विद्यालय तहको शिक्षामा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रबन्धको थालनी त भएको छ तर पर्याप्त विस्तार तथा पहुँच पुगेको छैन । माध्यमिक तहको साधारण शिक्षा लिएका विद्यार्थीलाई प्राविधिक तथा व्यावसायिक विषयमा प्रशिक्षण तथा तालिमको व्यवस्था गर्न सकिएको छैन । दैनन्दिन कामकार्वाहीमा आवश्यक पर्ने सीप प्रदान गर्ने पद्धति पनि पाठ्यक्रममा अवलम्बन गरिएको पाइँदैन । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रदान गर्ने शैक्षिक संस्था तथा विद्यालयहरुको विस्तार कम हुँदा विद्यार्थीको पहुँच धेरै न्यून क्षमताको छ र यो शिक्षा अति महँगो देखिन्छ । यसर्थ सबै विद्यालय तहको शिक्षा पद्धतिमा निम्न र मध्यम खालका प्राविधिक तथा व्यावसायिक सिप भएका जनशक्ति उत्पादन गर्ने शैक्षिक नीति मुलुकलाई चाहिने देखिन्छ । स्वदेश र विदेशका बजारमा अर्धदक्ष, दक्ष तथा पूर्ण दक्ष सीप भएका विद्यार्थी उत्पादन गर्ने शैक्षिक नीति हुनु पर्दछ । प्राविधिक जनशक्ति तयार गर्ने र विद्यमान क्षमतामा थप वृद्धि गर्ने पूर्वाधारको अभाव विद्यालयमा हटाएर  वैज्ञानिक शिक्षा नीति बनाउन आवश्यक छ । निम्न तथा मध्यम खालको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कस्तो हुनुपर्ने ? भन्ने विषयमा यो लेख केन्द्रित हुनेछ । 

जन चाहना सम्बोधन र प्राविधिक शिक्षा व्यवस्थापनका चुनौतीहरु 

सर्वसाधारण जनताका लागि स्वरोजगार तथा रोजगार प्राप्त गर्न चाहिने सिप र गुणात्मक क्षमता प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा हो । स्थानीय तह तथा बजारमा दैनन्दिन आवश्यक पर्ने निम्न र मध्यम तहको पेसागत सीपको दक्षता प्राप्ति प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको मुख्य लक्ष्य हो । कृषि प्रधान देशमा अभिभावकहरु कृषि, पशु पालन, वन पैदावार, जडीबुटी उत्पादन, दैनन्दिन जीवन सम्बद्ध व्यवसाय तथा ससाना कुटिर उद्योग व्यवसाय गर्न सक्ने हुन् । बजारमा तथा घर व्यवहारमा आवश्यकता बोध हुने विविध इन्जिनियरिंग ज्ञान वा कला कौशल सिप, पल्म्विङ्, विद्युत्, आम सञ्चार, कम्प्युटर प्रयोग आदि सिप बालबालिकामा होस् भन्ने चाहन्छन् । ती सेवा सुविधा प्राप्तिको अवसर नेपालको शिक्षा पद्धतिमा विकास गर्न सकिएन, स्थानीय विद्यालयहरुमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको थालनी गरिएको भएतापनि पहुँच साह्रै न्यून र भौतिक पूर्वाधार तथा दक्ष जनशक्ति पक्ष अति कमजोर हुनाले शिक्षण सिकाइमा आकर्षणमा समस्या देखिन्छ । प्राविधिक शिक्षा व्यवस्थापनका चुनौतीहरु धेरै छन् ।

