काठमाडौं - प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेको विषय गत साताका सबै सञ्चारमाध्यको प्रमुख समाचार थिए । यसैको परिणामस्वरुप शिक्षा मन्त्रीले राजीनामा दिए भने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी दुई समूहमा विभाजित भयो । प्रधानमन्त्रीको कदमको विरोधमा नौ विद्यार्थी सङ्गठनहरुले देशभर प्रदर्शन र विरोध गर्ने भएका छन् । 

शिक्षामन्त्रीको राजीनामा, विद्यार्थी आन्दोलन, कोभिड सङक्रमण र विद्यालय तथा उच्च शिक्षा केन्द्रित समाचार र आलेखहरु विभिन्न सञ्चार माध्यममा गत साता प्रकाशित भएका छन् । 

समाचारमा उल्लेख भए अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाले तत्काल विद्यालय नखोल्ने भएको छ । बैतडी र कञ्चनपुरमा शिक्षक तथा स्वास्थ्यकर्मीमा कोभिड देखिए पछि विद्यालयहरु फेरी बन्द गरिएको छ । 
विद्यालय खुल्ने र बन्द हुने क्रममा भएको द्वविधा, सर्वोच्च अदालतले नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा लगाएको रोकले लाखौ विद्यार्थीमा परेको असर, कक्षा ९ र ११ मा रजिष्ट्रेशन फारम भर्ने विषय तथा आगामी एसइइको परीक्षा के हुने भन्ने जस्ता विषयमा अभिभावक र विद्यार्थीमा बढिरहेको अन्यौलले बढाएको तनाव र विवादका विषय नै गत साता शिक्षाका प्रमुख खबर हुन् ।  

यस्तै विचारमूलक आलेखमा कोभिड संक्रमणले शिक्षामा पारेको गम्भीर असरको साथै कक्षा ११ मा नयाँ र पुरानो पाठ्यक्रम कार्यान्वयन बीच भएको विवादलाई उल्लेख गरिएको छ ।  आलेखमा लेखकले कक्षा ११ र १२ मा प्रस्ताव गरिएका ७ वटा विषय अन्तरर्राष्ट्रिय मापदण्ड र छिमेकी देशहरुसँग नै नमिल्ने भएको उल्लेख गरेका छन् । यसले अतिरिक्त समस्या हुनेहुँदा यस्तो जटिल परिवेशमा कार्यान्वयन नगर्न जोड दिएका छन् । नीति निर्माताहरूले अहिलेकै ५ विषयमा ५० प्रतिशत विद्यार्थी असफल भएको अवस्थालाई ध्यान दिन नसकेको समेत लेखमा उल्लेख छ । 

अर्को एक विचार मूलक आलेखमा विद्यालयहरुलाई अझ थप समावेशी बनाउन र यसमा सुधारका लागि बहु क्षेत्रगत पद्धतिको (Multi-sectorial approach) आवश्यकतामा जोड दिइएको छ । अपाङ्गता भएका सबै खाले बालबालिकाहरु लक्षित गरी शिक्षा मन्त्रालय तथा अन्य विषयसँग सम्बन्धित मन्त्रालयले साझेदारी गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा बढी प्रभावकारी हुने उल्लेख गरिएको छ । 

कोभिड सङक्रमणको अवधिमा विद्यालय अभिभावक साझेदारी कार्यढाँचाको आवश्यकतामा जोड दिएको  विचारमूलक आलेख प्रकाशन भएको छ । विद्यालयले यस्तो कार्यढाँचा तयार गरी अनलाइन कक्षा सञ्चालन तथा अन्य डिजिटल सूचनाहरु प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा अभिभावकसँग साझेदारी गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

तस्विरः काठमाडौं क्षेत्रपाटीको एक विद्यालयमा कोरोना भाइरसको जोखिमबाट जोगिन फेस मास्क र फेस सिल्डको लगाएर कक्षा कोठाको अन्तरक्रियामा सहभागी कक्षा १ का विद्यार्थी, पुस ४, २०७७, हिमालय टाइम्स ।

शिक्षामा सरकारका तर्फबाट गरिएका केही प्रयासहरु पनि समाचारमा आएका छन् । समाचार अनुसार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नेपाल टेलिकमसँगको सहकार्यमा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक विद्यार्थीलाई ईण्टरनेट तथा सञ्चार सुविधा निशुल्क उपलब्ध गराउने परियोजनाको परीक्षण गरेको छ । यस्तै शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले देशैभरी न्यनूतम शिक्षक अनुपात मिलाउने गरी शिक्षक दरबन्दी मिलान कार्यलाई अगाडि बढाएको छ । पहिलो चरणमा अन्तर जिल्ला तथा अन्तर पालिका गरी एक सय ८४ दरबन्दी मिलान गरेको छ । यस्तै उपत्यकाका तीन जिल्लाबाट एक हजार एक सय ३१ दरबन्दी काटिएका छन् । एक अध्ययनलाई उल्लेख गर्दै लामो समय देखि दरबन्दी मिलान नहुँदा शहरी क्षेत्रमा शिक्षक धेरै भएको र ग्रामिण क्षेत्रमा शिक्षक कम भएको समाचारमा उल्लेख छ । 

