कोरोना भाईरस (कोभिड - १९) को महामारी जोखिमका कारण समाजका समग्र क्षेत्र अन्योलग्रस्त छन् । अन्य क्षेत्रमा तुलनात्मक रुपमा चर्चा र ध्यान भए पनि शिक्षा क्षेत्र अपेक्षाकृत रुपमा ओझेलमा परेको छ, पारिएको छ !

शिक्षा क्षेत्रका उल्झन फुकाउन संघीय शिक्षा मन्त्रालयले सुझबुझ पूर्ण कार्य गर्नुको साटो, केही समय पछिको अवस्था आँकलन नै नगरी जारी गर्ने विज्ञप्ति, निर्देशन र पत्राचारका कारण थप अन्योल झाँगिदै गएको छ । मन्त्रालयको सक्षमता यति बेला जसरी देखिनु पर्ने हो, त्यो रुपमा पटक्कै देखिन नसक्दाका भुक्तमान फैलिदोँ छ ।  

महामारीको जोखिम निरुपण भए पछि वा पूर्णरुपमा लकडाउन खुले पछि मात्र खुल्ने भनेको विद्यालय हो । बालबालिकाको सिकाइ रोक्नु हुन्न भन्ने आवधारणामा सरकारले ईण्टरनेट, टेलिभिजन, रेडियोको पहुँचमा भएका र नभएका बालबालिकालाई ५ भागमा बर्गीकरण गरेर गत असार १ गते देखि वैकल्पिक विधिबाट पठन पाठन गर्ने घोषणा गर्यो । तर वैकल्पिक विधिमा उल्लेख प्रविधिको पहुँचमा भएका बालबालिका र त्यसको प्रयोग गर्न रुची भएका अथवा सक्षम शिक्षक कति छन् ? भन्ने विषयलाई मन्त्रालयले समयमा हेक्का राख्न सकेन । बालबालिका सँग त्यो प्रणालीले मागेको उपकरणमा पहुँच कति मात्रामा छ ? हाम्रा अभिभावकहरु आफ्ना बाबुनानीलाई वैकल्पिक प्रणालीले खोजेको उपकरण दिन कति सक्षम छन् ? भन्ने कुराको खासै आँकलन नै नगरी बैकल्पिक विधिको रटान जारी राखियो । प्रविधि पहुँचमा नभएका बालबालिका सम्म पुर्याउने सामग्रीको प्रभावकारी रुपमा वितरण पनि गरिएन । जसका कारण उक्त विधि कामयाबी हुन सकेन ।

विना तयारी भर्चुअल कक्षा

वैकल्पिक विधि घोषणा गरे पछि सबै दायित्व पुरा भयो जस्तो गरेर सरकार चुपचाप बस्यो । अधिकाँश सामुदायिक विद्यालयका बालबालिका के गर्दै छन्, उनीहरुका शिक्षक कता छन् ? सरकारलाई कुनै चासो भएन । केही सामुदायिक र मुख्य शहर बजार केन्द्रित अधिकाँश निजी विद्यालयहरुले अनलाइनबाट सिकाइ शुरु गरे । यो सिकाइलाई बिस्मरण हुन नदिने हदसम्म कामयाबी भए पनि यसले शैक्षिक सत्र धान्न सक्छ सक्दैन गम्भिरता पूर्वक विश्लेषण गर्न जररी छ ।