गरिब वर्गप्रति राज्यको उदासिनता 

राज्यका तर्फबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधा र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको प्रतिफल धनीमानी तथा मध्यम वर्गका अभिभावक तथा तिनका सन्तान मात्र लाभान्वित हुन्छन् । राज्यको गुणात्मक सेवा सुविधाको सुनिश्चितता नपाएका गरिब तथा विपन्न जनताहरुले निम्न र मध्यम खालका जनशक्तिमा पनि आफूलाई उठाउने वा रुपान्तरण गर्न सक्ने स्थिति पनि निर्माण भएको छैन । निम्न वर्गका जनताहरुको पहुँच अवसर साधारण शिक्षा क्षेत्रमा त अति कमजोर छ भने प्राविधिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रको शिक्षामा पकडको अभाव हुनु स्वाभाविक देखिन्छ । नेपाली समाजका अति विपन्न तथा न्यूनस्तरका जनताहरु निम्न, मध्यमस्तरको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाबाट वञ्चित छन् भने उच्च तहको प्राविधिक शिक्षामा राज्यले प्रदान गर्ने छात्रवृत्ति आदिबाट लाभान्वित हुने कुरा सपना मात्र हुन्छ । यसर्थ समाजका जीवन निर्वाहमा आइपर्ने तथा नगरी नहुने जोखिमका काम गर्ने वर्ग भनेकै गरिब, विपन्न समुदायका जनता र उनका सन्तान हुन् । उनीहरुको जीवन गतिलाई सुखी, समृद्धि बनाउने लक्षित गरी कुनै विशेष किसिमको सिप प्रदानका कार्यक्रमहरु राज्य, सरकार तथा शिक्षा पद्धतिमा प्रवेश गराउन तथा सञ्चालनमा ल्याउन राजनीतिक पद्धति पनि पूर्ण प्रतिवद्ध हुनु पर्दछ । तर राजनीतिक तथा सार्वजनिक प्रशासनिक नेतृत्व जनमुखी नभएकोले बिचौलियाको राज्य चलेको छ । भ्रष्टाचार मौलाएकोले लक्षित वर्गको नाममा लुटतन्त्र फस्टाएको छ । मुलुकमा सुशासन कामय हुन सकेको छैन । तर राज्यका जिम्मेवार निकाय तथा पदाधिकारी वर्गलाई कुनै असर परेको छैन । निमुखा वर्ग, दुर्गम क्षेत्रका जनताको आधारभूत सेवासुविधा व्यवस्थापनतिर सरकारको ध्यान नगएकोले समाज तथा स्वास्थ्य प्रणाली सुधारक डा. गोविन्द केसी जस्ता व्यक्तिहरु १९ औँ पटक २४५ दिनभन्दा धेरै आमरण अनसन बस्दा पनि सरकारका पदाधिकारी वर्गको मन छोएको पाइँदैन । 

प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा पद्धति अवस्था 

निम्न तथा मध्यम खालको व्यावसायिक शिक्षा विद्यालयमा तहमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले नयाँ शिक्षा पद्धतिले प्रारम्भ गरेको भएता पनि एक दशकसम्म पनि सञ्चालन हुन सकेन । त्यति ठूला लगानी भएका व्यवसायिक विद्यालय र तिनका शिक्षकहरु प्रभावकारी हुन सकेनन् वा चौतर्फी उपेक्षाका शिकार बने । फलत : निम्न तथा मध्यम खालको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रबन्ध गर्न राज्यले छुट्टै प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदको स्थापना गरेको देखिन्छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद मातहतमा लामो अवधिका योग्यता मूलक शिक्षा दिइन्छ । योग्यतामूलक शिक्षा दिन आंगिक ४५ सहित अन्य सबै गरी ८७६ प्राविधिक शिक्षालयहरु क्रियाशील छन् । छोटो र मध्यम अवधिका तालिम दिने प्राविधिक शिक्षालयहरु १,०७८ वटा सञ्चालित छन् । समग्रमा सिटिभिटी अन्तर्गत प्राविधिक शिक्षा दिने शैक्षिक संस्थाहरु १,३०३ वटा मुलुकमा सञ्चालित छन् । निजी संस्थामा अनुमति प्राप्त १,०७९ ओटा कलेज तथा तालिम निकायहरु चलिरहेका छन् । 

