अंग्रेजीमा दुई शब्दको एउटा वाक्य छ – 'ओपन सेक्रेट' ! 

यसलाई नेपालीमा उल्था गर्दा 'खुला गोप्यता' भन्न सकिए पनि नेपाली समाजमा बढ्दो प्रयोगका कारण यसको ओज र अन्तर्य ओपन सेक्रेटमै बलियो गरी निहित भए झैं लाग्छ । 

यो वाक्यले त्यस्तो चीज वा सन्दर्भलाई जनाउँछ जुन व्यापक रूपमा सत्य र आधिकारिक हो भनेर स्पष्ट हुँदा समेत सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायले सार्वजनिक रूपमा वा स्पष्ट रूपमा स्वीकार गर्न तयार भएको हुँदैन । 

२०७५ साल माघ १ गते मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारी निवास बालुवाटारमा बुझेको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन यस्तै दस्तावेज बनेको छ । ओलीले बुझेको ३ दिन पछि अर्थात् माघ ४ गते शुक्रबार त्यो प्रतिवेदन एडुखबरले सार्वजनिक गरिसकेको थियो । 

पढ्नुहोस् : शिक्षा प्रणालीलाई एउटै पद्धतीबाट चलाउन सिफारिस (आयोगको प्रतिवेदन सहित)

आयोगका सदस्यहरुले विभिन्न सन्दर्भमा अनौपचारिक रुपमा उक्त प्रतिवेदनको सार र कतिपय अवस्थामा पूर्ण दस्तावेज समेत सार्वजनिक गर्दै आएकै थिए । अर्थात् त्यो दस्तावेज 'ओपन सेक्रेट' थियो र छ ।    

तर, त्यस यताका १ माघ कटेर अर्को माघ आउन डेढ महिना बाँकी हुँदा आयोगका १ आमन्त्रित सहित २५ जना मध्ये १३ जना सदस्यको समर्थन भन्दै शुक्रबार अकस्मात आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको घोषणा गरिएको छ !

पढ्नुहोस् : शिक्षा आयोगका बहुमत सदस्यहरुद्वारा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको घोषणा

झट्ट हेर्दा राज्यको शैली प्रति विरोध जनाउन १३ जना एक ठाउँमा उभिएको देखिन्छ । तर, ओपन सेक्रेट रहेको उक्त प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक नगरे पछि दुई बर्ष अघि नै सार्वजनिक गर्न आयोगका यी सदस्यलाई के कुराले रोकेको थियो ? झण्डै दुई बर्ष सम्म के जोखाना हेरेर बसेका थिए र अहिले के साईत जुर्यो अनी सार्वजनिक गर्नु परेको हो ?

त्यसो त आयोगका सदस्यलाई पारिश्रमिक दिएर सरकारले काम लगाएको हो । उनीहरुले त्यो काम गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन दिए, त्यो प्रतिवेदन के गर्ने भन्ने सरकारको विषय हो । हुन त उनीहरुलाई पर्याप्त पारिश्रमिक भएन होला तर त्यो सरकारका लागि गरेको काम हो ।

यसो भनेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषयमा जारी वकालत गलत हो भन्ने तर्क होइन तर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका १३ सदस्य मध्ये सबैले पारिश्रमिक नलिएको भए उनीहरुको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने काम एक हद सम्म वैध हुने थियो । यति हुँदा हुँदै पनि सार्वजनिक गर्ने काम झण्डै २ बर्ष पछि हैन त्यतिखेरै गर्नुपर्ने थियो । 

गैह्र सरकारी संस्थाको आर्थिक सहयोगमा छापिएको प्रतिवेदन प्रकाशनको काम सदस्यहरुले आफ्नै स्वामित्वमा किन राखेनन् ? 

राज्यको ढुकुटीबाट खर्च गरेर तयार दस्तावेजमा 'अमुक' गैह्र सरकारी संस्थाको लोगो राख्नुको पछाडी ती संस्थाहरुसँगको आवद्धतालाई प्रयोग गर्दै राज्यका अघिल्तिर उनीहरुको हैसियत बढाउँदै उचाईमा पुर्याउने, पुग्ने वा देखिने नदेखिने यस्तै कुनै स्वार्थ पो छ की !

शिक्षाका नाममा 'प्रोजेक्ट' सञ्चालन गर्दै आएका अमुक संस्थाको रकमबाट मुद्रीत प्रतिले आयोगका सदस्यको नाम र छवि थिचेको महशुस हुनु पथ्र्यो कि पर्थेन ? राज्यले पत्याएको शिक्षा क्षेत्रमा गिने चुनेका व्यक्तिले अमुक गैह्र सरकारी संस्थाको लोगो प्रयोग गर्नु अघि आफ्नै नाम संस्था हो भन्ने बुझ्न किन सकेनन् वा चाहेनन वा उनीहरुको नाम प्रयोग गर्न लालायित अमुक संस्थाका लागि उनीहरु प्रयोग हुन राजी भए वा उनीहरुलाई प्रयोग गरेर अरुले केही स्वार्थ सिद्ध गरेका हुन् ? 

यसो हैन भने सार्वजनिक प्रतिवेदनको मुख्य पृष्ठमा शिक्षा मन्त्रालय र भित्र गैह्र सरकारी संस्थाको नाम राख्नुको साटो १३ जनाको नाम राखेर प्रकाशन गर्न के कुराले रोक्यो ? 

