नेपालमा आधुनिक शिक्षाको शुरुआत २००७  साल पछि शिक्षा क्षेत्रले फड्को मारेको हो । पञ्चायति व्यवस्थाको ३० बर्षमा जिल्ला जिल्लामा विद्यालयहरु खुले । प्रजातन्त्रको पुनस्थापना २०४६ पछि गाउँ गाउँमा विद्यालयहरु खुल्दै गए । अहिलेसम्म आइपुग्दा संख्यात्मक रुपमा शिक्षालयहरुको अभाव छैन । राज्यले हजारौंको संख्यामा सञ्चालन भई रहेका शिक्षालयहरुलाई गुणस्तरीय बनाउन सकेको छैन । अहिले विद्यालयतह देखि विश्वविद्यालय सम्म शिक्षाको गुणस्तरका बारेमा व्याप्त असन्तुष्टि छ । प्रजातन्त्रको तीन दशकमा दर्जनौं प्रधानमन्त्री एवं शिक्षा मन्त्रीहरु आए, गए । शिक्षा आयोगहरु बनाउने काम गरियो । यी आयोगहरुले प्रतिवेदन पनि तयार गरी राज्यलाई बुझाउने काम भयो । तथापि ठोस रुपमा समग्र शिक्षा क्षेत्रको स्तर उन्नति हुन सकेन । केही अपवाद छाडेर औसतमा हेर्दा विद्यालय तह देखि विश्वविद्यालयसम्मको शैक्षिक सस्थानहरु थला परेका छन् । 

गुणस्तरीय शिक्षा विना दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुन संभव छैन । दक्ष जनशक्तिको अभावमा देशका हरेक क्षेत्रहरु कमजोर हुन्छन् भन्ने कुरा राज्यले कहिले बुभ्mने ? शिक्षाविद् मारिया मण्टेसरीले बालबालिकाहरुलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिनु नै असल समाज निर्माण गर्नु हो भनेकी छिन् । यसको अर्थ बालबालिकाले प्राप्त गर्ने शिक्षाको आधारमा नै त्यस देशको भविष्यको दिशा निर्देश भएको हुन्छ भन्ने हो । आज हाम्रा देशका शिक्षालयहरु राजनितिक चपेटामा परेका छन् । शैक्षिक संस्थाहरु वेरोजगार जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्योगको रुपमा सञ्चालित छन् । राज्यसंग अझै पनि शिक्षालयहरुको व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने नविन दृष्टिकोण छैन । शिक्षा जस्तो प्राज्ञिक थलोलाई विज्ञहरुको थिङ्क टयाङ्क बनाएर उनीहरुको विज्ञतालाई शिक्षाको सुधारमा लगाउनु पर्नेमा राज्यले राजनीतिक भागवण्डामा शिक्षामन्त्री, शिक्षण निकायका प्रमुखहरु एवं शिक्षकहरु नियुक्त गर्दै आएकोले शिक्षामा गुणस्तर खस्कँदै गएको हो । राज्यसँग के गर्दा देशका शिक्षालययहरुलाई अब्बल बनाउन सकिन्छ भन्ने प्रष्ट भिजनको अभाव छ । ठोस रुपमा शिक्षा क्षेत्रका कमी कमजोरुहरुको खोज, अनुसन्धान भएको छैन । यस्तो अलमलको वातावरणमा कसरी शिक्षालयहरुको साख बढ्न सक्छ ? 

देशको शिक्षा क्षेत्र नै अस्तव्यस्त भए पछि अन्य क्षेत्रहरु अब्बल हुने कल्पना गर्न सकिंदैन ।  मूलतः शैक्षिक क्षेत्रको अवस्था कमजोर हुनुमा यस क्षेत्रलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोणमा नै त्रुटि छ । शिक्षाको महत्व र गरिमालाई राज्यले राम्ररी बुभ्mन नसक्दा आज देशको शिक्षा प्रणाली लथालिङ्ग भएको हो । शिक्षा जस्तो प्राज्ञिक क्षेत्रमा राजनितिक हस्तक्षेप हुने गरेकोले यसको शाख धुमिल हुँदै गएको हो । विकसित देशको शैक्षिक विकास र त्यहाँका शिक्षलयहरुको अवस्था हेर्दा अत्यन्त उत्कृष्ट रहेको पाइन्छ । शिक्षा क्षेत्रलाई राज्यले सबभन्दा प्राथमिकतामा राखेर निति नियमको तर्जुमा गर्ने र शैक्षिक व्यवस्थापन गरेको पाइन्छ । ती राष्ट्रहरुमा शैक्षिक संस्थाहरुमा शिक्षण पेशामा संलग्न व्यक्तिहरु अत्यन्त प्रतिभाशाली, सक्षम एवं तालिम प्राप्त भएको हुनु पर्ने व्यवस्था छ । 

