हेटौंडा - संघीय सरकारले जारी गरेको शिक्षा नीतिमा विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीको विषयलाई थाति राखिए पनि बागमती प्रदेशले निजी विद्यालयलाई गुठी एवं सहकारी संस्थामा रुपान्तरण गर्ने नीति अख्तियार गर्ने भएको छ । बागमती प्रदेशको शिक्षा नीति - २०७७ को मस्यौदामा निजी लगानीका विद्यालयको नियमनका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर काम गर्ने उल्लेख छ । 

'निजी लगानीमा खुलेका विद्यालय, महाविद्यालय तथा प्राविधिक धारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थालाई क्रमशः सार्वजनिक र साुमदायिक संस्थाका रुपमा रुपान्तरण गर्ने नीति प्रदेशले अख्तियार गर्ने' मस्यौदामा उल्लेख छ । उक्त नीतिको कार्यनीति अन्र्तगत विद्यालय क्षेत्र परिभाषित गर्दै निजी लगानीका विद्यालयको संख्या, विद्यालय जाने विद्यार्थी  इलाकामा रहेका विद्यालयको संख्याका आधारमा विद्यालय मिलान गर्ने उल्लेख छ । 

राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले समेत निजी विद्यालय नियमन गर्ने दृष्टिकोण राख्न नसकेको सन्दर्भमा निजी विद्यालयहरुको नियमन गर्ने प्रयत्न सह्राहनीय रहेको भन्दै सार्वजनिक शिक्षाका पक्ष धरहरुले मस्यौदामा उल्लेख उक्त व्यवस्थालाई सकारात्मक भनेका छन् । मकवानपुरका विभिन्न ३० वटा सामुदायिक विद्यालयमा कार्य गर्दै आएको शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र श्रमजीवी युवा मञ्चले उक्त प्रावधानको स्वागत गरेका छन् । 

मन्त्रीपरिषद्बाट पारित भएको भनिएको ३५ दिन पछि २०७६ साल मंसिर २५ गते  सार्वजनिक गरिएको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीको विषय थाती राखिएको थियो । आफ्नै अध्यक्षतामा बनेको उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगले एक दशक भित्र कम्पनी, सहकारी, गुठी लगायतबाट सञ्चालित सम्पूर्ण विद्यालयहरूलाई एउटै साझा ढाँचामा ल्याउने सुझाव दिए पनि शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सो अनुसार नीति ल्याउन नसकेको भन्दै आलोचना जारी छ । आयोगको उक्त सुझाव विरुद्ध निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले प्रधानमन्त्री केपी ओली सहितका सत्ताधारी दलका नेताहरुसँग लविङ् गरेपछि  निजी लगानीका विद्यालयहरुको स्थानीय सरकारबाट प्रभावकारी नियमन गर्ने शिर्षक राखेर नीति सार्वजनिक गरिएको थियो । 

संविधानले शिक्षालाई मौलिक हक अन्र्तगत व्यवस्था गर्दै आधारभूत सम्म निशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक सम्म अनिवार्य हुने व्यवस्था गरेको  आधारमा विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीलाई गुठीमा रुपान्तरण गर्ने बहस शुरु भएको हो । तर संघीय सरकारले  यसलाई निष्कर्शमा पुर्याउने गरी नीति अख्तियार गर्न नसकेको बेला बागमती प्रदेशले आफ्नो तीतिमा स्पष्ट अवधारणा उल्लेख गरेको छ । 

निजी विद्यालयले लिने शुल्क, मापदण्ड, पाठ्यपुस्तक, शिक्षाक माध्यम निर्धारण र पालना गर्न लगाउने उल्लेख गर्दै नीतिको मस्यौदामा सामाजिक दायित्व अन्र्तगत सार्वजनिक तथा धार्मिक विद्यालयसँग निजीले सहकार्य गर्ने प्रवन्ध गर्ने उल्लेख छ । दलित, जनजाती, अपाङ्गता भएका वयक्ति तथा आर्थिक रुपले विपन्नको पहुँच सुनिश्चित गर्ने, शैक्षिक संस्थाको नाममा राष्ट्रियता झल्कनु पर्ने, एकेडेमी, ईण्टरनेशनलको पहिचान जनाउनका लागि चाहिने शर्त र सेवा निर्धारण गर्ने, कक्षा १२ सम्म पूर्ण रुपले सार्वजनिक शिक्षाको प्रत्याभूती गर्न स्थानीय तहलाई सहयोग गर्ने विषय नीतिमा उल्लेख छ । 

