काठमाडौं - पदाधिकारी विहिन भएको ३८ दिन पछि शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षक सेवा आयोगमा खाली पदाधिकारी नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ । गत असोज १४ गते आयोगका अध्यक्ष ताना गौतमको अवधि सकिए पछि आयोग पदाधिकारी विहिन छ । यस अघि नै गत असारमा सदस्य ज्ञानी यादव र अर्का सदस्य सिताराम पोख्रेलको अवधि २०७५ मंसिरमै सकिएको थियो । 

आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्य हुन ईच्छुक उम्मेद्वारलाई दरखास्त हाल्न भन्दै गत शनिवारको मितिमा सार्वजनिक गरिएको १५ दिने सूचनामा पदाधिकारी हुन ईच्छुकहरुले आफू पदाधिकारी भए पछि चाल्ने नेतृत्वदायी भूमिका सहितको अवधारणा पत्र तथा पाँच बर्षको व्यवसायिक कार्ययोजना समेत बुझाउन भनिएको छ । यस अघि आयोगका पदाधिकारी हुन ईच्छुक व्यक्तिले अवधारणा तथा कार्ययोजना बुझाउनु पर्दैन थियो । 

यस अघि पदाधिकारीका लागि निर्धारित योग्यताका कारण प्रतिस्पर्धामा सहभागी उम्मेद्वारको संख्या नै कम हुन्थ्यो । त्यसैले अवधारणा तथा कार्ययोजना भन्दा पनि उनीहरुको त्यस पूर्वको कार्य सम्पादनलाई नै छनौट समितिले मूल्याँकनको आधार बनाउँथ्यो । तर पछिल्लो पटक आयोगको अध्यक्ष हुन ५ बर्षे योग्यता भन्दा पनि नेपाल सरकारको विशिष्ठ श्रेणीको अनुभव प्राप्त अर्थात् सचिवबाट अवकास भए मात्रै हुने राखिए पछि धेरै जनाले प्रतिस्पर्धामा भाग लिने आँकलन गरेर नयाँ शैली अपनाईएको शिक्षा मन्त्रालय श्रोतले जनाएको छ । 

'पहिले पो सचिव भएको व्यक्तिकै अवधि तोकिएका कारण प्रतिस्पर्धामा थोरै मान्छे हुन्थे, अहिले त एक दिन मात्रै सचिव भएकाले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने भए पछि छान्नलाई सजिलो होस् भन्ने बाटो अपनाएको हो' उक्त श्रोतले भन्यो । 

आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्न लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको नेतृत्वमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव सहितको सर्च कमिटी गठन गर्ने शिक्षा ऐनको व्यवस्था अनुसार मन्त्रीपरिषद्ले कमिटि गठन गरेको छ । एक अध्यक्ष र एक महिला सहित दुई जना सदस्य गरी आयोगमा ३ सदस्यीय पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ  । पदाधिकारीहरुको अवधि ५ वर्षको हुने छ ।

आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य पदमा नियुक्त हुनका लागि कम्तिमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको, नियुक्ति हुनु भन्दा कम्तिमा दुई वर्ष अगाडिदेखि कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको र चालीस वर्ष उमेर पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनु पर्छ । अध्यक्षका लागि नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको अनुभव प्राप्त र सदस्यका लागि कानुन, शिक्षा वा प्रशासनको क्षेत्रमा कम्तिमा १५ वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने योग्यता तोकिएको छ । 

सामुदायिक विद्यालयमा आवश्यक शिक्षक छनौट तथा नियुक्त शिक्षकको बढुवाको लागि सिफारिस गर्ने आयोगको जिम्मेवारी हो ।