काठमाडौं - संसद विघटन गरेको छैठौ दिनमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत शुक्रबार अबेर शिक्षा मन्त्री बनाएका कृष्णगोपाल श्रेष्ठले आईतबार पदभार ग्रहण गरेका छन् । सत्ताधारी दल भित्रको किचलोका कारण भएको संसद विघटनको विरोधमा गिरिराजमणि पोखरेलले राजिनामा गरे पछि शिक्षा मन्त्रालय नेतृत्व विहीन भएको थियो । संसद विघटनलाई असंवैधानिक कदम भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको छिनोफानो नहुँदै ओलीले गत असोज २८ गते शहरी विकास मन्त्रीका रुपमा नियुक्त श्रेष्ठलाई शिक्षामा सरुवा गरेका थिए ।

झण्डै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गर्दा पनि स्थिर सरकार कायम राख्न छाडेर संसद विघटन गरिएको प्रति आम जनमानसमा आक्रोश व्यक्त भईरहँदा ओलीले गर्न लागेको मन्त्रीमण्डल पुर्नगठनमा दावा लामालाई शिक्षामन्त्री बनाउने चर्चा चलेको थियो । तर, मन्त्री पाउने भए पछि अर्को खेमा छाडेर आएका प्रभु साहलाई शिक्षा मन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्रीको चाहनाको साटो साहले शहरी विकास ताके पछि श्रेष्ठलाई शिक्षा मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको श्रोतको दावी छ । श्रेष्ठले पनि शुरुमा शहरी विकास छाड्न मानेका थिएनन् तर, प्रधानमन्त्रीले अर्को खेमाबाट आएका साहलाई प्राथमिकता दिदाँ श्रेष्ठ जबरजस्ती शिक्षामा आईपुगेका हुन् । 

पदभार ग्रहण गर्न आईतबार मन्त्रालयमा आयोजित औपचारिक कार्यक्रममा उनको एक घण्टा ३ मिनेट भन्दा लामो भाषणमा व्यक्त धारणाले पनि शिक्षामा उनको रुची छैन भन्ने झल्कन्थ्यो । भाषणका क्रममा बेलायत, जर्मनी, चीन, जापान जस्ता विकसित देशको उदहारण दिएका मन्त्री श्रेष्ठले नेपालको बस्तुगत यथार्थता र वर्तमान मुद्दाको जानकारीमा ध्यान दिन नसकेको देखिनुले शिक्षाको सवालमा उनी कति सम्म कमजोर छन् भन्ने स्पष्ट देखिएको कर्मचारीले टिप्पणी गरेका छन् ।

मन्त्रीको स्वागतका लागि मन्त्रालय मातहत कार्यालयका प्रमुख र मन्त्रालयका सबै कर्मचारीलाई दिउँसो १२ बजे हलमा उपस्थित गराईएको थियो । 'पट्यार लाग्दो' भाषणका क्रममा उनले व्यक्त गरेको धारणा शिक्षाको अहिलेको खास चुनौती तर्फ भन्दा पनि सामान्य औपचारिकताका विषयमा केन्द्रित रहेको ती कर्मचारी बताउँछन् । शिक्षा जस्तो संवेदनशील र दूरगामी असर राख्ने मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने मन्त्रीले पदभार ग्रहण गर्दा कमसेकम आफ्नो अवधारणा प्रस्तुत गर्लान् भन्ने आफूहरुले अपेक्षा गरे पनि त्यो स्तरमा मन्त्रीको बुझाई नभएको र केवल औपचारिकताका कुरा मात्रै बोलेको ती कर्मचारी बताउँछन् । आफू राजनीतिक व्यक्ति भए पनि मन्त्रालयको काममा राजनीति नगर्ने चलन चल्तीको भाषण गरेका श्रेष्ठले शिक्षक विद्यार्थी अनुपात नमिलेको बारेमा आफू जानकार रहेको भने बताएका थिए । 

