काठमाडौं - यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरुको मानव अधिकारको संरक्षणका लागि शिक्षकलाई अल्पसंख्यकमैत्री बनाउने प्रवन्ध गर्न संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई परिपत्र गरेको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले देशका विभिन्न ठाउँमा पुगेर उक्त समुदायको मानव अधिकारको अवस्था अनुगमन गरेको थियो । सोही आधारमा तयार प्रतिवेदनमा सो समुदायको मानव अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धनको लागि तीनै तहका सरकारले प्राथमिकता साथ कार्य गर्न सरकारलाई सिफारिश गरेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले तीनै तहका सरकारलाई उक्त सिफारिशका आधारमा काम गर्न भनेको हो । 

सोही आधारमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले पठाएको विभिन्न १३ वटा सिफारिश मध्ये विद्यालय तथा कलेजहरुमा पढाउने शिक्षकहरुलाई यो समदाय मैत्री बनाउन आवश्यक प्रवन्ध गर्न भनिएको छ । 

यसैगरी उक्त साुदायका बालबालिकालाई पढ्न प्रोत्साहन गर्न आवश्यकता अनुसार छात्रवृत्ति तथा शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराउन र सन्तानको शिक्षा दीक्षा र खेलकुदका लागि समुचित वातावरण बनाउन पहल गर्न भनिएको छ । त्यस्ता व्यक्तिहरुको संख्या हेरी विद्यालयहरुमा शौचालयको प्रवन्ध गर्न पनि भनिएको छ । यस्ता व्यक्तिहरुको गुनासोलाई तत्काल सम्बोधन गर्न आफ्ना निकाय भित्र संयन्त्रको प्रवन्ध गर्न पनि भनिएको छ । उनीहरुको रुची अनुसार खेलकुद, कलाकारिता, साहित्य र संगीत जस्ता क्षेत्रमा अभिरुचीका आधारमा प्रतिभा विकसित गर्न प्रोत्साहन तथा सहयोग गर्न पनि भनिएको छ । 

आफ्नो क्षेत्र भित्रका यस्ता व्यक्तिको संख्याको अनुपातमा संरक्षणात्मक र प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमका लागि बजेट छुट्याउन, समाजमा अपहेलित हुन नसोकोस् भन्ने कुरामा सचेत भई निगरानी राख्न, उनीहरुको समुचित भरणपोषण हुन सकोस् भन्ने कुरामा घर परिवारसँग सम्पर्कमा रही अनुगमन गर्न, यस्ता सन्तान जन्मेमा अभिभावकलाई हिनताबोध हुन नदिन आवश्यक परामर्श तथा यो समुदायका व्यक्ति पनि सम्मानका हकदार हुन् उनीहरुलाई अभद्र व्यवहार गर्न हुँदैन यो पूर्व जन्मको पाप वा अभिशाप हैन भन्ने जनचेतना जगाउन पनि भनिएको छ । यसैगरी यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकका रुपमा जन्मेकाहरुको संख्या अद्यावधिक बनाउँदै सम्बन्धित निकायमा अवगत गराउन पनि भनिएको छ । नेपालमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको यकिन जनसंख्या संकलन गरिएको छैन ।

यस क्षेत्रमा कृयाशिल अधिकारवादी संस्थाहरुले आफ्नो समुदायमा विभिन्न ६ बर्ग हुने बताउँदै आए पनि आउँदो जनगणनामा अन्य शिर्षकमा उनीहरुको संख्या गणना गर्ने सरकारको योजना छ । अमेरिकी एक संस्थाका अनुसार नेपालमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको संख्या ९ लाख हाराहारी छ ।