आज पनि हामीसँग कुल जनसंख्याको ४५ प्रतिशतको हाराहारीमा भ्वाइस कल ग्राहक छन् । ७२ प्रतिशत जनता ईण्टरनेट सुविधा लिने मध्येमा पर्दछन् । तर उनीहरुका बालबच्चाहरु  भने ईण्टरनेट सुविधाबाट टाढै छन् ।  उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०७५ का अनुसार देशभरका १२ प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयमा मात्र कम्प्युटर पुुगेको छ । ईण्टरनेट सेवा भएका १३ प्रतिशत र विद्युतीकरण भएका ३५ प्रतिशत विद्यालयहरु छन् । आज पनि  १९ प्रतिशत जनता निरपेक्ष गरिबीको रेखा मुनि छन् । २०७५ सालको कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा एसईईको नतिजालाई हेर्ने हो भने सामुदायिक विद्यालयबाट ३ लाख २५ हजार ३ सय ३० विद्यार्थी सहभागी भएकोमा ०.८६ प्रतिशतले मात्र ए प्लस ग्रेड ल्याएका थिए । यो अवस्थामा हामी कसका लागि भर्चुअल कक्षा भनेर हिडेका छौ ? यसले यही अवस्थाका सामुदायिक विद्यालयका बालबालिकालाई कत्तिको सघाऊ  पुुग्ला ? एकपटक सोच्न जरुरी छ । समयको माग, युुगको आवश्यकता भैकन पनि अहिलेको अहिल्यै भर्चुअल कक्षा संभावना भन्दा परको गफ ठहर्छ ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको तथ्याँङ्कले २३ लाख बालबालिका ईण्टरेनट, रेडियो र टेलिभिजन लगायत कुनै पनि प्रविधिको पहुँचमा छैनन् भन्छ । ईण्टरनेटमा पहुँच भएका विद्यार्थी ७ लाख मात्रै छन् । केही विद्यालय र स्थानीय सरकारले स्वास्थ्य सावधानी अपनाउँदै सार्वजनिक स्थानमा सिकाइ केन्द्र बनाएर थोरै विद्यार्थीलाई सिकाउन शुरु गरेको अथवा आफैं विद्यार्थीको पहुँचमा पुगेर सिकाइमा जोडेको जस्ता अभ्यास शुरु भएका छन् ।  तर यसरी  सिकाइ गर्नेहरुको संख्या अत्यन्त न्युन छ ।

आम्ने साम्ने मोडमा अभ्यस्त हाम्रो पठन पाठन आजको आजै वैकल्पिक विधिबाट प्रभावकारी देखिने अवस्थामा छैन । हरेक वर्ष  कक्षा १ मा मात्रै १० लाखभन्दा बढी  बालबालिका भर्ना हुने गर्थे ।  अहिले ती कहाँ छन् ? कुनै अत्तोपत्तो छैन । तिनका लागि सरकारको भर्चुअल कक्षाको कुरा गर्दा  राजा महाराजाले नेपाली कैदीले  दूध भात पनि खान पाएनछन् र ? भनी सोधेको सन्दर्भलाई सम्झाउँदछ ।

बढ्दो जोखिम र केही अनुत्तरित प्रश्न

पछिल्लो समय कोभिडको संक्रमण दर बढ्दै गएको छ । कोभिडका कारण नेपालमा गत जेठ ३ गते पहिलो मृत्यु भए पछि शुक्रबार सम्मको सय दिनमा मृत्यु हुनेको संख्या पनि सय नै पुगेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार शुक्रबार सम्म संक्रमितको संख्या २५ हजार ५ सय ५१ पुगेको छ ।

अझै पनि कैयौं विद्यालयमा क्वारेण्टाईन छ । हरेक दिन थप कडाई गर्ने जिल्लाको संख्या बढ्दो छ । अन्तर जिल्ला आवत जावत बन्द छ । यातायातका साधन सञ्चालनमा कडाई गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा शिक्षा मन्त्रालय अन्र्तगतका निकायबाट जारी निर्णय र परिपत्रले अन्योल बढाएको छ । एका तिर सरकार असार १ गतेबाट वैकल्पिक सिकाइ शुरु भएको घोषणा गर्छ, अर्का तिर बालबालिका भर्नाको मिति तोक्दै स्थगित गर्दै बसिरहेको छ ।

आँफैले असार १ गतेबाट वैकल्पिक विधिबाट सिकाइ गर्न भनेको सरकारले आफ्नै पूर्व घोषणा विपरीत हुने गरी भदौ १५ देखि कसलाई भर्ना गर्न भनेको हो ? असार १ देखि भर्ना नभै वैकल्पिक सिकाइमा विद्यार्थी कसरी सहभागी हुन सक्थे ?