'बोल्न त एक घण्टा धेरै बोल्नु भयो तर, के बोल्नु भयो के, मन्त्रीका कुरा सुनिसके पछि शिक्षाको खास मुद्दा र विषय प्रतिको बुझाई ज्यादै फितलो रहेको अनूभूति भयो' ती कर्मचारीले भने, 'शिक्षाका यावत समस्या छन्, कोभिडसँगै शिक्षाका समस्या थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ, त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने, आफ्नो लक्ष्य र उद्देश्य के हो भन्ने बारेमा जुन स्तरमा धारणा व्यक्त हुनु पर्ने थियो त्यो भएन ।'

यसबाट देशले औषत शिक्षा मन्त्री पाएको अनुभव भएको अर्का एक कर्मचारीले बताए । 'संघीयता अपनाए सँगै आवश्यक ऐन नीयम निर्माण, कोभिडले शिक्षा क्षेत्रमा पारेको प्रभावबाट शिक्षा क्षेत्रलाई गतीशिल बनाउने अवधारणा जस्ता खास कुरा आउलान् भन्ने अपेक्षा गरिए पनि स्पष्ट रुपमा कुनै कुरा व्यक्त नभएको र केवल औपचारिकतामा समय कटाईएको' ती कर्मचारीले बताए ।

'कोही पनि राजनीतिक व्यक्ति विषयका बारेमा आफैं जानकार नहुन सक्छ, तर पदभार ग्रहणको कार्य नियुक्ति हुनासाथ भएको थिएन, ईच्छा र चासो हुन्थ्यो भने वितेका २ दिनमा थुर्पै विषयलाई आफ्नो अवधारणासँग जोडेर व्याख्या गर्न सकिन्थ्यो' ती कर्मचारी भन्छन्, 'तर मन्त्रीमा शिक्षाको अवधारणागत विषय विश्लेषण प्रतिको चासोमा कमी महशुस भयो ।'

पदभार ग्रहणकै बेलामा मन्त्रीको कार्य यकिन गर्न हतार हुने भए पनि विषयको बुझाईका हिसावले राम्रो लक्षण नदेखिएको टिप्पणी शुरु हुन गतिलो लक्षण हैन । संविधानले गरेको व्यवस्था र देशको आवश्यकताका बारेमा कर्मचारी र विज्ञहरुको सल्लाहलाई कसरी कार्यान्वयन गर्छन् अनी तत्कालै उनले निर्माण गर्ने र भर पर्ने सल्लाहकार टिम कस्तो बन्छ ? त्यसले धेरै कुरा निर्धारण गर्ने छ ।

तर, उनको पदभार ग्रहणको दिन मन्त्रालयमा देखिएको भिडभाडले 'राम्रो संकेत नगरेको' मन्त्रालयका एक सहसचिवले टिप्पणी गरे । साँझ अवेरसम्म नै मन्त्रीको कार्यकक्षमा शुभकामना, बधाई दिन आउने स्वार्थ समुहको चहलपहल बाक्लो थियो । काठमाडौं विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार सुबोध शर्मा र मेडिकल साइन्सका डिन राजेन्द्र कोजुं पनि खादा बोकेर मन्त्रालय आईपुगेका थिए । उपकुलपति रामकण्ठ माकाजुको कार्यकाल सकिनै लाग्दा उनीहरु हतार गरेर मन्त्रीलाई कन्भिस गर्न आएको केयुका प्राध्यापकहरु बताउँछन् । त्यसो त केयु प्राध्यापक संघका पदाधिकारी पनि मन्त्रीलाई शुभकामना दिन र मागहरु राख्न आएका थिए ।  अनियमितता र विवादमा मुछिएका माकाजु फेरि तेस्रो पटक उपकुलपति बन्ने दौडमा छन् । प्राध्यापकहरु एक व्यक्तिले दुई कार्यकाल भन्दा बढि एउटै पदमा आसिन हुन नहने माग राख्दै आएका छन् । केयुको उपकुलपति चयनमा पनि मन्त्रीले आफ्नो विकेक प्रयोग गर्न सक्छन्, सक्दैनन् ? चासोको विषय छ । 

