काठमाडौं - खाली भएको झण्डै साढे ४ महिना पछि शिक्षा मन्त्रालयले सचिव पाएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका महालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनालीलाई सरकारले शिक्षा सचिवका रुपमा सरुवा गरेको हो । 
तत्कालिन सचिव महेश दाहालले उमेर हदका कारण गत बैशाखको दोश्रो साता अवकास पाए पछि मन्त्रालयको नेतृत्व रिक्त रहेको थियो । विज्ञान सचिव डा. सञ्जय शर्माको भरमा कामचलाउ रुपमा चलेको शिक्षा प्रशासन अब मैनालीले सम्हाल्ने छन् । २०५३ सालमा उपसचिवमा बढुवा भए पछि मैनालीले शिक्षा मन्त्रालयको मुख्य लेखा नियन्त्रकका रुपमा झण्डै २ बर्ष काम गरेका थिए । त्यतिखेर बेरुजु फच्छ्र्यौटमा मन्त्रालयले गरेको उल्लेखनीय काममा मैनालीलाई पनि जस जान्छ । तत्कालिन शिक्षा मन्त्री आमोद उपाध्याय र सचिव जयराम गिरी हुँदा मैनाली  मन्त्रालयले गर्ने नीतिगत कार्यको भित्री घेरामा बसेर काम गर्थे । त्यही बेलामा सरकारले गरेको एसएलसी बोर्डको प्रावधान हटाउने निर्णयमा पनि उनको भूमिका रहेको बताईन्छ । 

उपसचिव हुँदा उनी रक्षा मन्त्रालयमा पनि थिए । राजश्व प्रशासन, लोक सेवा आयोग हुँदै २०६५ सालमा सहसचिव बनेका मैनालीले योजना आयोगको पूर्वाधार विकास महाशाखाको प्रमुखका रुपमा ८ बर्ष काम गरेका थिए । नेपालमा दिगो विकास लक्ष्यका लागि आवश्यक सूचक निर्माण, १३ औं र १४ औं योजना निर्माणमा उनको प्रभावकारी भूमिका रहेको थियो । 

२०७३ सालमा सचिवमा बढुवा भएसँगै तत्कालिन पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा क्षेत्रीय प्रशासकका रुपमा उनको पोष्टिङ् भएको थियो  । त्यस पछि स्थानीय निर्वाचनका बेला उनी निर्वाचन आयोगमा सचिव थिए । त्यहाँ उनी विवादित भएका थिए । आफूले सुधार गर्न लागेकोमा नरुचाएकाहरुबाट अवरोध भएको उनले सार्वजनिक रुपमै बताउँदै आएका छन् । त्यस पछि उनलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ४ महिना जगेडामा राखिएको थियो । 

चिकित्सा शिक्षाको वेथिती विरुद्ध सत्याग्रहमा उत्रिएका प्रा.डा. गोविन्द केसीको ११ औं अनसनका बेला सरकारले गठन गरेको वार्ता टोलीमा उनी पनि थिए । तत्कालिन शिक्षा सचिव स्व. शान्तवहादुर श्रेष्ठ र स्वास्थ्य सचिव किरण रेग्मी सहितको त्यो टोलीले केसीसँग सहमती गरेको थियो । संयोग नै भन्नु पर्छ मैनाली शिक्षा सचिव भएर मन्त्रालय भित्रिदैं गर्दा केसीले आफ्नो १९ औं सत्याग्रह जुम्लामा शुरु गरेको आज ४ दिन भईसकेको छ । केसीका मागमा सरकारले कुनै वास्ता गरेको छैन । 

कृषि सचिवका रुपमा १७ महिना काम गरेर महालेखा नियन्त्रक भएको १३ महिना पछि उनको शिक्षा मन्त्रालयमा सरुवा भएको हो । 

१८ बर्षकै उमेरमा २०३८ सालमा खरदार भएका मैनालीले पछि २०४५ सालमा परराष्ट्र, प्रशासन र नेपाल प्रहरीको निरिक्षकमा एकै पटक नाम निकालेका थिए । तर उनले प्रशासन सेवा रोजेर लामो समय स्थानीय विकास अधिकारी र विभिन्न नगरपालिकामा प्रशासकीय प्रमुखका रुपमा कार्य गरेका थिए । यतिखेर संविधानले विद्यालय तह सम्मको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरे पनि सिंहदरबारको शिक्षा मन्त्रालय र सानोठिमीका शिक्षाका निकायले स्थानीय सरकारलाई पर्याप्त कार्य गर्न सहज नबनाएको आरोप लागिरहँदा स्थानीय सरकारमा रहेर काम गरेका मैनालीबाट नयाँ शैलीमा काम हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । 

सहसचिव विहीन भएको अवस्थामा मन्त्रालयको उच्च प्रशासनिक नेतृत्वमा वहाल हुँदै गर्दा मैनालीका अघिल्तिर थुर्पै चुनौती छन् । खास गरी शिक्षा प्रशासनको कमजोर कार्यसम्पादनका अलावा संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार शिक्षाका सवालमा स्थानीय सरकारलाई सक्षम बनाउने तर्फ उनी केन्द्रित हुन जरुरी छ । लामो समय देखि अन्योलमा रहेको शिक्षा ऐन निर्माण गर्ने, कोभिडका कारण शैक्षिक क्षेत्रमा आईपरेको संकटको व्यवस्थापन गर्ने, लामो समय देखि खाली रहेका विभिन्न विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिमा सहजिकरण गर्दै विश्वविद्यालयहरु सञ्चालनलाई चुस्त बनाउने जस्ता काममा उनको प्रभावकारी कार्य सम्पादन अपेक्षित छ । 

मैनालीसंगै सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अतिरिक्त समूहका सचिव केदार न्यौपानेलाई सोही कार्यालयमा पदस्थापन गरेको छ । यसैगरी हाल सचिवमा बढुवा भएका मधु  मरासिनीलाई मैनालीको ठाउँमा पदस्थापन गरिएको मन्त्रीपरिषद् श्रोतले जनाएको छ ।