गत जेठमा सरकारले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार देशभर ३५ हजार ५ सय २० विद्यालय छन् । ती मध्ये २७ हजार ७ सय ४ सामुदायिक, ६ हजार ६ सय ८७ निजी र १ हजार १ सय २९ धार्मिक विद्यालय छन् । सामुदायिकमा २ लाख २७ हजार ९ सय ८७ र निजीमा ८८ हजार ८ सय ४८ गरी यी सबै विद्यालयमा ३ लाख १६ हजार ८ सय ३५ शिक्षक कार्यरत छन् । यी सबै विद्यालयमा गरी कक्षा १ – १२ मा कुल विद्यार्थी संख्या ७० लाख २१ हजार ६ सय २२ रहेको छ । 

(सर्वेक्षणमा धार्मिक विद्यालयका शिक्षक र विद्यार्थीको  संख्या उल्लेख छैन ।)

माथि उल्लेखित शिक्षक र विद्यार्थी हिजो आज कहाँ छन् ? के गरिरहेका छन् ?

प्रश्नको सपाट उत्तर संघीय सरकार, शिक्षा मन्त्रालय र ऊ मातहतका कुनै निकायसँग छैन । किन भने कोरोना भाईरस (कोभिड-१९) संक्रमण जोखिमका कारण विद्यालयहरु बन्द छन्, विद्यालय बन्द भए पछि गत असार १ गतेबाट लागू हुने गरी प्रधामन्त्रीद्वारा घोषणा गरिएको वैकल्पिक सिकाइ विधि जारी छ भन्ने कुरा मात्रै सरकारका निकायहरुको 'नोट'मा छ । 

प्रविधि पहुँचको आधारमा ५ वर्गमा विद्यार्थी बाँढेर २५ करोड १७ लाख रुपैंया खर्चमा शुरु उक्त विधिबाट बालबालिकाको सिकाइमा के प्रभाव परेको छ ? कति बालबालिका सिकाइमा जोडिए ?उनीहरुको सिकाइमा शिक्षकहरुले के कसरी सहजीकरण गरे ? २ महिना बितिसक्दा पनि तालुकदार निकाय शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्तो छैन । यसो हुनुको एउटा मात्रै कारण हो – हामीले घोषणा गरे पछि बालबालिका पढिरहेका छन् भन्ने शिक्षा मन्त्रालयका उच्च प्रशासकहरुको कमजोर विश्लेषण !  

महामारीको अवस्था हो, यो कहिले कसरी सकिन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट छैन । महामारी छ भनेर बालबालिकाको सिकाइलाई यस्तै हचुवा शैलीमा अलपत्र छाड्ने ?

बालबालिकाको सिकाइमा प्रत्यक्ष भूमिका हुने शिक्षक परिचालनलाई अझै पनि ध्यान नदिने ?

विद्यालय खोल्न पो कठिन भयो शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्न, बालबालिका र शिक्षकको सम्बन्ध, सम्पर्क जोड्न किन ध्यान नदिएको ? 

महामारीको समय भनेर प्रहरी चौकिमा जान छाडेका छैनन्, शैनिक ब्यारेकमा जान छाडेका छैनन्, कर्मचारी कार्यालय जान छाडेका छैनन्, चिकित्सक अस्पताल जान छाडेका छैनन्, सफाइमा संलग्न मजदुर आफ्नो काममा उसैगरी संलग्न छन्, सञ्चारकर्मीले सूचना प्रसार गर्ने आफ्नो दायित्व छाडेका छैनन् ! थुर्पै क्षेत्रका जनशक्ति स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर थप सजगताका साथ विभिन्न उपाय अपनाएर आआफ्नो कर्ममा संलग्न छन् । 

तर, शिक्षक ?

के उनीहरु आफ्नो विद्यालय गएका छन् ?

आफ्ना बालबालिका कहाँ कुन हालतमा छन् हेक्का राखेका छन् ? 

सामुदायिक विद्यालयका अधिकाँश शिक्षक आफ्नो विद्यालय नगएको ५ महिना पुरा भयो ! यो बिचमा उनीहरु मध्ये दलगत आवद्धता भएका संगठन आवद्ध अधिकाँश शिक्षकको मुख्य काम 'जुम बैठक'मा सहभागि हुने, हैसियत अनुसार 'आशन ग्रहण' र 'सहभागिता' जनाउनेमा सिमित छ । प्रविधि पहुँचमा भएका तर दलगत राजनीतिमा आवद्ध नभएका मध्ये अधिकाँशको मुख्य काम महामारीको विश्लेषण गर्दै सामाजिक सञ्जालमा 'रल्लिने' मात्रै छ ! 

आ-आफ्नै क्षमता र निष्ठाले बालबालिकाको सिकाइमा जोडिएका सानो संख्याका केही शिक्षक नभएका होईनन् । उनीहरुले घर आँगन, चैतारा, पाटि पौवामा बसेर सिकाइ रहेका छन्, स्थानीय सरकारले पनि सघाईरहेका छन् । 

पढ्नुहोस् : 

असारबाटै शैक्षिक सत्र !

