कोभिड - १९ महामारीका कारण चालु शैक्षिक सत्र कहिलेबाट शुरु हुन्छ भन्ने दुई महिनाको अन्योल पछि सरकारले असार १ गतेबाट लागू हुने गरी वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७ जारी गरेको घोषणा गर्यो । प्रविधि पहुँच भएका र नभएका आधारमा ५ वर्गमा विद्यार्थी छुट्याएर त्यही अनुसार सिकाइ गर्ने भन्ने निर्देशिकाको व्यवस्था के कसरी कार्यान्वयन भयो भन्ने बारेमा कुनै अध्ययन विनै सरकारले त्यस पछिका तीन महिना वितायो । र, अहिले शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले कोभिडका कारण बालबालिकाको सिकाइमा परेको असरलाई सम्बोधन गर्न पाठ्यक्रम संश्लेषण गर्दै वैकल्पिक सिकाइलाई मान्यता दिने निर्णय गरेको विषय भदौ १९ गते सार्वजनिक गरे । 

यस अघि असार १ गतेको निर्देशिका खारेज गर्दै विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७ जारी भयो । संश्लेषित पाठ्यक्रमलाई भदौ महिना भित्र विद्यालयहरुमा पुर्याउने १९ गते गरिएको घोषणाका आधारमा भदौ सकिन एक दिन बाँकी हुँदा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पाठ्यक्रमलाई यथावत रुपमा अघि बढाउन कठिन हुने भएकोले संश्लेषण (कस्टमाइजेसन) गर्ने निर्णय गरेको शिक्षा मन्त्रीको भनाई छ । 

तर, असोज १ गतेबाट लागू हुने गरी जारी निर्देशिका अनुसार पाठ्यक्रममा गरिएको संश्लेषण बैशाख महिनालाईनै विद्यार्थी भर्नाको आधार मानेर चैतमा शैक्षिक सत्र सक्ने गरी भएको शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन् । शैक्षिक सत्र खेर जान दिन नहुने चौतर्फी दवाबका कारण गरिएको उक्त निर्णय झट्ट सुन्दा कर्ण प्रिय लागे तापनि यस भित्रका चुनौति दीर्घकालिन छन् ।

अहिले सम्म शैक्षिक सत्र २०७७ मा विद्यालय पढ्ने बालबालिकाको यकिन विवरण संकलन गर्र्न शिक्षा मन्त्रालयका निकायहरु अहिले सम्म सफल भएका छैनन् । किन भने कतिपय विद्यालयमा अहिले सम्म  विद्यार्थी भर्ना नै हुन सकेको छैन । यस्तो बेला बैशाखलाई नै शैक्षिक सत्रको शुरुवात मान्ने र अबको सात महिनामा पाठ्यभार घटाएर आगामी चैत महिनामा नै यो बर्षको पढाई अन्त्य गर्ने निर्णय भएको छ । 

यस बर्षको आधा समय वितिसक्दा पनि विद्यार्थी भर्ना हुन पाएका छैनन् । एकातिर ठूंलो संख्याका विद्यार्थी पहिले पढेको विद्यालयबाट टाढा पुगेका छन्, पहिले भएकै ठाउँमा रहेकाहरु सम्म शिक्षक र विद्यालयहरुले सम्पर्क गरेका छैनन्, वैकल्पिक सिकाइको एक विधि अनलाइन शिक्षण सिकाइबाट पनि थुर्पै विद्यार्थी बञ्चित भएको अवस्था छ । सञ्चालन भईरहेका कक्षाहरु पनि सिकाइ उपलब्धी हुन नसकेका समाचारहरु आईरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा चैतमा नै शैक्षिक सत्रको अन्त्य गर्ने सरकारको निर्णय कति व्यबहारिक एवं वैज्ञानिक हुन सक्छ ?

पछिल्लो समयमा काठमाडौं लगायत विभिन्न ठाउँहरुमा कोरोनाको ग्राफ बढि रहेकोले सरकारले शैक्षिक संस्थाहरु अर्को सूचना नआए सम्म बन्द हुने निर्णय गरेको छ । कक्षा ११ को परीक्षा लिने जिम्मा विद्यालयहरुलाई दिएको भएता पनि परीक्षा हुन सकेको छैन । कक्षा १२ का विद्यार्थीको परीक्षा अनलाइनबाट हुने समाचार आएको छ । यसै गरी विश्वविद्यालयका विभिन्न तहका विद्यार्थी पनि परीक्षाको पर्खाईमा छन् । शैक्षिक क्यालेण्डर नै फेरिने हो की भन्ने मानसिक तनावले विद्यार्थी निराश भएका वखत शैक्षिक सत्र खेर जान नदिने सरकारको निर्णयले केही हौसला मिलेको भएता पनि यो निर्णय भित्रका चुनौतिका बारेमा नजरअन्दाज गर्नु हानिकारक हुन सक्छ । 

शैक्षिक सत्र खेर जान नदिनु उत्तम कुरा हो । तर अहिलेसम्म विद्यार्थी भर्ना हुन सकेको अवस्था छैन । आगामी माघ फागुनसम्म कोरोनाको कहर अहिलेकै अवस्थामा रही रहेमा सरकारले भने जस्तो पढ्न नपाएका विद्यार्थीलाई चैतमा स्तर बृद्घि गरी दिने होे की ? अथवा निर्धारित तहका पाठ्य पुस्तकहरुको शिक्षण सिकाइका उद्देश्य पुरा नगरी विद्यालयहरुले विद्यार्थीलाई माथिल्ला कक्षाहरुमा चढाउने काम गर्ने हो की ? यसको जवाफ मौन छ । 

