काठमाडौं - गत साताको शिक्षाका खबर अन्र्तगत अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसको अवसरमा प्रकाशित समाचारमा २०४७ देखि साक्षरता उन्मुलन गर्ने विषय प्राथमिकतामा भए पनि १५ देखि ६० वर्षका लाखौ प्रौढ अझै निरक्षर नै रहेको विषय उल्लेख गरिएको छ । साक्षरता दर उच्च भएका प्रदेश २ का जिल्ला र काठमाडौं सहित देशका २४ जिल्ला साक्षर घोषणा गर्न बाँकी रहेका छन् । मुख्य समाचारको रुपमा प्रकाशित समाचार अनुसार साक्षरता कार्यक्रममा विगत १२ वर्ष ७.५ विलियन खर्च गरिसकेको भए पनि निरक्षरता कायमै रहेको छ, तथापि यस वर्ष पनि साक्षर नेपाल बनाउने कार्यक्रमलाई भने निरन्तरता दिएको छ । 

कोरोना महामारीको कारण यस वर्ष  साक्षर नेपाल कार्यक्रमको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने अवस्था नरहेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका पदाधिकारीले बताएका छन् । आधारभूत (कक्षा १ देखि ८)  अर्थात ५ देखि १२ वर्ष उमेर समूहका ७.३ प्रतिशत बालबालिका अझै पनि विद्यालय बाहिर रहेका छन् । एक सम्पादकीयमा साक्षरतालाई पढ्न र लेख्न जान्नुमा मात्रै सिमित गर्न नहुने र साक्षर मानिसले आफ्नो दैनिक जीवन सञ्चालनका लागि आवश्यक व्यवहारिक सिप समेत हासिल गरेको हुनु पर्नेमा जोड दिएको छ । साक्षरताको लक्ष्य प्राप्तिका लागि व्यापक रुपमा स्वयमं सेवक परिचालन गरी कार्यक्रमको प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक रहेको सम्पादकीयको निष्कर्ष रहेको छ ।  

नेपाल लगायतका देशहरूमा प्रौढ साक्षरताका कार्यक्रम निकै कममात्र सफल भएका छन् । यो सन्दर्भमा के हामीले प्राथमिक तहको शिक्षाको असफलतालाई मनन गर्न सक्छौ ? हाम्रो साक्षरता दर ७० प्रतिशतको वरिपरी नै सिमित छ । नेपालमा विस २००७ सालमा साक्षरता कार्यक्रमको सुरुवात भएको र यो ७० वर्षको हिसाव गर्ने हो भने वार्षिक १ प्रतिशतका दरले मात्रै साक्षरता हासिल भएको अवस्था छ । जनसंख्या वृद्धी दर २ प्रतिशत कायम रहेको वर्तमान अवस्थालाई औपचारिक शिक्षासँग तुलना गर्ने हो भने अनौपचारिक शिक्षाको साक्षरता कार्यक्रमको योगदान नै नभएको अथवा अत्यन्तै न्यून रहेको देखिन्छ । गैरसरकारी संस्था र परियोजनाहरूको झुण्ड भने प्राथमिक विद्यालय सञ्चालनको सुनिश्चितता गर्नुको सट्टा प्रौढ साक्षरताका कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिइरहेका छन ।  ती संस्थामध्ये अधिकांसले प्रौढ साक्षरताभन्दा प्राथमिक विध्यालय सञ्चालनमा जोडध्यान दिन सकेको भए उहिल्यै अर्थात धेरै अगाडी नै पुर्ण साक्षरता हासिल भैसकेको हुने थियो । कुनै अनुगनम र नियन्त्रण संयन्त्र बिनाका ल्याइएका प्रौढ साक्षरता कार्यक्रमहरू चरालाई चारो छरे सरह भएका छन् । यो कार्यक्रम केहि महिनाको अवधिका लागि मात्र चल्ने हुँदा यसको अनुगमन नहुँदै कार्यक्रम सकिन्छ । रजिष्ट्ररमा राम्रोसँग खोजि गर्ने हो भने प्रत्येक वर्ष एउटै नामावली दोहोरिएको र कतिपय अवस्थामा विद्यालयमा पढ्ने किशोरकिशोरीको नाम लेखिएको समेत पाइन्छ ।  शिक्षा र साक्षरता राजनैतिक एजेण्डा पनि बन्न सकेका छैनन । यी विषयलाई न त राजनीतिक दलले अगाडी बढाएका छन न त त्यसका लागि  नागरिक समाजबाट दबाब सिर्जना भएको छ । त्यसैले यसलाई विज्ञहरुको विषयको रूपमा मात्र लिइएको र  वर्षौ देखि एउटै यान्त्रिकतामा राखेर निरन्तरता दिदै आएको पाइन्छ । 