'निजी लगानीमा सञ्चालित प्राविधिक विषयका शैक्षिक संस्थाहरुलाई क्रमशः सामुदायिक वा सहकारी मोडलबाट सञ्चालित संस्थाको रुपमा विकास गर्न थप सहयोग गरिने छ' नीतिमा भनिएको छ, 'यसका लागि लागत साभुदारीको मोडल अपनाईने छ, यसो गर्दा अघि सञ्चालनमा रहेका सबै निजी विद्यालयलाई दिइृएको अवधि भित्र यस अवधारणामा आउने व्यवस्था मिलाईने छ ।'

संविधानले गरेको व्यवस्था कार्र्यान्वयन गर्न शैक्षिक संस्थाको जोनिङ् गर्ने, जोनिङ् बाहिरका विद्यार्थीको लागि आवासीय व्यवस्था गर्ने, नर्सरी, केजी लगायतका कक्षा १२ सम्मका शैक्षिक संस्थालाई प्राविधिक, वहुप्राविधिक, विशिष्ट विद्यालयमा रुपान्तरित गर्ने प्रदेशको नीति छ । 

पहुँचको समस्या भएका क्षेत्रमा सरकारको लगानी सहित निश्चित अवधिका लागि निजी विद्यालय सञ्चालन गर्ने नीति अख्तियार गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । यस्तै एक आपसमा मिलान गरी ति विद्यालयलाई निजी लगानीका विशिष्टिकृत विद्यालय वा महाविद्यालयमा रुपान्तरित हुने व्यवस्था गर्ने नीतिमा उल्लेख छ ।  निजी लिगानीका विद्यालयले सरकारले तोक बमोजिम दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा विपन्नहरुको पहुँच सुनिश्चित गर्नका लागि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने नीतिको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

उक्त नीतिको मस्यौदामा उल्लेख भएका वियष माथि शिक्षाका नीतिगत विषयमा पैरवी र वकालत गर्दै आएको शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र श्रमजीवी युवा मञ्चले विभिन्न सुझाव दिएका छन् । प्राथमिक तहमा मातृ भाषामा जोड दिइनु महत्वपूर्ण विषय भए पनि यसमा अझै मातृभाषी समूहहरुको सहभागिता प्रवद्र्धन गर्न सकिने उनीहरुको राय छ ।

विद्यमान अवस्था र समस्या तथा चुनौतिको विश्लेषण निकै सतही र न्यून भएको भन्दै उनहिरुले प्रदेशका विशिष्ट समस्या र अवसरहरु समेट्न सक्दा नीतिको दिशा निर्धारित गर्ने सुझाव दिएका छन् । बागमती प्रदेशलाई संघीय सरकार रहेको क्षेत्र हुनाले हुने फाइदा र अप्ठेराहरु दुवै रहेको भन्दै उक्त सुझावमा जनशक्तिको आवश्यकता प्रक्षेपण गरेर विषय निर्धारित गर्नु आवश्यक रहेको विषय उल्लेख गरिएको छ । 

शिक्षा विषय विशिष्टीकरण गर्ने उच्च शिक्षाको खाँचो औल्याउँदै उक्त सुझावमा अतिथि सत्कार सम्बन्धित, बागबानी र जैविक कृषिको विषयलाई योजनवद्ध तरिकाले अघि बढाउन सुझाव दिईएको छ   । नीति कार्यान्वयनको कानूनी र संस्थागत संरचनाहरुको सङ्गठन इङ्गित गरिनु आवश्यक रहको भन्दै उक्त सुझावमा वार्षिक रुपमा प्रदेश शिक्षा सम्मेलन गरेर समीक्षा गर्ने व्यवस्था गर्नु राम्रो हुने उल्लेख छ ।