काठमाडौं - बालबालिकाको शिक्षा, संरक्षण र अधिकारका लागि सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले १० वर्षे रणनीतिक योजना ल्याउने भएको छ । बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान सिजपको भर्चुअल रुपमा सम्पन्न चौथो बार्षिक साधारण सभामा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङले उक्त योजना निर्माणमा आवश्यक सुझाव दिन सिजप र सबै पक्षलाई आग्रह गरेका छन् । 

'सबै स्थानीय तहलाई बालमैत्री बनाउन गृह, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका अन्तर मन्त्रालयसँग सहकार्यमा जोड दिएका छौं' मन्त्री गुरुङ्ले भने, 'अनाथ बालबालिकाहरुको राज्य अभिभावक बन्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ सरकारले काम गरिरहेको छ, बालबालिकाको सकारात्मक सोच र मनोविज्ञानका लागि सबैले छलफल र सचेतना बढाउन आग्रह गर्दछु ।' 

अनाथ बालबालिकाको संरक्षण तथा उचित व्यवस्थापनको कामलाई प्रभावकारी बनाउन बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत संघ, संस्थाहरु माथि कडा निगरानी राख्नु परेको बताउँदै मन्त्री गुरुङ्ले बालबालिकाको नाममा गलत गतिविधि गरेको पाइए पछि  ती संस्थाहरुको अनुगमनमा सरकार केन्द्रित हुनु परेको बताए । बालबालिकाहरुको हितमा केन्द्रित भएर काम गर्ने सीजप सहित अन्य संघ, संस्थाहरुसँग सरकार अझ बढि सहकार्यका साथ काम गर्न प्रतिवद्ध रहेको पनि उनले बताए । 

सन् २००१ देखि अभियानका रुपमा बाल संरक्षण र बालअधिकारका लागि पैरवी र श्रोत संजालका रुपमा क्रियाशील सीजपमा सातै प्रदेशका ४८ संस्थाहरु आवद्ध छन् । 

सोमबार सम्पन्न साधारण सभामा बालप्रतिनिधि लक्ष्मी जोशीले बालबालिकाका विरुद्ध हुने हिंसा रोक्न सबै लाग्नु पर्ने  र बालबालिकासंग सम्बन्धित विषयमा बालबालिकाको विचार सम्बोधन गर्न आग्रह गरिन् । कार्यक्रममा बोल्दै सिजपका परिकल्पनाकार तथा बाल अधिकारकर्मी गौरी प्रधानले बालबालिकाको सामाजिक क्षेत्रको कामलाई पनि राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रमको रुपमा अघि बढाउनु पर्ने बताए । विद्यालय शान्ति र विद्यालयमा बालबालिकालाई कोभिड १९ भए पनि सिकाइ र विकासका कुरा सधै सबैखाले वैकल्पिक प्रवन्ध गर्न तीनै तहका सरकारलाई उनको आग्रह छ । 

रुकुम पश्चिम सानीभेरी गाँउपालिकाका अध्यक्ष नरबहादुर पुनले बालबािलकामा लगानी आवश्यकतामा पर्ने बताउँदै पालिकामा उपाध्यक्षको नेतृत्वमा स्थानीय बालअधिकार समिति र वडामा वडा अध्यक्षको अध्यक्षतामा वडा स्तरीय बालअधिकार समिति गठन गरेको, आन्तरिक श्रोतमा गाँउपालिकामा बाल कल्याण अधिकारी नियुक्त गरि बाल अधिकार संरक्षणका कार्य गरेको बताए । बालअधिकार विज्ञ शिव पौडेलले कानुन, संरचना, प्रणाली, श्रोत र कार्यान्वयनमा रहेर गर्नु भएको प्रस्तुतीमा अर्का बालअधिकार विज्ञ तारक धितालले कानुनी प्रवन्धको सेवा, संरचनालाई चलायमान बनाउन मानवीय सोच बनाउनु आवश्यक रहको बताए । 

एनएसिजिका अध्यक्ष कृण्णचन्द्र आचार्यले सबै प्रतिबद्धता पुरा गर्न सबैले हातेमालो गर्नु आवश्यकता औलाए भने गैसस महासंघका अध्यक्षले स्थानीय सरकारले बालबालिका केन्द्रित बजेटको विनियोजनमा सबैको सहकार्य गर्न आग्रह गरे । सिजपका अध्यक्ष नरेन्द्र डंगोलले नीतिगत तथा विज्ञ सहयोग मन्त्रालय र सबै निकायलाई आफ्नो बालअधिकार संरक्षणका विज्ञता बाँडिरहेको बताएका थिए ।