । 

यो पनि पढ्नुहोस् : शिक्षा मन्त्रालयको सामुन्ने आएको अपजस मेटाउने मौका