नेपालको संविधानले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद प्रति प्रतिवद्ध समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने संकल्प गर्यो । देशको सामाजिक व्यवस्था समाजवाद उन्मुख हुनेछ भन्यो । संविधानले नै समानता , स्वतन्त्रता सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षालाई मौलिक हकको सुनिश्चित गर्यो । सामन्ती राज्य व्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडन अन्त्य गरी  समान अवसरको बाटो खुल्ला गर्यो । जुन २००७ ,२०४६ र २०६३ मा भएको जनआन्दोलनका  उपलब्धी हुन् । २००७ को जनआन्दोलनले राणाशासनको अन्त्य गर्यो । २०४६ को जनआन्दोलन पछि जनताले सामाजिक, आर्थिक राजनीतिक र साँस्कृतिक अधिकार प्राप्त गरे । २०६३ को जनआन्दोलनले देशमा प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र  ल्यायो । सामन्तवादको अन्त्य भयो । समाजवादको बाटो  खुल्यो । साम्राज्यवादको शिर झुक्यो । जनता संप्रभु नागरिक बने । तर देशमा नववुर्जुवा वर्ग र नवसंशोधनवादी वर्गको उदय भयो । यो वर्ग हरियो घाँस भित्रको हरियो  सर्प बनेर देखा परेको छ । आज हाम्रो शिक्षा प्रणालीे  यसै वर्गको संरक्षक बनेको छ ।

समाजवाद के हो ? 

समाजवाद पुंजीवाद, सामन्तवाद, अधिनायकवाद र साम्राज्यवादको  विरूद्धमा आएको राजनीतिक दर्शन हो । प्रजातान्त्रिक व्यवहार हो, एउटा जीवन पद्धति हो । यो भौतिकवाद र अध्यात्मवादको समन्वय हो । स्वतन्त्रता, समानता, सामाजिक न्याय, समान अवसर, विधिको शासन, निजी सम्पत्तिको सीमितता, सहकारिता र सहयोग  यसका मुल्य मान्यता हुन् । समता र समावेशिता समाजवादमा  पुग्ने लोकतान्त्रिक मार्ग हुन्  । सुखी जीवन यसको लक्ष्य हो । सामाजिक सेवाको भावनै यसको धर्म   हो  । 

लेवेलिको  शब्दमा समाजवाद भन्नाले सामाजिक समानता कायम गर्नु हो । यसको अर्थ आर्थिक समानता मात्र होइन सबैलाई अवसरको समानता पनि हो । 

नर्मन थमसले समाजवादलाई लोकतन्त्रको  पूर्ण प्राप्ति भने । 

विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाका शब्दमा राजनीतिक र आर्थिक समानतामा प्रयत्नशील हुनु र  संघर्ष गर्नु नै समाजवाद  हो । साथै, उनले  साम्यवादमा प्रजातन्त्र थपिदियो भने समाजवाद हुन्छ भने । 

प्रत्येक नेपाली परिवारको कम्तिमा मेरो जस्तो आफ्नो घर होस, मलाई सरह उनीहरूलाई खान लगाउन पुगोस्, मेरा बालबच्चा सरह उनीहरूका छोराछोरीले पनि स्कुल पढ्न जान पाउन र विरामी पर्दा तिनको औषधी उपचार हुन सकोस् अनि गोठ आँगनमा दुहुना गाई भैंसी हुन सकुन् कोइरालाले राजासँगको भेटमा भनेको यो प्रसङ्गबाटै समाजवाद प्रतिको उनको धारणा प्रष्ट हुन्छ । 