मध्यम प्राविधिक शिक्षाका विषय क्षेत्रहरु 

परिषद मातहत मुख्य पाँच विषय स्वास्थ्य, इन्जिनियरिंग, कृषि तथा पशुपालन र वन, होटल व्यवस्थापन तथा सामाजिक सशक्तिकरण जस्ता पठनपाठन र सिप विकास गराइन्छ । एउटै विषयक्षेत्र अन्तर्गत धेरै फरक फरक खालका जनशक्ति उत्पादन हुन्छन् । जस्तै सबै प्रकारका स्वास्थ्य विषय तर्फ १०, कृषि तथा पशुपालनतर्फ ४, इन्जिनियरिङतर्फ १२ विषयका कार्यक्रम चलाइन्छ । होटल तथा सामाजिक सशक्तिकरणतर्फ पनि केही विषयमा लक्षिता गरी जनशक्ति उत्पादन गरिन्छ । 

मध्यम तथा निम्नस्तरको प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन 

प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिमतर्फ प्राविधिक एसइइदेखि डिप्लोमा सम्म प्रति समूह सबै विधामा गरी ५५ ÷ ६०  हजार विद्यार्थीले अवसर पाउँछन् । विविध प्राविधिक विषयका जनशक्तिहरु प्रतिवर्ष  २५ ÷ ३० हजार उत्पादन हुन्छन् । २७४ वटा शैक्षिक संस्थाबाट प्राविधिक प्रवेशिका परीक्षामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था छ । कुल २१ ओटा विषयमा ७२४ ओटा कार्यक्रम मार्फत प्रत्येक वर्ष २८,७७७ टिएसएलसी जनशक्ति उत्पादन हुन्छन् । त्यसरी नै स्वाध्ययनबाट आर्जित वैयक्तिक, ज्ञान सीपको परीक्षण गर्ने व्यवस्था छ । प्रारम्भिक तथा तह १ देखि ४ तहसम्मको सीप परीक्षण गरेर प्रमाणपत्र दिने पद्धति विकास गरिएको छ । यसबाट हजारौँ सिपवाला क्षमताशील नागरिकहरुले योग्यतामूलक प्राविधिक शिक्षा हासिल गर्ने अवसर पाएका छन् । 

सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा धार 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत शिक्षा विकास तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रको प्रत्यक्ष नियमनमा विगतमा करीब चार सय सामुदायिक विद्यालयहरुमा प्राविधिक धारको कक्षा ९ देखि १२ सम्मको शिक्षा दिने व्यवस्था मिलाइएको थियो । नेपाल सरकारले एक स्थानीय तह कम्तिमा एक प्राविधिक विद्यालयको नीति लिएको छ । यस अनुरुप संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहहरुले समेत स्थानीय विद्यालयहरुलाई प्राविधिक विद्यालयमा रुपान्तरण गर्ने र प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्था मिलाउने प्रयास भइरहेको पाइन्छ । यी विद्यालयमा पाँच विषय (सिभिल इन्जिनियरङ, कम्प्युटर साइन्स, इलेक्द्रोनिक इन्जिनियरिङ, बाली (वनस्पति ) विज्ञान तथा पशुविज्ञान) पठनपाठन हुने गर्दछन् । सामुदायिक प्राविधिक धारका विद्यालयहरुबाट पनि प्रति वर्ष एसइइ १० हजार तथा कक्षा १२ मा ५ हजार जति विद्यार्थीहरु बजारमा आउन थालेका छन् । 