प्रकाशन गर्दा लाग्ने खर्चको जोहो गर्न उनीहरुलाई कठिन परेको हो भने १३ जनाले सय / सय रुपैंया उठाएर एक प्रति फोटोकपी 'बाईण्डिङ्' गरेर सांकेतिक रुपमा सार्वजनिक गर्ने र बाँकी 'ईलेक्ट्रोनिक कपी' वितरण गर्दा हुन्छ भन्ने हेक्का किन राख्न सकेनन् ? 

सत्ताधारी दल भित्रको किचलो चरम विन्दुमा पुगेको र सरकार नै परिवर्तन हुने हो की भन्ने चर्चा समेत भईरहेका बेला सार्वजनिक गर्नुको अरु नै अर्थ पो छ की ! 

आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको कित्ता र प्रधानमन्त्री ओलीको कित्ता फरक फरक परेको अवस्थामा सत्ता संघर्षका कारण आउने परिणति अघि नै आफ्नै अध्यक्षतामा भएको काम समेत पर्गेल्न नसकेको 'अपजस' बोक्न वाध्य पोखरेललाई 'पानी माथिको ओभानो' बनाउन पो यो प्रपञ्च तयार गरिएको हो की ! 

सत्ताधारी दलका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकार समाजवाद उन्मुख हुन नसकेको आरोप लगाएर प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध प्रतिवेदन नै दर्ज गरेको बेलामा गरिएको यो कामले पछि यो खेमालाई नाक देखाउने बाटो रहन्छ भन्ने ध्येय पो बोकेको छ की !

प्रश्न र शंका अनगिन्ती उब्जेका छन् । यसको उत्तर कसले दिने ?

शिक्षा सुधारका लागि गरिएको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्दासम्म सामाजिक न्याय नहुने भए पनि विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीको पृष्ठपोषण गर्ने ध्येयले सरकारले प्रतिवेदन लुकाएको आयोगका सदस्यहरुको तर्क छ । यसरी संविधानको मर्म कार्यान्वयन नहुने तर्क गर्दै  वाध्य भएर आफूहरु अघि सरेकोे आयोगका सदस्यहरुको औपचारिक धारणा छ  ।  

उनीहरुको उक्त कुरा मान्ने हो भने पनि थुप्रै प्रश्न त बाँकी नै रहन्छन् !

त्यसो हो भने प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे पछि के हुन्छ ? 

नगर्दा के भयो ? 

अबको बाटो के हो ? 

अब प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका सदस्यहरुको भूमिका के हुन्छ ? 

उनीहरुले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न अब के काम गर्छन् ? 

यस बारेमा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न हस्ताक्षर गरेका १३ जना सदस्यहरुले स्पष्ट योजना प्रस्तुत गरेनन् र कार्यान्वयनमा दबाब दिएनन् भने स्पष्ट भन्न सकिन्छ – सरकारलाई बुझाएको झण्डै २ बर्ष पछि आएर बल्ल सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदन केवल 'जस लिने ध्येय' मात्रै हो । 

यदी यो ध्येय यस्तो हैन भने प्रतिवेदनका ३१ मध्ये २७ परिच्छेदमा उल्लेख विषय कार्यान्वयनको लागि आयोगका सदस्यहरुले तिनै तहका सरकारलाई सघाउने, लविङ् गर्ने र प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा अग्रसर हुँदै वकालत गर्ने मार्ग चित्र पनि संगै ल्याउनु जरुरी थियो । 

संविधानले शिक्षालाई मौलिक हक अन्र्तगत हुने व्यवस्था गरेको र विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत भएको अवस्थामा यसको शुरुवात गर्न यी १३ जना एक ठाउँमा उभिन सक्छन् ? 

यो प्रश्नको उत्तर दिन उनीहरुलाई कठिन पर्ने छ, किन भने स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिलाई 'औँठा छापे' भन्दै उनीहरु मातहत नबस्ने घोषणा गरेका शिक्षकका नेताहरु पनि यी १३ भित्रै छन् । 

विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीको विषय जति पेचिलो छ स्थानीय सरकार मातहत शिक्षकको व्यवस्थापनको मुद्दा त्यो भन्दा कम पेचिलो छैन । कतिपय स्थानीय सरकारले निजी विद्यालयलाई अनुमति दिएका छन् । ओपन सेक्रेट प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु अघि यी विषयमा अबको बाटो निर्धारण गर्ने र सोही अनुसार सात सय ५३ मध्ये कम्तीमा कुनै एउटा स्थानीय सरकारलाई  यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रतिवद्ध गराउने तथा त्यसका लागि सहयोग गर्ने तर्फ आयोगका यी सदस्यहरुले एकजुट भएर ध्यान केन्द्रित गर्न सक्छन् ? 

नसक्ने हो भने यो कुराको कुनै अर्थ छैन । 

संघीय सरकारले प्रतिवेदन लुकायो, तर संविधानले दिएको अधिकार अनुसार विद्यालय शिक्षामा स्वायत्त तवरले काम गर्न सक्ने स्थानीय सरकार मार्फत् कम्तिमा प्रतिवेदनको यो परिच्छेद फलानो स्थानीय सरकार अन्र्तगत कार्यान्वयन गर्यौं भन्ने ठाउँमा आयोगका सदस्य पुगेको घडीमा बल्ल यसको उपादेयता प्रमाणित हुने छ । 

अन्यथा यो घटना केवल जस लिने होडमा केन्द्रित थियो भन्ने ईतिहासले पुष्टि गर्ने छ । 

यो पनि पढ्नुहोस् : शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन : प्रधानमन्त्रीको 'गैर - जिम्मेवार' अभिव्यक्ति