हरेक बर्ष कक्षा १ मा प्रवेश गर्ने र उपल्लो कक्षा नभएका विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा जानु पर्ने वा अन्य विभिन्न कारणले विद्यालय परिवर्तन गर्न वाध्य बलबालिकाको विद्यालय पहिचान नहुँदा त्यस्ता बालबालिका त्यो वैकल्पिक विधिमा नसमेएिको विषय शिक्षा मन्त्रालय किन बुझ्दैन ?

यो बर्ष कक्षा एक प्रवेश गर्ने बालबालिकाको संख्या कति हो भन्ने तथ्याँङ्क सरकारसँग हुनु पर्दैन ? विद्यालय तहका कुन कुन कक्षामा कति बालबालिका छन् भन्ने कुरा रेकर्ड राख्न लगाउनु पर्दैन ?

यस अघि शिक्षा मन्त्रालयले पाठ्यपुस्तक वितरण गर्न पनि भनिसकेको छ । पहिला पाठ्यपुस्तक बाँडने पछि भर्ना लिने हो ? किन आफ्नै निर्णय आफै खण्डन गर्ने रहर गर्छ शिक्षा मन्त्रालय?

विद्यार्थी भर्नाको तिथि मिति सामुदायिक विद्यालयका लागि मात्र हो कि निजी विद्यालयका लागि  पनि हो ? राज्य संयन्त्रमा प्रभाव पार्ने हैसियत भएका ठूला भनिने अधिकाँश निजीले यस अघि नै भर्ना लिएर भर्चुअल सिकाइ गरी शुल्क उठाई सकेको विषयको जानकारी शिक्षा मन्त्रालयलाई किन भएन ? दुःख सुख गरेरै भए पनि राम्रो शिक्षा दिउँ भन्ने अपेक्षा सहित बोर्डिङ् स्कुल पढाउने अधिकाँश नेपालीको पहुँचमा रहेका तुलनात्मक रुपमा साना भनिने विद्यालयमा मात्रै भर्ना रोकिएको विषय मन्त्रालयका निकाय र व्यक्तिलाई थाहा छैन ? कि थाहा भएर पनि चुपचाप बसिएको हो ?

अन्योलमा शैक्षिक सत्र

भर्चुअल कक्षा सञ्चालन भए पनि सबैको पहुँच त्यसमा नभएको र पढाइका अगाडि विद्यार्थीको स्वास्थ्य महत्वपुर्ण भएको भन्दै केन्याले  चालु शैक्षिक सत्र नै रद्द गरेको छ ।  तर हामी कहाँ शिक्षा मन्त्रालयले विभिन्न मितिमा गरेको पत्राचारले २०७७ को शैक्षिक सत्रका बारेमा भने टुंगो  दिएको छैन । विगत पाँच महिना देखि पठनपाठन र परीक्षा अवरुद्ध हुँदा अब यो साल शैक्षिक सत्र पुनः सञ्चालनमा आउला भन्ने संभावना क्रमशः हराउँदै गएको छ । यही अवस्था एकाध महिना कायम हुने हो भने  शैक्षिक क्षति बढ्दै जाने कुरामा अब शंका रहेन ।

२०७६ को  चैत ११ देखि लागू गरिएको  लकडाउन गत साउन ७ गते अन्त्य गरे पछि भदौ १५ बाट विद्यार्थी भर्ना खोल्ने, परीक्षाका गतिविधि अघि बढाउने भन्ने सरकारको  निर्णय  कार्यान्वयन हुने देखिदैन । छिट पुट रुपमा शैक्षिक गतिविधि गतिशील हुन थालेका भए पनि फेरि कोरोना संक्रमण बढ्न थाले पछि अन्योल बढेको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले विद्यालयले लिने कक्षा ११ को आन्तरिक परीक्षा  नलिन सुुझाएको छ ।  तयारी भएर पनि  एसईईको नतिजा प्रकाशन रोकिएको छ । कक्षा ११ मा भर्ना र  पठनपाठन अनिश्चित बनेको छ । उक्त कक्षाका लागि नयाँ पाठ्यक्रम लागु गर्न थप चुनौती देखिएको छ । कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन हुन सकेको छैन । १२ को परीक्षा र परीक्षाफलको टुंगो नहुँदा उच्च शिक्षा तर्फको भर्ना र पढाइ प्रभावित छ । उच्च शिक्षामा करिब साढे ५ लाख विद्यार्थी अध्ययरत छन्  र ती मध्ये ७७ प्रतिशत विद्यार्थी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पढ्छन् । उनीहरुको भविष्य पनि अनिर्णित छ । अर्को एसईई  आउन ८ महिना मात्रै बाँकी छ  ।  तर एसइई दिनेहरुले आफ्नो कक्षाकोठासमेत चिन्न पाएका छैनन् ।

