काठमाडौं - पाठ्यक्रम प्रारुप विरुद्धको मुद्दाको सुनुवाई स्थगीत भएको छ । शिक्षा मन्त्रालय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले यही शैक्षिक सत्रबाट लागू गरेको विद्यालय शिक्षाको नयाँ पाठ्यक्रम प्रारुप विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा बिहीबारका लागि पेशी तोकिएको थियो । उक्त मुद्दाको सुनुवाई न्यायाधिसहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सुष्मलता माथेमाको ईजलासमा तोकिएको थियो ।

अपडेट : अबको पेशी मंसिर २४ गतेका लागि तोकिएको छ । 

नयाँ पाठ्यक्रम प्रारुपले कक्षा ११ र १२ मा गणित विषयलाई अवमूल्यन गरेको तर्क सहित मुद्दा दायर गरिएको थियो । भागवता अर्यालको नाममा हालिएको उक्त मुद्दा साविकका निजी प्लस टु सञ्चालकहरुको सहयोगमा गणित समाजका तर्फबाट हालिएको शिक्षा मन्त्रालयको विश्लेषण छ । यद्यपी समाजले उक्त विषय आफूहरुको पनि चासोको विषय भए पनि मुद्दामा कसैसँग कुनै सहकार्य नभएको स्पष्ट पारिसकेको छ । गणित विषयलाई अवमूल्यन गरिएको भन्ने तर्क नै नमिल्दो भएको मन्त्रालयको तर्क छ । 

सामाजिक र जिवनोपयोगी शिक्षा लागू गर्ने मन्त्रालयको निर्णयको निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले विरोध गर्दै आएका छन् । थप विषय पढाउन परेपछि जनशक्ति थप गर्नु पर्ने, यसले गर्दा नाफा घट्ने र पुराना कितावहरु विक्रि हुनै बाँकी भएकोले निजीका सञ्चालकहरुले पाठ्यक्रमको विरोध गर्द आएका छन् । 

शैक्षिक सत्रको आधा समय वितिसकेपछि परेको मुद्दाका कारण विद्यार्थी तथा अभिभावकमा भने अन्योल छाएको छ । नयाँ प्रारुपले कक्षा १ मा पनि नयाँ पाठ्यक्रम लागू गरेको छ । यदी अदालतले नयाँ पाठ्यक्रम लागू नगर्ने फैसला गर्यो भने ठूलो शैक्षिक अन्योल उत्पन्न हुने भएकाले यसको गम्भिरताका बारेमा अदालत स्पष्ट हुने र अभिभावक तथा विद्यार्थीका पक्षमा फैसला हुने शिक्षाविद्हरुले अपेक्षा गरेका छन् । 

पढ्नुहोस्  : नयाँ पाठ्यक्रम : शिक्षाविद् भन्छन् - निजीको स्वार्थ अदालतले बुझ्ने छ