पुष्पलाल श्रेष्ठले साम्राज्यवाद र सामन्तवादको अन्त्यनै समाजवाद हो  भने । 

आज समाजवाद संविधानको पानामा मात्र जीवित छ । नेताको बोलीमा छ ।  देशमा अझै पनि सामन्तवाद, उपनिवेसवाद र अधिनायकवाद र साम्राज्यवादको प्रभावबाट मुक्त  हुन सकेको छैन । समाजवादको कार्यान्वयन गर्न बनेका ऐन र तयार हुँदै गरेका विधेयकले  समाजवादलाई मृत्युशैयामा पुर्याउँदै छन् । सरकारले ल्याएको संञ्चार विधेयक, गुठी विधेयक, भुमिसुधार विधेयक, दल दर्ता सम्बन्धी अध्यादेश र प्रस्तावित शिक्षा विधेयक  यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । 

प्रस्तावित शिक्षा विधेयकले  ईसिडी, राहात र अनुदान कोटामा कार्यरत मावि र साविकको उमावि तहमा कार्यरत करीब डेडलाख शिक्षकलाई विगतमा अन्य शिक्षकले पाए सरहको समान अवसरबाट बञ्चित गरेको छ । माध्यमिक शिक्षक युनियन नेपालले यस प्रति गम्भीर विरोध जनाएको छ ।  

समाजवादमा शिक्षा 

हाम्रो शिक्षाको विशेषता भनेको मेकाले र नव उपनिवेशवादी शिक्षा  नै हो । शिक्षा आयातित भयो । निजी विद्यालय उद्योग र व्यवसाय बने ।  विक्री गर्ने  वस्तु शिक्षा, सुपरमार्केट बने विद्यालय, क्रेता विद्यार्थी, बिक्रेता शिक्षक र मालिक चाहिँ  नेता र तिनका आसेपासे शिक्षक र कर्मचारी । मूल्य निर्धारण मालिकहरूको एकाधिकार । शिक्षामा अघोषित  सिण्डिकेट । 

संविधानको धारा ३१ को २ मा आधारभुत तह सम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क पाउने हक हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको छ । धारा ५१ को ज को २ मा शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरि सेवामुलक बनाउने र  ३  मा उच्च शिक्षालाई सहज ,गुणस्तरीय र पहुँच योग्य बनाई क्रमशः  निशुल्क बनाउँदै लैजाने भन्ने उल्लेख भएको छ । संविधानले भने शिक्षालाई समाजवादको आधारको रूपमा लिएको छ । संविधानमा व्यवस्था भएको यस  प्रावधान विपरित  सरकार भने कमिसनको खेलमा शैक्षिक मालिक वर्गको  संरक्षण हुने गरि  शिक्षा नीति र शिक्षा सम्बन्धी ऐनहरूको संशोधन गरिरहेको छ । यो समाजवादको क्यान्सर हो । शिक्षा र समाजवाद परिपूरक वस्तु हुन् । जहाँका नागरिक शिक्षित छन् त्यहाँ प्रजातान्त्रिक समाजवाद सफल भएको छ ।जहाँ अशिक्षा छ  त्यहाँ कुनै न कुनै प्रकारको अधिनायकवाद छ र  हुन्छ ।

शिक्षा नीति तर्जुमा गर्दा दुर्गम गाउँमा बसेकी एउटी गरीब दलित कि छोरीले देखेको सपनालाई पूरा हुने गरि शैक्षिक कार्यक्रम सहितको नीति नै  समाजवादी शिक्षा नीति हो ।

शिक्षा निशुल्क कि सशुल्क ?

शिक्षा विकासको पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार हो । शिक्षा मौलिक हकको रूपमा रहेको छ  । निशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्नु प्रत्येक नागरिकको हक हो । तर जनउत्तरदायी सरकार नहुँदा  बालबालिका शिक्षाको समान अवसर र पहुँचबाट  बञ्चित भएका  छन् । शिक्षा हुने खानेको वर्गको पहुँचमा मात्र सीमित छ । सरकार स्वयं सामुदायिक विद्यालयमा पनि  अप्रत्यक्ष रूपमा अभिभावकबाट शुल्क उठाउन प्रोत्साहन गरिरहेको छ । ज्ञान र सीपयुक्त जनशक्ति राष्ट्रको उत्पादनशील पूँजी हो  । जनशक्ति  विकासको सम्पूर्ण दायित्व राज्यको हुनुपर्छ ।

निजी विद्यालयको उपयोग कि बन्द ? 