यस्तो अवस्थामा सरकारले हल्का निर्णय गर्नु हुँदैन । बरु चैतको सट्टा जेठ वा असारलाई शैक्षिक सत्रको शुरुवात मानेर शिक्षण सिकाइका तहगत उद्देस्यहरु पुरा गर्ने र गराउने तर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । अहिले पठन पाठन हुन नसकेका महिनाहरुको घाटालाई एकै बर्षमा क्षति पूर्ति गर्ने क्यालेण्डर बनाउनु शैक्षिक गुणस्तरका दृष्टिकोणले अत्यन्त चुनौति पूर्ण देखिन्छ । 

शैक्षिक संस्थाहरु बन्द भए पछि लाखौंको संख्यामा विद्यालय शिक्षादेखि उच्चतह सम्मका शिक्षार्थी आ–आप्mनो घरमा गएर बसेका छन् । यस्तो अवस्था लामो समयसम्म रहन गएमा उनीहरुको पठन पाठन अझै बिग्रदैँ जाने अवस्था छ । अनलाइन कक्षाबाट बञ्चित भएका विद्यार्थीले कक्षागत निर्धारित उद्देस्यहरु कसरी प्राप्त गर्न सक्दछन् ? त्यसैले विद्यार्थीलाई जति सक्दो छिटो पठन पाठनमा जोड्न आवश्यक छ । यसको लागि राज्यले शिक्षण सिकाइमा सबै विकल्पहरु अवलम्बन गर्नु पर्दछ । 

राज्य औपचारिक निर्णय गर्ने आधिकारिक संस्था भएकोले शिक्षा क्षेत्र र यससंग जोडिएका समस्याहरुको समाधान गर्नको लागि गहिरो अध्ययन गरी उचित निर्णय गर्न आवश्यक हुन्छ । शैक्षिक सत्रलाई खेर जान नदिनु मात्र शिक्षा क्षेत्रमा जेलीएका समस्याहरु समाधानको बाटो हो भन्ठान्नु हुुँदैन । पाठ्यभार घटाएर शैक्षिक सत्रलाई चैतमा नै सक्नेगरी औपचारिक निर्णय गरेता पनि भर्ना गर्न नपाइ रहेका र पढ्न लेख्न नपाएका विद्यार्थीको स्तरवृद्घी कसरी संभव हुन सक्दछ ? सरकारको ध्यान यता तिर आर्कषित हुन जरुरी छ । 

हो, यस अगाडि शिक्षाको बहस र राज्यको आलोचना भित्र शैक्षिक सत्र खेर जान दिन नहुने विचारहरु आउने गरेका थिए । अझै पनि विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षकहरुको जोड भरसक शैक्षिक सत्र खेर फल्न नहुनेमा नै हो । तथापि आधा शैक्षिक सत्रको अवधि बितिसकेको अवस्थामा घरमा नै थुनिएर बसेका विद्यार्थीको तहगत मूल्याङ्कन कसरी संभव हुन्छ ? तहगत निर्धारण गरिएका उपलब्धीहरु बिना नै स्तर बृद्घि गर्ने काम स्वयं विद्यार्थीका लागि र सक्षम नागरिक उत्पादन गर्ने राज्यको लक्ष्य माथि नै ठूलो चुनौति हो । 

त्यसो त अनलाईन कक्षाहरुमा जोडिएका विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धी पनि सन्तोषजनक हुन सकेको छैन । तथापि अनलाइन कक्षामा संलग्न हुने र नहुने विद्यार्थीको बिचमा सिकाइको अन्तर हुनु स्वभाविक ठानिन्छ । यस अवस्थामा विभिन्न उमेर समूहका विद्यार्थीलाई कसरी शिक्षण सिकाइमा संलग्न गराउने र उपलब्ध हुन सक्ने अवसर प्रदान गर्ने भन्ने बिषय आजको मुख्य समस्या हो । 

अब राज्यले कोभिड १९ को महामारीले ठप्प भएका शिक्षालयहरु सञ्चालन गर्न चुनौति बढ्दै गएको अवस्थामा शिक्षा मन्त्रालयले तयार गरेको विद्यालय सञ्चालन सबन्धी कार्यविधिलाई आधार मानी कोरोना भाइरसको जोखिम नभए का र कम भएका पालिकाका विद्यालयहरुमा पठन पाठन शुरु गर्नु पर्दछ । चैतमा नै शैक्षिक सत्र अन्त्य गर्ने प्रशासनिक निर्णय मात्र गरेर सरकार पन्छनु हुँदैन । अनलाइन सिकाइबाट बञ्चित विद्यार्थीका लागि टोल शिक्षा सञ्चालन गर्ने विकल्पतिर पनि जानु पर्दछ । अरु सबै काम सोसियल डिस्टेन्स राखेर गर्न सकिने भनि रहेको बेलामा ईण्डिभिजुयल डिस्टेन्स राखेर पठन पाठनलाई कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विकल्पहरुको खोजी गरिनु पर्दछ । 

अन्त्यमा, आधा शैक्षिक सत्र गुज्री सकेको अवस्थामा जुन बाटो र पाटोबाट हेर्दा पनि शैक्षिक सत्र २०७७ को पढाइ लेखाइ एवं शैक्षिक क्रियाकलाप अगाडि देखिएका चुनौतिहरु धेरै छन् । शिक्षण सिकाइलाई खरायो दौडाईमा हिडाउँदा विद्यार्थीले तहगत एवं पाठगत शैक्षिक उपलब्धीहरु हासिल गर्न सक्दैनन् । तसर्थ राज्यले सुझबुझका साथ शिक्षा क्षेत्रका तमाम समस्याहरु समाधान गर्न सक्नु पर्दछ ।