विद्यालय तह प्राविधिक शिक्षा व्यवस्थापनका समस्या 

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद पूर्ण सरकारी शैक्षिक संस्था हो । शिक्षा मन्त्री परिषदको अध्यक्ष हुने तथा उपाध्यक्ष र सदस्य सचिव पूर्णकालीन पदाधिकारी नियुक्त हुने शैक्षिक संस्था हो । बजारीकरणको व्यवस्थापनको संस्थाझैँ शिक्षा क्षेत्र पनि उदारीकरणको प्रभावमा छाडिएको छ । परिषदका शिर्षस्थ पदाधिकारीहरु सेवामूलक र पेसागत व्यावसायिक इमानदार रहेनन् । निस्वार्थ सेवाभावको सट््टा पद, लोगोको मोलमोलाइ गर्ने पद्धति विकास हुँदै गएको छ । संस्था, राज्य जहाँ सुकै पुगोस् तर पदाधिकारी वर्ग नाफामा हुनै पर्दछ भन्ने नेतृत्व मानसिकतालाई नेपाल सरकारका निर्णयहरुले उत्कृष्ट उदाहरणबाट प्रोत्साहित गरेको अवस्थामा मन्त्री, सचिव, उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरुले आफूलाई नोक्सानमा किन राखून् ? परिषदको नेतृत्व चयन पनि लेनदेन तथा सौदावाजीमा निर्धारण हुनाले प्राविधिक शिक्षा सस्तो हुन र सर्वसाधारणको पहुँचमा पुग्न नसकेको भन्ने आम आरोप सुनिन्छ । सरकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रमा प्राविधिक शिक्षामा लगानी अभिवृद्धि गर्नुको सट्टा निजी प्राविधिक कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिने, लेनदेन गर्नेमा पदाधिकारीको चासो हुने गम्भीर आरोप सुनिन्छ । परिषद सार्वजनिक जनसेवा तथा आम विद्यार्थीको हित साधनाको आफ्नो मूल ध्येयबाट भाग्दै गएको र एक व्यापारिक केन्द्र बन्दै गएको गुनासो पनि व्यापक छ । जसलाई ठाडै अस्वीकार्ने स्थिति पूर्ण सरकारी लगानीको परिषद तथा पदाधिकारी वर्गको नैतिकता देखिदैँन । 

सरकारी दोहोरो मापदण्डको अन्योलमा परिषद 

नेपाल सरकारको एकल प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा परिषद संस्थाको रुपमा विकास गर्नुपर्ने परिषदलाई सरकारले कुनै प्राथमिकतामा राख्ने व्यवस्था कानुनले गरिएको छैन । परिषद सबै मन्त्रालयहरुको साझा संस्थाका रुपमा सहयोग र विश्वास पाएर अगाडि बढ्नुपर्ने हो । तर परिषदले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट समेत असल अभिभावकत्व नपाएको अवस्था देखिन्छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र मातहत प्राविधिक धारका छुट्टै विद्यालय सञ्चालन गर्ने नीतिले यो संस्थालाई नैतिक रुपमा धेरै अप्ठ्यारो पारेको देखिन्छ । शिक्षा मन्त्रालय आफैँले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम सम्बद्ध विभिन्न आयोजना, परियोजनाहरु प्रत्यक्ष चलाउने तथा परिषदलाई अविश्वास गर्ने कार्यले निरन्तरता पाउँदा मन्त्री अध्यक्ष हुने सरकारी परिषदलाई प्राविधिक शिक्षा नीति निर्धारण तथा कार्यान्वयनमा धेरै समस्या घेरिएर आएको पाइन्छ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा पारदर्शिता, गुणात्मकता तथा सुशासनको मुख्य आधार दिने संस्था परिषदलाई बनाउन आवश्यक छ । अत ः प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदलाई नै राज्यको प्राविधिक तथा व्यावसायिक सेवाका आधिकारिक निकाय बनाइनु पर्दछ । तर सरकारले दोहोरो मापदण्ड बनाएर एकातिर मन्त्री अध्यक्ष, पूर्ण सरकारी संस्था लगानी हुने अर्कोतिर लोगो बेच्ने र निम्न तथा मध्यम प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा निजीलाई जिम्मा लगाएर सरकारका पदाधिकारी मोटाउने संस्था हुनु हुँदैन । यसर्थ कानुनबाट प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदलाई एकमात्र आधिकारिक सरकारी निकाय बनाएर विकृति, विसंगति हटाउन आवश्यक देखिएको छ । 