चिकित्सा शिक्षामा केहि वर्षदेखि डा. गोविन्द केसी समाचारको विषय बन्दै आइरहेका छन् । समाचार अनुसार केसीले  चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै जुम्लाबाट १९ औँ सत्याग्रह (अहिंसात्मक र अनशन) थालेका छन् । यस पटक उनी कोरोना संक्रमितको उपचार र परीक्षणको दायरा बढाउने देखि भ्रष्टचार अन्त्यको सम्मका विभिन्न छ ओटा माग राखेर सत्याग्रहमा छन् । उनलेत्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालको कार्यकारी निर्देशकमा भएको राजनीतिक नियुक्तीले वरिष्ठताको आधारमा डीन नियुक्ति गर्ने मापदण्डको उलंघन भएकोले त्यसलाई तत्काल सच्याउनु पर्ने माग समेत राखेका छन् ।

शिक्षामा अनिश्चिता कायमै रहेको अवस्थामा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पाठ्यबस्तु समायोजन ढाँचा २०७७ स्वीकृत गरेको छ । शैक्षिक सत्र खेर जान नदिने गरि पाठ्यबस्तुको समायोजन गरेर ढाँचा स्वीकृत गरिएको शिक्षा मन्त्रीले बताएका छन् ।पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशकका अनुसार पढ्नुपर्ने विषयवस्तु घटाइएको होइन बरू कुन कुन विषयवस्तु अभिभावकको सहयोगमा विद्यार्थी आँफैले पढ्न सक्ने र कुनकुन विषयबस्तु शिक्षकको सहयोगमा सिक्ने भनेर वर्गीकरण गरिएको हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले  सिकाइ सहजिकरण निर्देशिका २०७७ स्वीकृत गरेको छ भने असार १ गते पछि सञ्चालनमा आएका निजी विद्यालयलाई शुल्क उठाउने अनुमति पनि प्रदान गरेको छ । निर्देशिकाले नियमित रूपमा विद्यालय सञ्चालन गर्नपनि बाटो खुला गरिदिएको छ । निर्देशिका अनुसार विद्यालय, वडा र समुदायलाई उपयुक्त हुनेगरि  स्थानीय सरकारले विद्यालय सञ्चालनको विधि निर्धारण गर्न सक्नेछन । यसैबीचमा पाकिस्तानले विद्यालय देखि उच्च शिक्षासम्मका सबै शैक्षिक संस्थाहरू संचालनमा ल्याएको छ र भारतले पनि कक्षा ९ देखि १२ सम्मका विद्यालयहरू सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएको समाचारहरु धेरै जसो अन्तरराष्ट्रिय मिडियामा लगातार आएका छन् । 

संचार माध्यमहरूले सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका र पाठ्यवस्तु समायोजन ढाँचालाई प्राथमिकता साथ समाचारमा ल्याएको र उक्त समाचारले निकै महत्व राख्ने भएतापनि सोको प्रस्तुती भने निकै सतहि छ । आधिकारिक सामाग्रीहरूको अध्ययन गर्ने र आवश्यकतानुसार यस्ता सामग्रीलाई विषयगत रूपमा विभाजन गरेर प्रयोग गर्दा जनसमुदायका लागि उपयुक्त हुन सक्छ ।