गरिब विद्यार्थी लक्षित गरी रुकुम पश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि प्राविधिक र उच्च शिक्षामा लगानी गर्ने भएको विषय समाचारमा आएको छ । 

इलामको एक विद्यालयमा पहिलो पटक वान्तवा भाषाको पठनपाठन शुरु भएको छ । माङ्सेवुङ गाउँपालिकाको चिसोपानी माध्यमिक विद्यालयमा स्थानीय भाषाको पठनपाठन शुरु भएको हो । स्थानीय तहको आर्थिक सहयोगमा उक्त भाषा शिक्षण गर्ने शिक्षक समेत व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय सरकारसँग भएको अधिकार प्रयोगको यो अर्को राम्रो उदाहरण पनि हो । 

प्रदेश २ सरकारको बेवास्ताका कारण दलित र वञ्चितिकरणमा परेका बालबालिकाको छात्रवृति रकम उपयोग हुन सकेको छैन । यस्तै सरकारले पर्याप्त बजेट नपठाउँदा सुर्खेतको बीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा ११ वर्षमा पनि दलित विद्यार्थीको आवास बन्न नसकेको समचारमा उल्लेख छ । यसले सरकारले शिक्षामा गरेको असमान व्यवहार देखाउँछ ।

उच्च शिक्षामा त्रिविका आंशिक शिक्षकहरुले अनलाइन कक्षा पढाएको पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि उपकुलपतिको कार्यालय अगाडि आन्दोलन गरेका छन् । उनीहरुले समान कामका लागि समान पारिश्रमिकको माग राख्दै गत साता देखि परीक्षा र कक्षा वहिष्कार गरेका छन् । आन्दोलनमा देशभरका क्याम्पसबाट शिक्षकहरु सहभागी भएका छन् । त्रिविमा करिब दुई हजार आंशिक शिक्षक कार्यरत छन् । अन्य समाचारमा संसद विघठनसँगै कृषि तथा वन विश्वविद्यालयका पूर्व एमाले समर्थक प्राध्यापकहरुले उपकुलपतिको राजीनामा माग गरेका छन् । 

साताका अन्य समाचारमा मन्थली नगरपालिकामा विद्यालय भवन उद्घाटन, नेपाली विद्यार्थीलाई स्वीस कलेजमा छात्रवृत्तिमा पढ्ने अवसर प्राप्त भएको, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कुलपति र सहकुलपति बिना नै दिक्षान्त समारोह सम्पन्न, त्रिविले यो वर्ष जाडो विदा नदिने, सरकारले पुस्तक आयातमा १० प्रतिशत भन्सार छुट दिएको सम्बन्धमा  सर्वोच्च अदालतद्वारा सरकारसँग लिखित जवाफ माग, र ब्रिटिस कलेजको ग्राजुएसन कार्यक्रम भर्चुअल रूपमा सम्पन्न भएको लगायतका छन् ।

अन्तरर्राष्ट्रिय समाचारमा उत्तरी नाइजेरियामा अपहरणमा परेका दर्जनौ विद्यार्थीको उद्दार गरिएको विषय रहेको छ । इस्लामिक विद्यालयमा यस्ता घट्नाहरु दोहोरिइरहेका छन् र असुरक्षा बढ्दो छ । तथापि अपहरित विद्यार्थीहरुको यथासक्य छिटो उद्दार हुन सकेको छ । सुरक्षित सिकाइ स्थलका सम्बन्धमा यो समाचारले गम्भीर बनाएको छ । 

अन्य अन्तरर्राष्ट्रिय समाचारमा लैङ्गिक पहिचानको विषय समावेश छ । फ्रान्सको एक विद्यालयका अधिकारीहरुले स्कर्ट लगाएको निहुमा दिएको तनावले एक विद्यार्थीले आत्महत्या गरेपछि सयौँ विद्यार्थीले अन्तरलैङ्गिकताको पक्षमा ¥याली निकालेका छन् । 

‘शिक्षामा यो साता’ सञ्चार माध्यममा शिक्षाले पाउने स्थानलाई विश्लेषण गर्ने एउटा संयुक्त प्रयास हो । सञ्चार माध्यमले साता भर स्थान दिएका शैक्षिक विषय वस्तुको पहिचान र तिनको बृहत व्याख्या गर्दै, समाचारको पृष्ठभुमी व्याख्या गर्ने यो विश्लेषणको प्रमुख उद्देश्य हो । हामीलाई विश्वास छ यो प्रयासले नीति निर्माता र शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरुलाई यो क्षेत्रमा उठिरहेका सवाल र भइरहेका छलफलका विषयसँग साक्षात्कार गराउने छ । दैनिक पत्रिकाहरु कान्तिपुर र दी हिमालयन टाईम्स एवं अनलाईनहरु नयाँ पत्रिका, माई रिपव्लिका र सेतोपाटीमा पुस १ देखि ७ गते सम्म प्रकाशित शिक्षा सम्बन्धि विषयवस्तुलाई आधार बनाई शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसंगको सहकार्यमा एडुखबरद्वारा यो विश्लेषण गरिएको हो – सम्पादक ।

यो विश्लेषणलाई अँग्रेजीमा पढ्नुहोस् : Education in Chaos and Tensions