राज्यले निजी क्षेत्रलाई समेत विकासको सहयात्रीको रूपमा लिएको छ । समाजवादी आँखाले हेर्ने हो भने पनि  निजी विद्यालय शिक्षाको समस्या होइन । विद्यालययमा हुने लगानी मात्र निजी क्षेत्रको हो । शिक्षा निजी हुने होइन शिक्षा सार्वजनिक नै हुन्छ । निजी विद्यालय रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्र समेत बनेको छ । सरकारले निजी विद्यालयमा नियमन गर्न नसक्नु चाहिँ कमजोरी हो । 

माध्यमिक तह सम्मको शिक्षामा राज्यको  पूर्ण लगानी  हुनुपर्छ र उच्च शिक्षामा भने निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ  । सामुदायिक विद्यालयको  गुणस्तर सुधार गर्न  नसक्नु चाहिँ प्रमुख समस्या हो । निजी विद्यालय  सामुदायिक विद्यालयसँग  प्रतिस्पर्धी रूपमा आएको छ ,जुन  सकारात्मक पक्ष  हो । यसले विद्यार्थीमा छनौटको अवसर प्रदान गरेको छ । जुन समाजवादको मुल मर्म पनि हो । तर केही शैक्षिक  लगानीकर्ताले भने सत्ता र शक्तिको  आडमा निजी विद्यालयलाई लुटको  रूपमा प्रयोग गरेका  हुँदा निजी विद्यालयमाथि केही प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक नै देखिन्छ ।

सबैलाई उच्च शिक्षा कि केहीलाई मात्र ?

उच्चशिक्षा अनुसन्धानमुलक र विषय विशिष्टीकृत हुन्छ । यो तह दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने  तह हो । व्यक्ति सकी नसकी उच्चशिक्षा हासिल गर्छ  । जुन पछि व्यवहारमा लागुनै हुदैन । देशको लागि कस्तो जनशक्ति चाहिन्छ ? कति चाहिन्छ ? भन्ने सरकारसँग कुनै जनशक्तिको योजना छैन ।  शिक्षा “भत्केको घरको सबैतिर दैलो“ भने झैं भएको छ । देशको लागि आज मध्यम स्तरको  सक्षम सीपयुक्त जनशक्ति चाहिएको छ । तसर्थ मावि तहको शिक्षा सबैलाई अनिवार्य, निशुल्क र सीप एवं प्रविधि युक्त  हुनुपर्छ । उच्च शिक्षालाई रोजगारीसँग र व्यवसायसँग जोड्नुपर्छ । उच्चशिक्षा अनिवार्य नभई स्वैच्छिक हुनुपर्छ । तर उच्चशिक्षामा अध्ययनको लागि समान अवसर प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो ।

सीप शिक्षा सबैलाई कि केहीलाई ?

पूर्ण व्यक्तित्वको विकास  शिक्षाको लक्ष्य हो । प्रत्येक व्यक्तिले  न्युनतम् जीवनोपयोगी व्यवहार कुसल सीप सिकेको हुनुपर्छ । शिक्षालाई अनिवार्य सीपसँग र सीपलाई रोजगारीसँग जोड्नुपर्छ । यसले व्यक्तिमा जिजीविषा  बढाउँछ । व्यक्ति आत्मनिर्भर बन्छ । सीपले उत्पादनलाई बढाउँछ । देश आत्मनिर्भर बन्छ । मावि तहको शिक्षा  सबैलाई अनिवार्य, व्यावसायिक  एवं प्रविधियुक्त हुनु पर्छ । शिक्षालाई सीपसँग जोड्ने दुई मोडल हुन सक्छन् । 

पहिलो, हाल भएकै पाठ्यवस्तुको सिकाइलाई  सीपसँग जोड्ने ।

दोस्रो, सीपसँग सम्बन्धित विषयहरू मात्र समावेश   गर्ने ।

किसान र मजदुरको शिक्षा के हुने ? 