उनलाई बधाई दिन र स्वागत गर्न मन्त्रालयमा ओईरो लाग्नेहरुको लाममा निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको संख्या र चालढाल अर्थपूर्ण देखिन्थ्यो । संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रुपमा गरेको व्यवस्था र उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले दिएको सिफारिस कार्यान्वयनमा निजी विद्यालय संञ्चालकहरुले आपत्ति जनाउँदै आएको पृष्ठभूमिमा पहिलो दिनमै उनीहरुको भिडभाडले शंका उत्पन्न गराएको ति सहसचिवको विश्लेषण छ । श्रेष्ठलाई बधाई दिन आएका निजी विद्यालय सञ्चालकहरु मध्ये कतिपय विवादित छविका समेत थिए ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव समेत रहेका निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको संस्था हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवाल, कोरोना भाईरस कोभिड विरुद्ध आवश्यक 'स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा संलग्न' भएको चर्चा चलेका हिसानका उपाध्याक्ष युवराज शर्मा, महासचिव लोकबहादुर भण्डारीले कर्मचारीको छलफल लगत्तै मन्त्री श्रेष्ठको कार्यकक्षमा झण्डै आधा घण्टा भन्दा बढि समय बिताएका थिए । कक्षा ११ मा नया“ पाठ्यक्रम कार्यान्वयनलाई असफल बनाउन लागेका उनीहरुले मन्त्रीलाई प्रभाव र दबावमा पार्न सक्ने मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुले शंका व्यक्त गरे । हिसानका यी तीनै जनाको प्रधानमन्त्री ओलीस“ग प्रत्यक्ष सम्बन्ध र सम्पर्क छ । 

निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको स्वार्थमा नयाँ पाठ्यक्रम लागू नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा हालिएको मुद्धामा अदालतको फैसला आउन बाँकी छ । तर, आजको चहलपहल हेर्दा 'नयाँ पाठ्यक्रम लागू नगर्ने निर्णय भयो भने आश्चर्य नमान्दा हुने' मन्त्रालयका एक सहसचिवले अड्कल काटे ।  

'हुन त निजी विद्यालय सञ्चालकहरु पनि शिक्षा क्षेत्रको एक महत्वपूर्ण अँग हो तर, उनीहरुको स्वार्थ चिर्न नसक्दा विगतमा शिक्षा मन्त्रालयले गरेका थुप्रै नीतिगत गल्तीको नजिर हामीसँग छ यस पटकको ओइरो हेर्दा त्यसको पुनरावृत्ति हुने आशँका बढाएको छ' ती कर्मचारी भन्छन्,  'संविधानले गरेको समाजवाद उन्मुख व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीको विषयलाई स्पष्टसँग पार लगाउनु अहिलेको चुनौती हो, तर पहिलो दिन मन्त्रीद्वारा व्यक्त धारणा र उनका वरीपरी देखिएका मान्छे हेर्दा उनी स्वार्थी समूहको चंगुलमा पर्ने खतरा टट्कारो देखिएको छ ।'

आधारभूत तह सम्म निशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक तह सम्म अनिवार्य हुने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीको विषयलाई स्पष्ट पार्नु जरुरी छ । यसका लागि सार्वजनिक शिक्षा सुधारको विकल्प नभएको शिक्षाविद्हरुले बताउँदै आएका छन् । अघिल्ला मन्त्री पोखरेलको कार्यकालमा भएका राम्रा कामलाई निरन्तरता दिने र अपूरा तथा गलत कामलाई सुधार गर्ने बताउँदै मन्त्री श्रेष्ठले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको तर्फ सँकेत गर्दै त्यस्ता काम भने आफूबाट नहुने उल्लेख गरे ।   

अघिल्ला मन्त्री पोखरेलका अघिल्तिर यस विषयलाई साङ्गो पाङ्गो गर्ने अवसर थियो । तर त्यस अनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै उनी आलोचित भए । पोखरेल निकटहरु भने प्रधानमन्त्रीले काम गर्न नदिदाँ नतिजा ल्याउन नसकेको दावी गर्छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस् : शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन : प्रधानमन्त्रीको ’गैर जिम्मेवार’ अभिव्यक्ति