युरोप, अमेरिका, अष्टे«लिया लगायत धेरै जसो एशिया महादेशका मुलुकहरुमा पनि शिक्षण पेसालाई अत्यन्त मर्यादित एवं प्राज्ञिक रुपमा हेर्ने गरेको पाइन्छ । देशका हरेक क्षेत्रमा आवस्यक पर्ने सक्षम जनशक्ति उत्पादनगर्ने क्षेत्रको रुपमा हेरिन्छ । परन्तु हाम्रो देशमा शिक्षा क्षेत्र पहिले देखि नै उपेक्षित हुने गरेकोले हाम्रा शिक्षालयहरु गुणस्तरीय बन्न सकेनन् । प्रतिभावान एवं सक्षम जनशक्ति शिक्षण पेशामा आकर्षण हुन सकेन । समाजमा उत्कृष्ट विद्यार्थीको रोजाई डाक्टर, इञ्जीनियर, पाइलट, निजामति एवं वैकिङ् क्षेत्र लगायतमा पर्दै गए । शिक्षण पेसा सामाजिक, आर्थिक वा राजनितिक रुपमा प्राथमिकतामा पर्न सकेन । 

देशको समग्र शिक्षा क्षेत्रलाई जरुक्क उचाल्नको लागि राज्यले देशका उत्कृष्ट शैक्षिक ल्याकत भएका तालिम प्राप्त जनशक्तिलाई शिक्षालयहरुमा शिक्षण पेसामा आवद्घ गराउने निति बनाउनु पर्दछ ।  आजका विकसित राष्ट्रहरुले शिक्षालाई गुणस्तरीय, वैज्ञानिक, अनुसन्धानमुलक एवं रोजगार मैत्री बनाउन सफल भएको कुरा मात्र गरेर हुँदैन । ती मुलुकहरुले कसरी शिक्षाको व्यवस्थापन गरेका छन् भन्ने दृष्टान्त हेर्नु पर्ने हुन्छ । गत बर्ष जर्मनका डाक्टर, इञ्जीनियर तथा न्यायाधिसहरुले चान्सलर एञ्जीला मार्केलसंग भेट गरी आपूmहरुको तलब, सेवा र सुविधाहरु शिक्षकहरुको सरह हुनुपर्ने माग राख्दा एञ्जीला मार्केलले तपाईहरु जस्ता डाक्टर, इन्जीनिययर तथा न्यायाधिसहरु उत्पादन गर्ने विज्ञहरुलाई कसरी तपाईहरुसंग तुलना गर्न सकिन्छ ? भन्ने जवाफ दिएको खबर अखवारमा आयो । उक्त भनाइबाट शिक्षा, शिक्षकहरु र नागरिक उत्पादनको सम्बन्ध विकसित मुलुकहरुले कति उच्च तहमा राखेका छन् भन्ने कुरा सहजै बुभ्mन सकिन्छ । 

राज्यले शिक्षा आजका अवस्थामा आउनुको पछाडिका कारणहरुको खोजी गर्नु पर्दछ । शिक्षालयहरुमा हुने गरेको शिक्षण सिकाइ कस्तो छ ? विद्यालयका शिक्षकहरुदेखि विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरुको पेशागत मनोविज्ञान कस्तो छ ? शैक्षिक रुपमा उनीहरुको क्षमता एवं शिक्षण सीप कस्तो छ ? सामाजिक प्रतिष्ठामा उनीहरुको स्थान कस्तो छ ? आर्थिक रुपमा उनीहरुको अवस्था कस्तो छ जस्ता बस्तुगत एवं मनोविज्ञानिक पक्षहरुको अध्ययन भएको छ त ? उल्लेखित प्रश्नहरु जवाफको वरिपरी देखिएका समस्याहरु नै झट्ट हेर्दा नदेखिने तर शिक्षाको साख गिराउने वा बढाउने कारक तत्वहरु हुन् ।  