विद्यालय तहमा एक शैक्षिक सत्रमा २२० दिन विद्यालय खोल्नुपर्ने र  १ सय ९० दिन पढाइ गर्नुपर्ने हुन्छ ।  यस पटक विगत चार महिना देखि पठनपाठन हुन नसकेकाले पाठ्यक्रमको उद्देश्य पूरा हुने संभावना पनि देखिदैन । शिक्षा मन्त्रालयले यस बारेमा गम्भिरतापूवृक काम गरेको देखिदैंन ।

स्थानीय सरकार छायाँमा

कोभिड संक्रमणबाट नागरिकलाई जोगाउन अहोरात्र खटेको स्थानीय सरकारलाई शिक्षाका मामलामा ओझेलमा पारिएको छ ।  संघीय मन्त्रालयको आदेश, निर्देशन वा परिपत्र कुरेर सोही अनुसार आफ्नो पालिका भित्रको गतिविधि सञ्चालन गर्ने वाध्यता यी तहलाई छैन । नेपालको संविधानको अनुसूची ८ ले स्थानीय तहका लागि २२ वटा एकल अधिकार दिएको छ । संविधानको उक्त व्यवस्था अनुसार माध्यमिक तह ( बाल कक्षा देखि कक्षा १२ सम्म ) को शैक्षिक व्यवस्थापनको सम्पुर्ण जिम्मा स्थानीय सरकार मातहत गएको छ । शिक्षा लगायत अन्य विषयगत क्षेत्रका एकल तथा साझा अधिकार कार्यान्वयनका लागि  छाता ऐनका रुपमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ आएको छ । नेपालको संविधान र उल्लिखित ऐनका आधारमा अहिले ७५३ वटै स्थानीय  सरकारले काम गर्दैछन् । अब आफ्नो पालिकाको शैक्षिक नेतृत्व स्थानीय तहले संघीय सरकारसँग खोसेरै भए पनि लिन जरुरी छ ।

यति बेला देशभर एउटै प्रक्रियाबाट विद्यालय सञ्चालन  सम्भव देखिदैन ।  पठनपाठनको जिम्मा परिवेश अनुसार स्थानीय  तहलाई दिनै पर्छ । शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय पुनःसञ्चालन ढाँचा तयार पार्दै गरेको खबर सार्वजनिक भएका छन् । यसमा स्थानीय सरकारलाई उपेक्षा गरेको देखिन्छ । अहिले स्थानीय तहले शिक्षा क्षेत्रमा संविधानको उक्त व्यवस्था र  स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको   दफा ११ (२)  तथा ११ ( ज) अनुसार शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधारका कामहरु गर्ने अवस्था छ । तर, एकल अधिकारलाई पनि साझा अधिकारको कोटीमा राखेर हेर्ने गर्दा स्थानीय सरकारले मन फुकाएर काम गर्न पाएका छैनन् । 

यसको असर कोभिडका बेला पनि कसरी शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने अथवा बालबालिकाको सिकाइ निरन्तर गर्ने भन्ने विषयमा परेको छ । यो अलमल र अन्योल चिर्न संघीय शिक्षा मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको गम्भिरता पूर्ण कार्यसम्पादन आजको एक मात्र आवश्यकता हो । 

पौडेल, शिक्षा मन्त्रालयका अवकास प्राप्त उपसचिव हुन् ।