काठमाडौं - चाडपर्वको उल्लासमयका बीच गत साता भरी प्रकाशित भएका शिक्षाका खबरमा खासगरी प्राविधिक शिक्षाको आवश्यकता, शैक्षिक अन्यौलताको निकास, समय सान्दर्भिक र समन्वय सहितको सरकारी प्रयासको खाँचो, नवप्रवर्तनात्मक कार्यहरू, शिक्षण पेशा प्रति सर्वसाधारणको घट्दो आकर्षण जस्ता विषयमा केन्द्रित सामग्री प्रकाशन भए । 

ति खबर अनुसार सरकारले कोरोना महामारीका कारण करिब सात महिना देखि बन्द रहेका विद्यालयहरू खोल्ने निर्णय गरेको विषय पनि छ । चालू शैक्षिक सत्र गुम्ने चासो सर्वत्र व्यक्त भईरहँदा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय पुन सञ्चालन ढाँचा २०७७ जारी गरेको छ । विद्यालय खोल्ने वा नखोल्ने निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलार्य दिइएको छ र विद्यालयमा स्वास्थ्य मापदण्डको पालना भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमनका लागि पनि जिम्मेवारी दिइएको ति खबरमा उल्लेख छ । 

महामारीको बीचमा पनि काठमाडौं उपत्यका लगायतका अन्य केही स्थानीय तहहरूले स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्दै भौतिक रूपमा विद्यालय तथा क्याम्पस तहको पठन पाठन सञ्चालन गरिसकेका थिए । इण्टरनेट लगायतका सुविधामा पहुँच  रहेका विद्यार्थीका सन्दर्भमा भने अनलाइन कक्षा चिलरहेको छ । सरकारले पालिकाहरुलाई विद्यालय खोल्ने निर्णय गर्ने अधिकार प्रदान गर्न ढिला गरिरहेको थियो । 

कोभिडका कारण बालबालिकाको सिकाइमा आईपरेको संकट सम्बोधन गर्ने गरी शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्न निकै पहिले नै शिक्षाकर्मीले सुझाव दिदैं आएका भए पनि शिक्षा मन्त्रालयले समयमा काम गर्न नसक्दा अन्योल जारी छ । बेलामा काम गर्न नसकेको आरोप खेपी रहेको मन्त्रालयले कार्यढाँचा सार्वजनिक गर्दा पनि आफ्नो विगतकै कार्यशैलीलाई नै निरन्तरता दिदैं पर्याप्त छलफल समेत नगरेको भन्दै सरोकारवालाहरुको असन्तुष्टि सार्वजनिक हुन थालेको छ । 

उक्त कार्यढाँचा यहाँ क्लिक गरेर पढ्नुहोस् : 'लुकीछिपी शैली'मा विद्यालय सञ्चालन कार्यढाँचा जारी !

एक विचरमूलक लेखमा बेरोजगारीको प्रमुख कारण प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा, तालिम र सिपको (टिइभिटी) अभाव रहेको उल्लेख गरिएको छ । निजी तथा सरकारी साझेदारी, उद्मशिलता र काममा आधारित तालिम सञ्चालन गरेर श्रम बजारको माग अनुसारको जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । गत माघमा सिटीइभिटिले प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा र तालिमका फाइदा बारेमा सचेतना फैलाउनको लागि अभियान नै सञ्चालन गरेको थियो । यसको थप प्रभावकारीताका लागि सहजै भर्ना, निःशुल्क व्यवसायिक तालिम र उत्पादित जनशक्तिको रोजगारीमा सहज व्यवस्थापनका लागि प्रयासहरु गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ ।

कोरोना महामारीका कारण शिक्षा क्षेत्रमा अन्यौलता बढेको  विषयमा केन्द्रीत पाठक पत्र प्रकाशन भएको छ । पत्रमा तीन तहका सरकारहरू बीचमा प्रभावकारी समन्वय हुन नसकेका कारण यस वर्षको शैक्षिक सत्र क्षति भएको भनेर सार्वजनिक निकायबाट घोषणा हुन मात्रै बाकी रहेको उल्लेख छ । शिक्षक तथा स्थानीय तहबा६ प्रभावकारी प्रयास समन्वय हुन नसक्दा प्रविधिको पहुँच पुग्न नसकेका क्षेत्रमा पठनपाठन सञ्चालन हुन सकेको छैन । कक्षा ११ को नयाँ पाठ्यक्रम सम्बन्धी विषयले पनि शैक्षिक अन्यौलता बढाएको उल्लेख गरिएको छ । 