देश विकासको आधार शिक्षालाई बनाएका राष्ट्रहरुमा सामाजिक रुपमा शिक्षण सबै भन्दा मर्यादित एवं गौरवान्वीत पेशा हो । विकसित राष्ट्रहरुमा सबै भन्दा बढि आर्थिक सुविधा पाउने शैक्षिक क्षेत्र हो । समाजले शिक्षण पेसामा आवद्घ गुरुजनहरु प्रति अत्यन्त सम्मान गरेको पाइन्छ । देशको उत्कृष्ट जनशक्तिलाई राज्यले शिक्षालयहरुमा शिक्षण सिकाइको लागि प्रोत्साहन गरेकोले गुणस्तरीय शिक्षण सिकाइ हुन सकेको हो । यसरी हेर्दा एकातिर आर्थिक, सामाजिक एवं प्राज्ञिक इज्जत र प्रतिष्ठा पाए पछि गुरुजनहरुले गुणस्तरीय सेवा प्रदान हौसला मिल्दछ भने अर्कोतिर शिक्षण पेशालाई अरु पेसाको तुलनामा उत्कृष्ट स्थानमा राखिएकोले शैक्षिक संस्थाहरुको सामाजिक र प्राज्ञिक साख उत्कृष्ट हुनु स्वभाविक हो । 

साँच्चै नै देशका शिक्षालयको मान, सान र साख बढाउने हो भने राज्यले शिक्षण पेशालाई आकर्षक पेशाको रुपमा बदल्न जरुरी छ । यसो गर्दा बलियो शैक्षिक जगविना नै राजनितिक आस्थाको आधारमा शिक्षक, प्राध्यापक वा अन्य पदहरुमा नियुक्त गर्ने कार्य बन्द गर्नु पर्दछ । अब्बल दर्जाका जनशक्तिलाई आकर्षण गर्न शिक्षण पेशालाई मर्यादित बनाउनु पर्दछ । शिक्षण सिकाइको मूल्याङ्कन गर्ने वैज्ञानिक प्रणाली स्थापित गर्नु पर्दछ । हाम्रा शिक्षालयहरुको शिक्षण सिकाइ पद्धति वर्णनात्मक विधिबाट ग्रस्त छन् । शिक्षण सिकाइमा वर्णनात्मक विधि परम्परागत उत्कथन शैली हो । पढाउनुको अर्थ शिक्षकले विद्यार्थीलाई सुगा राटान गराउनु होइन । यो विधिले शिक्षार्थीको सिर्जना मर्छ । मौलिक चिन्तन, सिर्जनात्मक शक्ति, आत्मविश्वासका साथै अन्वेषण र अनुसन्धानका दायराहरु साँघुरिन्छन् । त्यसैले शिक्षण पेशामा जाने जनशक्ति दक्ष, सक्षम, सिर्जनसील एवं आधुनिक शिक्षण विधिहरुमा अपडेट हुनु पर्ने भर पर्दो व्यवस्था गरिनु पर्दछ । 

अन्त्यमा राज्यले शिक्षा क्षेत्रको समस्या समाधान गर्नको लागि निति, नियम मात्र बनाएर पुग्दैन । शिक्षा क्षेत्रको साख नै बढाउनको लागि राज्यको पुरानो दृष्किोण नै बदल्न आवश्यक छ । यसो गर्दा उत्कृष्ट शैक्षिक क्षमता भएका दक्ष जनशक्तिलाई आकर्षित गर्नु पर्दछ । यसको साथै शिक्षा क्षेत्रका हरेक संयन्त्रहरुमा निर्देशन, नियन्त्रण, नियमन तथा मूल्याङ्कन पद्घतिलाई भरपर्दो, कसिलो, चुस्त, दुरुस्त र व्यवहारिक बनाउनु पर्दछ ।