संघीय परिषदको भूमिका 

विद्यालय तह प्राविधिक विषय शिक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापनमा शिक्षा नियमन गर्ने मन्त्रालयले दोहोरो मापदण्ड हटाउनु पर्दछ । प्राविधिक शिक्षा क्षमता विकास र समन्वयको सबै जिम्मेवारी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदलाई दिनु पर्दछ । परिषदको केन्द्रीय संरचना चुस्त आकारको बनाउनु जरुरी छ । जुनसकै मन्त्रालय वा निकायका प्राविधिक तथा व्यावसायिक विषय तथा लामो अवधिका तालिम तथा योग्यतामूलक शिक्षा परिषद मातहत ल्याइनु पर्दछ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद संघीय नीति निर्माण र राष्द्रिय ⁄ अन्तर्राष्द्रिय प्रशिक्षण, अनुसन्धानमा केन्द्रित हुनुपर्दछ । परिषद मातहतमा सात प्रदेशमा कम्तिमा सात र अधिकमा चौध वटा बहुप्राविधिक शिक्षालय चलाउने अख्तियारी हुनुपर्दछ । प्राविधिक शिक्षालयहरुको नक्सांकन गरी तिनको कार्यक्षेत्र, विषयको पैmलावट र व्यवस्थापन क्षमताका आधारमा केन्द्रमा रह्ने सात वा चौध बहुप्राविधिक शिक्षालयका अतिरिक्त सबै प्रदेशमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालयहरुलाई समाहित गर्ने नीति राज्यले लिएको हुनु पर्दछ ।

परिषदको प्रादेशिक संरचना 

सात प्रादेशिक सरकार मातहत प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदका प्रदेश स्वायत्त केन्द्रहरु स्थापना गर्नु पर्दछ । प्रदेश परिषद मातहत नै प्राविधिक शिक्षालयहरु स्वायत्त संस्थाका रुपमा रह्नु पर्दछ । प्रदेश प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद अन्तर्गत नै प्राविधिक धारका सबै विषयहरुको निम्न र मध्यम खालको शिक्षा प्राप्त गर्ने सेवा सुविधा विद्यार्थीहरुलाई हुनु पर्दछ । सबै स्थानीय तहका कुनै एक माध्यमिक विद्यालयमा कम्तिमा ६ महिनादेखि बढीमा एक वर्ष समयका व्यावसायिक सीप क्षमता विकास र प्राविधिक तालिम प्रशिक्षणहरु दिने व्यवस्था हुनु पर्दछ । आम सर्वसाधारणका लागि तालिम केन्द्रहरु पनि प्रादेशिक प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमकेन्द्र अन्तर्गत राखिनु पर्दछ । प्रदेश र स्थानीय आवश्यकतानुसार बहुप्राविधिक धारका शिक्षालय सेवासुविधा व्यवस्था गर्नु प्रदेश सरकारको दायित्व हुने नीति लिइनु उचित हुन्छ । 

प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रबन्धका वैज्ञानिक आधारहरु 

सामुदायिक विद्यालय तहका सबै प्राविधिक शिक्षालयहरुको वैज्ञानिक नक्सांकन गरी शिक्षा मन्त्रालय मातहतबाट झिकेर प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदका आंगिक प्राविधिक विद्यालय तथा डिप्लोमा कलेजहरुको मान्यता दिनुपर्दछ । सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालित प्राविधिक धारका सबै विद्यालयहरुलाई समायोजन गरी प्राविधिक आंगिक विद्यालय बनाइनु पर्दछ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको पहुँच तथा सेवा सुविधा विस्तार गर्न केन्द्रीय निर्वाचन क्षेत्र १६५ स्थानमा प्रादेशिक तहबाट ३ वा ४ वर्षे योग्यतामूलक प्राविधिक तथा व्यावसायिक बहुमुखी विद्यालयहरु खोलिनु पर्दछ । प्राविधिक शिक्षालयहरु १६५ ओटामा प्राविधिक शिक्षा उपलब्ध गराउन कम्तिमा १० प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रका विद्यार्थी लागि सबै विषय पढ्न पाउने गरी १ बहुविषयको बहुप्राविधिक कलेज खोलिनु व्यवहारिक हुन्छ । सबै प्राविधिक विषयहरु समेट्ने गरी संघीय र प्रादेशिक शिक्षालयको नक्सांकन गरिनु व्यवहारिक तथा प्रभावकारी हुनुका साथै आवासीय सुविधाका विद्यालयहरु स्थापना गर्ने नीति सरकारको हुनु पर्दछ । 

सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम, प्रशिक्षण व्यवस्थापन नीति 

प्रादेशिक तहका निर्वाचन क्षेत्र ३३० ओटा स्थानका सामुदायिक विद्यालयहरुमा ६ महिनादेखि १ वर्षका प्राविधिक तथा व्यावसायिक बहु विषय सीप विकासका तालिम कक्षहरुको अनिवार्य व्यवस्था गरिनु पर्दछ । सबै स्थानीय तहका माध्यमिक तह शिक्षामा अध्ययनरत तथा तहपार गरेका सबै साधारण शिक्षा पढेका विद्यार्र्थीहरुलाई लक्षित गरी ६ महिनादेखि १ वर्षको स्थानीय तहको आवश्यकतासम्बद्ध व्यावसायिक सीप सबै सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा प्रदान गर्ने नीति हुनु पर्दछ । यसरी स्थानीय आवश्यकतानुसार प्रत्येक प्रदेश तथा स्थानीय तहको सरकारले छोटो अवधिको व्यावसायिक सीप प्रशिक्षण निरन्तर चलाउने नीति लिएको हुनु पर्दछ । 

जनशक्ति उत्पादन, छात्रवृत्ति आर्थिक लगानी वैज्ञानिक नीति

उच्च शिक्षाको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा पूर्ण छात्रवृत्ति, आंशिक छात्रवृत्ति पद्धतिमा पुनरावलोकन गरिनु पर्दछ । राज्यले ठूलो आर्थिक लगानी गरी केही सिमित धनी, मध्यम वर्ग तथा केही कोटाका निम्न वर्गका प्राविधिक दक्ष जनशक्ति विद्यार्थीहरु प्रतिवर्ष उत्पादन गर्दछ । तर यिनलाई वैज्ञानिक रुपले स्थानीय तहमा प्रभावकारी रुपमा परिचालन गरी सेवा दिन लिन नसकेको चित्र हामी सामू छ । राज्य शासन व्यवस्थाको कुशासित नेतृत्व चरित्रका कारण महंगा उत्पादित जनशक्तिहरु देश र जनताका पक्षमा प्रयोग भएनन् । तिनलाई आवश्यकतानुसार वैज्ञानिक रुपमा देशले काम दिन वा परिचालन गर्न नसक्दा देश लुटिएको छ । ती राज्यका आर्थिक लगानीका उत्पादित महंगा विद्यार्थीहरु राज्यप्रति कुनै जिम्मेवारी पूरा नगरी विदेशिने क्रममा विराम लागेको छैन । नीति निर्माता, राजनीतिज्ञ, प्रशासक, न्यायवेत्ता तथा समाजका हरेक क्षेत्रका प्रवुद्ध वर्गका सन्तानहरुले नै विविध सेवा सुविधाका छात्रवृत्ति आदिमा अध्ययन गर्ने र विदेशिए पछि उतै बस्ने गरेका हजारौँ उदाहरण नेपाली समाजमा पाइन्छन् ।  यसर्थ उच्च शिक्षामा आर्थिक छात्रवृत्ति लगानी गर्नुभन्दा धेरै निम्न र मध्यमखालको सीप दिने तालिम, प्रशिक्षणमा राज्यको आर्थिक लगानी बढाउनु उचित हुन्छ । आम जनताको समृद्धि र नेपाल विकास लागि निम्न तथा मध्यम खालको जनशक्ति उत्पादनको खाँचो पुरा गर्ने प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा नीति हुनु पर्दछ । देशका लागि आवश्यक जनशक्ति तयार पार्ने शैक्षिक तथा तालिम प्रशिक्षण नीति मुलुकलाई धेरै आवश्यकता देखिन्छ र उच्च शिक्षाको छात्रवृत्ति संख्यामा कटौती गरी निम्न र मध्यम जनशक्तिमा वृद्धि गर्नु देश र जनताको हितमा हुनेछ । 