समाचारमा उल्लेख भए अनुसार  कक्षा ११ को नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्यवयनको विषयमा  सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा विचाराधिन रहेकोले अन्यौलताका बीचमा नेपाल गणित समाजले कक्षा ११ मा गणित विषयलाई अनिवार्य गर्नुपर्ने माग राखेर आन्दोलन गरेको छ ।  

संचार तथा सूचना प्रविधी मन्त्रीले विद्यालय तहका बालबालिकालाई निशुल्क सिमकार्ड उपलब्ध गराउन नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन् । त्यसैगरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीले संघीयता अध्ययनका लागि प्रत्येक वर्ष १५ जना  विद्यार्थीलाई स्नातकोत्तर तहको छात्रवृत्ति  उपलब्ध हुने बताएका छन् । यस सम्बन्धमा मन्त्रालय र काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कूल अफ मेनेजमेन्ट बीच सम्झौता पनि भैसकेको छ समाचारमा उल्लेख छ ।

उपप्रध्यापक प्राध्यापक पदका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सञ्चालन गरेको  लिखित परीक्षामा आवश्यकभन्दा न्यून संख्यामा परीक्षार्थी उत्तिर्ण भएका छन् । विज्ञापन गरिएका सबै विभागमा नै आवश्यकता भन्दा कम उमेदवारले परीक्षार्थी उत्तीर्ण गरेका छन् । माग भन्दा उत्तीर्णको संख्या न्यून भएकोले उम्मेदवार छनौटका लागि निर्धारीत अन्तर्वार्ताको सामान्य प्रक्रिया पनि पुरा गर्नुपर्ने आवस्यक देखिदैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नतिजा सार्वजनिक गरे पछि भने विश्वविद्यालयले सक्षम जनशक्तिलाई आकर्षण गर्न नसकेको हो वा शैक्षिक स्तर खस्केको बिषयमा बहस र टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् । सम्पादकीयमा परीक्षार्थीले आफ्ना उत्तरपुस्तिकामा सम्पर्क नम्बर उल्लेख गरेको हुँदा उनीहरु गुणस्तरहिन र भ्रष्ट्र आचरणका भएकोले विश्वविद्यालका साथै सिङ्गो शैक्षिक जगतमै अनुपयोगी मानिन्छन् भन्ने तर्क गरिएको छ । 

यस प्रकारको सूचकले शैक्षिक अवस्था कमजोर हुदैँ गएको र सुधार यहि बिन्दुबाट थाल्नुपर्ने देखिएको छ । सरकारले उपयुक्त नीति अवलम्बन गरेर दक्ष जनशक्तिलाई शिक्षण पेशामा आकर्षित गर्ने र पर्याप्त सेवा सुविधाको व्यवस्था गरी त्यसलाई टिकाइ राख्ने रणनीति अवलम्बन गर्नु पर्ने देखिएको छ । यो पनि आँफैमा पर्याप्त नहोला । यो अवस्था कुनै व्यक्ति विशेषका कारणले मात्रै नभइ सिंगो समाजले शिक्षण पेसालाई हेर्ने दृष्टीकोणको कारणले हो । शिक्षण एक व्यक्तिका लागि पेशा र समाजका लागि आयआर्जनको माध्ययम हो । यस्तो समाचारले समाजको दृष्टिकोणका कारण दीर्घकालमा पार्ने असरप्रति चिन्तित अवस्था देखाउँछ । यसले शिक्षालाई वेवास्ता गरेको मूल्य समाजले दीर्घकालमा चुकाउनु पर्ने पनि हुन सक्छ !

