काठमाडौं - उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन छाप्दा आफ्नो कुनै गलत मनशाय नभएको स्पष्टिकरण सहित शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान एनसीई नेपालले गल्ति भएको भए क्षमा प्रार्थी रहेको बताएको छ । साथै संवादको वातावरण बनाउन शिक्षा मन्त्रालय समक्ष उसले अनुरोध समेत गरेको छ ।  आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भई यस माथि गहिरो विमर्श होस् र यसका सकारात्मक सिफारिसहरु लागू भई मुलुकको सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको गुणस्तर सुधारमा थप योगदान पुगोस् भन्ने बाहेक अन्य कुनै मनसाय नरहको उसले बताएको छ । 

मन्त्रालयको स्विकृति विना नै नाम र सरकारी निशाना छाप समेत राखेर प्रतिवेदन प्रकाशित गर्नु अनाधिकृत कार्य भएको भन्दै मन्त्रालयले सम्बन्ध विच्छेद गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

पढ्नुहोस् : शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन छाप्ने संस्थालाई कारवाही गर्न गृहमा पत्राचार, सहकार्य विच्छेदको निर्णय

उक्त निर्णय गरेको ४ दिन पछि एनसीई नेपालको स्पष्टिकरण सार्वजनिक भएको हो । संस्थाका अध्यक्ष डिल्लीराम सुवेदीको हस्ताक्षर सहित शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको पे्रस विज्ञप्ति प्रति शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालको ध्यानाकर्षण शिर्षकमा पत्र सार्वजनिक भएको हो । 

'प्रतिवेदन छपाईका क्रममा हामीबाट प्राविधिक एवं प्रक्रियागत त्रुटि भएको मन्त्रालयको ठहर प्रति हामी गम्भीर भएका छौं र गल्ति भएको भए क्षमाप्रार्थी रहँदै शिक्षा मन्त्रालयसँग संवाद गरेर सच्याउन पनि तयार छौं' उक्त ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ 'समझदारीको समाधानका लागि छलफल र संवादको बाटोबाट समाधान निकाल्न हामी प्रतिबद्ध रहेकाले आवश्यक वातावरण बनाउन मन्त्रालय समक्ष अनुरोध समेत गर्दछौं ।'

२०७५ साल माघ १ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न शुरु देखि नै माग हुँदै आएको थियो । 'अनौपचारिक रुपमा यस भन्दा अघि पनि सो प्रतिवेदन मन्त्रालयको नाम र निशाना छाप सहित विभिन्न सञ्चार माध्यम मार्फत् सार्वजनिक भएको' विषय समेत उक्त ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा सञ्चार माध्यामको नाम उल्लेख नगरिए पनि प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ३ दिन पछि एडुखबरले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो ।

पढ्नुहोस्  : शिक्षा प्रणालीलाई एउटै पद्धतीबाट चलाउन सिफारिस (आयोगको प्रतिवेदन सहित)

प्रतिवेदन बुझाएको झण्डै २ बर्ष पछि आएर आयोगका १३ जना सदस्यले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको घोषणा गरेका थिए । आफ्ना कुराहरु समेत थपेर छापिएको प्रतिवेदनमा नेपालको निशाना छाप र मन्त्रालयको नाम राख्नुलाई अनाधिकृत भन्दै मन्त्रालयले उक्त कार्यमा संलग्न संस्थालाई कारवाही गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, विशुद्ध उद्धेश्यबाट आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको स्पष्टिकरण दिदैं आयोगका सदस्यहरुका तर्फबाट २ जना सदस्यले सरकारी लोगो र शिक्षा मन्त्रालयको नाम राखेर असहज परिस्थिति उत्पन्न भएको भए त्यसको जिम्मा आफूहरुले लिने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । 

पढ्नुहोस् : शिक्षा आयोगका सदस्यको स्पष्टिकरण : छाप्नेको हैन, दोष लाग्ने हो भने हामी जिम्मेवार छौं

एनसीई नेपालद्वारा जारी ध्यानाकर्षण पत्र जस्ताको त्यस्तै 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको प्रेस विज्ञप्ति प्रति 
 शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालको ध्यानाकर्षण