किसान र मजदुर देशका मेरूदण्ड हुन् । उनीहरूको पूँजी भनेकै आफूसँग भएको ज्ञान र सीप हो । यो  वर्ग न्यून पारिश्रमिकमा  श्रम  बेचिरहेको छ  ।  शिक्षा कमी छ । दक्ष सीपको कमी छ । दिनभर श्रम गर्छ तर पेट सँधैं भोको छ । भ्रष्टाचारी, सामन्त, दलाल, पूँजीपति, नवसंशोधनवादीका लागि भने  यो वर्ग उर्वर भूमिको रूपमा रहेको छ । यो वर्गमा यही मेकाले र उपनिवेशवादी शिक्षाको समेत पहुँच पुग्न सकेको छैन । सही शिक्षाको त कुरै छोडौं । यो वर्गलाई  श्रम प्रति सन्मान गर्ने शिक्षा, श्रमको मुल्यबोध गराउने शिक्षा, श्रमिकमा हक र अधिकार प्रति  सचेत गराउने शिक्षा र  रोजगारी  एवं पेशा व्यवसायसँग जोडिएको शिक्षा दिन सक्नुपर्छ । सिकाइमा पूर्णता हुनुपर्छ । 

सबैलाई आजीवन शिक्षाको व्यवस्था के हुने ? 

प्रकृति पूर्ण पाठ्यक्रम हो । अरितिक शिक्षा  जीवन पर्यन्त चलिरहन्छ । सरकारले शिक्षा प्राप्त गर्ने समान अवसर प्रदान गर्नुपर्छ । व्यक्ति  आफ्नो इच्छा, चाहाना र आवश्यकता अनुसार सिक्छ । आजीवन शिक्षालाई व्यवसाय र रोजगारीसँग जोड्न सक्नु पर्छ । औपचारिक र अनौपचारिक शिक्षालाई समेत प्रविधिको नवीनतम् प्रयोग मार्फत आजीवन शिक्षामा जोड्नु पर्छ । शिक्षा वर्गीय र उमेर अनुसार फरक हुनुपर्छ ।  शिक्षा सीपसँग जोड्न सकेमात्र सिकाइ आजीवन चलिरहन्छ ।

सुझाव

शिक्षा राज्यको प्राथमिकताको पहिलो क्षेत्र बन्नु पर्छ । शिक्षामा राज्यको पूर्ण लगानी  हुनुपर्छ । शिक्षाको मृत्यु भइसकेको छ । शिक्षाले केवल मृत कारिन्दा मात्र जन्माएको छ । शिक्षालाई पुनर्जीवन दिनु आजको प्रमुख  आवश्यकता हो । व्यक्तिमा सिर्जनशीलता जगाउनु शिक्षाको कर्म हो । स्कुल र कलेजले सिर्जनात्मक  सीप विकासमा जोडदिनु पर्छ । अनौपचारिक शिक्षालाई रोजगारसँग र अरितिक शिक्षालाई औपचारिक शिक्षामा  जोड्नुपर्छ  । मावि तहसम्मको शिक्षा व्यवहारिक रूपमा पनि निशुल्क हुनुपर्छ । मावि  तहको  शिक्षा अनिवार्य, व्यावसायिक एवं प्राविधिक हुनुपर्छ । उच्च शिक्षा स्वेच्छिक र सबैले समान अवसर  पाउनु पर्छ ।   यस  तहमा निजी लगानीलाई प्रोत्साहन  गर्नु  उपयुक्त हुन्छ । किसान र मजदुर लागि काममा आधारित शिक्षा प्रदान गर्नुपर्छ ।

भट्टराई माध्यमिक शिक्षक युनियन नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष हुन् ।