तस्विर : जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय । जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिका( २ स्थित इन्द्रज्योती आधारभूत विद्यालयको टोल शिक्षा कक्षामा सहभागी शिक्षक र विद्यार्थी । मंसिर १, २०७७, नयाँ पत्रिका। 

एक पाठक पत्रमा महामारीका अवस्थामा सरकारले अस्थायी पदमा कायरत विषय शिक्षकको तलब निकासा नगेर सामुदायीक विद्यालयका शिक्षक र विद्यार्थी माथी सरकारले अन्याय गरेको गुनासो आएको छ । 

विद्यार्थीले कलेजहरू खोजेर कोर्षहरू तुलना गर्ने, शुल्क तुलना गर्ने र कलेजको सम्पर्क नम्बर तथा भर्ना प्रकृया लगायतका विषयमा आवश्यक सुचना उपलब्ध गराउने उद्देश्यले नेपाली र गैरआवासिय नेपालीको संयुक्त प्रयासमा स्टडी इन्फो सेन्टर प्रा.लि. नामक सुचना वेव पोर्टल सञ्चालनमा आएको समाचरमा उल्लेख गरिएको छ ।

अर्को एक पाठक पत्रमा सरकारले विद्यालय खोल्न ढिला गर्दा निजी विद्यालयका शिक्षकहरू सबैभन्दा बढि प्रभावित भएको उल्लेख गरिएको छ । सरकारले स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित हुने गरि प्रभावकारी योजना ल्याएर विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धमा देखिएको अन्यौलताको पनि अन्त्य गर्नुपर्ने सुझाब पाठक पत्रमा प्रस्तुत गरिएको छ । 

यस्तै गरी अर्को एक पाठक पत्रमा घोकन्ते पढाइका कारण कक्षा कोठाको शिक्षण सिकाइमा सिर्जनशिलताको विकास हुन नसकेको विचार व्यक्त गरिएको छ । शिक्षकले जिम्मेवारीपूर्वक विदयार्थीको रूचि क्षमता र सीप पहिचान गरी खोज तथा अन्वेषण गर्दै कक्षाकोठमा जागरीलो तरिकाले  विषयबस्तुको शिक्षण गर्ने अवस्थाको सृजना गरेर मात्रै शिक्षण सिकाइमा घोकन्ते अभ्यासबाट बाहिर निस्किन सक्ने वातावरणको निर्माण हुने पनि उल्लेख गरिएको छ ।  

साताका अन्य समाचारमा जनगणना र समावेशी शिक्षामा यसको भूमिका, स्थापना भएको एक दशकपछी सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालयको आफ्नै प्रशासनिक भवन बनेको, सिराहको मिर्चैया नगरपालिका ४ श्री आधारभूत विद्यालयमा दलित समुदायका अध्यक्षलाई गैरदलित समुदायद्वारा अस्वीकार गरिएको, मदरसाप्रति सरकारको विभेदकारी नीति, अभिनेत्री मनिषा कोइरालाद्वारा क्यान्सर शिक्षार सचेतिकरण कोषको स्थापना, टीच फर नेपाललाई ग्लोबल आइएमईको सहयोग, हुम्लाको नाम्खामा ५१ जना विद्यार्थीमा कोरोना संक्रमित पुष्टि भए पछि महाबौद्ध मावि शिल गरिएको लगायतका समाचार रहेका छन् ।

‘शिक्षामा यो साता’ सञ्चार माध्यममा शिक्षाले पाउने स्थानलाई विश्लेषण गर्ने एउटा संयुक्त प्रयास हो । सञ्चार माध्यमले साता भर स्थान दिएका शैक्षिक विषय वस्तुको पहिचान र तिनको बृहत व्याख्या गर्दै, समाचारको पृष्ठभुमी व्याख्या गर्ने यो विश्लेषणको प्रमुख उद्देश्य हो । हामीलाई विश्वास छ यो प्रयासले नीति निर्माता र शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरुलाई यो क्षेत्रमा उठिरहेका सवाल र भइरहेका छलफलका विषयसँग साक्षात्कार गराउने छ । दैनिक पत्रिकाहरु कान्तिपुर र दी हिमालयन टाईम्स एवं अनलाईनहरु नयाँ पत्रिका, माई रिपव्लिका र सेतोपाटीमा कात्तिक १६ देखि मंसिर २ गते सम्म प्रकाशित शिक्षा सम्वन्धि विषयवस्तुलाई आधार बनाई शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसंगको सहकार्यमा एडुखबरद्वारा यो विश्लेषण गरिएको हो – सम्पादक ।

यो विश्लेषणलाई अँग्रेजीमा पढ्नुहोस् : Teaching Unpopular besides Uncertainties