काठमाडौं - प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको संसद विघटनको निर्णयलाई निन्दा गर्दै विभिन्न दल आवद्ध नौ विद्यार्थी संगठनले संयुक्त रुपमा प्रतिरोध गर्ने निर्णय गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसको भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघको संयोजनमा बसेको बैठकले संघस विघटनलाई अलोकतान्त्रिक तथा असंवैधानिक कार्य ठहर गरेको छ । उक्त कदम विरुद्ध देशव्यापी प्रतिरोध गर्न उनीहरुले आह्वान पनि गरेका छन् । 

'नेपाली जनता कोरोना संक्रमणको त्रास तथा प्रभावबाट छटपटाई रहेको अवस्थामा जनताको जीवनरक्षा प्रति पूर्ण रुपमा उदासीनता देखाउँदै सिंगो राष्ट्रलाई दुर्घटना तर्फ धकेल्ने गरी चालिएको यो कदमले देश प्रतिगमन तर्फ जाने र नेपाली जनतामा व्यवस्था प्रति नै वितृष्णा जगाउने निश्चित छ' बैठक पछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ 'नेपाली जनताले ठूलो त्याग र बलिदानले ल्याएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुनिश्चित हुने गरी जारी गरिएको वर्तमान संविधानलाई निक्ष्प्रभावी बनाउने नियत प्रष्ट झल्किएको अवस्थामा संविधानको रक्षाको लागि सबै विद्यार्थी संगठन बीच सहकार्य गर्ने निर्णय गरियो ।'

बैठकले विचार र आस्थाका आधारमा गैह्र कानूनी थुनामा राखिएका संयुक्त आन्दोलनमा क्रियाशील अखिल क्रान्तिकारीका नेता कार्यकर्तालाई तत्काल रिहाई गर्न पनि माग गरेको छ । 

बैठक पछि जारी विज्ञप्तिमा नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष राजिव ढुंगाना, अनेरास्ववियुका सह संयोजक रञ्जित तामाङ, राष्ट्रिय विद्यार्थी संघका अध्यक्ष मनिष मिश्र, समाजवादी विद्यार्थी यूनियनका अध्यक्ष रुपनारायण श्रेष्ठ, अखिल छैठौंका अध्यक्ष विमल पोखरेल,पाँचौका अध्यक्ष घनश्याम मिश्र, अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष चिरञ्जीवी ढकाल, अदिल क्रान्तिकारीका महासचिव सुन्दर रायमाझी र अखिल नेपाली विद्यार्थी युनियनका सचिवालय सदस्य मनिष भट्टराईले हस्ताक्षर गरेका छन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको विरोध गर्दै शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले यस अघि नै राजिनामा गरिसकेका छन् ।

नेपाल शिक्षक महासंघले पनि प्रधानमन्त्रीको कदमलाई गैह्र संवैधानिक र बदनियतपूर्ण भनेको छ । 

संसद विघटन गैह्र संवैधानिक र बदनियतपूर्ण : शिक्षक महासंघ