काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०७६ कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन अन्तरिक आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीस पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल ईजलासले बुधबार जारी गरेको आदेशमा प्रारुप कार्यान्वयन नगर्न र यथास्थितीमा राख्न भनिएको छ । शिक्षा मन्त्रालय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई विपक्षी बनाई भागवता अर्यालले दायर गरेको उक्त रिट विरुद्ध आगामी २६ गतेका लागि पेशी तोकिएको छ । 

'संविधान अनुसार विद्यालय तह सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहको एकल अधिकार सूची तथा स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा केन्द्रले पाठ्यक्रमको प्रारुप तयार पारेको तर लागू भैनसकेको सन्दर्भमा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणले छलफलबाट अन्तरिम आदेशको टुङ्गो नलागे सम्म प्रारुप कार्यान्वयन नगर्न र यथास्थितीमा राख्न' ईजलासले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको हो । 

'विषयबस्तुको गम्भिरतालाई हेर्दा विवादको छिटो टुङ्गो लाग्नुपर्ने आवश्यक देखिदाँ प्रस्तुत रिट निवेदनलाई अग्रराधिकार प्रदान गरिएको छ' आदेशमा भनिएको छ । 

निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता लीलामणी पौडेल र माधव कुमार बस्नेतले बहस गरेका थिए । 

यो आदेश संगै कक्षा ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने विषय थप पेचिलो बनेको छ । नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न नदिन निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले दिदैं आएको दवावका बिचमा पनि शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आफ्नो पूर्ववत निर्णय कार्यान्वयन गर्ने दावी गर्दै आएका थिए ।

नयाँ पाठ्यक्रम लागू भए पछि गणित विषयलाई अवमूल्यन हुने भन्दै संघर्ष गर्दै आएको नेपाल गणित समाजको सहयोगमा अभिभावक मार्फत् मुद्धा दायर गरिएको थियो । तर यसलाई समाजका पदाधिकारीहरुले विद्यार्थी र अभिभावकको स्वतस्फूर्त कार्य भनेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक समेत रहेका समाजका सह–सचिव डा.जीवन काफ्लेले उक्त मुद्धामा आफूहरुको कुनै संलग्नता नभए पनि अदालतबाट भएको आदेशले गणित प्रेमीहरुलाई खुसी बनाएको प्रतिकृया दिए । 

'त्यो मुद्धा हामीले हालेको हैन तर हामीलाई खुसी लागेको छ' उनले भने 'गणित प्रेमीको आवाज सम्मानित सर्वोच्च अदालतले सुनुवाई गरेकोमा म सम्पुर्ण  गणित प्रेमिको तर्फबाट सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई  हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्द्छु ।'  

नयाँ लागू गरिएको विषय पढाउन शिक्षक नभएको, पाठ्यपुस्तक नभएको जस्ता वहाना बनाउँदै निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले पुरानै पाठ्यक्रम पढाउने लविङ् गर्दै आएका थिए । तर दुई साता अघि मात्रै कक्षा ११ को नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्न शिक्षा मन्त्रालयले ताकेता गर्दै सोही अनुसार पठनपाठन भए नभएको यकिन गरेर मात्रै विद्यार्थी भर्ना गर्न अभिभावकलाई आग्रह गरेको थियो । गत बर्ष नै पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याँकन परिषद्बाट कक्षा ११ को नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेका शिक्षा मन्त्री पोखरेलको निर्णय उल्ट्याउन निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले लविङ् गर्दै आएका थिए । यो मुद्दाका कारण उनीहरुको लविङ्ललाई फाईदा पुगेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले आफ्नो पूर्व  निर्णयमा अडिग रहेको शन्देश दिदैं सोही अनुसार गर्न दुई साता अघि विद्यालयहरुलाई सूचना जारी गरेको थियो । 

पढ्नुहोस् :

शिक्षा मन्त्रीको अडान : नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ताकेता