काठमाडौं - देशमा भएको समग्र अनियमिमता मध्ये शिक्षा क्षेत्रमा हुने अनियमितता दोश्रो नम्बरमा परेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको तीसौं प्रतिवेदनमा गत बर्ष भरी प्राप्त उजुरी मध्येबाट शिक्षा क्षेत्रको अनियमितता दोश्रो नम्बरमा परेको उल्लेख छ । 

विभिन्न मन्त्रालय तथा विषयगत उजुरीहरुको संख्याका आधारमा गत बर्ष आयोगमा १६ हजार ५ सय ९४ उजुरी परेका थिए । यी मध्ये सबै भन्दा धेरै  स्थानीय तह समेत गरी संघीय मामिला सँग सम्बन्धित ३० दशमलब ७ प्रतिशत उजुरी परेको छ भने दोश्रो नम्बरमा रहेको शिक्षा क्षेत्रमा १६ दशमलब ३६ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी भूमि प्रशासनसँग ८ दशमलब २९, वन तथा वातावरणमा ४ दशमलब २१, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामा ७ दशमलब ०७, गृह प्रशासनमा ३ दशमलब  ६५, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमा ३ दशमलब  ५९, उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ तर्फ २ दशमलब  ६६, अर्थमा २ दशमलब  १७, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रमा ७ दशमलब  ६३, गैरहानूनी सम्पत्ति आर्जनसँग ६ दशमलब ३७, र अन्य निकाय तथा क्षेत्रसँग १० दशमलब  ९४ प्रतिशत  रहेको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त डा. गणेशराज जोशीद्वारा बुझाईएको उक्त प्रतिवेदनमा आयोगको स्थापनाको ३० बर्षको इतिहासमा सबै भन्दा बढी चार सय ४१ मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गर्ने निर्णय गरिएको उल्लेख छ । जस मध्ये नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र सँग सम्बन्धित मुद्दा पनि दोश्रो नम्बरमै परेको छ । सबै भन्दा धेरै घुस तर्फ दुई सय पाँच मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गर्दा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र तर्फ ८५ मुद्दा दर्ता गरिएको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी नोक्सानी तर्फ ७५, गैरकानूनी लाभ हानी तर्फ ३६, राजश्व हिनामिना तर्फ १२, गैह कानूनी सम्पत्ति आर्जनतर्फ १८ र विविध विषयमा १० वटा मुद्दा रहेको अख्तियारले जनाएको छ । 

भ्रष्टाचार निवारणका लागि नेपाल सरकारलाई दिईएको १६ वटा सुझावमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न शिक्षण संस्थाका अतिरिक्त शैक्षिक क्रियाकलापका रुपमा विषय समावेश गर्न भनिएको छ । 

आयोगको प्रतिवेदनको मुख्य अँश र सुझाव पढ्नुहोस् :