अघिल्लो साताको मंगलवार सिकाइ सहयोग अनुदान जिल्ला संघर्ष समिति कञ्चनपुरले शिक्षक कर्मचारीको तलव माग गर्दै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा ताला लगाई धर्ना दिएको समाचार छ । समाचारमा कोरोनाको संकटका कारण निजी विद्यालयमा कार्यरत  करिव ३००० शिक्षकको शिक्षकको रोजगारी गुमेको विषय पनि उल्लेख छ । 

यस्तै अर्को एक समाचार अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा दलगत समिप्यता र गुटबन्दी बढ्दै जाँदा कोरोना महामारीको छ महिना वितिसक्दा पनि परीक्षा, अनलाइन कक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापन लगायतका विषयमा प्राज्ञिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नसकिरहेको अवस्था छ । नेपाल विद्यार्थी संघले उपकुलपति लगायत पदाधिकारीहरूको  राजिनामा माग गर्दै उपकुलपति कार्यालय अगाडि विरोध प्रदर्शन गरेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय आन्तरिक खिचातानी र विवादमा भइरहँदा उता अक्सोफेर्ड विश्वविद्यालयले भने कोरोना भाइरस विरूद्धको खोप परीक्षण गरिरहेको समाचारमा उल्लेख छ ।

साताका अन्य समाचारहरूमा बलत्कारको आरोप लागेका सिगास गाँउपालिका बैतडीका  दुईजना शिक्षक  पक्राउ परेका छन । यस्तै महिला सहकर्मीलाई फोनबाट दुव्र्यवहार गरेको आरोपमा जनता बहुमुखी क्याम्पस, सुनसरीका एक पुरूष प्राध्यापक निलम्बनमा परेका छन् । 

लुम्बिनि बौद्ध विश्विवद्यालयले घरघर पुगेर परीक्षा लिने र नेपाल खुला विश्वविद्यालयले घरबाटै परीक्षा लिन थालेको छ । यस्तै सिन्धुपाल्चोकको लिदिमा पहिरोका कारण अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको शिक्षालाई  निरन्तरता दिइने भएको छ । प्रधानमन्त्रीले निःशुल्क शिक्षाको सुनिश्चतताका लागि नयाँ नियम ल्याइएको भनेका छन । एसिड आक्रमणका पिडितहरूको लागि तालिम, रोजगारीका अवसर तथा जीवन निर्वाहका लागि सहयोग उपलब्ध गराइने भएको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले सञ्चालन गरेको लाइसेन्स परीक्षामा ५४ प्रतिशत चिकित्सक अनुत्तीर्ण भएका छन । विस २०५० देखि २०७४ सम्म विभिनन पदमा रहदा ७७.१९ मिलियन अकुत सम्पत्ति जम्मा गरेको अभियोगमा विपि कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति विरूद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दर्ता गराएको लगायतका समाचार रहेका छन् । 

‘शिक्षामा यो साता’ छापा माध्यममा शिक्षाले पाउने स्थानलाई विश्लेषण गर्ने एउटा संयुक्त प्रयास हो । सञ्चार माध्यमले साता भर स्थान दिएका शैक्षिक विषय वस्तुको पहिचान र तिनको बृहत व्याख्या गर्दै, समाचारको पृष्ठभुमी व्याख्या गर्ने यो विश्लेषणको प्रमुख उद्देश्य हो । हामीलाई विश्वास छ यो प्रयासले नीति निर्माता र शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरुलाई यो क्षेत्रमा उठिरहेका सवाल र भइरहेका छलफलका विषयसँग साक्षात्कार गराउने छ । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसंगको सहकार्यमा एडुखबरले कान्तिपुर, द हिमालयन टाइम्स दैनिक र सेतो पाटी, नयाँ पत्रिका र दि रिपब्लिका अनलाइन पोर्टलहरूमा २०७७ भदौ २४ देखि ३० गते सम्म प्रकाशित शिक्षा सम्वन्धि विषयवस्तुलाई आधार बनाई यो विश्लेषण गरिएको हो – सम्पादक ।

यो विश्लेषणलाई अँग्रेजीमा पढ्नुहोस् : Medical Education "Satyagraha"