दक्ष जनशक्ति र राष्टिय आयमा प्रवर्धन 

योग्यतामूलक निम्न र मध्यम प्राविधिक तथा व्यावसायिक जनशक्तिबाट देशका आवश्यकता पूरा हुने छन् । अदक्ष युवायुवतीहरु दक्ष बनेर देश र विदेशका बजारमा जाने छन् । स्वदेशमा स्वरोजगारी तथा रोजगारीका क्षेत्रमा अर्धदक्ष, दक्ष र पूर्ण सिपका नागरिकको उपलब्धता हुनेछ । बाध्यतावश रोजगारीका लागि नेपाली युवायुवतीहरुले विदेश जानै परेमा आकर्षक देशमा जान पाउँने छन् । कठिन काम तर सस्तो मूल्यमा नेपाली मानव श्रमलाई विश्वबजारमा अपमानित रुपमा बेचिनु पर्ने छैन । सिपवान् जनशक्तिले देशभित्र र बाहिर जतासुकै निम्न र मध्यम खालको सम्मानजनक उचित बजार पाउने छन् । त्यस्ता जनशक्तिले स्वरोजगार सिर्जना गरी अन्य नागरिकका लागिसमेत देशभित्रै रोजगारको वातावरण पनि विकास गर्नेछन् । स्वदेशको अर्थतन्त्र बलियो हुनेछ र खाद्य आदिमा आत्मनिर्भर देशको परिचय पुनरावृत्ति हुनेछ । विदेशमा जानेहरुले पनि मनग्य आम्दानी गरी भावी जीवन समृद्ध र सुखी हुनेछन् । 

निचोड 

माथि उल्लेख गरिएका सबल तथा सुधारका सबै पक्षको विश्लेषणबाट प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा पद्धतिमा आमूल परिवर्तनको खाँचो छ । अभ्यासका कार्य, धारणा र नतिजाका कुनै पनि अर्थले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको पहुँचमा विकास गरिनु आवश्यक छ । सेवासुविधा वितरणका दृष्टिले न्यायपूर्ण हुन सकेको छैन । निम्न र मध्यम खालका सबै प्राविधिक र व्यावसायिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने कार्य फरक फरक क्षेत्रबाट हुँदै आएको छ । यसलाई कानुनबाट सुधार गरी एकमात्र अधिकार प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद नै हुनु पर्दछ । प्रदेश मातहत सबै स्थानीय तहमा एकीकृत प्राविधिक धारका विद्यालयहरुको सुविधा तथा पहुँच विकास गरिनु पर्दछ । यस्ता विद्यालयहरुमा स्थानीय आवश्यकता अनुरुपकालका र छोटा अवधिका प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम दिने पद्धति मुख्य समस्या र चुनौती नभएर अवसर बन्नु बनाइनु पर्दछ । समग्रमा छोटा र लामा निम्न तथा मध्यम जनशक्ति उत्पादन गर्ने तालिम तथा योग्यतामूलक प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा उच्च शिक्षाका छात्रवृत्ति कटौती गरेर भएपनि राज्यको आर्थिक लगानी बढाउनु पर्दछ । देशमा बस्ने निम्न र मध्यम खालको जनशक्तिको विकासले मात्र सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको चाह्ना पूरा हुन सक्नेछ ।

पोखरेल, नेपाल सरकारका उपसचिव हुन्, लेखमा व्यक्त धारणा लेखकका वैयक्तिक हुन्, संस्थागत विचार होइनन् ।