हेलिकप्टर चढेर विद्यालयमा हाजिर

शिक्षक विद्यालयमा मात्रै हैन, पुग्न थाले टोल टोलमा

'न्यू नर्मल' अभ्यासमा शिक्षकहरु

चौतारो र चौरमै शिक्षक : गफ चुट्नेहरु बसिरहेछन्, काम गर्नेहरु अघि बढि सके !

तर महामारीका बीचमा आआफ्ना बल वर्कतले शैक्षिक गतिविधिमा संलग्न यी सानो संख्याका शिक्षकलाई प्रविधिमा पहुँच छ भन्ने तिनै भर्चुअल बैठकमा आसन ग्रहण गर्ने, भाषण गर्ने, चोक चौतारामा गफिने अधिकाँश शिक्षकले 'एकालकाँटे' बनाईरहेका छन्, बढि 'बाठो' भएको आरोप लगाईरहेका छन् !

आफू आफ्नो दायित्वबाट च्युत हुने र अरुले पुरा गरेको जिम्मेवारीलाई हियाउने अधिकाँश शिक्षकलाई तत्काल शैक्षिक गतिविधिमा संलग्न नगराउने हो भने तीनैले शैक्षिक सत्र कोल्याप्स बनाउने खतरा बढ्दै छ । सबै भन्दा खतरनाक कुरा त के हो भने त्यस्ता शिक्षकहरुको पुहुँच राजनीतिक रुपमा बलियो छ । उनीहरुको पहुँच शिक्षा मन्त्रालयमा मात्रै सिमित छैन, सत्ताधारी दलका मुख्य नेताहरुको कोठा चोटामा उनीहरु निर्वाध पुग्न सक्छन् र चाहेको निर्णय गराउन सक्छन् । 

महामारी देखाएरै बसि बसि तलब खान पाईन्छ भने को किन चुनौती मोलोस् ?

को किन थप दुःख गरोस् ?

को किन बालबालिका कहाँ छन् खोज्दै हिँडोस् ?

को किन जहाँ जे उपलब्ध छ त्यही साधन र विधि प्रयोग गरेर भए पनि बालबालिकाको सिकाइ शुरु गर्नु पर्छ भन्ने ठानोस् ? 

भन्दा नमिठो सुनिन्छ तर, चोक चौतारामा गफिएर बस्ने सामुदायिकका अधिकाँश शिक्षकका कृयाकलाप नै शैक्षिक सत्र 'कोल्याप्स' गर्न उन्मुख देखिन्छ ! 

अधिकाँश निजीले आफ्ना बालबालिका कहाँ छन् के गर्दैछन् भन्ने हेक्का राखे, विभिन्न उपायबाट सिकाउने क्रम जारी राखे । कतिले त पहिलो त्रैमासिक परीक्षा पनि लिईसके !

विडम्बना तिनै शिक्षक यतिखेर तलब नपाउने, आधा तलब पाउने र छाक टार्नै मुस्किल हुने ठाउँमा उभिन अभिसप्त छन् । विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानी हुन हुन्छ हुन्न फरक सन्दर्भमा चर्चा गरौंला तर आज निजी विद्यालयमा कार्यरत लाखौं शिक्षक कर्मचारीको चुलो बल्ने वातावरण निर्माण गर्न पनि त्यस्तै पहुँच वाला शिक्षकको महामारीको वहानाले काम गरेको छ । किन भने सामुदायिकका अधिकाँश शिक्षक वैकल्पिक सिकाइलाई शैक्षिक सत्रमा गणना नगर्न दवाव दिदैं छन् । त्यो गणना नहुने वित्तिकै निजी विद्यालयले शुल्क उठाउन पाउनन् र अन्तत त्यहाँ कार्यरत शिक्षक कर्मचारीको तलब सुनिश्चित हुने वातावरण बन्दैन । 

साविकको शैलीमा शैक्षिक सत्र शुरु नहुने अवस्था आजको यथार्थ हो । विद्यालय पो खोल्न सकिन्न शैक्षिक गतिविधि शुरु गर्न शिक्षकलाई के कुराले रोक्यो ? यस विषयमा शिक्षा मन्त्रालय किन गम्भिर छैन ?

सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई शैक्षिक गतिविधिमा संलग्न हुने वाध्यकारी व्यवस्था नगर्दा सम्म उनीहरुका अनेक वहाना जारी रहने छन्, बालबालिकाको सिकाइ अवरुद्ध भईरहने छ र शैक्षिक सत्र कोल्याप्स हुने खतरा बाँकी नै रहने छ ।  

कोल्याप्स उन्मुख शैक्षिक सत्रका बारेमा निर्णय गर्न र लाखौं बालबालिकाको सिकाइ निरन्तर राख्न सरकार बेलैमा जिम्मेवार बनोस् । 

हामीले विगत लामो समय देखि भन्दै आएका छौं, अहिले आईलागेको अवस्था असामान्य हो, असामान्य अवस्थामा सामान्य तरिकाले सोचेर शैक्षिक कृयाकलाप अघि बढ्दैन, बालबालिकाको सिकाइ जारी रहँदैन ।

जहाँ जे छ त्यही उपाय, त्यही विधि र त्यही प्रविधि अपनाएर शैक्षिक गतिविधि शुरु गर्नुको विकल्प हाम्रा सामु छैन । अनी यसको अन्तिम सत्य शिक्षक परिचालनमा गएर टुङ्गिन्छ ।