मिति २०७७/०८/१९ गते तत्कालीन उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगका १३ जना सदस्यहरूको निर्णय र आयोजनामा एक कार्यक्रममार्फत् सो आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको थियो । यसै विषयलाई लिएर मिति २०७७/०८/२१ गते एक पे्रस विज्ञप्तिमार्फत् शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसिई नेपाल) र यसको सदस्य संस्था ग्लोबल एक्सन नेपालसँग सम्बन्ध बिच्छेद गर्ने र आवश्यक कानूनी कार्बाही गर्नका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने भन्ने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको निर्णयप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भई यसमाथि गहिरो विमर्श होस् र यसका सकारात्मक सिफारिशहरु लागू भई मुलुकको सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको गुणस्तर सुधारमा थप योगदान पुगोस् भन्नेबाहेक हाम्रो अन्य कुनै मनसाय थिएन र छैन । अनौपचारिक रुपमा यस भन्दा अघि पनि सो प्रतिवेदन मन्त्रालयको नाम र निशाना छाप सहित विभिन्न सञ्चार माध्यम मार्फत् सार्वजनिक भयो । यसै बीच तत्कालीन आयोगका बहुमत सदस्यहरूबाट प्रतिवेदनको पिडिएफ प्रतिसहित एनसिई नेपाललाई गरेको अनुरोध स्वीकार्दै हामिले केवल छपाइ कार्यमा सहयोग गरेका हौं । हाम्रो सदस्य संस्था ग्लोबल एक्सन नेपालले यस कार्यमा ऐक्यबद्धता जनाउन आंशिक योगदान गरेको हो । हामीलाई आयोगका सदस्यहरुबाट प्राप्त पिडिएफ कपीमा मन्त्रालयको नाम र निशाना छाप प्रतिवेदनको अङ्गका रूपमा रहेको र प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरणलाई एक रचनात्मक योगदानको रुपमा लिँदै सोको नैतिक एवं कानूनी जिम्मेवारी आयोगका उल्लिखित पूर्व सदस्यहरुमै रहेको ब्यहोरा मिति २०७७/०८/२२ मा उहाँहरुबाट प्रकाशित विज्ञप्तिले नै स्पष्ट पारिसकेको छ । तथापि, प्रतिवेदन छपाईका क्रममा हामीबाट प्राविधिक एवं प्रक्रियागत त्रुटि भएको मन्त्रालयको ठहरप्रति हामी गम्भीर भएका छौं र गल्ति भएको भए क्षमाप्रार्थी रहँदै शिक्षा मन्त्रालयसँग संवाद गरेर सच्याउन पनि तयार छौं । असमझदारीको समाधानका लागि छलफल र संवादको बाटोबाट समाधान निकाल्न हामी प्रतिबद्ध रहेकाले आवश्यक वातावरण बनाउन मन्त्रालयसमक्ष अनुरोध समेत गर्दछौं ।

शिक्षासम्बद्ध ४०९ भन्दा बढी नागरिक संस्थाहरूको राष्ट्रिय कार्य समितिको हैसियतमा यस कार्यमा सहयोग गर्दा कुनै प्रकारको नाफामूलक उद्देश्य नरहेको स्पष्ट पार्न चाहन्छौं । सन् २००३ देखि शिक्षाका लागि विश्वव्यापी अभियान (Global Campaign for Education) को नेपाल च्याप्टरको रुपमा समेत रही सरकारलाई रचनात्मक सहयोग पु¥याउँदै आएको पृष्ठभूमिमा आगामी दिनमा पनि हामी नेपाल सरकारसँगको सहकार्य, साझेदारी र समन्वयका लागि प्रतिबद्ध रहेको हुँदा मन्त्रालयसमक्ष मिति २०७७।०८।२१ गतेको निर्णय माथि पुनर्विचार गरी सहकार्यका साथ अगाडि बढ्न आग्रह गर्दछौं ।

धन्यवाद !
 
डिल्लीराम सुवेदी, अध्यक्ष
एनसिई नेपाल
२०७७ मंसिर २५ गते ।

यो पनि पढ्नुहोस् :  शिक्षा आयोगको 'ओपन सेक्रेट' प्रतिवेदन सार्वजनिक : जस लिने ध्येयमा सीमित नहोस् !