काठमाडौं - उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने २ वटा संस्थाको कार्यलाई सकारात्मक ठहर गर्दै गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालले निशान छापको प्रयोगलाई प्राविधिक त्रुटी मात्र भएको धारणा सार्वजनिक गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष जितराम लामा र महासचिव राम प्रसाद सुवेदीले विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त विषयमा कदम चाल्दा संयमित हुन र सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी समस्याको समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।  

सार्वजनिक गर्ने कार्य कुनै गैरकानूनी नभएको तर सरकारको सहभागिता र स्वीकृति विना निशाना छाप प्रयोग हुनु भने प्राविधिक त्रुटी मात्र भएको महासंघको ठहर छ । 

'यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको कारण र उपरोक्त त्रुटीका लागि सचेत र सजग गराउन आवश्यक भएता पनि सोही कारण संस्था खारेजी सम्मका कारवाही सरकारले अगाडि बढाउन खोज्नु भने सरकारको गम्भीर त्रुटी हुने र विध्यमान ऐनद्वारा प्रत्याभूत स्वतन्त्रताको हनन हुने कुराप्रति ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको कारण मुलुकको शान्ति सुरक्षामा आँच पुग्ने, कुनै संवेदनशील सूचना प्रकाशित गरेको र अन्तरराष्ट्रिय कुटनीतिक सम्बन्धमा आँच आउने स्थिति देखिंदैन । बरु, प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने कार्य सूचनाको हकसँग सम्बन्धित विषय पनि हो ।'

उक्त प्रतिवेदन ‘शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान – नेपाल’ एनसीई नेपाल र ‘ग्लोबल एक्सन नेपाल’ले छापेका थिए । उक्त प्रतिवेदनको कभर पृष्ठमा नेपालको निशाना छाप र शिक्षा मन्त्रालयको नाम समेत छापिएको थियो । 

२०७५ साल माघ १ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाईएको प्रतिवेदन यतिका समय सम्म पनि सार्वजनिक नभए पछि आयोगका बहुमत सदस्यले गत शुक्रबार सार्वजनिक गरेको घोषणा गरेका थिए ।

पढ्नुहोस् : शिक्षा आयोगका बहुमत सदस्यहरुद्वारा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको घोषणा

आयोगका सदस्यहरुले प्रतिकात्मक रुपमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न छाडेर अमुक संस्थाको रकममा प्रतिवेदन छापेको भन्दै शुरु देखि नै आलोचना भईरहेको थियो । प्रतिवेदनमा प्रयोग गरिएको छाप र मन्त्रालयको नामलाई अनाधिकृत कार्य भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले ती दुई संस्थासँग सम्बन्ध विच्छेद गर्ने निर्णय सहित प्रतिलिपी अधिकारको हनन भएको भन्दै कारवाहीका लागि गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको छ ।

पढ्नुहोस् : शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन छाप्ने संस्थालाई कारवाही गर्न गृहमा पत्राचार, सहकार्य विच्छेदको निर्णय

त्यस पछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने आयोगका १३ सदस्य मध्ये २ जनाले विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त काम आफूहरुको भएको भन्दै संस्थालाई कारवाही नगर्न अनुरोध गरेका थिए । 

पढ्नुहोस् : शिक्षा आयोगका सदस्यको स्पष्टिकरण : छाप्नेको हैन, दोष लाग्ने हो भने हामी जिम्मेवार छौं

प्रतिवेदन छाप्ने संस्थाले पनि उक्त कार्य प्रति क्षमा याचना गरिसकेको छ । 

पढ्नुहोस् : शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन छाप्दा गल्ति भएको भए क्षमा, संवादको वातावरण बनाउन अनुरोध

व्यवस्था र देशको संरचना परिवर्तन भएसँगै देशले अपनाउनु पर्ने शिक्षा नीति तर्जुमा गर्न सरकारले शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो । उक्त आयोगले सार्वजनिक शिक्षा सुदृढ गर्न विभिन्न सिफारिस गरेपछि सरकार निकट नीजि विद्यालय सञ्चालकहरुको प्रभावमा सरकारले प्रतिवेदन लुकाएको आरोप लाग्दै आएको छ । 

पढ्नुहोस् :

महासंघले सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्ति जस्तको त्यस्तै 

‘शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान – नेपाल’ र ‘ग्लोबल एक्सन नेपाल’ले नेपाल सरकारको निशाना छाप प्रयोग गरी तथा प्रतिलिपि अधिकारको उल्लंघन गरी उच्च शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन प्रकाशित गरेको कारण देखाउँदै उक्त संस्थाविरुध्द अभियोग लगाई कडा कदम चाल्न लागेको भन्ने विषयप्रति गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालको ध्यानाकर्षण भएको छ ।

करीब २ वर्ष अगाडि नै सम्बन्धित आयोगद्वारा प्रधानमन्त्री समक्ष बुझाईएको शिक्षा जस्तो आधारभूत सार्वजनिक सेवाको विषय सम्बन्धी प्रतिवेदन हालसम्म पनि सरकारका तर्फबाट सार्वजनिक नगरेको परिप्रेक्ष्यमा सामाजिक संस्थाको पहलमा सार्वजनिक हुनु सकारात्मक कुरा हो । त्यस्तो प्रतिवेदन सम्बन्धित आयोगका बहुमत सदस्यकै सहभागितामा शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान – नेपाल’ र ‘ग्लोबल एक्सन नेपाल’ले सार्वजनिक गर्ने कार्य कुनै गैरकानूनी नभएको तर सरकारको सहभागिता र स्वीकृतिविना निशाना छाप प्रयोग हुनु भने प्राविधिक त्रुटी मात्र भएको हाम्रो ठहर रहेको छ । यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको कारण र उपरोक्त त्रुटीका लागि सचेत र सजग गराउन आवश्यक भएतापनि सोही कारण संस्था खारेजी सम्मका कारवाही सरकारले अगाडि बढाउन खोज्नु भने सरकारको गम्भीर त्रुटी हुने र विध्यमान ऐनद्वारा प्रत्याभूत स्वतन्त्रताको हनन हुने कुराप्रति ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं । उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको कारण मुलुकको शान्ति सुरक्षामा आँच पुग्ने, कुनै संवेदनशील सूचना प्रकाशित गरेको र अन्तरराष्ट्रिय कुटनीतिक सम्बन्धमा आँच आउने स्थिति देखिंदैन । बरु, प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने कार्य सूचनाको हकसँग सम्बन्धित विषय पनि हो ।

यो प्राविधिक त्रुटीका लागि सम्बन्धित संस्थाले आफ्नो कमजोरी स्वीकार गर्ने र आगामी दिनमा यस प्रकारका गल्ती नदोहोर्याउने प्रतिबध्दता देखाउन आग्रह गर्दछौं । साथै, नेपाल सरकारले यस विषयमा कडा कदम चाल्दा संयमित हुन र सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी समस्याको समाधान गर्न आग्रह गर्दछौं ।

गैसस महासंघ नेपाल आफ्ना सदस्य संस्थाहरुलाई प्रतिलिपि अधिकार र अनधिकृत लोगो प्रयोग गर्ने सवालमा सचेत हुन अनुरोध गर्दछ ।  

यो पनि पढ्नुहोस् : शिक्षा आयोगको 'ओपन सेक्रेट' प्रतिवेदन सार्वजनिक : जस लिने ध्येयमा सीमित नहोस् !